कोंटाई नगर पालिका चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के सीसीटीवी कैमरों के सीएफएसएल ऑडिट के निर्देश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल), नई दिल्ली को कोंटाई नगर पालिका चुनावों के दौरान इस्तेमाल किए गए सीसीटीवी कैमरों का फोरेंसिक ऑडिट करने का निर्देश देने के आदेश पर रोक लगा दी।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कानून के सवाल पर विचार करने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किया कि क्या हाईकोर्ट के निर्देश कानून द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया को प्रतिस्थापित कर सकते हैं।जस्टिस...

"केंद्रीय मंत्री ने किसानों को धमकी देने वाले कथित बयान नहीं दिए होते तो लखीमपुर खीरी हिंसा नहीं होती": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार आरोपियों को जमानत से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा कांड के चार मुख्य आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए सोमवार को कहा कि अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने किसानों को खदेड़ने वाले धमकी देने वाला कथित बयान नहीं दिया होते तो लखीमपुर खीरी में हिंसक घटना नहीं हुई होती।जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने कहा," ऊंचे पदों पर बैठे राजनीतिक व्यक्तियों को समाज में इसके नतीजों को देखते हुए एक सभ्य भाषा अपनाते हुए सार्वजनिक बयान देना चाहिए। उन्हें गैर-जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए क्योंकि उन्हें अपनी स्थिति और उच्च पद...

एक वकील को समस्याओं का समाधानकर्ता, विवाद प्रबंधक होना चाहिए; मुकदमेबाजी वकालत के कौशल का केवल एक हिस्साः जस्टिस राव

जस्टिस एल नागेश्वर राव ने शनिवार को जस्टिस डॉ एन नारायणन नायर की प्रथम स्मृति के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम का आयोजन केरल लॉ एकेडमी और सीजी3 ने किया था। भाषण का विषय- 'उत्तर आधुनिक वकालत- अवसर और चुनौतियां' था। अपने भाषण में जस्टिस राव ने उन संभावित अवसरों और चुनौतियों की चर्चा की, जिनका सामना वकीलों को उत्तर-आधुनिक युग में करना पड़ सकता है।उन्होंने कहा, "एक वकील को समस्याओं का समाधानकर्ता, विवाद प्रबंधक होना चाहिए। मुकदमेबाजी वकालत के कौशल का एक हिस्सा है।" सुप्रीम...

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट्स के आईटी नियम, 2021 और केबल टीवी संशोधन नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) और केबल टीवी नेटवर्क (संशोधन) नियम 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट्स में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस अभय एस ओका की बेंच ने केंद्र सरकार द्वारा दायर स्थानांतरण याचिकाओं में नोटिस जारी करते हुए उक्त आदेश पारित किया। इस याचिका में हाईकोर्ट्स से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।पीठ ने हालांकि कहा...

जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में ली शपथ; सुप्रीम कोर्ट में हुए 34 जज

सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जेबी पारदीवाला का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को हुआ।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने न्यायालय के एडिशनल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के ऑडिटोरियम में नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई।दो जजों के जुड़ने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 हो गई।केंद्र ने शनिवार को गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जमशेद बुर्जोर परदीवाला को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की...

सीनियर डेसिग्नेशन : सुप्रीम कोर्ट के 10-20 साल की प्रैक्टिस के प्रत्येक साल के लिए एक अंक देने के आदेश के बाद आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के मद्देनजर, जिसमें हाईकोर्ट को सीनियर डेसिग्नेशन के लिए आवेदन करने वाले एडवोकेट को 10 साल से 20 साल के बीच प्रैक्टिस के प्रत्येक वर्ष के लिए एक अंक देने करने का निर्देश दिया गया है, उसमें सीनियर एडवोकेट डेसिग्नेशन के लिए आवेदन जमा करने के लिए तारीख 14 मई तक बढ़ाई गई है।इससे पहले, 10 से 20 साल की प्रैक्टिस के अनुभव वाले एडवोकेट को फ्लैट 10 अंक आवंटित किए गए थे।सीनियर एडवोकेट डेसिग्नेशन के लिए समिति ने अधिसूचित किया है कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 14 मई 2022 तक बढ़ा...

"बार के सदस्यों को पूरी तरह अजनबी माना जाता है," एससीबीए ने सीजेआई को ऑडिटोरियम, पार्किंग स्पेस, चैम्बर के उपयोग पर प्रतिबंध के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए पत्र लिखा

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को पत्र लिखकर ऑडिटोरियम (सभागार) के उपयोग विशेष रूप से जस्टिस विनीत सरन की सेवानिवृत्ति के अवसर पर होने वाले आगामी कार्यक्रम के संबंध में बार सदस्यों पर लगाई गई शर्तों के प्रति चिंता व्यक्त की है। ऑडिटोरियम के उपयोग के संबंध में दिनांक 7 मई, 2022 के कम्यूनिकेशन में लगाई गई शर्तों का उल्लेख करते हुए एससीबीए के प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा है कि बार के सदस्यों को संस्था के लिए पूरी तरह अजनबी माना जा रहा है, जबकि...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (2 मई 2022 से 6 मई 2022 तक ) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।मध्यस्थ ट्रिब्यूनल में ब्याज देने की निहित शक्ति विवेकाधीन है और पक्षों के बीच समझौते के अधीन है : सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मध्यस्थ ट्रिब्यूनल की ब्याज देने की शक्ति पक्षों के बीच इसके विपरीत समझौते के अधीन है। कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल ब्याज नहीं दे सकता है अगर पक्ष अन्यथा सहमत हैं।जस्टिस...

जस्टिस यूयू ललित ने अन्य देशों से भी तुलनात्मक कानूनों के बारे में ज्ञान के महत्व पर जोर दिया

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यू यू ललित ने कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन (CLEA) के सहयोग और मेनन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल एडवोकेसी एंड ट्रेनिंग ( MILAT) के तकनीकी सहयोग से इंडियन लॉ इंस्ट‌िट्यूट, नई दिल्ली में तुलनात्मक संवैधानिक और सार्वजनिक कानून पर एक सर्टिफिकेट कोर्स का उद्घाटन किया। सीन‌ियर एडवोकेट और लॉ कमिशन के पूर्व सदस्य श्री आर वेंकटरमणि ने भी इस विषय पर अपने विचार रखे। जस्टिस ललित ने अपने भाषण में कहा कि "आज दुनिया में भौगोलिक बाधाएं या राष्ट्रीय सीमाएं सिकुड़ रही हैं।", उन्होंने बताया कि...

जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जेबी पारदीवाला सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ लेंगे

सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जेबी पारदीवाला का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को साढ़े दस बजे होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना कोर्ट के एडिशनल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के ऑडिटोरियम में नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाएंगे।इन दो जजों के जुड़ने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट सोमवार से 34 जजों की पूरी ताकत के साथ काम करना शुरू कर देगा।केंद्र ने शनिवार को गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जमशेद बुर्जोर परदीवाला को सुप्रीम...

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जेबी पारदीवाला की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की

केंद्र ने शनिवार को गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जमशेद बुर्जोर परदीवाला को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कॉलेजियम ने ये सिफारिशें कीं।सुप्रीम कोर्ट में 32 न्यायाधीश हैं, वर्तमान में 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में से 2 रिक्तियां हैं। हालांकि, न्यायालय में जल्द ही और रिक्तियों को देखने को मिलेंगी क्योंकि, क्रमशः 10 मई और 7 जून को...

सीपीआई (एम) की दिल्ली स्टेट कमेटी ने दक्षिणी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में विध्वंस अभियान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की दिल्ली स्टेट कमेटी ने हाल ही में दक्षिण दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे 'अवैध' विध्वंस अभियान को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।याचिका में अतिक्रमण हटाने के कार्यक्रम की आड़ में विध्वंस को 'अवैध', 'अमानवीय' और 'प्राकृतिक न्याय, क़ानून और संविधान के सिद्धांतों का पूर्ण उल्लंघन' बताया गया है।दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में विध्वंस अभियान से संबंधित एक मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 20.04.2022 को रात 10:45 बजे पेश किया गया।चीफ जस्टिस...

"किसी पक्ष को अनुचित फेवर देना सबसे खराब तरीके की न्यायिक बेईमानी": सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में एक न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कुछ पक्षों को अनुचित लाभ देने के लिए दिए गए आदेश पर शुरु की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को बरकरार रखा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने कहा कि "न्यायिक आदेश पारित करने की आड़ में किसी पक्ष को अनुचित फेवर देना सबसे खराब तरह की न्यायिक बेईमानी और कदाचार है"।अदालत ने कहा, "एक जज को रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों और मामले पर लागू कानून के आधार पर मामले का फैसला करना चाहिए। अगर वह बाहरी कारणों से किसी मामले...

