अधिकतम सजा की आधी अवधि विचाराधीन कैदी के रूप में बिताने वाले PMLA आरोपी को सीआरपीसी की धारा 436ए के तहत जमानत दी जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 436ए का लाभ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA Act) के तहत आरोपी पर भी लागू होता है।सीआरपीसी की धारा 436ए के अनुसार, जिस व्यक्ति ने निर्धारित सजा की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा विचाराधीन कैदी के रूप में बिताया, उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। इस मामले में आरोपी को 26 मई, 2024 को 31⁄2 साल की कैद की सजा पूरी हो जाएगी, यानी वह निर्धारित सजा की आधी अवधि पूरी कर लेगा।विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ मामले में 2022 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट...

क्या ट्रायल कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने और जमानत खारिज करने के बाद गिरफ्तारी की वैधता की जांच की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन से पूछा

प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (21 मई) को पूछा कि क्या ट्रायल कोर्ट द्वारा ED की शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद गिरफ्तारी की वैधता की जांच की जा सकती है और सोरेन की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।लगभग डेढ़ घंटे तक दलीलें सुनने के बाद जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने मामले को आगे की बहस के लिए बुधवार को सूचीबद्ध किया।सोरेन की ओर से उठाया...

NDSP Act | रजिस्टर्ड मालिक को सुने बिना वाहन जब्त करने का आदेश नहीं दिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी वाहन को जब्त करने के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 (NDPS Act) के तहत पारित आदेश अवैध होगा, यदि इसे वाहन के मालिक की बात सुने बिना पारित किया गया हो।NDPS Act की धारा 63 का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कहा कि किसी वस्तु की जब्ती का आदेश जब्ती की तारीख से एक महीने की समाप्ति तक या किसी भी व्यक्ति को सुने बिना, जो उस पर किसी अधिकार का दावा कर सकता है, पारित नहीं किया जा सकता।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ NDPS Act के तहत...

Electricity Act | एसईजेड डेवलपर वास्तव में 'मानित वितरण लाइसेंसधारी' नहीं है, उसे मान्यता के लिए आवेदन करना होगा और उसकी जांच की जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि एसईजेड डेवलपर्स को, हालांकि बिजली अधिनियम के तहत "मानित वितरण लाइसेंसधारी" का दर्जा दिया गया है, उन्हें लागू नियमों के अनुसार आवेदन करना होगा और उनकी जांच की जानी चाहिए। अदालत ने नियमित वितरण लाइसेंसधारियों और डीम्ड वितरण लाइसेंसधारियों के बीच अंतर करते हुए एक आवेदक पर लगाई गई पूर्व शर्त को रद्द कर दिया, जिसमें "डीम्ड वितरण लाइसेंसधारी" के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की...

अगर हेमंत सोरेन को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो जेल में बंद सभी राजनेता समान व्यवहार की मांग करेंगे: ED ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जवाब दायर किया। इसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया गया, जो कथित भूमि घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में हैं।उल्लेखनीय है कि 17 मई तक जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सोरेन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ झामुमो नेता की याचिका खारिज कर दी गई।जस्टिस...

SC/ST Act के तहत जातिवादी अपमान के लिए किसी व्यक्ति को दंडित करने के लिए सार्वजनिक राय में ही टिप्पणी करनी होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ ST Act) के तहत अपराध के लिए की गई शिकायत से उत्पन्न मामले का फैसला करते हुए कहा कि अपमान के आरोप को होने की आवश्यकता को पूरा करना होगा।वर्तमान मामले में अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ ST Act) के तहत अपराध किया गया। इसके आधार पर उन्होंने ट्रायल कोर्ट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 156 के तहत आवेदन दायर किया। आवेदन में एफआईआर दर्ज करने के...

