यह सामान्य अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि सभी COVID-19 मौतें चिकित्सा लापरवाही के कारण हुईंः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से कहा कि वह यह नहीं मान सकता कि दूसरी लहर में COVID ​​​​-19 के कारण हुई सभी मौतें चिकित्सा लापरवाही के कारण हुईं।

शीर्ष न्यायालय ने उक्त टिप्‍पणी के साथ दीपक राज सिंह की रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें ऑक्सीजन और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण मरने वाले COVID पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की गई थी।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने और अपने सुझावों के साथ सक्षम प्राधिकारियों से संपर्क करने के लिए कहा।

कोर्ट ने कहा कि महामारी की दूसरी लहर ने पूरे देश को प्रभावित किया है और चिकित्सा लापरवाही का सामान्य अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। बेंच के अनुसार, याचिका में यह अनुमान लगाया गया है कि सभी COVID मौतें चिकित्सा लापरवाही के कारण हुईं, अदालतें इस प्रकार अनुमान नहीं कर सकतीं।

पीठ ने मौखिक रूप से कहा, "यह मान लेना कि COVID-19 के कारण प्रत्येक मौत लापरवाही के कारण हुई, बहुत अधिक है। अदालतों का ऐसा अनुमान नहीं हो सकता है कि सभी COVID की मौतें चिकित्सा लापरवाही के कारण हुईं, जो आपकी याचिका करती है।"

पीठ ने COVID महामारी से संबंधित विभिन्न मुद्दों के लिए शीर्ष न्यायालय द्वारा उठाए गए स्वत: संज्ञान मामले का उल्लेख किया और कहा कि राष्ट्रीय कार्य बल का गठन किया गया है, जो महामारी के विभिन्न पहलुओं को देख रहा है।

पीठ ने यह भी कहा कि शीर्ष अदालत ने 30 जून के एक अलग फैसले में COVID पीड़ितों के परिवारों को अनुग्रह मुआवजा देने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं । याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता श्रीराम परकट ने कहा कि याचिका में लापरवाही और कुप्रबंधन के कारण हुई मौतों से संबंधित एक अलग बिंदु उठाया गया है।

हालांकि, बेंच ने याचिकाकर्ता को सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने के लिए कहा क्योंकि सरकार को अभी तक उस फैसले के अनुसार नीति के साथ आना बाकी है। पीठ ने यह भी कहा कि इस साल मई में याचिका दायर किए जाने के बाद कई घटनाक्रम हुए हैं।

अपने 30 जून के फैसले के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का एक वैधानिक दायित्व है कि वह COVID महामारी के पीड़ितों के लिए न्यूनतम अनुग्रह सहायता की सिफारिश करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करे।

यह कहते हुए कि वह केंद्र सरकार को मुआवजे के रूप में एक विशेष राशि का भुगतान करने का निर्देश नहीं दे सकती, अदालत ने राष्ट्रीय प्राधिकरण को निर्देश दिया था कि वह COVID पीड़ितों को अनुग्रह सहायता प्रदान करने के लिए 6 सप्ताह के भीतर दिशानिर्देश तैयार करे।

याचिका का विवरण

अधिवक्ता श्रीराम पी, नचिकेता वाजपेयी और दिव्यांगना मलिक के माध्यम से दायर याचिका में अदालत से निम्नलिखित निर्देश मांगे गए:

-केंद्र और राज्यों को मेडिकल ऑक्सीजन की कमी और/या COVID-19 संबंधित दवा और/या स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण मरने वाले COVID-19 रोगियों की कुल संख्या के बारे में एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए, विशेष रूप से COVID-19 की दूसरी लहर में।

-सीधे केंद्र और राज्य ऐसे COVID-19 रोगियों के परिवारों को संयुक्त रूप से मुआवजा दे, जिनकी मृत्यु चिकित्सा ऑक्सीजन और / या COVID-19 संबंधित दवा और / या स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण हुई थी।

-यूनियन ऑफ इंडिया को निर्देश दिया जाए कि एक व्यापक राष्ट्रीय योजना तैयार करे, जो न केवल COVID-19 की दूसरी लहर से निपटने से निपटे, बल्कि COVID-19 की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियों का भी संकेत हो।

-संबंधित अधिकारियों और/या प्रतिवादी के अधिकारियों के खिलाफ घोर लापरवाही करने के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए उपयुक्त अधिकारियों को निर्देश दें...।

-महाकुंभ मेले में शामिल होने के कारण COVID-19 से संक्रमित सभी रोगियों के इलाज के लिए केंद्र और उत्तराखंड राज्य को सीधे वित्तीय और चिकित्सा सहायता प्रदान करें।

-पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी राज्यों में आयोजित चुनावों और उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों के दौरान COVID-19 से संक्रमित सभी रोगियों के इलाज के लिए वित्तीय और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए जाएं।

( पीटीआई से इनपुट्स के साथ )

केस शीर्षक: दीपक राज सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया