सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल से अधिक समय से यूपी की जेलों में बंद 97 दोषियों को अंतरिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की दो अलग-अलग जेलों में 20 साल से अधिक समय से बंद 97 दोषियों को अंतरिम जमानत दी।

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की खंडपीठ ने आगरा और वाराणसी की जेलों में बंद याचिकाकर्ताओं की रिहाई की मांग करने वाली दो रिट याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किया।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि उन सभी को दोषी ठहराया गया है और सभी आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत मुख्य रूप से आजीवन कारावास की सजा काट ली है और पहले ही सजा की वांछित अवधि से अधिक हो चुके हैं जैसा कि नीति दिनांक 1.8.18, यानी वास्तविक 16 वर्ष और छूट के साथ 4 वर्ष (कुल 20 वर्ष) में निर्धारित है।

एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा के माध्यम से दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 4 मई, 2021 के पिछले आदेश का हवाला दिया गया है, जिसके तहत कोर्ट ने समान रूप से रखे गए दोषियों के बैच को राहत दी थी।

याचिका में कहा गया है,

"आदेश दिनांक 4.5.21 एक कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करने के लिए एक दायित्व है और उनका दायित्व है कि समय-समय पर आकलन के माध्यम से समय से पहले रिहाई के मामलों पर विचार करें।"

याचिकाकर्ताओं के मुताबिक जब शीर्ष अदालत के आदेश के बाद भी उन्हें रिहा नहीं किया गया तो उन्होंने अवमानना याचिका दायर कर दोबारा अदालत का रुख किया।

तर्क दिया है कि अवमानना की कार्यवाही से बचने के लिए राज्य सरकार ने तुरंत निर्देशों का पालन किया और 16.7.21 को कम से कम 32 दोषियों को रिहा कर दिया, जिन्होंने 16 साल और उससे अधिक की वास्तविक सजा सहित कुल सजा के 20 साल से अधिक की सजा काट ली थी।

याचिकाकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दिनांक 1.8.18 को 28.7.21 को नीति में किए गए संशोधन को भी चुनौती दी है, जिसके तहत दोषियों के अधिकारों को इस आधार पर सीमित करने का प्रयास किया गया है कि केवल उन दोषियों को ही पॉलिसी का लाभ प्राप्त होगा जो दिनांक 1.8.18 को 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु के हो जाएगा।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि पहले की नीति याचिकाकर्ताओं पर लागू होनी चाहिए क्योंकि यह एक स्थापित कानून है कि यह एक ऐसी नीति है जो दोषसिद्धि के समय अस्तित्व में थी जो लागू होगी न कि वह नीति जो एक दोषी की समय से पहले रिहाई के विचार के समय लागू होती है।

केस का शीर्षक: रामजी दुबे एंड अन्य बनाम भारत संघ एंड अन्य

आदेश की कॉपी यहां पढ़ें: