सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण पूरा करने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य वक्फ बोर्ड के साथ-साथ राज्य सरकारों को वक्फ अधिनियम, 1995 ("अधिनियम") की धारा 4(1ए) के तहत कई वक्फ एस्टेट स्थित संपत्तियों के सर्वेक्षण को तुरंत पूरा करने का निर्देश देने की मांग वाली एक रिट याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध याचिका में वक्फ से संबंधित सभी संपत्तियों के संरक्षण के लिए अधिनियम की धारा 4(1ए) का अक्षरश: पालन करने की भी मांग की गई थी।

रिट याचिका में कहा गया कि पश्चिम बंगाल के विभिन्न वक्फ बोर्ड में संपत्तियों के मूल्य की गणना की गई कि शिया वक्फ संपत्तियों का मूल्य [संख्या में 38] लगभग 54,24, 46, 80,000 रुपये था और सुन्नी वक्फ संपत्तियों का मूल्य लगभग 1,31,26, 45, 84,000 रुपये था। तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड ने शिया वक्फ संपत्तियों का मूल्यांकन 688 करोड़ रुपये और सुन्नी वक्फ की संपत्तियों का 9311 करोड़ रुपये निर्धारित किया था।

अधिवक्ता रऊफ रहीम और अली असगर रहीम के माध्यम से दायर रिट ने कहा कि सभी वक्फ बोर्ड वार्षिक योगदान के माध्यम से वक्फ योगदान @ 7% प्राप्त कर सकते हैं और दान / अनुदान के रूप में धन भी प्राप्त कर सकते हैं।

इतनी बड़ी राशि प्राप्त करने और वैधानिक कर्तव्य के अधीन होने के बावजूद, अधिकारियों ने सर्वेक्षण कराने के लिए अधिनियम को आगे बढ़ाने में कोई कार्रवाई नहीं की।

रिट याचिका में कहा गया,

"वक्फ बोर्डों को अधिनियम के शुरू होने की तारीख से यानी 1 नवंबर, 2013 से सर्वेक्षण आयुक्तों के साथ समन्वय करने की आवश्यकता थी और ऐसा गैर-अनुपालन स्पष्ट रूप से तिरछे मकसद के लिए किया गया है।"

याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि कोई उचित सूची नहीं होने के कारण एक संपत्ति के वक्फ होने या न होने के संबंध में विवाद उत्पन्न हुए हैं और सर्वेक्षण रिपोर्ट की कमी के कारण लंबित थे। यह तर्क कि सर्वेक्षण रिपोर्ट के अभाव में कार्यवाही की बहुलता होगी जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न वक्फ सम्पदाओं को नुकसान होगा और अधिनियम के उद्देश्य और हजारों वक्फों के इरादों को विफल करना भी याचिका में रखा गया था।

"संबंधित वक्फ बोर्ड के खातों को अधिनियम की धारा 79 के तहत विनियमन द्वारा प्रदान किए गए रूप और तरीके से बनाए रखने की आवश्यकता है और ऐसी खातों की पुस्तकों को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक लेखा परीक्षक द्वारा भी लेखा-परीक्षा की आवश्यकता होती है। ऐसी राज्य सरकार अधिनियम की धारा 80 और 81 के तहत ऑडिटर की रिपोर्ट पर आदेश पारित करे।"

शीर्ष न्यायालय ने 28 अक्टूबर, 2020 को सभी राज्य सरकारों को चार सप्ताह की अवधि के भीतर अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसमें 2013 के अधिनियम की धारा 27 द्वारा संशोधित वक्फ अधिनियम की धारा 4(1-ए) के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षणों की प्रकृति का संकेत देना था।

केस शीर्षक: रऊफ रहीम और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।