साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ए के तहत विवाहित महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के अनुमान को आकर्षित करने की शर्तें: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए, तीन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

1. महिला ने आत्महत्या की है

2. ऐसी आत्महत्या उसकी शादी की तारीख से सात साल की अवधि के भीतर की गई है

3. आरोपित-अभियुक्त ने उसके साथ क्रूरता की थी

पीठ ने कहा कि यदि तीनों शर्तें पूरी होती हैं, तो आरोपी के खिलाफ अनुमान लगाया जा सकता है और यदि वह प्रमुख सबूतों के आधार पर अनुमान का खंडन नहीं कर सका, तो उसे दोषी ठहराया जा सकता है।

आरोपी के खिलाफ अभियोजन का केस यह था कि उसकी पत्नी ने अपने ससुराल में जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि वह उसके और उसके रिश्तेदारों द्वारा लगातार मानसिक और शारीरिक क्रूरता को सहन करने में असमर्थ थी। यह शादी के आठ महीने के छोटे से अंतराल में हुआ। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (क्रूरता) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत दोषी ठहराया। हाईकोर्ट ने सजा को बरकरार रखा।

शीर्ष अदालत के समक्ष अभियुक्त द्वारा उठाया गया एक तर्क यह था कि सभी गवाह रिश्तेदार और हितबद्ध गवाह हैं और मामले को साबित करने के लिए अभियोजन द्वारा किसी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई, इस प्रकार, अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है।

न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि मृतक के रिश्तेदार होने के आधार पर करीबी रिश्तेदारों/हितबद्ध गवाहों के साक्ष्य मूल्य को खारिज करने लायक नहीं होता है।

कोर्ट ने कहा,

"21. अक्सर विवाहित महिला के खिलाफ क्रूरता का अपराध घर की चारदीवारियों के भीतर किया जाता है जिससे खुद ही किसी भी स्वतंत्र गवाह की उपलब्धता की संभावना कम हो जाती है और भले ही एक स्वतंत्र गवाह उपलब्ध हो, लेकिन क्या वह गवाही के लिए इच्छुक है या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आम तौर पर कोई भी स्वतंत्र या असंबद्ध व्यक्ति कई कारणों से गवाह बनना पसंद नहीं करेगा। घरेलू हिंसा की पीड़िता के लिए अपने माता-पिता, भाइयों, बहनों और अन्य करीबी रिश्तेदारों के साथ अपने कष्ट को साझा करने में कुछ अस्वाभाविक बात नहीं है। मृतक के रिश्तेदार होने के आधार पर करीबी रिश्तेदारों / हितबद्ध गवाहों के साक्ष्य मूल्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। कानून रिश्तेदारों को गवाह के रूप में पेश करने के लिए अयोग्य नहीं बनाता है, भले ही वे हितबद्ध गवाह हो सकते हैं।"

पीठ ने कहा कि अदालत को किसी भी हितबद्ध गवाह के साक्ष्य की समीक्षा करते वक्त बहुत सतर्क रहना होगा या दूसरे शब्दों में, एक हितबद्ध गवाह के साक्ष्य को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता के साथ जांच की आवश्यकता है।

पीठ ने आगे कहा,

"न्यायालय को खुद को सही ठहराने की आवश्यकता होती है कि क्या ऐसे गवाह के साक्ष्य में कोई कमी है; क्या सबूत विश्वसनीय, भरोसेमंद हैं और न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करता है। हितबद्ध साक्ष्य का विश्लेषण करते समय एक और महत्वपूर्ण पहलू पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या इस तरह के सबूतों से सामने आए अपराध की उत्पत्ति संभावित है या नहीं। यदि किसी हितबद्ध गवाह/रिश्तेदार का अदालत द्वारा सावधानीपूर्वक जांच करने पर साक्ष्य सुसंगत और भरोसेमंद पाया जाता है, जो दुर्बलताओं या किसी अलंकरण से मुक्त है जो न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करता है, तो उस पर भरोसा न करने का कोई कारण नहीं है।"

रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया है कि 25,000/ - रुपये की गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने के वास्ते मृतका को परेशान किया गया था और वह अपने पिता से उक्त राशि ला पाने में विफल थी, क्योंकि उसके पिता इस तरह की मांग पूरी करने में अक्षम थे।

आईपीसी की धारा 306 के आरोप पर, पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ उकसाने के आरोप को स्थापित करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए पर भरोसा किया है।

पीठ ने कहा,

"32. उपरोक्त टिप्पणियों से, यह स्पष्ट हो जाता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए, तीन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है: - i. महिला ने आत्महत्या की है, ii. ऐसी आत्महत्या शादी की तारीख से सात साल की अवधि के भीतर की गयी है iii.आरोपित-अभियुक्त ने उसके साथ क्रूरता की थी। 33. मामले के तथ्यों से, सभी तीन शर्तें पूरी होती हैं। तथ्यों के बारे में कोई विवाद नहीं है कि मृतका ने अपनी शादी की तारीख से सात साल की अवधि के भीतर आत्महत्या कर ली और आरोपित-अभियुक्त ने उसके साथ क्रूरता की, जैसा कि हमने ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि की है कि अभियोजन पक्ष आईपीसी की धारा 498-ए आईपीसी के स्पष्टीकरण (बी) के तहत क्रूरता का आरोप साबित करने में सफल रहा है। ... इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपरोक्त तीन परिस्थितियों के अस्तित्व और उपलब्धता को एक सूत्र की तरह लागू नहीं किया जाना चाहिए, ताकि जन को सक्षम बनाया जा सके। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपरोक्त तीन परिस्थितियों के अस्तित्व और उपलब्धता को एक सूत्र की तरह लागू नहीं किया जाना चाहिए, ताकि अनुमान लगाया जा सके और अनुमान अपरिवर्तनीय नहीं है।"

साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में 'उपधारणा' की परिभाषा का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा:

36. 'मे प्रिज्यूम (अनुमान लगाया जा सकता है)' शब्दों की उपरोक्त परिभाषा यह स्पष्ट करती है कि जब भी अधिनियम कहता है कि न्यायालय किसी तथ्य को मान सकता है, तो उक्त तथ्य को तब तक सिद्ध माना जाना चाहिए, जब तक कि इसे अस्वीकृत न कर दिया जाए। 37. निश्चित रूप से, मामले में, साक्ष्य स्पष्ट रूप से मृतका के प्रति क्रूरता या उत्पीड़न के अपराध को स्थापित करता है और इस प्रकार अनुमान के लिए आधार मौजूद है। माना जाता है कि अपीलकर्ताओं ने अनुमान का खंडन करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है।

इस प्रकार की टिप्पणी करते हुए, पीठ ने अपील खारिज कर दी।

केस: गुमानसिंह @ लालो @ राजू भीखाभाई चौहान बनाम. गुजरात सरकार; क्रिमिनल अपील संख्या 940-941/2021

साइटेशन: एलएल 2021 एससी 415

कोरम: न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी

वकील: अपीलकर्ता की ओर से एडवोकेट आकृति चौबे, सरकार की ओर से एडवोकेट दीपनविता प्रियांका

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