'ऑनलाइन कक्षाएं बहुत प्रभावी नहीं': केरल के 48 छात्र ऑफलाइन प्लस वन परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

केरल के ग्रामीण और साथ ही तटीय क्षेत्रों में रहने वाले 48 छात्रों ने ऑफ़लाइन मोड में कक्षा XI (अंतिम वर्ष) प्लस वन परीक्षा के बारे में चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ऑनलाइन शिक्षा तक उनकी पहुंच नहीं है। बाल अधिकार कार्यकर्ता अनुभा श्रीवास्तव सहाय और छात्र अधिकार कार्यकर्ता आनंद पद्मनाभन के माध्यम से दायर याचिका में छात्रों ने केरल उच्च न्यायालय के 27 अगस्त, 2021 के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका में हस्तक्षेप की मांग की, जिसमें राज्य...

रॉयल्टी' और 'टैक्स' की अवधारणाओं के बीच के अंतर : सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में 'रॉयल्टी' और 'टैक्स' की अवधारणाओं के बीच के अंतर को समझाया है।न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ ने कहा कि 'रॉयल्टी' का आधार पक्षकारों के बीच हुए एक समझौते में होता है और अनुदान प्राप्तकर्ता को दिए गए लाभ या विशेषाधिकार के साथ इसका संबंध होता है। कर के भुगतानकर्ता को दिए गए किसी विशेष लाभ के संदर्भ के बिना एक वैधानिक शक्ति के तहत कर लगाया जाता है।न्यायमूर्ति ललित द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है:"... अभिव्यक्ति 'रॉयल्टी' को लगातार अनुदान...

सुप्रीम कोर्ट ने हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित करने की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित करने की मांग की गई थी।जनहित याचिका एडवोकेट विशाल तिवारी ने दायर की थी।उन्होंने कहा कि हॉकी को आम धारणा के विपरीत आधिकारिक तौर पर भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है।न्यायमूर्ति यूयू ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया,"अगर हमारे पास एक राष्ट्रीय पशु हो सकता है, तो हमारे पास एक राष्ट्रीय खेल...

गोरखपुर से नाबालिग लड़की का अपहरण : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस से जांच दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गोरखपुर की उस 13 वर्षीय लड़की के अपहरण के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस से दिल्ली पुलिस को तत्काल आधार पर जांच स्थानांतरित करने का निर्देश दिया, जो 2 महीने से लापता थी।एक सितंबर को कोर्ट ने यूपी पुलिस को मामले की फाइल दिल्ली पुलिस को सौंपने का निर्देश दिया था।अगले दिन, दिल्ली पुलिस ने कोलकाता से लापता लड़की का पता लगाया था, और उसके अपहरणकर्ता, दिल्ली निवासी को गिरफ्तार कर लिया था।जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने मंगलवार को...

सुप्रीम कोर्ट ने खेलों के उत्थान और उचित तरीके फंड आवंटन के लिए दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उचित तरीके से फंड आवंटन और व्यवस्थित शासन के साथ खेल उद्योग के उत्थान के लिए दिशा-निर्देश, नीतियों और विनियमों की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।इस मामले की सुनवाई जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एसआर भट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने की।याचिका को खारिज करते हुए पीठ के पीठासीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति यूयू ललित ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"लोगों के भीतर एक जुनून होना चाहिए। मैरी कॉम जैसे लोग प्रतिकूल परिस्थियों से ऊपर उठे हैं। अदालत कुछ नहीं...

पेगासस मामला : केंद्र ने हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर तक सुनवाई टाली

केंद्र सरकार द्वारा समय मांगे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पेगासस जासूसी मामले की जांच की मांग वाले मामलों की सुनवाई 13 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति बोपन्ना की एक पीठ पेगासस स्पाइवेयर का उपयोग कर एक्टिविस्ट, पत्रकारों, राजनेताओं और नेताओं की जासूसी की रिपोर्टों की अदालत की निगरानी में विशेष जांच दल द्वारा जांच या न्यायिक जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।जैसा कि मामले की सुनवाई शुरू हुई, भारत के...