मध्यस्थ ट्रिब्यूनल में ब्याज देने की निहित शक्ति विवेकाधीन है और पक्षों के बीच समझौते के अधीन है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मध्यस्थ ट्रिब्यूनल की ब्याज देने की शक्ति पक्षों के बीच इसके विपरीत समझौते के अधीन है। कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल ब्याज नहीं दे सकता है अगर पक्ष अन्यथा सहमत हैं।जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि जब पक्षों के बीच एक समझौता होता है जो ब्याज के मुद्दे को नियंत्रित करता है, तो मध्यस्थ अपना विवेक खो देगा और पक्षों के बीच समझौते द्वारा निर्देशित होगा।कोर्ट ने माना कि पक्ष-स्वायत्तता ए एंड सी अधिनियम की आधारशिला है और मध्यस्थ के पास उपलब्ध विवेक का प्रभाव...

अवमानना शुरू होने तक निर्देशों का पालन नहीं करना यूपी सरकार की आदत : शीर्ष अधिकारियों के समन के खिलाफ राज्य की अपील पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्‍पणी

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल उत्तर प्रदेश के एक अस्पताल से कथित तौर पर लापता 82 वर्षीय कोविड रोगी के मामले में शुक्रवार को कड़ी टिप्पणी की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमाना ने उत्तर प्रदेश की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता से कहा, "आप निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, आखिरी मिनट में जब अवमानना ​​​​की मांग ली जाती है तो आप आते हैं। यह आपके राज्य की आदत है!"उल्लेखनीय है कि मामले में बुजुर्ग के बेटे बेटे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी जिसमें बुजुर्ग को अस्पताल की...

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद आजम खां की जमानत अर्जी पर सुनवाई 11 मई तक के लिए स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद आजम खां की जमानत अर्जी पर सुनवाई 11 मई तक के लिए स्थगित कर दी। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई ने नोट किया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खां की जमानत अर्जी पर अपना आदेश पहले ही सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने खां की जमानत याचिका में आदेश पारित करने के लिए हाईकोर्ट को समय देने के लिए रजिस्ट्री को बुधवार को मामले को सूचीबद्ध करने को कहा जिसे 05.05.2022 को सुरक्षित रखा गया था।आजम खां की ओर से पेश वकील ने बेंच को अवगत...

[दिल्ली सरकार बनाम एलजी] सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के मुद्दे से जुडे सवालों को संविधान पीठ के हवाले किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की 3 जजों की बेंच ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं (Administrative Services) पर नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच कानूनी विवाद से जुड़े सीमित सवालों को संविधान पीठ (Constitutional Bench) के हवाले कर दिया है।बेंच ने मामले को अगले बुधवार, 11 मई 2022 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।सीजेआई रमाना की अध्यक्षता वाली पीठ ने पाया है कि मुख्य तर्क अनुच्छेद 239AA 3a में 'इस तरह का कोई भी मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है'...

'संविधान के दायरे में भाषण देने वाले व्यक्ति को देशद्रोही नहीं कहा जा सकता': शरद पवार ने भीमा कोरेगांव मामले में जांच कर रही आयोग को बताया

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के सुप्रीमो, सांसद शरद पवार (Sharad Pawar) ने गुरुवार को एक जांच आयोग को बताया कि एल्गार परिषद के कार्यक्रम में भाषण, उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ एक आक्रोश रहा होगा, जो कानून में अपराध नहीं है।पवार ने कहा कि भारत के संविधान और संसदीय लोकतंत्र के दायरे में भाषण देने वाले व्यक्ति को देशद्रोही नहीं कहा जा सकता है।नेता ने बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जेएन पटेल और सदस्य सुमित मलिक के दो सदस्यीय आयोग के समक्ष...

अपील दायर करने से पहले कानून में प्री-डिपॉजिट की शर्त तय हो जाने के बाद ऐसी शर्त का संतुष्ट होना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून ने अपील दायर करने से पहले प्री-डिपॉजिट की शर्त तय की है तो ऐसी शर्त को पूरा करना आवश्यक है।जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 27 अक्टूबर, 2016 के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार करते हुए यह टिप्‍पणी की। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 45-एए के तहत प्री-डिपॉजिट की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है।पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य और अन्य 2015...

तब्लीगी जमात के सदस्यों को ब्लैकलिस्ट करने का मामला -' क्या लोगों को बिना नोटिस के ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं?' : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा

तब्लीगी जमात में शामिल लगभग 3500 व्यक्तियों को ब्लैकलिस्ट करने के संबंध में, एसजी तुषार मेहता ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2003 से, भारत में तब्लीगी गतिविधियों पर प्रतिबंध है, जबकि याचिकाकर्ता एक पर्यटक वीजा पर आए थे और तब्लीगी गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे और इसलिए, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाता है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि देश में किसी की निरंतर उपस्थिति को अस्वीकार करने या प्रवेश से इनकार करने के लिए कार्यपालिका की पूर्ण शक्ति है, और अनुच्छेद 14 और प्रशासनिक कानून के सिद्धांत,...