उन्नाव रेप पीड़िता ने उन्नाव में जारी केस को दिल्ली ट्रांसफर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

उन्नाव बलात्कार पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रांसफर प‌िटिशन दायर की है। नाबालिग पीड़िता के बलात्‍कर के एक आरोपी शुभम सिंह के पिता ने उसके खिलाफ एक काउंटर केस दायर किया है। पीड़िता ने उस केस को दिल्‍ली ट्रांसफर कराने के लिए याचिका दायर की है। नाबलिग प‌ीड़िता सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई थी।याचिकाकर्ता ने अंतरिम राहत के रूप में अपने खिलाफ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव की ओर से जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने की मांग की है। नाबालिग याचिकाकर्ता, उसके चाचा और उसकी मां के खिलाफ...

बलात्कार के अलावा यौन उत्पीड़न के मामलों का इन- कैमरा ट्रायल हो, यौन इतिहास से जुड़े सवालों को अनुमति ना दें : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कहा

न्यायालयों के यौन अपराधों के पीड़ितों के साथ संवेदनशील तरीके से निपटने के महत्व को दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने वाली महिलाओं के लिए पीड़ा और उत्पीड़न से बचने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं।अदालत ने निर्देश दिया कि यौन उत्पीड़न से संबंधित सभी मामलों में बंद कमरे में सुनवाई की अनुमति दी जानी चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 327 के अनुसार, केवल बलात्कार के मामलों में बंद कमरे में सुनवाई अनिवार्य है। कोर्ट ने इस दायरे का विस्तार किया है।इसके...

"महत्वपूर्ण मुद्दा" : बीसीआई ने मामलों की लिस्टिंग को लेकर वकीलों की शिकायतों पर दुष्यंत दवे के बयान का समर्थन किया

सीनियर एवोकेट दुष्यंत दवे (Advocate Dushyant Dave) की ओर से लाइव लॉ (Live Law) को दिए साक्षात्कार में दिए गए हालिया बयानों पर सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा (Advocate Manan Kumar Mishra) ने प्रतिक्रिया दी।दवे ने कहा था कि भारत के चीफ जस्टिस को "मास्टर ऑफ रोस्टर" के रूप में पीठों को मामले सौंपने की कोई शक्ति नहीं होनी चाहिए और व्यक्तिपरकता के तत्व को खत्म करने के लिए मामलों के आवंटन के लिए पूरी तरह से स्वचालित प्रणाली की वकालत की।दवे ने मामलों की तत्काल लिस्टिंग प्राप्त करने में वकीलों, विशेष...

सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के इस्तेमाल की अनुमति देने वाले प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 61ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल से संबंधित है।यह देखते हुए कि वर्तमान जनहित याचिका में कोई योग्यता नहीं है, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश ने इसे खारिज कर दिया।"हमें याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली। खारिज कर दिया।"य‌ाचिकाकर्ता एडवोकेट एमएल शर्मा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 का उल्लेख किया और प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 61A...

हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच की मांगः सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका की प्रति पेश करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट के समक्ष दायर रिट याचिका की एक प्रति प्रस्तुत करने को कहा, जिसमें शेल कंपनियों के माध्यम से कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उनके खिलाफ एक स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी।यह निर्देश जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रवींद्र भट की खंडपीठ ने झारखंड राज्य और सोरेन द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया था, जिसमें उक्त याचिका के सुनवाई योग्य मानने वाले हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।कोर्ट के आदेश में कहा गया है,...

सुप्रीम कोर्ट ने माओवादी नेता पर यूएपीए आरोप फिर से बरकरार करने की केरल सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (देशद्रोह) के तहत गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और देशद्रोह के आरोपों के आरोपी कथित माओवादी नेता रूपेश को अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने के आदेश में अनियमितताओं के आधार पर बरी करने के केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केरल राज्य द्वारा दायर याचिका पर शुक्रवार को नोटिस जारी किया।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने अपने आदेश में कहा, "नोटिस जारी किया जाता है जो 19 सितंबर 2022 को वापसी योग्य होगा। इसके अलावा दस्ती की अनुमति है।...

पिछले वेतन के साथ सेवा की निरंतरता उन मामलों में निर्देशित की जा सकती है जहां छंटनी सद्भावनापूर्ण नहीं थी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेवा की निरंतरता उन मामलों में निर्देशित की जा सकती है जहां छंटनी सद्भावनापूर्ण नहीं थी।दरअसल आर्म्ड फोर्सेज एक्स ऑफिसर्स मल्टी सर्विसेज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने अपना कारोबार बंद करने के आधार पर 55 कर्मचारियों की सेवाओं को 'छंटनी' कर दी। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25एफ के अनुसार छंटनी मुआवजे की भी पेशकश की गई थी। औद्योगिक ट्रिब्यूनल, पुणे के समक्ष, सरकार ने सेवा की निरंतरता और पूर्ण वेतन के साथ 55 ड्राइवरों की बहाली के लिए कामगारों की मांग के संबंध में...