किसी नियम या कानून को पूर्वव्यापी नहीं माना जा सकता जब तक कि वह इसके विपरीत व्यक्त या जाहिर इरादा व्यक्त नहीं करता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी नियम या कानून को पूर्वव्यापी नहीं माना जा सकता है जब तक कि वह इसके विपरीत व्यक्त या जाहिर इरादा व्यक्त नहीं करता है।स्पष्ट वैधानिक प्राधिकरण के अभाव में, नियमों या विनियमों के रूप में प्रत्यायोजित कानून, पूर्वव्यापी रूप से संचालित नहीं हो सकते, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा।इस मामले में, केरल उच्च न्यायालय ने लुक्का बनाम केरल राज्य में एक पूर्व के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि आबकारी दुकानें विभागीय प्रबंधन नियम, 1972 का संशोधित नियम...

सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई को मौलिक अधिकार घोषित करने की मांग वाली याचिका पर बीसीआई, SCBA और चार हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई), सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए ) और चार उच्च न्यायालयों को उस्स रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें यह मांग कि गई थी कि वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई को मौलिक अधिकार घोषित किया जाए।जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें अदालतों में फिज़िकल और वर्चुअल सुनवाई के लिए हाइब्रिड विकल्पों को बनाए रखने की मांग करते हुए कहा गया कि इसने न्याय तक पहुंचने के अधिकार को बढ़ाया।याचिका में उत्तराखंड,...

मंदिर के पीठासीन देवता मंदिर से जुड़ी भूमि के मालिक हैं, पुजारी नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार के सर्कुलर को बरकरार रखा

मंदिर के पीठासीन देवता मंदिर से जुड़ी भूमि के मालिक हैं और पुजारी केवल पूजा करने और देवता की संपत्तियों के रखरखाव के लिए है, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मंदिर की संपत्तियों से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड से पुजारी के नाम को हटाने के लिए जारी किए गए सर्कुलर को बरकरार रखते हुए कहा है।सरकार द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 के तहत इन परिपत्रों को पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। अपील में, राज्य ने तर्क दिया कि मंदिर की संपत्तियों को पुजारियों द्वारा अनधिकृत बिक्री से...

'षड्यंत्र के सिद्धांतों में नहीं जा सकते': सुप्रीम कोर्ट ने COVID मौतों पर अंतरराष्ट्रीय टास्क फोर्स बनाने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्र को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों (चीन सहित) की एक अंतरराष्ट्रीय टास्क फोर्स स्थापित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जो शीर्ष कोर्ट को यह रिपोर्ट करे कि क्या डेल्टा संस्करण सिंथेटिक पैथोजन हो सकता है।तीसरी लहर को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों से शीर्ष अदालत को अवगत कराने की मांग वाली याचिका पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने सुनवाई की। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़...

'आपको जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन करना होगा; काउंटर दाखिल करने का कोई सवाल नहीं' : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के ट्रिब्यूनलों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए सोमवार को केंद्र सरकार से जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन करने को कहा, जो अधिनियम के लागू होने के 4 साल बाद भी गठित नहीं हुआ है।जब भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना की मांग वाली याचिका में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने मौखिक रूप से उनसे कहा:"सीजीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन नहीं किया गया है। वह भी एक मुद्दा है।...

सुप्रीम कोर्ट ने NEET अखिल भारतीय कोटा में 27% ओबीसी, 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कोर्स के लिए NEET दाखिले की अखिल भारतीय कोटा श्रेणी में 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका में सोमवार को नोटिस जारी किया।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने एक याचिका पर नोटिस जारी किया।याचिका में उक्त आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए चिकित्सा परामर्श समिति द्वारा जारी 29 जुलाई, 2021 की अधिसूचना को भी रद्द करने की मांग करने का निर्देश दिए जाने की...

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई प्राइवेट, कम्पार्टमेंट, पत्राचार छात्रों द्वारा दायर याचिका पर NEET-UG 2021 को टालने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर से शुरू होने वाली NEET-UG 2021 परीक्षा को स्थगित करने की मांग करते हुए कक्षा 12 के लिए सीबीएसई प्राइवेट, पत्राचार और कम्पार्टमेंट परीक्षा देने वाले छात्रों के एक समूह द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया।कोर्ट ने हालांकि कहा कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायतों को उठाने वाले अधिकारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वतंत्र होंगे।न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि अदालत...

