' जजों की नियुक्ति के लिए प्रणाली में पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद ' : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जज की नियुक्ति के कॉलेजियम प्रस्ताव के खिलाफ याचिका पांच लाख के जुर्माने के साथ खारिज की

अधिवक्ता बी शैलेश सक्सेना ने एक रिट याचिका दायर कर इस संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा कि यह रिट याचिका संबंधित न्यायिक अधिकारी को परेशान करने और अदालती कार्यवाही का दुरुपयोग करने के लिए दायर कानून का घोर दुरुपयोग है। इसलिए, 5 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया था।बेंच ने कहा, " उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया एक प्रसिद्ध स्थापित प्रक्रिया के तहत है, जहां उच्च...

साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ए के तहत विवाहित महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के अनुमान को आकर्षित करने की शर्तें: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

Conditions To Attract Presumption As To Abetment Of Suicide By Married Woman U/s 113A Evidence Act: Supreme Court Explains

उम्मीद है केंद्र सरकार जल्द ही विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए कॉलेजियम के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी देगी : सीजेआई रमाना

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने शनिवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए 82 व्यक्तियों के नामों को मंजूरी देगी, जिनकी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की है।मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने शनिवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा उन्हें सम्मानित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और अन्य शीर्ष कानून अधिकारी भी उपस्थिति रहे।सीजेआई ने...

आपको न्यायपालिका को निशाना बनने से और दुर्भावनापूर्ण हमलों से बचाना चाहिए : सीजेआई रमाना ने युवा वकीलों से कहा

You Must Protect The Institution From Targeted, Motivated And Mala Fide Attack': CJI Ramana's Advice For Young Lawyers

"मैं सचिन तेंदुलकर नहीं हूं, यह टीम प्रयास है" : सीजेआई रमाना के बीसीआई सम्मान समारोह भाषण की 12 प्रमुख बातें

Full Text Of Chief Justice NV Ramana's Speech At BCI Event

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पाँच हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नौ एडवोकेट और तीन न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक सितंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं को न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने के लिए अपनी पिछली सिफारिशों पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव पास किया:राजस्थान हाईकोर्ट:एडवोकेट फरज़ंद अलीकलकत्ता हाईकोर्ट1. एडवोकेट जयतोष मजूमदार2. एडवोकेट अमितेश बनर्जी 3. एडवोकेट राजा बसु चौधरी 4. एडवोकेट लपिता बनर्जी जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट:1. एडवोकेट राहुल भारती2. एडवोकेट मोक्ष काज़मी (खजुरिया) कर्नाटक हाईकोर्ट1. एडवोकेट नागेंद्र आर. नायको2. एडवोकेट...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (30 अगस्त 2021 से 3 सितंबर 2021 तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप।पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।'युवा वकील मध्यस्थता में ईमानदारी दिखाते हैं, न्यूनतम लागत में कम समय में कार्यवाही पूरी करते हैं' : सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टिप्पणी की कि यह वैकल्पिक विवाद समाधान के हित में हो सकता है, जहां संभव हो, युवा वकीलों को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाए, जो न केवल परिश्रम से काम करते हैं...

वैधानिक आवश्यकता का उल्लंघन करने पर कर्मचारी को रोजगार के नियमों और शर्तों को चुनौती देने से नहीं रोका जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी को उस स्तर पर रोजगार के नियमों और शर्तों पर सवाल उठाने से नहीं रोका जा सकता है जहां वह खुद को पीड़ित पाता है।न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने कहा, "यदि रोजगार की शर्तें संबंधित कानून के तहत वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप नहीं है तो कर्मचारी उसे चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है और उसे उस स्तर पर पूछताछ करने से नहीं रोका जा सकता है, जहां वह खुद को पीड़ित पाता है।"इस मामले में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत प्रदत्त चयन...

