आजकल झूठी शिकायतों से सास और पति सतर्क, धारा 498A बेहद कठोर व दुरुपयोगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बार फिर आईपीसी की धारा 498A (अब भारत न्याय संहिता, 2023 की धारा 84) के दुरुपयोग पर चिंता जताई। यह मामला विवाह के डेढ़ महीने के भीतर पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा था।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि अक्सर पति और सास झूठी शिकायतों के डर में रहते हैं। जस्टिस नागरत्ना ने टिप्पणी की – “498A बहुत कठोर और अक्सर दुरुपयोग की जाने वाली धारा है। यह रिश्ते पर नींबू निचोड़ने जैसा असर डालती है।” कोर्ट ने पति, पत्नी और...

WB Universities VC Appointments: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से समिति की सिफारिशों पर आपत्तियों के कारण बताने को कहा

पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से कहा कि वे नियुक्ति के लिए खोज-सह-चयन समिति द्वारा अनुशंसित कुछ उम्मीदवारों के बारे में अपनी आपत्तियों, यदि कोई हों, के पीछे के कारण अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।इससे पहले, न्यायालय ने जुलाई में जारी निर्देशों में संशोधन किया और शेष 15 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्तियों के संबंध में अपनी...

NEET PG 2025: Answer key प्रकाशित करने वाली 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने आज (26 सितंबर) तीन याचिकाओं में नोटिस जारी किया, जिनमें NEET-PG परीक्षा में उत्तर कुंजी (Answer Keys) प्रकाशित करने की मांग की गई है।जस्टिस जे.बी. परदिवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट को बताया गया कि परीक्षा में 2 लाख से अधिक छात्र उपस्थित हुए थे, और मेघराज रॉय की याचिका में 20 याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट का रुख किया है, जिसमें केवल प्रश्न और उत्तर कुंजी के खुलासे की मांग नहीं बल्कि पारदर्शिता (Transparency) से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए हैं। इस पर...

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार की याचिका खारिज की, 2015 कैश-फॉर-वोट केस में एक आरोपी को राहत

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (26 सितंबर) को 2015 के तेलंगाना कैश-फॉर-वोट्स घोटाले में आरोपी जेरूसलम मैथाई पर लगे आरोपों को खारिज करने के हाईकोर्ट के फैसले को बनाए रखा।चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने तेलंगाना सरकार द्वारा 2016 में दाखिल विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया। इसी तरह, एल्विस स्टीफेंसन की हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका भी खारिज हुई।मामला 2015 में विधान परिषद चुनाव के दौरान तत्कालीन उम्मीदवार एल्विस स्टीफेंसन को टीडीपी के पक्ष में वोट देने के...

पुलिस थानों में बंद CCTV पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से पूछे 12 सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने आज राजस्थान सरकार से पुलिस थानों में काम न कर रहे सीसीटीवी कैमरों के मुद्दे पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने 12 बिंदुओं पर जानकारी तलब की है, जिनमें यह भी शामिल है कि क्या नियमित ऑडिट होते हैं, फुटेज कितने समय तक सुरक्षित रखी जाती है, क्या अचानक निरीक्षण की व्यवस्था है और फुटेज के साथ छेड़छाड़ रोकने के लिए फॉरेंसिक जांच होती है या नहीं। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि पुलिस थानों से सीसीटीवी फुटेज मंगाने के प्रयास नाकाम रहे और जानकारी “तुच्छ कारणों” से नहीं...

Sec. 138 NI Act | चेक बाउंस मामलों में आरोपियों को प्रॉबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का लाभ मिल सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (25 सितम्बर) को फैसला दिया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 (चेक बाउंस मामलों) में दोषी ठहराए गए आरोपियों को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, 1958 का लाभ मिल सकता है।कोर्ट ने कहा कि चेक बाउंस मामले समझौते (compounding) से खत्म हो सकते हैं, और अगर समझौता न हो तो भी आरोपी प्रोबेशन का लाभ पाने के हकदार हैं।जस्टिस मनमोहन और एन.वी. अंजारिया की बेंच ने कहा कि पक्षकार आपसी समझौते से मामला निपटा सकते हैं। अगर शिकायतकर्ता केवल चेक की राशि से ज्यादा रकम या पूरा कर्ज...

