अमेज़ॅन- फ्यूचर विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में प्रवर्तन कार्यवाही पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ई-कॉमर्स दिग्गज अमेज़ॅन के पक्ष सिंगापुर स्थित मध्यस्थ द्वारा पारित आपातकालीन अवार्ड के प्रवर्तन के लिए कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिसने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और रिलायंस समूह के बीच विलय सौदे को रोक दिया था।कोर्ट ने एनसीएलटी, सीसीआई और सेबी सहित सभी प्राधिकरणों से फ्यूचर-रिलायंस सौदे के संबंध में चार सप्ताह तक अंतिम आदेश पारित नहीं करने को कहा।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने दिल्ली की एकल पीठ द्वारा पारित...

सीए परीक्षा : " ऑप्ट-आउट" छात्रों के लिए बैक- अप परीक्षा आयोजित करने पर दो हफ्ते में विचार करेंगे : आईसीएआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वह दो सप्ताह के भीतर उन सीए छात्रों द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करेगा, जिन्होंने COVID संबंधित कठिनाइयों के कारण जुलाई चक्र परीक्षा से बाहर होने कारण इस साल बैक-अप परीक्षा आयोजित करने की मांग की है। आईसीएआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामजी श्रीनिवासन द्वारा दिए गए इस आश्वासन के मद्देनज़र, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार की...

NEET- PG 2021 : सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा केंद्र बदलने के विकल्प की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को डॉक्टरों द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया।इस याचिका में परीक्षा केंद्र के विकल्प में बदलाव की अनुमति देने और NEET-PG 2021 के आयोजन को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा इस तरह के विकल्प की अनुमति देने तक स्थगित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि देश में COVID-19 ​​​​की स्थिति में सुधार हो रहा है। इसके साथ ही महामारी की रोकथाम के लिए अभी कुछ...

सुप्रीम कोर्ट सीमा अवधि बढ़ाने के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान को वापस लेने पर अगले सप्ताह विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह COVID-19 के कारण सीमा अवधि बढ़ाने के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान को वापस लेने पर अगले सप्ताह विचार करेगा।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना की अगुवाई वाली पीठ ने भारत के चुनाव आयोग द्वारा किए गए एक आवेदन पर विचार करते हुए कहा कि जहां तक चुनाव याचिकाओं का संबंध है, सीमा अवधि बढ़ाने के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान में संशोधन की मांग की गई है।जब आज ईसीआई का आवेदन लिया गया, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा,"हम समस्या को समझते हैं। हमें स्वत: संज्ञान मामले में पारित...

म्यूटेशन एंट्री किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार, स्वत्वाधिकार या सरोकार प्रदान नहीं करती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजस्व रिकॉर्ड में म्यूटेशन (दाखिल खारिज) प्रविष्टि केवल वित्तीय उद्देश्यों के लिए है और यह किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार, स्वत्वाधिकार या हित सरकार प्रदान नहीं करती है।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा, "यदि टाइटल (स्वत्वाधिकार) के संबंध में कोई विवाद है और विशेष रूप से जब वसीयत के आधार पर म्यूटेशन प्रविष्टि की मांग की जाती है, तो जो पक्ष वसीयत के आधार पर स्वत्वाधिकार / अधिकार का दावा कर रहा है, उसे उपयुक्त सिविल कोर्ट/ अदालत का दरवाजा...

सुप्रीम कोर्ट ने 72 वर्षीय आरोपी व्यक्ति को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की; पटना हाईकोर्ट में उसकी अग्रिम जमानत याचिका पिछले छह महीने से सूचीबद्ध नहीं की गई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (8 सितंबर) को एक 72 वर्षीय व्यक्ति को एक महीने के लिए कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का अंतरिम सुरक्षा दिया, जिसकी अग्रिम जमानत याचिका पटना हाईकोर्ट में पिछले छह महीनों से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं की गई है।यह ध्यान में रखते हुए कि पंचम सिंह (याचिकाकर्ता) विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं, जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने पटना उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वह उनके द्वारा दायर अग्रिम जमानत आवेदन को आज से चार सप्ताह की अवधि के...

न्यायिक अधिकारियों और न्यायालय के कर्मचारियों के वेतनमान के बीच भारी असमानता: केरल न्यायिक अधिकारी संघ ने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया

सुप्रीम कोर्ट में केरल राज्य में जिला न्यायपालिका के सभी न्यायिक अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था केरल न्यायिक अधिकारी संघ ने एक आवेदन दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य में अधीनस्थ न्यायालयों में अदालत के कर्मचारियों को राज्य के न्यायिक अधिकारियों की तुलना में अधिक वेतन दिया जाता है।यह प्रस्तुत किया गया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और शिक्षकों और अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के संशोधन पर ग्यारहवें वेतन संशोधन आयोग की सिफारिशों को राज्य द्वारा अनुमोदित किए...

