जहांगीरपुरी विध्वंस- 'राजनीतिक दल के हुक्म पर बुलडोजर से अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया गया': बृंदा करात ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पोलित ब्यूरो सदस्य और पूर्व राज्यसभा सांसद बृंदा करात (Brinda Karat) ने दंगों से प्रभावित जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा शुरू किए गए विध्वंस अभियान को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दायर किया है।करात ने कहा है कि अतिक्रमण हटाने की आड़ में बुलडोजर का उपयोग करके विध्वंस अभियान केवल विशेष अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करने वाली शक्ति का एक दुर्भावनापूर्ण अभ्यास था।करात ने कहा,"यह उस राजनीतिक दल के इशारे पर एक...

'हेट स्पीच की आशंका' : सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में प्रस्तावित 'हिंदू राष्ट्र' कार्यक्रम के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के समक्ष हेट स्पीच मामले में एक नए विकास में, याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली में होने वाले एक कार्यक्रम के खिलाफ आवेदन दायर किया है जहां "हिंदू राष्ट्र" के लिए एक प्रस्ताव बनाया जाना प्रस्तावित है।पत्रकार कुर्बान अली और वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश (पटना उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश) ने अपनी जनहित याचिका में हरिद्वार और दिल्ली में आयोजित धर्म संसद सम्मेलन के संबंध में आपराधिक कार्रवाई की मांग करते हुए आवेदन दायर किया है जहां मुसलमानों के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने...

' भइया इज बैक' पोस्टर ने छात्र नेता को पहुंचाया फिर से जेल, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द की

एक मामले में जहां एक बलात्कार-आरोपी की जमानत पर रिहाई का जश्न मनाने के लिए " भइया इज बैक" कहने वाले पोस्टर लगाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत रद्द कर दी कि "आरोपी के निर्लज्ज आचरण ने शिकायतकर्ता के मन में एक वास्तविक भय पैदा कर दिया है कि यदि वह जमानत पर रहता है तो उसे स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी और यह कि उसके महत्वपूर्ण गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है।" यह देखते हुए कि आरोपी - एक छात्र नेता जो कानून का अध्ययन कर रहा है - जमानत की रियायत का हकदार नहीं है, भारत के...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जेबी पारदीवाला की पदोन्नति की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जमशेद बुर्जोर परदीवाला को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कॉलेजियम ने ये सिफारिशें कीं।सुप्रीम कोर्ट में 32 न्यायाधीश हैं, वर्तमान में 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में से 2 रिक्तियां हैं। हालांकि, न्यायालय में जल्द ही और रिक्तियों को देखने को मिलेंगी क्योंकि, क्रमशः 10 मई और 7 जून को...

मध्य प्रदेश में सरकारी सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु के हकदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि मध्य प्रदेश में सरकारी सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों के शिक्षक 65 वर्ष की बढ़ी हुई सेवानिवृत्ति की आयु का लाभ पाने के हकदार हैं।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने एसएलपी पर विचार करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 9 मई, 2017 के आदेश पर विचार किया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में अपील को खारिज कर दिया था और कहा था कि मध्य प्रदेश में सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षक 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति की बढ़ी हुई आयु का लाभ पाने के...

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस थोट्टाथिल बी राधाकृष्णन को मराडू में इमारतों के अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों की संलिप्तता की जांच करने के लिए नियुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केरल हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस थोट्टाथिल बी राधाकृष्णन को मराडू, कोच्चि में इमारतों के अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार बिल्डर / प्रमोटर / व्यक्तियों / अधिकारियों की संलिप्तता की जांच करने के लिए नियुक्त किया है।जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने यह निर्देश देते हुए कहा कि यह 61.50 करोड़ रुपये की राशि से संबंधित है, जिसे राज्य सरकार द्वारा फ्लैट मालिकों को भुगतान किया गया है, जो राज्य सरकार को अवैध निर्माण के लिए...

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'झुंड' की ओटीटी रिलीज को मंजूरी दी; तेलंगाना हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को फिल्म के खिलाफ तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाकर फिल्म "झुंड" की ओटीटी रिलीज के लिए रास्ता साफ कर दिया।जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने 29 अप्रैल को तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा पारित यथास्थिति के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है।बेंच ने फिल्म के निर्माता सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (टी सीरीज) द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करते हुए कहा,"प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आदेश स्पष्ट रूप से सुविधा...

राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती: सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा कि आईपीसी 124ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी बेंच में भेजा जाए या नहीं

भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं में, जो राजद्रोह को अपराध बनाती है, सुप्रीम कोर्ट के 3-जजों ने गुरुवार को प्रारंभिक मुद्दे पर विचार करने का फैसला किया कि क्या 1962 के केदारनाथ फैसले को एक बड़ी बेंच के संदर्भ की आवश्यकता है जिसमें 5-न्यायाधीशों की बेंच ने खंड को बरकरार रखा था।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने संदर्भ के मुद्दे पर प्रारंभिक बहस सुनने के लिए 10 मई को दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई सूचीबद्ध की है।पीठ ने सभी...

"विधान के माध्यम से हटाए गए प्रावधानों को कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है?": सुप्रीम कोर्ट 26 जुलाई को ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 की संवैधानिक वैधता तय करेगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को कहा कि वह 26 जुलाई, 2022 को ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 की संवैधानिक वैधता के सवाल पर सुनवाई करेगा। बेंच ने कहा कि मामले की सुनवाई आखिरकार उसी दिन होगी।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ मद्रास बार में दायर एक आवेदन पर फैसला सुना रही थी जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) में न्यायिक सदस्य के पद पर छह व्यक्तियों की नियुक्ति के कार्यकाल को चुनौती दी गई थी।ट्रिब्यूनल...

हज करना एक पवित्र धार्मिक समारोह है, इसे व्यावसायिक गतिविधि कहना उचित नहीं : सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखीं

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को विभिन्न टूर ऑपरेटरों और राज्य हज आयोजकों द्वारा हज तीर्थयात्रियों पर लगाए गए अंतर जीएसटी पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू की।टूर ऑपरेटर हाजियों पर जीएसटी लगाने को चुनौती दे रहे हैं, जो पंजीकृत निजी टूर ऑपरेटरों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का इस आधार पर लाभ उठाते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार अतिरिक्त क्षेत्रीय गतिविधियों पर कोई कर कानून लागू नहीं हो सकता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि देयता भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह कुछ हाजियों को छूट देती है जो भारत...

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से भ्रष्टाचार मामले में निलंबित आईपीएस अधिकारी की जमानत याचिका पर जल्द फैसला करने का अनुरोध किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत दायर मामले में निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरजिंदर पाल सिंह की जमानत याचिका का शीघ्र निपटारा करने का अनुरोध किया।इसे रिकॉर्ड करते हुए सीजेआई एनवी रमाना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने सिंह की विशेष अनुमति याचिका का निपटारा किया, जिसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार करने को चुनौती दी गई थी।सुनवाई के दौरान, बेंच...

ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने NEET-PG 2022 परीक्षा स्थगित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने नीट पीजी 2021 के लिए चल रही काउंसलिंग के साथ टकराव का हवाला देते हुए 21 मई को होने वाली स्नातकोत्तर (एनईईटी-पीजी) 2022 परीक्षा के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की है।मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन वकील संदीप तिवारी ने ट्विटर पर कहा,"ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AIMSA) की ओर से हमने NEET-PG 2022 दिनांक 21 मई, 2022 की निर्धारित परीक्षा के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रुख...

'मासूम बच्ची का भी भविष्य था': 4 साल की बेटी के रेप और हत्या के दोषी की मौत की सजा को कम करने के फैसले पर पुनर्विचार के लिए मां ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

अपनी चार साल की बेटी के बलात्कार और हत्या के दोषी मोहम्मद फिरोज को मिली मौत की सजा को कम करने के हालिया फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए बच्ची की मां ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।मूल शिकायतकर्ता द्वारा एडवोकेट अलख आलोक श्रीवास्तव के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित 19 अप्रैल 2022 के आदेश को चुनौती देते हुए एक पुनर्विचार याचिका दायर की गई है।जिस आदेश को चुनौती दी जा रही है, उसे जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने पारित किया। पीठ ने कहा था कि...

शादी करने का वादा करके पीछे हटने पर नहीं बल्कि कर्ज चुकाने में नाकाम रहने पर आईपीसी की धारा 420 आकर्षित होगी : फिल्म निर्देशक की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने फिल्म निर्देशक स्टेनली जोसेफ के खिलाफ एक महिला द्वारा दायर धोखाधड़ी के मामले में कहा है कि हालांकि शादी करने के वादे से पीछे हटना इस मामले में धोखाधड़ी नहीं होगी, लेकिन कर्ज़ लेकर उसे अदा नहीं करना धोखाधड़ी का आपराधिक इरादा, आईपीसी की धारा 420 को आकर्षित करेगा। जस्टिस के नटराजन की एकल पीठ ने शाजिया असरा की शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 420, धारा 23, 417 के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग वाली फिल्म निदेशक की याचिका खारिज कर दी।कोर्ट ने कहा," बेशक, शादी करने के वादे से...