सुप्रीम कोर्ट ने सलमान रुश्दी की किताब 'द सैटेनिक वर्सेज' पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय-ब्रिटिश उपन्यासकार सलमान रुश्दी की किताब "द सैटेनिक वर्सेज" पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें दावा किया गया कि यह किताब ईशनिंदा और संविधान के अनुच्छेद 19(2) का उल्लंघन करती है।खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दे रहे हैं, जिसने किताब पर से प्रतिबंध हटा दिया था।जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में MLA अब्बास अंसारी की ज़मानत की शर्तों में ढील दी

गैंगस्टर एक्ट मामले में ज़मानत की शर्तों में ढील देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी विधायक अब्बास अंसारी को ट्रायल कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना उत्तर प्रदेश राज्य से बाहर यात्रा करने की अनुमति दी।अदालत ने कहा कि जब अंसारी राज्य से बाहर यात्रा करना चाहें तो उन्हें जांच अधिकारी को यात्रा स्थल और संपर्क विवरण सहित विस्तृत जानकारी देनी होगी। सार्वजनिक बयानों पर प्रतिबंध लगाने वाली ज़मानत की शर्तों के बारे में, राजनेता को सलाह दी गई कि लंबित मामलों पर बयान न दिए जाएं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या...

सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में मौत के मामले में फरार मध्य प्रदेश पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी के लिए CBI की समय-सीमा तय की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि वह 26 वर्षीय देवा पारधी की हिरासत में मौत के लिए कथित रूप से ज़िम्मेदार दो पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार करने में विफल रहने पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और मध्य प्रदेश राज्य के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​के आरोप तय करेगा और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए उन्हें 7 अक्टूबर तक का समय दिया।कोर्ट ने कहा,"सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करें। अगर पालन नहीं किया जाता है तो हम जानते हैं कि पालन कैसे करवाया जाता है। हम न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम के...

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने वाले न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायिक अधिकारी की याचिका खारिज की, जिसे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और जज के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता किसी भी सरकारी सेवा में रहने के लायक नहीं है, न्यायिक सेवा तो दूर की बात है।संक्षेप में मामलायाचिकाकर्ता प्रभाकर ग्वाल छत्तीसगढ़ में न्यायिक अधिकारी है। उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि पूर्ण...

सुप्रीम कोर्ट ने Delhi-NCR में ग्रीन पटाखों के निर्माण की अनुमति दी, NCR में इनकी बिक्री पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (26 सितंबर) को केंद्र सरकार से कहा कि वह सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi-NCR) में पटाखों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध में संशोधन पर निर्णय ले।इस बीच, कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के प्रमाणित निर्माताओं, जिनके पास NEERI और PESO से परमिट हैं, उनको Delhi-NCR में ग्रीन पटाखे बनाने की अनुमति दी, बशर्ते कि वे NCR में न बेचे जाएँ।कहा गया,"इस बीच हम उन निर्माताओं को ग्रीन पटाखों के निर्माण की अनुमति देते हैं, जिनके पास NEERI और PESO...

छत्तीसगढ़ मुठभेड़ में मारे गए कथित माओवादी के शव को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेटे की जांच याचिका पर फैसला आने तक सुरक्षित रखने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि छत्तीसगढ़ में कथित माओवादी कमांडर के रूप में मुठभेड़ में मारे गए कथा रामचंद्र रेड्डी के शव को तब तक मुर्दाघर में सुरक्षित रखा जाए, जब तक कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट उनके बेटे द्वारा मुठभेड़ के खिलाफ दायर रिट याचिका पर फैसला नहीं सुना देता।पुत्र राजा चंद्रा का आरोप है कि यह एक फर्जी मुठभेड़ थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि हाईकोर्ट ने पूजा की छुट्टियों के कारण बंद होने से पहले उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार किया।जस्टिस दीपांकर दत्ता और...

न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ हिट-एंड-रन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब से दिल्ली में ट्रायल ट्रांसफर करने की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेट को आरोपी के रूप में शामिल करते हुए हिट-एंड-रन मामले को पंजाब से दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता (मृतक की पत्नी) की ओर से वकील राजा चौधरी की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। अदालत ने फगवाड़ा की अदालत में लंबित मुकदमे की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई और याचिकाकर्ता से कहा कि वह संबंधित रिट याचिका ट्रांसफर करने का अनुरोध करें, क्योंकि दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ...

सुप्रीम कोर्ट ने डबल वोटर लिस्ट सूची स्पष्टीकरण पर स्थगन के खिलाफ उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग की याचिका खारिज की, 2 लाख का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग की याचिका खारिज की, जिसमें हाईकोर्ट ने उसके स्पष्टीकरण सर्कुलर पर रोक लगाईस जिसमें कई मतदाता सूचियों में नाम वाले उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया और राज्य निर्वाचन आयोग पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।जस्टिस नाथ ने राज्य निर्वाचन आयोग के वकील से पूछा,"आप वैधानिक प्रावधान के विपरीत निर्णय कैसे दे सकते हैं?"संक्षेप में मामलाहाईकोर्ट ने प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा...