यह सामान्य अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि सभी COVID-19 मौतें चिकित्सा लापरवाही के कारण हुईंः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से कहा कि वह यह नहीं मान सकता कि दूसरी लहर में COVID ​​​​-19 के कारण हुई सभी मौतें चिकित्सा लापरवाही के कारण हुईं।शीर्ष न्यायालय ने उक्त टिप्‍पणी के साथ दीपक राज सिंह की रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें ऑक्सीजन और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण मरने वाले COVID पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की गई थी।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने और अपने सुझावों...

सुप्रीम कोर्ट ने 54 साल पहले दायर टाइटल सूट को रद्द करने का फैसला बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (7 सितंबर 2021) को दिए एक फैसले में 54 साल पहले 5 अगस्त 1967 को दायर एक 'टाइटल' सूट ( स्वामित्व के लिए दायर मुकदमा) को खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा।जस्टिस एएम खानविलकर और ज‌स्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश और पहले अपीलीय अदालत, जिसने सूट का फैसला किया था, उसके आदेश को खारिज करते हुए कहा, "हम पाते हैं कि मुकदमे को खारिज करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला सही है।"इस मामले में 'टाइटल' सूट अधीनस्थ न्यायाधीश, सीतामढ़ी की अदालत के समक्ष दायर किया गया था,...

डोर-टू-डोर वैक्सीनेशन के लिए सामान्य निर्देश पारित नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि डोर-टू-डोर वैक्सीनेशन के लिए सामान्य निर्देश नहीं दे सकते हैं।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भारत में रहने वाले सभी नागरिकों, विशेष रूप से बुजुर्गों, विकलांग, कम विशेषाधिकार प्राप्त, कमजोर वर्ग और जो अपने टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने में असमर्थ हैं, के घर-घर जाकर COVID-19 के टीकाकरण का प्रावधान करने की मांग की गई...

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं को शामिल करने को अनुमति : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के माध्यम से महिलाओं को सशस्त्र बलों में शामिल करने की अनुमति देने का फैसला किया गया है। केंद्र ने हालांकि अदालत से अनुरोध किया कि बुनियादी ढांचे में बदलाव करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए चालू वर्ष के एनडीए में महिलाओं के प्रवेश से छूट दी जाए।अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने एनडीए परीक्षा में महिला को भाग लेने की अनुमति देने के मामले में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष यह दलील दी।एएसजी ने...

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की तीन FIR में ' द वायर' के पत्रकारों को दो महीने का संरक्षण दिया, रद्द करने के लिए हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पोर्टल द्वारा प्रकाशित कुछ रिपोर्टों पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज तीन प्राथमिकी से "द वायर" और उसके तीन पत्रकारों को दो महीने की सुरक्षा प्रदान की।हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीधे मामले पर विचार करने पर "भानुपति का पिटारा" खुलेगा और उन्हें प्राथमिकी रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा।पीठासीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति राव ने कहा, "हम मौलिक अधिकारों के बारे में जानते हैं और नहीं चाहते कि प्रेस की स्वतंत्रता का गला घोंट दिया...

यदि देरी के कारणों का स्पष्टीकरण नहीं तो रेलवे ट्रेनों के देरी से आने के लिए मुआवजे का उत्तरदायी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक मामले में दिए फैसले में कहा कि जब तक रेलवे सबूत नहीं देता और यह साबित नहीं करता कि ट्रेन की देरी के कारण उनके नियंत्रण से परे हैं, तब तक वे इस तरह की देरी के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।"इसलिए, जब तक तक देरी की व्याख्या करने वाले सबूत नहीं पेश किए जाते हैं और यह साबित नहीं हो जाता है कि देरी उनके नियंत्रण से बाहर थी और/ या यहां तक ​​​​कि देरी के लिए कुछ औचित्य था, रेलवे देरी और ट्रेन के देरी से पहुंचने के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए...

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल विस्तार बरकरार रखा, कहा आगे विस्तार नहीं मिलेगा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को दिए गए कार्यकाल के विस्तार में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा 13 नवंबर, 2020 को पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने वर्तमान ईडी निदेशक के नियुक्ति आदेश को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित करके उन्हें एक और वर्ष का पद दिया था। वह इसी साल मई में सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले थे।जस्टिस एलएन राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कॉमन कॉज ( एक रजिस्टर्ड सोसाइटी) बनाम भारत संघ और अन्य मामले...