"महत्वपूर्ण मुद्दा": सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय या बंद अकाउंट के पैसों के बारे में उनके कानूनी हकदारों को सूचित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने वित्तीय पत्रकार और मनी लाइफ की मैनेजिंग एडिटर सुचेता दलाल (Suchita Dalal) द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) में नोटिस जारी किया, जिसमें निष्क्रिय या बंद अकाउंट के पैसों के बारे में उनके कानूनी हकदारों को सुलभ बनाने के लिए कदम उठाने की मांग की गई है।याचिका में कहा गया है कि निष्क्रिय या बंद अकाउंट के पैसों का उपयोग अलग-अलग रेगुलेटरी द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं।जस्टिस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण...

यूनिटेक केस: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा को ईडी की पूछताछ के बाद नियमित जमानत के लिए पीएमएलए कोर्ट जाने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यूनिटेक (Unitech) के पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा को ईडी की पूछताछ के बाद नियमित जमानत के लिए सेशन कोर्ट पटियाला हाउस (पीएमएलए कोर्ट) में जाने की अनुमति दी।बता दें, प्रीति चंद्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नियमित जमानत के लिए पीएमएलए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की अनुमति मांगी थी।08.08.2022 को, पीएमएलए कोर्ट ने ईडी द्वारा तिहाड़ जेल में पूछताछ के लिए दायर आवेदन को 40 दिनों की अवधि के भीतर 3 बार अनुमति दी थी।ईडी की ओर से पेश हुए वकील ने...

'हर केस अलग है': सुप्रीम कोर्ट ने सुल्ली डील्स ऐप के कथित निर्माता के खिलाफ जांच पर रोक लगाने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को कई मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन ऑक्शन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले "सुल्ली डील्स (Sulli Deals)" ऐप के कथित निर्माता ओंकारेश्वर ठाकुर के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर में जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने ठाकुर द्वारा दायर रिट याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें कई प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने की मांग की गई थी।सुनवाई के दौरान पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि प्रत्येक पीड़ित महिला एक पीड़ित व्यक्ति है जो अलग से...

सरफेसी एक्ट की धारा 17 के तहत आवेदन दाखिल करने के लिए 45 दिनों की समय सीमा सुरक्षा के त्वरित प्रवर्तन के लिए है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि सुरक्षा के त्वरित प्रवर्तन के लिए सरफेसी अधिनियम (SARFAESI Act) की धारा 17 के तहत आवेदन दाखिल करने के लिए 45 दिनों की समय सीमा प्रदान की गई है।सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के अनुसार, सुरक्षित ऋणों की वसूली के उपायों के खिलाफ आवेदन, ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष उस तारीख से 45 दिनों के भीतर दायर किया जाना है जिस दिन ऐसा उपाय किया गया था।इस मामले में, डीआरटी ने धारा 17 के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि इसे 45 दिनों की वैधानिक अवधि से परे दायर किया गया...

क्या एनआई एक्ट धारा 138 के तहत मामले के बाद आईपीसी के तहत अभियोजन प्रतिबंधित है ? सुप्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को भेजा

क्या तथ्य के आरोपों के समान सेट पर, अभियुक्त पर निगोशिएबल इस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत अपराध के लिए ट्रायल चलाया जा सकता है जो विशेष अधिनियम है और भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों के लिए भी पूर्व दोषसिद्धि या बरी होने से अप्रभावित है? सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है।जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी, जिसने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120 बी, 406, 420 और 34 के तहत...

भारत में महिलाएं धन्य हैं, मनुस्मृति जैसे ग्रंथ महिलाओं को सम्मानजनक स्थान देते हैं: जस्टिस प्रतिभा सिंह

जस्टिस प्रतिभा सिंह ने कहा,"भारतीय महिलाओं धन्य हैं और इसका कारण यह है कि हमारे शास्त्रों ने हमेशा महिलाओं को बहुत सम्मानजनक स्थान दिया है। जैसा कि मनुस्मृति में ही कहा गया है कि यदि आप महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं तो 'पूजा-पाठ' का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे पूर्वजों और वैदिक शास्त्रों को अच्छी तरह से पता था कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है और महिलाओं की देखभाल कैसे की जाती है और मेरे अनुभव ने मुझे बताया है कि भारत में या विदेशों में।"आगे कहा,"जब आप दुनिया के विभिन्न देशों...

