आपराधिक अपीलों की भारी पेंडेंसी : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय को जमानत की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह में नोटिस जारी किया, जिसमें शीर्ष न्यायालय ने व्यापक मानदंड निर्धारित करने पर विचार किया था, जिन पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देते समय विचार किया जा सकता है।न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने प्रत्येक मामले में पहलुओं से निपटने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए जा सकने वाले दिशानिर्देशों के संबंध में अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद द्वारा प्रस्तुत नोट पर विचार करते हुए...

यूपी सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित 77 आपराधिक मामले बिना कारण बताए वापस लिये, एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित 77 आपराधिक मामलों को बिना कोई कारण बताए वापस ले लिया है। इनमें से कुछ मामले आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों से संबंधित हैं।अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर कानूनविदों के खिलाफ मामलों के त्वरित निपटान से संबंधित मामले में यह डेवेलपमेंट सामने आया है। एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसरिया ने आज एक रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें कहा गया कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के संबंध में 510 आपराधिक मामले दर्ज...

सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों की जांच में देरी के लिए ईडी, सीबीआई ने कोई कारण नहीं बताया: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों में प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की धीमी गति पर गंभीर चिंता व्यक्त की।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने 10 साल बाद भी कई मामलों में चार्जशीट दाखिल नहीं करने के कारणों का संकेत नहीं देने पर ईडी और सीबीआई पर नाराजगी व्यक्त की।ईडी और सीबीआई द्वारा दायर रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा,"हमें यह कहते हुए खेद है कि...

"सही तरीके में, हमें आपसे प्रतीक्षा करने की अपेक्षा है" : सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की न्यायिक जांच पर पश्चिम बंगाल सरकार को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि जब तक अदालत मामले पर विचार कर रही है, वह पश्चिम बंगाल सरकार से 'संयम दिखाने' और पेगासस मुद्दे पर उसके द्वारा गठित न्यायिक जांच के लिए आगे बढ़ने से पहले इंतजार करने की अपेक्षा करती है।हालांकि, न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित न्यायिक आयोग के कामकाज पर रोक लगाने के लिए कोई आदेश पारित करने से परहेज किया, जब वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने मौखिक आश्वासन दिया कि वह अदालत के संदेश को राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को राकेश अस्थाना की पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर 2 हफ्ते के भीतर फैसला करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर दो सप्ताह के भीतर फैसला करने का अनुरोध किया।कोर्ट ने यह आदेश सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर विचार करते हुए जारी किया।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने याचिकाकर्ता, सीपीआईएल को उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका में...

"यह दिखाने के लिए तथ्य नहीं है कि कोई साजिश थी": सेशन कोर्ट ने इसरो जासूसी मामले में सिबी मैथ्यूज को अग्रिम जमानत दी

सेशन जस्टिस पी कृष्ण कुमार ने मंगलवार को इसरो जासूसी मामले के चौथे आरोपी डॉ. सिबी मैथ्यूज को अग्रिम जमानत देते हुए टिप्पणी की:"जब पूरी केस डायरी और उक्त रिपोर्ट को ध्यान से देखा गया तो मुझे ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली जो प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 365 के तहत अपराध के अवयवों को इंगित करे। यह दिखाने के लिए कोई सामग्री भी नहीं है कि उक्त अपराध के संबंध में कोई साजिश थी।"तदनुसार, अदालत ने पूर्व डीजीपी सिबी मैथ्यूज को उस मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी। उन्हें 1990 के दशक में इसरो के एक...

पीएमएलए के तहत 51 सांसद, 71 विधायक/एमएलसी आरोपी, सीबीआई अदालतों में सांसदों/विधायकों के खिलाफ 121 मामले लंबित: एमिक्स क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसरिया ने एक रिपोर्ट पेश की। हंसरिया को सांसदों के खिलाफ मामलों के त्वरित निपटान से संबंधित मामले में एमिक्स क्यूरी के रूप में नियुक्त किया गया है।भारत संघ द्वारा 9 अगस्त, 2021 को उन्हें सौंपी गई स्थिति रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए हंसारिया ने प्रस्तुत किया कि कुल 51 सांसद और 71 विधायक/एमएलसी धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अपराधों से उत्पन्न मामलों में आरोपी हैं।एमिक्स क्यूरी की रिपोर्ट में आगे बताया गया कि सांसदों के खिलाफ 19 मामले और...

