अमरावती नगर परिषद का नाम उर्दू में लिखने के खिलाफ याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (13 सितंबर) को एक याचिका में नोटिस जारी किया। याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें मराठी और उर्दू दोनों में नगर परिषद के नाम को लिखने के अमरावती नगर परिषद के फैसले को बरकरार रखा गया था।न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी सुब्रमण्यम की खंडपीठ ने नगर परिषद, पाटूर, जिला अकोला के निर्वाचित सदस्य द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition) में चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ता ने बॉम्बे हाईकोर्ट...

सुप्रीम कोर्ट चार्जशीट दाखिल होने पर जमानत देने के पहलू पर दिशा-निर्देश देगा

Supreme Court To Issue Guidelines On Grant Of Bail On Filing Of Chargesheet

"हम बहुत नाखुश हैं": सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र ने चयन सूची को नजरअंदाज कर प्रतीक्षा सूची से एनसीएलटी/ आईटीएटी में नियुक्तियां कीं

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ट्रिब्यूनल में रिक्तियों को भरने से संबंधित मामले में केंद्र सरकार की आलोचना जारी रखी।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की एक विशेष पीठ ने हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) में नियुक्तियों के तरीके के लिए सरकार से नाखुशी व्यक्त की।पीठ ने कहा कि केंद्र ने खोज-सह-चयन समिति द्वारा तैयार की गई चयन सूची में से कुछ नामों को "चेरी-पिक" किया और चयन सूची में...

घटना के दिन केवल झगड़ा होना आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध को आकर्षित नहीं करता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना के दिन केवल झगड़ा होना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध को आकर्षित नहीं कर सकता है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने दोहराया कि घटना के करीब आरोपी की ओर से किसी उकसावे की कार्रवाई के बिना केवल उत्पीड़न, जिसके कारण आत्महत्या हुई, धारा 306 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। अभियोजन का मामला इस प्रकार था कि कुछ झगड़े के बाद, आरोपी और उसकी पत्नी दोनों ने कीटनाशक का सेवन कर लिया। आरोपी तो बच गया, लेकिन उसकी पत्नी की...

'दोनों पक्षों को एक साथ रहने के लिए राजी करने का कोई मतलब नहीं, रिश्ता भावनात्मक रूप से मर चुका है': सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 में निहित अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए शादी को रद्द करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 में निहित अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए शादी को रद्द करने की अनुमति दी और कहा कि दोनों पक्षों को एक साथ रहने के लिए राजी करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि दंपति की बीच का रिश्ता भावनात्मक रूप से मर चुका है।इस मामले में पति ने पत्नी द्वारा क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की याचिका दायर की थी। निचली अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि क्रूरता का कोई मामला नहीं बनता है। हाईकोर्ट ने भी बर्खास्तगी को बरकरार रखा।सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, पति ने प्रस्तुत...

तीसरे प्रयास में जेईई मेन्स उत्तीर्ण करने वाले छात्रों ने जेईई (एडवांस्ड) परीक्षा 2021 में बैठने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सुप्रीम कोर्ट में तीसरे प्रयास में जेईई मेन्स 2021 उत्तीर्ण करने वाले छात्रों ने 3 अक्टूबर, 2021 को होने वाली जेईई (एडवांस्ड) परीक्षा 2021 में बैठने की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा।इस मामले की सुनवाई जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच करेगी।एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुमंत नुकाला के माध्यम से दायर की गई याचिका में जेईई (एडवांस्ड), 2020 सूचना ब्रोशर में क्लॉज 11 (लगाए गए मानदंड) के मानदंड 4 में निर्धारित अपात्रता घोषित...

अदालत पर धारा 9 (3) के तहत रोक नहीं होगी अगर मध्यस्थता ट्रिब्यूनल के गठन तक विचार नहीं किया गया है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 9 (3) के तहत रोक तभी संचालित होती है जब धारा 9 (1) के तहत आवेदन पर मध्यस्थता ट्रिब्यूनल के गठन तक विचार नहीं किया गया हो।"एक बार जब एक मध्यस्थ ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है तो न्यायालय धारा 9 के तहत विचार के लिए आवेदन नहीं ले सकता है, जब तक कि धारा 17 के तहत उपाय अप्रभावी न हो। हालांकि, एक बार आवेदन को इस अर्थ में माना जाता है कि इसे विचार के लिए लिया गया है, और न्यायालय ने अपना विवेक लगाया तो अदालत द्वारा निश्चित रूप से आवेदन पर फैसला...