MediaOne केस: सीलबंद लिफाफे के मुद्दे पर फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मलयालम समाचार चैनल MediaOne पर लगाए गए प्रसारण प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और समय दिया। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए प्रतिवादियों को चार और सप्ताह का समय दिया।चैनल की ओर से सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने अनुरोध किया कि "सीलबंद लिफाफे" के मुद्दे पर आधिकारिक रूप से निर्णय लिया जाना चाहिए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि असम में...

जब पॉलिसी बहिष्करण क्लाज़ में विस्तृत तौर पर इसे परिभाषित किया गया है तो बीमाकर्ता पीनल कानून में आतंकवाद' की परिभाषा का इस्तेमाल दावा अस्वीकार करने के लिए नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बीमा पॉलिसी में बहिष्करण क्लाज़ (exclusion clause) की शर्तें पक्षकारों को नियंत्रित करेंगी और बीमाकर्ता पॉलिसी को अस्वीकार करने के लिए बाहरी स्रोतों जैसे क़ानूनों में परिभाषाओं पर भरोसा नहीं कर सकता।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ ने नरसिंह इस्पात लिमिटेड बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में फैसला सुनाया, "जब पॉलिसी स्वयं बहिष्करण क्लाज़ में आतंकवाद के कृत्यों को परिभाषित करती है, तो अंतिम अनुबंध की पॉलिसी की शर्तें पक्षकारों के अधिकारों और...

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्टों में दशकों से लंबित आपराधिक अपीलों पर चिंता जताई, सात हाईकोर्टों से मांगी रिपोर्ट

हाईकोर्ट में तीन से चार दशकों से अधिक समय से लंबित आपराधिक अपीलों पर चिंता व्यक्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पटना, राजस्थान, बॉम्बे और उड़ीसा राज्यों के हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी, जहां पेंडेंसी रेट ज्यादा है।जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई को अवगत कराया गया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ऐसी अपीलें हैं जो 20-30 वर्षों से लंबित हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष लंबित सबसे पुरानी अपीलें वर्ष 1980 की हैं।जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जमानत की मांग...

मेडिकल एडमिशन रद्द : सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल के फैसले को चुनौती देने वाली छात्रों की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (पूर्व भारतीय चिकित्सा परिषद) द्वारा पारित डिस्चार्ज के आदेश को बरकरार रखा गया था, जिसमें पिछले दरवाजे से मेडिकल महाविद्यालय में एडमिशन का आरोप लगाते हुए छात्रों का एडमिशन रद्द कर दिया गया था।नोटिस जारी करते हुए जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि संस्थान एडमिशन से संबंधित कानूनी ढांचे की धज्जियां उड़ाते हैं और फिर छात्रों...

सुप्रीम कोर्ट ने एमपी न्यायिक परीक्षा से टकराव के चलते 6-8 मई को होने वाली हरियाणा जेएस (मुख्य ) परीक्षा पर रोक लगाई

मध्य प्रदेश सिविल जज, जूनियर डिवीजन (प्रवेश स्तर) परीक्षा-2021 की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने के लिए घोषित तिथि के साथ टकराव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) - 2021 की मुख्य परीक्षा 6 मई से 8 मई तक आयोजित करने पर रोक लगा दी।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एमपी न्यायिक सेवा परीक्षा 6 मई को हो रही है, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने हरियाणा परीक्षा स्थगित करने का अंतरिम आदेश पारित किया।कोर्ट ने मामले को 9 मई तक के लिए सूचीबद्ध कर...

एससीएससी की सिफारिशों के बावजूद टीडीसैट के सदस्य की नियुक्ति क्यों नहीं हुई ? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका में केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा, जहां एक आवेदक ने दूरसंचार विवाद और निपटान अपीलीय ट्रिब्यूनल (टीडीसैट) के सदस्य के पद पर अपनी नियुक्ति के लिए निर्देश मांगा था।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने आवेदक की नियुक्ति नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए जवाब दायर करने के लिए संघ को समय दिया। "अदालत को उन कारणों से अवगत कराया जाना चाहिए जिन्हें एससीएससी (खोज सह चयन समिति) द्वारा की गई सिफारिश के बावजूद मई 2020 की रिक्ति अधिसूचना के अनुसरण में...