सीबीएसई कम्पार्टमेंट, प्राइवेट और पत्राचार छात्र परिणाम से पहले अस्थायी प्रवेश ले सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि कक्षा 12 के लिए सीबीएसई प्राइवेट, पत्राचार और सेकेंड कंपार्टमेंट एग्जाम में बैठने वाले छात्र अपने परिणाम घोषित होने से पहले ही यूजीसी और एआईसीटीई के समक्ष अपना परिणाम प्रस्तुत करने के लिए वचनबद्धता के अधीन परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर कॉलेज में उच्च प्रवेश के लिए अस्थायी रूप से आवेदन कर सकते हैं।कोर्ट ने यह आदेश यूजीसी और एआईसीटीई के वकीलों की दलीलों के आधार पर पारित किया कि ऐसे छात्र प्रवेश के लिए अस्थायी आवेदन कर सकते हैं।कोर्ट ने सीबीएसई के...

"आप फैसले के विपरीत विधान नहीं ला सकते" : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट के खिलाफ जयराम रमेश की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस सांसद जयराम रमेश द्वारा हाल ही में पारित ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की एक विशेष पीठ ने नोटिस जारी करते हुए टिप्पणी की कि उक्त अधिनियम "मद्रास बार एसोसिएशन मामले में हटाए गए प्रावधानों की वर्चुअल प्रतिकृति" है।रमेश की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ को बताया कि उन्होंने अधिनियम में प्रावधानों...

"आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, इस अदालत के फैसले का कोई सम्मान नहीं " : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट पर केंद्र को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ट्रिब्यूनल में रिक्तियों को भरने में देरी और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट पारित करने के लिए केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की, जिसे कोर्ट ने "अदालत द्वारा हटाए गए प्रावधानों की वर्चुअल प्रतिकृति" करार दिया।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की एक विशेष पीठ ने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को ट्रिब्यूनल के मामलों की स्थिति के बारे में अदालत की अत्यधिक नाराजगी से अवगत कराया।सीजेआई ने शुरुआत में कहा,"इस अदालत के...

आम धारणा है कि सीबीआई की सफलता दर कम है : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सजा का डेटा दाखिल करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (3 सितंबर) को निदेशक, सीबीआई से अदालत को अवगत कराने के लिए कहा कि उनकी अभियोजन इकाई को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसमें क्या बाधाएं हैं।यह देखते हुए कि एक आम धारणा है कि फाइल पर दिखाई गई सफलता दर कम है। जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की डिवीजन बेंच ने निदेशक, सीबीआई को छह सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।"आम धारणा है कि फाइल पर लिए गए मामलों की सफलता दर कम है। इस प्रकार, हम याचिकाकर्ताओं से अभियोजन के तहत मामलों पर वर्षवार डेटा...

रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज ने दिल्ली के सीएम को पत्र लिखकर COVID-19 मामलों में आई गिरावट के मद्देनजर पूजा स्थलों को फिर से खोलने का आग्रह किया

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूजा स्थलों को फिर से खोलने पर लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में अपनी चिंताओं को संबोधित किया है।मुख्यमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राजधानी में महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए सरकारी एजेंसियों, स्वास्थ्य कर्मियों और नागरिक समाज के स्वयंसेवकों के सराहनीय प्रयासों की सराहना के साथ पत्र की शुरुआत हुई।उन्होंने राजधानी में महामारी में आई कमी आने की सराहना की।सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने इसके बाद 30...

' जजों की नियुक्ति के लिए प्रणाली में पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद ' : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जज की नियुक्ति के कॉलेजियम प्रस्ताव के खिलाफ याचिका पांच लाख के जुर्माने के साथ खारिज की

अधिवक्ता बी शैलेश सक्सेना ने एक रिट याचिका दायर कर इस संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा कि यह रिट याचिका संबंधित न्यायिक अधिकारी को परेशान करने और अदालती कार्यवाही का दुरुपयोग करने के लिए दायर कानून का घोर दुरुपयोग है। इसलिए, 5 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया था।बेंच ने कहा, " उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया एक प्रसिद्ध स्थापित प्रक्रिया के तहत है, जहां उच्च...

साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ए के तहत विवाहित महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के अनुमान को आकर्षित करने की शर्तें: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

Conditions To Attract Presumption As To Abetment Of Suicide By Married Woman U/s 113A Evidence Act: Supreme Court Explains