सुप्रीम कोर्ट ने चेक अनादर मामलों में समझौता करने संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच. मामले में जारी चेक अनादर मामलों में समझौता करने संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन किया।जस्टिस मनमोहन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने संजाबीज तारी बनाम किशोर एस. बोरकर और अन्य 2025 लाइव लॉ (एससी) 952 मामले में कहा कि चूंकि चेक बाउंस होने के बहुत से मामले अभी भी लंबित हैं और पिछले कुछ वर्षों में ब्याज दरों में गिरावट आई है। इसलिए न्यायालय का मानना ​​है कि दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच. मामले में...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील के लिए JSW स्टील की समाधान योजना बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (BPSL) के लिए JSW स्टील लिमिटेड की समाधान योजना बरकरार रखी और BPSL के पूर्व-प्रवर्तकों और कुछ लेनदारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने मई में दो जजों की पीठ द्वारा दिए गए उस फैसले को वापस लेने के बाद समाधान योजना के खिलाफ अपीलों पर फिर से सुनवाई की, जिसमें समाधान योजना को अमान्य घोषित कर दिया गया और BPSL के परिसमापन का आदेश दिया गया था।चीफ जस्टिस...

नीलामी नोटिस में संपत्ति के भार का खुलासा न करने पर बैंक की विफलता बिक्री को अमान्य करती है: सुप्रीम कोर्ट ने नीलामी खरीदार को धन वापसी का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (25 सितंबर) को कॉर्पोरेशन बैंक द्वारा दिल्ली स्थित प्रमुख संपत्ति की नीलामी को रद्द कर दिया, क्योंकि बैंक ई-नीलामी में संपत्ति से जुड़ी देनदारियों का खुलासा करने में विफल रहा।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऋण वसूली प्रणाली की अखंडता सुनिश्चित करने और अदालत द्वारा अनिवार्य बिक्री में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए सार्वजनिक नीलामी में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन अनिवार्य है।यह मामला दिल्ली विकास प्राधिकरण...

'प्रमाणित प्रति में निर्णय सुरक्षित रखने, सुनाने और अपलोड करने की तिथियों का उल्लेख करें': सुप्रीम कोर्ट का सभी हाईकोर्ट को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के अनुसार, देश भर के हाईकोर्ट को अब अपने निर्णयों की प्रमाणित प्रति में निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि, सुनाए जाने की तिथि और हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि का उल्लेख करना होगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए सभी हाईकोर्ट्स को उपरोक्त के अनुपालन में 4 सप्ताह के भीतर अपनी मौजूदा पद्धति या प्रारूप में संशोधन करने का निर्देश दिया।अदालत ने आदेश दिया,"सभी हाईकोर्ट को अपनी मौजूदा पद्धति या प्रारूप में उचित संशोधन...

BREAKING| 'संवेदनशील मामलों में डे-टू-डे ट्रायल की प्रथा पुनर्जीवित की जानी चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट ट्रायल के लिए दिशा-निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण या संवेदनशील मामलों में डे-टू-डे ट्रायल की प्रथा को बंद किए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। साथ ही कहा कि तीन दशक पहले की परंपरा अब "पूरी तरह से समाप्त" हो गई है।खंडपीठ ने कहा,"हमारा मानना ​​है कि अब समय आ गया कि अदालतें उस प्रथा को अपनाएं।"उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि न्याय प्रदान करने के लिए, विशेष रूप से गंभीर सामाजिक या राजनीतिक परिणामों वाले मामलों में त्वरित और निरंतर सुनवाई आवश्यक है।अदालत ने निर्देश दिया कि सभी हाईकोर्ट को इस पर विचार-विमर्श करने के लिए...

'बाबरी मस्जिद का निर्माण ही मूलतः अपवित्रीकरण का कार्य था': पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अयोध्या फैसले के निष्कर्षों का खंडन किया

पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अयोध्या विवाद पर अपनी टिप्पणी से विवाद खड़ा कर दिया है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण ही मूलतः अपवित्रीकरण का कार्य था।सीजेआई ने न्यूज़लॉन्ड्री के पत्रकार श्रीनिवासन जैन के साथ एक साक्षात्कार के दौरान यह टिप्पणी की, जिसके कुछ अंश सोशल मीडिया पर साझा किए गए। इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या दिसंबर 1949 में मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखने जैसे अपवित्रीकरण के कृत्यों के लिए हिंदू पक्ष जवाबदेह हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मस्जिद का निर्माण ही...