सीआरपीसी  319 के तहत न्यायालय की शक्तियों के दायरा और सीमा : सुप्रीम कोर्ट ने संक्षेप में पेश किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिए एक फैसले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत न्यायालय की शक्तियों के दायरे और सीमा को संक्षेप में प्रस्तुत किया।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा,यहां तक ​​कि ऐसे मामले में जहां शिकायतकर्ता को एक विरोध याचिका दायर करने का अवसर देने का चरण चल रहा है, जिसमें ट्रायल कोर्ट से अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ जिन्हें प्राथमिकी में नामित किया गया था, लेकिन आरोप-पत्र में शामिल नहीं थे, को समन करने का आग्रह किया गया था, उस मामले में इसके अलावा,...

चार साल आठ महीने जेल में रहने वाले अंडरट्रायल आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक आरोपी को विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए जमानत दे दी कि वह लगभग चार साल आठ महीने से जेल में है।याचिकाकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409 और 120बी और प्राइस चिट्स और मनी सर्कुलेशन स्कीम (प्रतिबंध) की धारा 4, 5 और 6 के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था।आरोपी इस मामले में हिरासत में था। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है।उड़ीसा हाईकोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत दायर जमानत के लिए उनके आवेदन को खारिज कर दिया था। इसमें अपराध की...

'क्रीमी लेयर' की पहचान के लिए आर्थिक मानदंड एकमात्र आधार नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 'क्रीमी लेयर' की पहचान के लिए आर्थिक मानदंड एकमात्र आधार नहीं हो सकता है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा,"..हरियाणा राज्य ने केवल आर्थिक मानदंड के आधार पर पिछड़े वर्गों में 'क्रीमी लेयर' का निर्धारण करने की मांग की है और ऐसा करने में गंभीर त्रुटि की है। अकेले इस आधार पर, दिनांक 17.08.2016 की अधिसूचना को रद्द करने की आवश्यकता है।"जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने ऐसा मानते हुए हरियाणा राज्य द्वारा पिछड़े वर्गों के भीतर 'क्रीमी लेयर' को बाहर करने के मानदंड को...

सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह का प्रयास करने वाली महिला की मौत

सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक पुरुष के साथ कथित तौर पर आत्महत्या करने का प्रयास करने वाली 24 वर्षीय महिला की आज 85 फीसदी जलने के बाद मौत हो गई।समाचार एंजेसी पीटीआई ने बताया कि 27 वर्षीय व्यक्ति 65 फीसदी तक जल गया था और शनिवार सुबह उसकी मौत हो गई थी।कथित घटना के बाद दोनों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया।पुलिस ने कहा कि उत्तर प्रदेश गाजीपुर की रहने वाली महिला के साथ बहुजन समाज पार्टी के सांसद अतुल राय ने 2019 में कथित तौर पर बलात्कार किया था।यह उल्लेख करना उचित है कि खुद को आग लगाने से...

पोक्सो अपराधों के लिए 'त्वचा से त्वचा' की संपर्क जरूरी करना दस्ताने पहनकर यौन शोषण करने वाले को बरी करना है : अटार्नी जनरल

भारत के अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बॉम्बे हाईकोर्ट के उस विवादास्पद फैसले को पलटने का आग्रह किया, जिसमें कहा गया था कि अगर आरोपी और बच्चा, दोनों के बीच सीधा 'त्वचा से त्वचा' संपर्क नहीं है, तो पॉक्सो के तहत यौन उत्पीड़न का अपराध आकर्षित नहीं होगा।जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ के सामने फैसले को एक "खतरनाक और अपमानजनक मिसाल" बताते हुए, अटॉर्नी जनरल ने प्रस्तुत किया कि फैसले का मतलब यह होगा कि एक व्यक्ति जो सर्जिकल दस्ताने की एक जोड़ी पहनकर एक बच्चे...

"कुछ चाहते हैं कि अदालतें खुलें, जबकि कुछ नहीं": सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई को मौलिक अधिकार घोषित करने की मांग पर कहा

सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ ने आज कहा कि बार मामलों की वर्चुअल सुनवाई के मुद्दे पर एकमत नहीं है, वकीलों ने भौतिक सुनवाई पर वापस लौटने के अदालतों के फैसलों पर विभिन्न विचार व्यक्त किए हैं।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना और जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने यह टिप्‍पणी उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा वर्चुअल अदालतों के कामकाज को पूरी तरह समाप्त करने के फैसले के ख‌िलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए की।याचिका ऑल इंडिया ज्यूरिस्ट्स एसोसिएशन द्वारा दायर की गई है। इस संगठन में...

1984 सिख विरोधी दंगा : सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की चिकित्सा स्थिति की जांच करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई से 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दोषी पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की चिकित्सा स्थिति की जांच करने को कहा है, जो स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग कर रहे हैं।जस्टिस एसके कौल और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने जांच एजेंसी को 6 सितंबर, 2021 तक हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है।यह कहते हुए कि यह कोई छोटा मामला नहीं था, 4 सितंबर, 2020 को पूर्व मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले...

"देरी के लिए स्पष्टीकरण की एक झलक भी नहीं है" : सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में पोक्सो आरोपी को बरी करने के फैसले पर अपील में 636 दिनों की देरी के लिए हिमाचल सरकार को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश राज्य को यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो अधिनियम) के तहत एक मामले में एक आरोपी को बरी करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने में 636 दिनों की देरी के लिए फटकार लगाई। अनुचित देरी के लिए राज्य सरकार पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने दुख जताते हुए कहा,"कम से कम कहने के लिए, हम याचिकाकर्ता-राज्य के आचरण और इतने संवेदनशील मामले में मुकदमेबाजी के...

सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर के भीतर उप-वर्गीकरण बनाने वाली हरियाणा की अधिसूचना रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हरियाणा राज्य की 17 अगस्त, 2016 को जारी अधिसूचना रद्द कर दी, जिसके तहत नॉन क्रीमी लेयर के भीतर तीन लाख रुपए से तक आय रखने वाली कैटेगरी के व्यक्तियों को प्रवेश और सेवाओं के मामले में वर‌ियता दी गई थी।कोर्ट ने राज्य को 3 महीने की में एक नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। हालांकि, पीठ ने 17 अगस्त, 2016 और 2018 की अधिसूचनाओं के आधार पर राज्य सेवाओं में प्रवेश और नियुक्तियों को बाधित नहीं करने का भी निर्देश दिया है।जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की...

ईपीएफ पेंशन केस : सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ अपीलों को तीन जजों की पीठ को संदर्भित किया

सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने मंगलवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और भारत संघ द्वारा दायर अपीलों को 3 न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित किया, जिसमें विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों को चुनौती दी गई थी, जिन्होंने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को रद्द कर दिया था।न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा,"हमने कहा है कि सवाल उठते हैं कि क्या ईपीएफ पेंशन योजना के पैराग्राफ 11 (3) के तहत विकल्प के लिए कट ऑफ तारीख होगी या नहीं और आरसी गुप्ता (निर्णय) के सिद्धांत...

किसानों का विरोध प्रदर्शन सड़क यातायात अवरुद्ध नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 'समाधान खोजने' का आग्रह किया

सुप्रीम कोर्ट ने किसानों का विरोध प्रदर्शन सड़क यातायात को अवरुद्ध नहीं करने पर टिप्पणी करते हुए भारत संघ, यूपी और हरियाणा सरकारों से इसका समाधान खोजने को कहा।अदालत नोएडा की रहने वाली मोनिका अग्रवाल द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि अपनी मार्केटिंग नौकरी के लिए नोएडा से दिल्ली की यात्रा करना उसके एक बुरा सपना बन गया है, क्योंकि सड़क नाकाबंदी के कारण 20 मिनट के सफर में 2 घंटे का समय लगता है।न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की...

डीएनबी डॉक्टरों की फीस पर 18% जीएसटी लगाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एसोसिएशन ऑफ डीएनबी डॉक्टर्स द्वारा डीएनबी उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए शुल्क पर 18% जीएसटी लगाने के खिलाफ दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया।डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डीएनबी) एक पोस्ट-ग्रेजुएट मास्टर डिग्री है, जो तीन साल के रेजिडेंसी के पूरा होने के बाद भारत में विशेषज्ञ डॉक्टरों को प्रदान की जाने वाली एमडी / एमएस डिग्री के समान है। डीएनबी पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं और उम्मीदवारों को उनके स्नातकोत्तर निवास के सफल समापन पर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार...

अदालतों में वर्चुअल सुनवाई को मौलिक अधिकार घोषित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

वकीलों के एक निकाय और एक कानूनी पत्रकार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के हालिया फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसके तहत उच्च न्यायालय द्वारा वर्चुअल अदालतों के कामकाज को समाप्त कर दिया गया है और न्यायालय पूर्ण शारीरिक तौर पर कामकाज पर वापस आ गया है।याचिका एक निकाय, ऑल इंडिया ज्यूरिस्ट्स एसोसिएशन, जिसमें देश भर में 5,000 से अधिक वकील शामिल हैं, और लाइव लॉ से जुड़े एक कानूनी पत्रकार स्पर्श उपाध्याय द्वारा दायर की गई है।महत्वपूर्ण रूप से, याचिका में भारत के संविधान के भाग III...