केंद्र, राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट से पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित मानदंडों में भ्रांति दूर करने का आग्रह किया

केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट से पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया है क्योंकि पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के मानदंडों में अस्पष्टता के कारण कई नियुक्तियां रुकी हुई हैं।मंगलवार को, विभिन्न राज्यों से उत्पन्न होने वाली कुल 133 याचिकाओं को जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।भारत के अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल और विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अदालत को...

क्या समान आरोपों पर विभागीय जांच में बरी होने के बाद भी आपराधिक कार्यवाही जारी रह सकती है? सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया।इस याचिका में यह तर्क दिया गया कि समान आरोपों पर विभागीय जांच में बरी होने के बाद आपराधिक कार्यवाही जारी नहीं रह सकती।मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है।याचिका में कहा गया कि विभागीय जांच में छूट एक कर्मचारी को आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का अधिकार नहीं देती है।हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की पीठ ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत कार्यवाही को रद्द करने के लिए कर्मचारियों की याचिका को...

सिविल सूट में ट्रायल कब शुरू होता है? मुख्य परीक्षण में हलफनामा दाखिल करना या प्रति-परीक्षण? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition) पर नोटिस जारी किया, जो एक दीवानी मुकदमे में ट्रायल शुरू होने के चरण के बारे में मुद्दा उठाती है।यह मामला सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VI नियम 17 की व्याख्या के संदर्भ में उत्पन्न हुआ है, जिसमें अभिवचनों में संशोधन का प्रावधान है। आदेश VI नियम 17 के प्रावधान में कहा गया है कि ट्रायल शुरू होने के बाद किसी भी संशोधन आवेदन की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जब तक कि अदालत को यह विश्वास नहीं हो जाता है कि पक्षकार पहले आवेदन नहीं कर सकता...

न्यायिक अनुशासन / शिष्टाचार की मांग है कि समन्वय बेंच द्वारा पारित आदेश का सम्मान किया जाए : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों पर कहा

न्यायिक अनुशासन / शिष्टाचार की मांग है कि समन्वय बेंच द्वारा पारित आदेश का सम्मान किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को खारिज करते हुए कहा।इस मामले में, देहरादून के श्रम न्यायालय द्वारा पारित एक निर्णय को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष वर्ष 1997 में दायर की गई थी। बाद में उत्तराखंड राज्य का गठन वर्ष 2000 में देहरादून को इसकी राजधानी के रूप में किया गया था। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन...

COVID से मौत पर मृत्यु प्रमाण पत्र और मुआवजे के आदेश के गैर अनुपालन पर केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 30 जून, 2021 के शीर्ष न्यायालय के फैसले की अवज्ञा के लिए केंद्र के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिका दायर की गई है, जिसमें अदालत ने एनडीएमए को उन लोगों के आश्रितों को मुआवजे के अनुदान के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था जिनकी COVID से मृत्यु हो गई थी। साथ ही मृत्यु का कारण बताते हुए "COVID के कारण मृत्यु" का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी करने और वित्त आयोग द्वारा अपनी XV वीं वित्त आयोग की...

'आप काले कोट में हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आपका जीवन अधिक कीमती है': सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 ​​से मरने वाले वकीलों के परिजनों को मुआवजे की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया।इस याचिका में COVID-19 से मरने वाले एक वकील के परिजन को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की मांग की गई थी।उक्त वकील 60 वर्ष की आयु था और उसकी मृत्यु COVID-19 या किसी अन्य तरीके से मृत्यु हो गई थी।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने जनहित याचिका को बोगस करार दिया।साथ ही याचिकाकर्ता अधिवक्ता प्रदीप कुमार यादव पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी।न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,"यदि आप काले कोट में...