चार्जशीट स्वीकार करते समय मजिस्ट्रेट को हमेशा समन की प्रक्रिया जारी करनी होती है न कि गिरफ्तारी वारंट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोप पत्र स्वीकार करते समय मजिस्ट्रेट या कोर्ट को हमेशा समन की प्रक्रिया जारी करनी होती है न कि गिरफ्तारी का वारंट।न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम सुंदरेश की पीठ ने यह भी कहा कि यदि किसी गैर-जमानती अपराध के आरोपी को कई वर्षों तक छोड़ा और मुक्त रखा गया है और जांच के दौरान गिरफ्तार भी नहीं किया गया है, तो यह जमानत के अनुदान के लिए शासी सिद्धांतों के विपरीत होगा कि केवल इसलिए कि आरोप पत्र दायर किया गया है, अचानक उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दिया जाए।यदि वह गिरफ्तारी...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश पद के लिए 68 नामों की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों में खाली पदों को भरने के लिए एक सक्रिय इरादे का संकेत देते हुए केंद्र सरकार को देश भर के 12 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए 68 नामों की सिफारिश की है।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना, न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर के 3 सदस्यीय कॉलेजियम ने 24 अगस्त और 1 सितंबर को हुई बैठकों में नामों को मंजूरी दी। सिफारिशों के संबंध में स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।इन 68 नामों में से 12 नाम...

सीबीएसई 30 सितंबर से पहले परिणाम घोषित करने के लिए प्रतिबद्ध : सुप्रीम कोर्ट ने कंपार्टमेंट, प्रायवेट और पत्राचार छात्रों की याचिका में कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीएसई को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर छह सितंबर तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी।इस याचिका में सीबीएसई को 12वीं कक्षा के निजी, पत्राचार और सेकेंंड कम्पार्टमेंट के छात्रों के परिणाम घोषित करने और डेट शीट में बदलाव करने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रस्तावित परीक्षा अन्य परीक्षाओं से न टकराएं।न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकील को याचिका की एक...

'केरल में चिंताजनक स्थिति': COVID-19 के बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा XI (प्लस वन) की ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 के बढ़ते मामलों के बीच शुक्रवार को केरल सरकार के ग्यारहवीं (प्लस वन) के लिए ऑफ़लाइन परीक्षा छह सितंबर से आयोजित करने के फैसले पर रोक लगा दी।जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि केरल में COVID-19​ ​​​के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में रोजाना 30,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं, जो राष्ट्रीय मामलों का लगभग 70% है।पीठ ने आश्चर्य जताया कि क्या केरल सरकार ने ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लेते समय इस तथ्य को ध्यान में...

यूपी से अपहृत लड़की दिल्ली पुलिस ने ढूंढ निकाला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा,' ये यूपी पुलिस का प्रतिबिंब '

सुप्रीम कोर्ट को शुक्रवार को सूचित किया गया है कि गोरखपुर से अगवा की गई और 2 महीने से लापता 13 वर्षीय लड़की को दिल्ली पुलिस ने कल कोलकाता से ढूंढ लिया है और अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है।नाबालिग लड़की के दो महीने तक लापता रहने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश पुलिस को जांच रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस को सौंपने के लिए कहा था और दिल्ली पुलिस आयुक्त को जांच की निगरानी करने का निर्देश दिया था।दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रूपिंदर सिंह सूरी ने जस्टिस एएम खानविलकर,...

सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी एग्जाम पास किए बिना डीजीपी नियुक्त करने की अनुमति मांगने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर एक आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया।इस आवेदन में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को शामिल किए बिना अपने स्वयं के पुलिस महानिदेशक ("डीजीपी") को नियुक्त करने की अनुमति मांगी गई थी।पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने पीठ द्वारा इस पर विचार करने के लिए अनिच्छा व्यक्त करने के बाद आवेदन वापस लेने की अनुमति मांगी।उन्होंने यह अनुमति यह कहते हुए मांगी कि राज्य की स्वायत्तता और पुलिस अधिकारियों पर अधीक्षण की अंतिम...

सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर तक COVID-19 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने पर गाइडलाइन जारी करने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 11 सितंबर तक COVID-19 के कारण मरने वालों के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए 30 जून को पारित न्यायिक निर्देशों का अनुपालन करे।न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने केंद्र सरकार से 11 सितंबर को या उससे पहले उक्त निर्देशों के संबंध में अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को कहा।16 अगस्त को, कोर्ट ने आज, 3 सितंबर तक COVID मृत्यु प्रमाण पत्र पर...

सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दोषी सज्जन कुमार को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने यह कहते हुए आवेदन को खारिज कर दिया कि उनकी चिकित्सा स्थिति स्थिर है और सुधार हो रहा है।पीठ ने इससे पहले सीबीआई से सज्जन कुमार की चिकित्सा स्थिति की जांच करने को कहा था और जांच एजेंसी को 6 सितंबर, 2021 तक हलफनामा दाखिल करने को भी कहा था। 75 वर्षीय कुमार ने यह कहते हुए अदालत का...

बागजान विस्फोट : सुप्रीम कोर्ट ने नुकसान के आकलन के लिए एनजीटी द्वारा गठित समिति का पुनर्गठन किया

2020 के बागजान विस्फोट के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान और मगुरी-मोटापुंग वेटलैंड के नुकसान और बहाली का आकलन करने के लिए एनजीटी द्वारा गठित समिति का पुनर्गठन किया।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ प्रतिवादी-ऑयल इंडिया लिमिटेड के बागजान में 5 तेल कुओं में विस्फोट को रोकने में अधिकारियों की विफलता के आरोपों के एनजीटी के फैसले से उत्पन्न एक अपील पर विचार कर रही थी, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर आग से...

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को पार्किंग नीति के संबंध में नगर नियोजन अधिनियम या जीडीसीआर के तहत सामान्य दिशानिर्देश जारी करने के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (1 सितंबर) को गुजरात राज्य सरकार को पार्किंग नीति के संबंध में नगर नियोजन अधिनियम (टाउन प्लानिंग एक्ट) या सामान्य विकास नियंत्रण विनियम (जीडीसीआर) के तहत सामान्य दिशानिर्देश या अधिसूचनाएं जारी करने के लिए कहा, जो राज्य में सभी निगमों के लिए बाध्यकारी होगी।कोर्ट ने कहा कि विभिन्न निगमों के लिए अलग- अलग नीतिगत निर्णय नहीं हो सकते। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि "यह विवादित नहीं हो सकता है कि गुजरात राज्य के महानगरीय शहरों में...

दूसरी अपील- कानून का प्रश्न सार में नहीं उठता; केवल तथ्यों का संदर्भ देना साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन के बराबर नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल इसलिए कि हाईकोर्ट, दूसरी अपील पर विचार करते समय, कानून के प्रश्न को उठाने और निष्कर्ष निकालने के लिए मामले में कुछ तथ्यात्मक पहलुओं को संदर्भित करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि तथ्यात्मक पहलुओं और सबूतों का फिर से मूल्यांकन किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि विचार के लिए कानून का सवाल अमूर्त नहीं होगा, लेकिन उस मामले के अजीबोगरीब तथ्यों से सभी मामले सामने आएंगे और स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं हो सकता...

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण पूरा करने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य वक्फ बोर्ड के साथ-साथ राज्य सरकारों को वक्फ अधिनियम, 1995 ("अधिनियम") की धारा 4(1ए) के तहत कई वक्फ एस्टेट स्थित संपत्तियों के सर्वेक्षण को तुरंत पूरा करने का निर्देश देने की मांग वाली एक रिट याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध याचिका में वक्फ से संबंधित सभी संपत्तियों के संरक्षण के लिए अधिनियम की धारा 4(1ए) का अक्षरश: पालन करने की भी मांग की गई थी।रिट याचिका में कहा...