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घटना के दिन केवल झगड़ा होना आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध को आकर्षित नहीं करता: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network
15 Sep 2021 6:27 AM GMT
घटना के दिन केवल झगड़ा होना आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध को आकर्षित नहीं करता: सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना के दिन केवल झगड़ा होना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध को आकर्षित नहीं कर सकता है।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने दोहराया कि घटना के करीब आरोपी की ओर से किसी उकसावे की कार्रवाई के बिना केवल उत्पीड़न, जिसके कारण आत्महत्या हुई, धारा 306 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा।

अभियोजन का मामला इस प्रकार था कि कुछ झगड़े के बाद, आरोपी और उसकी पत्नी दोनों ने कीटनाशक का सेवन कर लिया। आरोपी तो बच गया, लेकिन उसकी पत्नी की मौत हो गई। मृतक के भाई की शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया। ट्रायल कोर्ट ने उसे आईपीसी की धारा 306 के तहत दोषी ठहराया और सात साल की सश्रम कारावास और 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही उसे तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम की धारा 4(बी) का भी दोषी पाया गया, जिसके तहत उसे तीन साल के सश्रम कारावास और 2500 रुपये के जुर्माने की सजा दी गई।मद्रास उच्च न्यायालय ने भी सजा को बरकरार रखा ।

सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील में अदालत ने कहा कि आरोपी और मृतक के बीच 25 साल से पहले विवाह हुआ था और इसलिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए के तहत अनुमान नहीं लगाया जाएगा।

धारा 306 आईपीसी पर, अदालत ने कहा, 9. जहां तक ​​आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध का संबंध है, ऐसे मामले में जहां यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है और इस तरह के उकसावे के परिणामस्वरूप दूसरा व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उकसाने वाला व्यक्ति आत्महत्या के लिए उकसाने का उत्तरदायी होगा और आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। इसलिए किसी मामले को आईपीसी की धारा 306 के प्रावधान के अंतर्गत लाने के लिए आत्महत्या का मामला होना चाहिए और उक्त अपराध के होने में, जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि उसने आत्महत्या के लिए उकसाया है, उसने आत्महत्या के लिए उकसाने में निश्‍चित रूप से सक्रिया भूमिका निभाई हो, या आत्महत्या को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ निश्‍चित कार्य किया हो, जैसा कि अमलेंदु पाल (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा देखा और कहा गया था कि घटना के समय के करीब आरोपी की ओर से किसी उकसावे की कार्रवाई के बिना केवल उत्पीड़न, जिसके कारण आत्महत्या हुई, आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा।

अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा उकसाना तब होता है, जब कोई व्यक्ति दूसरे को कुछ करने के लिए उकसाता है और उकसाने का अनुमान वहां लगाया जा सकता है, जहां आरोपी ने अपने कृत्यों या चूक से ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दीं कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था।

कोर्ट ने अपील की अनुमति देते हुए कहा, "मौजूदा मामले में, अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप यह है कि घटना के दिन झगड़ा हुआ था। रिकॉर्ड पर कोई अन्य सामग्री नहीं है जो उकसाने का संकेत देती है। रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि अपीलकर्ता-अभियुक्त मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने की क्रिया ने सक्रिय भूमिका निभाई हो। इसके विपरीत, वर्तमान मामले में, यहां तक ​​​​कि अपीलकर्ता-आरोपी ने भी आत्महत्या करने की कोशिश की और कीटनाशक का सेवन किया। परिस्थितियां और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उकसाने का संकेत देती हो। उच्च न्यायालय और साथ ही साथ निचली अदालत दोनों ने आरोपी को धारा 306 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराने में त्रुटि की है।"

केस का नाम: वेल्लादुरै बनाम राज्य

मामला संख्या: CRA 953 of 2021

प्रशस्ति पत्र: LL 2021 SC 456

कोरम: जस्टिस एमआर शाह और अनिरुद्ध बोस

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