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति : तलाकशुदा बेटी 'अविवाहित' या 'विधवा बेटी' के समान नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि एक तलाकशुदा बेटी कर्नाटक सिविल सेवा (अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति) नियम, 1996 के उद्देश्य के लिए अविवाहित या विधवा बेटी के समान वर्ग में आएगी।न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने दोहराया कि आवेदन पर विचार करने की तिथि पर प्रचलित मानदंड अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर विचार का आधार होना चाहिए।इस मामले में, रिट याचिकाकर्ता की मां कर्नाटक सरकार के साथ मांड्या जिला कोषागार में द्वितीय श्रेणी...

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को COVID-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के कल्याण के लिए 25 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए एक ठोस योजना प्रस्तुत करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बाल और कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य को COVID-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के कल्याण के लिए 25 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए एक ठोस योजना प्रस्तुत करने को कहा।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि COVID-19 महामारी के कारण लगभग 19,000 बच्चों ने कम से कम अपने माता-पिता में से किसी एक को खो दिया और यह अनुमान लगाया गया कि महामारी के कारण 593 बच्चों ने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है।कोर्ट ने बाल एवं कल्याण विभाग को 3...

तलाक देने के उद्देश्य से पति या पत्नी के खिलाफ बार-बार मामले और शिकायतें दर्ज करना 'क्रूरता' की श्रेणी में आ सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक देने के उद्देश्य से पति या पत्नी के खिलाफ बार-बार मामले और शिकायतें दर्ज करना 'क्रूरता' की श्रेणी में आ सकता है।न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने एक मामले में इस तरह के आचरण का उल्लेख किया, भले ही वे तलाक की याचिका दायर करने के बाद, शादी के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर एक 'पति' को क्रूरता के आधार पर तलाक देने के लिए था।इस मामले में 'पत्नी' ने शादी के पहले दिन ही 'पति' का साथ छोड़ दिया। जैसा कि उसने उसके साथ रहने...

अगर COVID ​​​​-19 साथ की स्थिति है तो आत्महत्या से मौत को COVID ​​​​-19 से मौत मानने पर विचार करे: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र से कहा कि वह भले ही COVID ​​​​-19 साथ की स्थिति हो, आत्महत्या से मौत को COVID ​​​​-19 मौत के रूप में शामिल नहीं करने के अपने फैसले पर फिर से विचार करे।न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ 30 जून को दिए गए फैसले में दिए गए निर्देशों के अनुसार, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देशों पर विचार कर रही थी।उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, जहर खाने,...

अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड इनपुट सेवाओं के आधार पर नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 (3) को वैध ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 (3) (ii) इनपुट सेवाओं के कारण जमा हुए अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को बाहर करती है।जब न तो संवैधानिक गारंटी है और न ही वापसी के लिए वैधानिक अधिकार, यह प्रस्तुत करना कि अप्रयुक्त आईटीसी की वापसी के मामले में वस्तुओं और सेवाओं को समान रूप से माना जाना चाहिए, स्वीकार नहीं किया जा सकता है, अदालत ने इस आधार पर धारा 54 (3) के खिलाफ चुनौती को खारिज करते हुए कहा यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करती...

केंद्र के स्पाइवेयर के इस्तेमाल पर हलफनामा दाखिल करने पर अनिच्छा जाहिर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले में अंतरिम आदेश सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नागरिकों, पत्रकारों आदि की जासूसी करने के लिए पेगासस स्पाइवेयर के कथित अवैध उपयोग की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बैच पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया।ये कदम तब आया जब केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर चिंताओं का हवाला देते हुए इस मामले में एक हलफनामा दायर करने की अनिच्छा व्यक्त की।सीजेआई ने शुरू में कहा, "हमने सोचा था कि सरकार जवाबी हलफनामा दायर करेगी और आगे की कार्रवाई तय करेगी। अब केवल अंतरिम आदेश पारित किए जाने वाले मुद्दे पर विचार किया जाना है।"कोर्ट ने कहा...

दूसरी अपील में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करने की आवश्यकता केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि इसका पालन किया जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरी अपील में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करने की आवश्यकता केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि इसका पालन किया जाना चाहिए।न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने वाली दूसरी अपील में उच्च न्यायालय द्वारा शक्ति के प्रयोग की सीमा उच्च सार्वजनिक नीति पर आधारित है।इस मामले में, वादी ने यह घोषित करने के लिए एक वाद दायर किया कि उसके पास प्रतिवादी की संपत्ति के माध्यम से सुखभोग का अधिकार है। वाद को...