'सज़ा देना कोई लॉटरी नहीं होगी': सुप्रीम कोर्ट ने जज-केंद्रित असमानताओं को कम करने के लिए केंद्र को सजा नीति बनाने की सिफारिश की

यह देखते हुए कि दोषियों की सजा में व्यापक असमानता मौजूद है, क्योंकि यह पूरी तरह से न्यायाधीश-केंद्रित है। सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश की है कि केंद्र सरकार छह महीने की अवधि के भीतर व्यापक सजा नीति और उस पर एक रिपोर्ट पेश करने की व्यवहार्यता पर विचार करे।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने कहा,“चूंकि यह महत्वपूर्ण पहलू है, जो भारत सरकार के ध्यान से बच गया। हम भारत सरकार के न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय को व्यापक नीति शुरू करने पर विचार करने की सलाह देते हैं, संभवतः उचित...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (13 मई, 2024 से 17 मई, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।Hindu Succession Act | धारा 14(1) के तहत संपत्ति पास होने पर ही हिंदू महिला संपत्ति के पूर्ण स्वामित्व का दावा कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने माना कि महिला हिंदू को हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) की अविभाजित संपत्ति के पूर्ण स्वामित्व का दावा करने के लिए उसे संपत्ति का कब्ज़ा होना चाहिए।जस्टिस...

Hindu Succession Act | धारा 14(1) के तहत संपत्ति पास होने पर ही हिंदू महिला संपत्ति के पूर्ण स्वामित्व का दावा कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि महिला हिंदू को हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) की अविभाजित संपत्ति के पूर्ण स्वामित्व का दावा करने के लिए उसे संपत्ति का कब्ज़ा होना चाहिए।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता खंडकी पीठ ने वैधानिक योजना और उदाहरणों का उल्लेख करने के बाद कहा:“यह स्पष्ट है कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत अविभाजित संयुक्त परिवार की संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व स्थापित करने के लिए हिंदू महिला के पास न केवल संपत्ति होनी चाहिए, बल्कि उसने संपत्ति अर्जित की होगी और ऐसा अधिग्रहण किसी...

फैसले के मुताबिक देनदार की पूरी संपत्ति की बिक्री की अनुमति नहीं, जबकि आंशिक संपत्ति की बिक्री से डिक्री को पूरा किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निष्पादन की कार्यवाही के दौरान यदि निर्णय देनदार की संपत्ति की कुर्की होती है तो निष्पादन अदालतों को पूरी संपत्ति की बिक्री का आदेश नहीं देना चाहिए, जबकि आंशिक संपत्ति डिक्री को पूरा कर सकती है।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा,“निर्णायी देनदार की संपूर्ण अचल संपत्ति की बिक्री द्वारा डिक्री का निष्पादन उसे दंडित करने के लिए नहीं है, बल्कि डिक्री धारक को राहत देने और उसे मुकदमेबाजी का फल प्रदान करने के लिए प्रदान किया जाता है। हालांकि, किसी...

District Judges 65% Quota | 'मेरिट-कम-वरिष्ठता' का मतलब तुलनात्मक योग्यता नहीं है: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात एचसी न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 मई) को योग्यता-सह-वरिष्ठता सिद्धांत के आधार पर जिला न्यायाधीशों के 65% पदोन्नति कोटे में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों की पदोन्नति के लिए 2023 में गुजरात हाईकोर्ट द्वारा की गई सिफारिशों को बरकरार रखा।पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने प्रथम दृष्टया इस आधार पर पदोन्नति पर रोक लगा दी थी कि पदोन्नति "योग्यता-सह-वरिष्ठता" के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए की गई थी। याचिका पर अंतिम फैसला सुनाते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी...

'मतदान अधिकारी को नहीं पता कि किसने किसे वोट दिया': सुप्रीम कोर्ट ने मतदान प्रक्रिया पर संदेह जताने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI), भारत संघ और अन्य के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। उक्त याचिका में मतदान प्रक्रिया में गोपनीयता को लेकर संदेह जताया गया था।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि न्यायालय पहले ही इस मुद्दे से निपट चुका है। याचिका में कोई योग्यता नहीं है।सुनवाई के दौरान, वकील अनुज सक्सेना (याचिकाकर्ता के लिए) ने कहा,"जब कोई मतदाता मतदान केंद्र में प्रवेश करता है तो पहला मतदान अधिकारी मतदाता से पहचान पर्ची लेता है और उसे क्रमिक क्रम में...

5 साल लंबे कार्यकाल के बाद रिटायर हुए जस्टिस एएस बोपन्ना, विदाई समारोह हुआ आयोजित

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एएस बोपन्ना को विदाई दी। जस्टिस बोपन्ना सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में 5 साल के लंबे कार्यकाल के बाद रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस बोपन्ना के सम्मान में आयोजित समारोहिक पीठ में रिटायर जज के गर्मजोशी भरे व्यक्तित्व और शांत व्यवहार की सराहना की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) ने वकीलों के प्रति उनके विनम्र रवैये और गंभीर कानूनी मुद्दों के सामने शांत रहने और समझने की क्षमता के लिए जस्टिस बोपन्ना की सराहना की। सीजेआई ने जस्टिस बोपन्ना के सुप्रीम कोर्ट के प्रति अटूट समर्पण का...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने ED की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 मई) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली शराब नीति मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने पिछले सप्ताह केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम रिहाई की अनुमति देते हुए ईडी से फाइलें जमा करने को कहा। जस्टिस खन्ना ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा, "हम मनीष सिसोदिया के बाद (सिसोदिया...

