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अवमानना शुरू होने तक निर्देशों का पालन नहीं करना यूपी सरकार की आदत : शीर्ष अधिकारियों के समन के खिलाफ राज्य की अपील पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्‍पणी

LiveLaw News Network
6 May 2022 11:07 AM GMT
अवमानना शुरू होने तक निर्देशों का पालन नहीं करना यूपी सरकार की आदत : शीर्ष अधिकारियों के समन के खिलाफ राज्य की अपील पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्‍पणी
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सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल उत्तर प्रदेश के एक अस्पताल से कथित तौर पर लापता 82 वर्षीय कोविड रोगी के मामले में शुक्रवार को कड़ी टिप्पणी की।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमाना ने उत्तर प्रदेश की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता से कहा, "आप निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, आखिरी मिनट में जब अवमानना ​​​​की मांग ली जाती है तो आप आते हैं। यह आपके राज्य की आदत है!"

उल्लेखनीय है कि मामले में बुजुर्ग के बेटे बेटे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी जिसमें बुजुर्ग को अस्पताल की हिरासत से रिहा करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल को राज्य के अधिकारियों को 6 मई को उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया, जिसमें विफल रहने पर, राज्य के अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया।

उस आदेश के खिलाफ यूपी राज्य और 8 राज्य अधिकारियों ने मौजूदा विशेष अनुमति याचिका दायर की।

सीजेआई एनवी रमाना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने शुक्रवार को राज्य की याचिका पर नोटिस जारी किया और हाईकोर्ट के समक्ष आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

पीठ ने राज्य को मुकदमे के खर्चों को कवर करने और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश होने में सक्षम बनाने के लिए प्रतिवादियों को प्रारंभिक राशि के रूप में 50,000 रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

कोर्ट रूम एक्सचेंज

सुनवाई के दरमियान उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश एएजी गरिमा प्रसाद ने कहा कि राज्य मुश्किल में है क्योंकि हाईकोर्ट ने राज्य को कॉर्पस पेश करने का निर्देश दिया है लेकिन कॉर्पस एक लापता व्यक्ति है।

जस्टिस कृष्ण मुरारी ने कहा,

"वह कैसे गायब हो सकता है? उसकी ऑक्सीजन 82 थी, वह चलने में असमर्थ था! वह अस्पताल में था। शरीर कहां जाएगा?"

हाईकोर्ट के निर्देश के संबंध में राज्य के अधिकारियों को अदालत के सामने उपस्थित होने के लिए कहा गया, सीजेआई ने सुझाव दिया कि चूंकि मामला पहले से ही हाईकोर्ट के समक्ष है, इसलिए राज्य हाईकोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर कर सकता है ताकि उपस्थिति से छूट दी जा सके।

हाईकोर्ट के पिछले आदेशों का उल्लेख करते हुए, एएजी ने प्रस्तुत किया कि हाईकोर्ट ने दर्ज किया है कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई निर्णायक सबूत उपलब्ध नहीं है कि व्यक्ति जीवित है या नहीं।

जस्टिस हिमा कोहली ने कहा, "उन्हें लापता हुए एक साल हो गया है। परिवार की हताशा की कल्पना कीजिए। परिवार की पीड़ा को देखिए।"

एएजी ने जवाब दिया कि राज्य ने मौजूदा मामले में हर संभव कदम उठाए हैं।

एएजी ने कहा, "कृपया राज्य द्वारा उठाए गए कदमों की सीमा देखें। हमने यह भी पता लगाया कि उनके शरीर का अन्य शवों के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। अस्पताल में अंतिम जांच में उनके प्राण थे।"

"इसका मतलब है कि वह हवा में गायब हो गया!" जस्टिस कृष्ण मुरारी ने टिप्पणी की।

एएजी ने आगे कहा कि राज्य ने सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया है, नर्सों को हटा दिया गया है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य पिछले एक साल से बड़े अधिकारियों के व्यक्तिगत हलफनामे दाखिल करा रहा है।

अदालत के सवाल के जवाब में कि क्या व्यक्ति के परिवार को कुछ मुआवजा दिया जा रहा है, एएजी ने कहा कि राज्य मुआवजे का भुगतान करने के लिए तैयार होगा जैसा कि अदालत निर्देश दे सकती है।

जस्टिस कोहली ने कहा, "आप खुद कुछ नहीं कर रहे हैं।"

"उन्हें सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों आना चाहिए?" सीजेआई ने कहा।

पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में पारित आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें राज्य के अधिकारियों को 6 मई को न्यायालय के समक्ष कॉर्पस पेश करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें विफल रहने पर, राज्य के अधिकारियों को पहले व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहना था।

"वर्तमान याचिकाकर्ताओं प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव (गृह), अपर मुख्य सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य), महानिदेशक, चिकित्सा और स्वास्थ्य, जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, और अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि वे "कॉर्पस" श्री राम लाल यादव को पेश करें, अन्यथा व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहें।"

एडवोकेट रुचिरा गोयल के माध्यम से दायर अपनी एसएलपी में राज्य ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट यह विचार करने में विफल रहा कि मई 2021 में COVID-19 महामारी की दूसरी लहर में जब अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता अत्यधिक प्रभावित हुए थे, तब यह दुखद घटना हुई थी। और स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यक सेवा प्रदाता बहुत तनाव में काम कर रहे थे।

इसके अलावा, राज्य ने तर्क दिया है कि हाईकोर्ट ने इस पर विचार नहीं किया कि जैसे ही राज्य के अधिकारियों को श्री यादव के लापता होने की सूचना मिली, उन्होंने उनका पता लगाने के लिए हर संभव और सर्वोत्तम प्रयास किए।

पृ‌‌ष्ठभूमि

पिछले साल मई में हाईकोर्ट के समक्ष एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई, जिसमें प्रयागराज के टीबी सप्रू अस्पताल की कस्टडी 82 वर्षीय एक व्यक्ति को रिहा करने की मांग की गई थी, जहां उसे COVID-19 के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जो कथित तौर पर लापता हो गया था। .

याचिका राहुल यादव ने एडवोकेट अनुज सक्सेना और प्रकाश शर्मा के माध्यम से दायर की थी, जिसमें उनके पिता राम लाल यादव की रिहाई की मांग की गई थी, जो कथित तौर पर 8 मई, 2021 से उक्त अस्पताल से लापता हैं।

केस टाइटल: स्टेट ऑफ यूपी बनाम राहुल यादव


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