सार्वजनिक रोजगार हासिल करने में धोखाधड़ी की प्रथा का कानून की अदालत द्वारा समर्थन नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक रोजगार हासिल करने के लिए धोखाधड़ी की प्रथा का कानून की अदालत द्वारा समर्थन नहीं किया जा सकता है।न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा,सामाजिक कल्याण के उपाय और सामाजिक गतिशीलता के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में सार्वजनिक रोजगार की पवित्रता को ऐसी धोखाधड़ी प्रक्रिया के खिलाफ संरक्षित किया जाना चाहिए जो चयन प्रक्रिया में हेरफेर और इसे भ्रष्ट करती है।पृष्ठभूमिइस मामले में, मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के भालगोड़ा क्षेत्र के प्रबंधन...

महज इलाज सफल न होने या सर्जरी के दौरान मरीज की मौत होने मात्र से ही मेडिकल प्रोफेशनल को लापरवाह नहीं ठहराया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक मेडिकल प्रोफेशनल को केवल इसलिए लापरवाह नहीं माना जा सकता क्योंकि उपचार सफल नहीं हुआ या सर्जरी के दौरान रोगी की मृत्यु हो गई।न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि लापरवाही का संकेत देने के लिए रिकॉर्ड पर तथ्य उपलब्ध होना चाहिए या फिर उचित चिकित्सा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए।अदालत ने कहा कि 'रिस इप्सा लोक्विटुर' (केवल कुछ प्रकार की दुर्घटना का होना ही लापरवाही का संकेत देने के लिए पर्याप्त है) का सिद्धांत तब लागू किया जा सकता है जब...

सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल से अधिक समय से यूपी की जेलों में बंद 97 दोषियों को अंतरिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की दो अलग-अलग जेलों में 20 साल से अधिक समय से बंद 97 दोषियों को अंतरिम जमानत दी।न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की खंडपीठ ने आगरा और वाराणसी की जेलों में बंद याचिकाकर्ताओं की रिहाई की मांग करने वाली दो रिट याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि उन सभी को दोषी ठहराया गया है और सभी आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत मुख्य रूप से आजीवन कारावास की सजा काट ली है और पहले ही सजा की वांछित अवधि से अधिक हो चुके हैं...

सुप्रीम कोर्ट ने 2006 से जेल में बंद कथित तौर पर लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य को रिहा करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक पिस्तौल और दो हथगोले की बरामदगी से जुड़े एक मामले में कलबुर्गी जेल में 2006 से बंद कथित तौर पर लश्कर-ए-तैयबा के एक सदस्य को रिहा करने का आदेश दिया।यह आदेश अब्दुल रहमान नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर अपील में पारित किया गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह 15 साल से अधिक की सजा काट चुका है।कथित रूप से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य, अपीलकर्ता को निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 121,122, 124-ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया और 25,000/- रुपये...

'ऑनलाइन कक्षाएं बहुत प्रभावी नहीं': केरल के 48 छात्र ऑफलाइन प्लस वन परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

केरल के ग्रामीण और साथ ही तटीय क्षेत्रों में रहने वाले 48 छात्रों ने ऑफ़लाइन मोड में कक्षा XI (अंतिम वर्ष) प्लस वन परीक्षा के बारे में चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ऑनलाइन शिक्षा तक उनकी पहुंच नहीं है। बाल अधिकार कार्यकर्ता अनुभा श्रीवास्तव सहाय और छात्र अधिकार कार्यकर्ता आनंद पद्मनाभन के माध्यम से दायर याचिका में छात्रों ने केरल उच्च न्यायालय के 27 अगस्त, 2021 के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका में हस्तक्षेप की मांग की, जिसमें राज्य...

रॉयल्टी' और 'टैक्स' की अवधारणाओं के बीच के अंतर : सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में 'रॉयल्टी' और 'टैक्स' की अवधारणाओं के बीच के अंतर को समझाया है।न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ ने कहा कि 'रॉयल्टी' का आधार पक्षकारों के बीच हुए एक समझौते में होता है और अनुदान प्राप्तकर्ता को दिए गए लाभ या विशेषाधिकार के साथ इसका संबंध होता है। कर के भुगतानकर्ता को दिए गए किसी विशेष लाभ के संदर्भ के बिना एक वैधानिक शक्ति के तहत कर लगाया जाता है।न्यायमूर्ति ललित द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है:"... अभिव्यक्ति 'रॉयल्टी' को लगातार अनुदान...