AAP ने कार्यालय के लिए दिल्ली में जमीन आवंटन की मांग वाली सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली

आम आदमी पार्टी (AAP) ने सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका वापस ले ली, जिसमें अपने कार्यालय के लिए राष्ट्रीय राजधानी में जगह आवंटित करने की मांग की गई थी। इसे इस आधार पर वापस लिया गया कि अब दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। हाईकोर्ट द्वारा मामले की जल्द सुनवाई से इनकार के खिलाफ एसएलपी दायर की गई।AAP की ओर से पेश सीनियर वकील एएम सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच लगातार इस मामले की सुनवाई कर रही है। हालांकि, उन्होंने अनुरोध किया कि प्रतिकूल परिणाम की स्थिति में सुप्रीम...

ब्राज़ील की उड़ान के दौरान विमान इंटरनेट का उपयोग करते हुए जजमेंट ड्राफ्ट पर काम किया: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ ने गुजरात न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के मुद्दे पर फैसला सुनाने से पहले याद किया कि कैसे उक्त फैसले पर काम किया गया, जब वह 'जे20' बैठक में भाग लेने के लिए रियो डी जनेरियो की उड़ान में थे।सीजेआई ने इसे इस बात पर प्रकाश डालने के लिए साझा किया कि कैसे न्यायाधीश समय पर निर्णय पूरा करने में टेक्नोलॉजी का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं।सीजेआई ने उल्लेख किया कि अपनी उड़ान यात्रा के दौरान, उन्होंने जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के साथ फैसले...

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत के लिए हेमंत सोरेन की याचिका पर विचार करने से इनकार किया, 21 मई को अवकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 मई) को चुनाव प्रचार के लिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले को अगले मंगलवार (21 मई) को सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। सोरेन ने 31 जनवरी को कथित भूमि घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अपनी याचिका को झारखंड हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने...

SCBA अध्यक्ष चुने जाने पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कपिल सिब्बल को बधाई दी

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार (17 मई) को सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी।सीजेआई ने सिब्बल से कहा,"मिस्टर सिब्बल, SCBA के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर हमारी ओर से हार्दिक बधाई। हम आपके और कार्यकारी समिति के सदस्यों के सहयोग की आशा करते हैं।"सीजेआई उस औपचारिक पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे, जो जस्टिस एएस बोपन्ना की विदाई के लिए एकत्र हुई थी।इसके जवाब में सिब्बल ने कहा,''यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि 22...

'व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में हर दिन मायने रखता है': सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से नियमित जमानत याचिका पर जल्द फैसला करने को कहा

इस बात पर जोर देते हुए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में देरी का हर दिन मायने रखता है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 मई) को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता की जमानत याचिका को लगभग 11 महीने तक लंबित रखने पर निराशा व्यक्त की।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ दिल्ली शराब नीति मामले के आरोपी अमनदीप सिंह ढल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो कई मौकों पर पोस्टिंग के बाद हाईकोर्ट द्वारा उनकी नियमित जमानत याचिका को जुलाई 2024 तक स्थगित करने से व्यथित थी।याचिकाकर्ता...

सुप्रीम कोर्ट ने प्रति वर्ष चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा टैक्स ऑडिट की नंबर सीमित करने वाला ICAI नियम बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 मई) को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAA) द्वारा जारी एक नियम को बरकरार रखा, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को "टैक्स ऑडिट असाइनमेंट की निर्दिष्ट नंबर" से अधिक स्वीकार करने से रोक दिया गया (वर्तमान में एक वित्तीय वर्ष में ऊपरी सीमा 60 निर्धारित है)।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि नियम (काउंसिल दिशानिर्देश नंबर 1-सीए(7)/02/2008 दिनांक 08/08/2008 और उसके बाद के संशोधनों के अध्याय VI के पैरा 6.0) नहीं हैं। संविधान के...