ईपीएफ पेंशन मामला- वार्षिक रिपोर्टों में पड़ने वाले संभावित वित्तीय बोझ को क्यों नहीं दर्शाया गया? सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ से पूछा [ दिन -6 ]

ईपीएफ पेंशन मामले की सुनवाई के अंतिम दिन सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत संघ से पूछा कि वार्षिक रिपोर्टों में सरकार पर पड़ने वाले संभावित वित्तीय बोझ को क्यों नहीं दर्शाया गया है, यदि पेंशनभोगियों को पूर्वव्यापी और 15,000 रुपये वेतन सीमा व उससे आगे पेंशन योजना का विकल्प चुनने की अनुमति दी जाती है।जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा केरल, राजस्थान और दिल्ली हाईकोर्ट के कर्मचारियों के पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को रद्द करने के...

'आरोपी को संदेह के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो': सुप्रीम कोर्ट ने मर्डर केस में आरोपी को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हत्या मामले (Murder Case) में आरोपी को बरी करते हुए कहा कि आरोपी को संदेह के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो।इस मामले में आरोपी राम निवास पर दलीप सिंह नाम के एक व्यक्ति की हत्या का आरोप था। ट्रायल कोर्ट ने उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया, जिसकी पुष्टि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने की।सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ऋषि मल्होत्रा ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की अनुपस्थिति में यह साबित करना कि शव...

ईपीएफ पेंशन मामला - सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ की अपील पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा केरल, राजस्थान और दिल्ली हाईकोर्ट के उन फैसलों को चुनौती देने वाली अपीलों पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिन्होंने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को रद्द कर दिया था। जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की 3 जजों की बेंच ने 6 दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा।2018 में, केरल हाईकोर्ट ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 [2014 संशोधन योजना] को रद्द करते हुए 15,000 रुपये प्रति माह की सीमा से अधिक...

मुफ्त उपहार : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अर्थव्यवस्था और लोगों के कल्याण के बीच संतुलन की जरूरत बताई

भारत के चुनाव आयोग को चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों को मुफ्त उपहार का वादा करने की अनुमति ना देने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य के कल्याण और सरकारी खजाने पर आर्थिक दबाव के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया।सीजेआई ने कहा, "अर्थव्यवस्था में पैसा गंवाना और लोगों का कल्याण, दोनों को संतुलित करना होगा। इसलिए यह बहस और विचार रखने के लिए कोई होना चाहिए।"सीजेआई एनवी रमना और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने मुफ्त उपहार बांटने के लिए राजनीतिक...

जन्मतिथि में सुधार के संबंध में सिविल अदालत के अधिकार क्षेत्र को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 द्वारा बाहर नहीं किया गया है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि किसी कर्मचारी की जन्मतिथि में सुधार के संबंध में सिविल अदालत के अधिकार क्षेत्र को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 द्वारा बाहर नहीं किया गया है।न्यायालय ने कहा कि यदि यह औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत किसी अधिकार के प्रवर्तन से संबंधित मामला है तो सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर कर दिया जाता है। बेंच एक कर्मचारी द्वारा दायर एक अपील याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें उसने जिस कंपनी में काम किया था, उसके रिकॉर्ड में अपनी जन्मतिथि में सुधार करने की मांग की थी। ट्रायल...

'हम कुछ नहीं कह रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हम नहीं जानते कि क्या हो रहा है, जरूरत पड़ने पर हम हस्तक्षेप करने में संकोच नहीं करेंगे': सुप्रीम कोर्ट ने एआईएफएफ चुनावों में हस्तक्षेप किए जाने को लेकर नाराजगी जताई

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) के प्रशासकों की समिति (सीओए) द्वारा प्रफुल्ल पटेल, एआईएफएफ के पूर्व अध्यक्ष और राज्य संघों के पदाधिकारियों, युवा मामलों के मंत्रालय (मंत्रालय) और खेल के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट को सूचित किया गया कि फीफा (FIFA) के साथ बैठक 11 अगस्त, 2022 को निर्धारित की गई है।केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एएसजी बलबीर सिंह ने जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, सूर्यकांत और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना से कहा कि 2022 फीफा अंडर -17...

"कृपया मास्क पहनें। आप सभी सुरक्षित रहें और दूसरों को सुरक्षित रखें": सीजेआई रमना ने वकीलों को मास्क पहनने की सलाह दी

COVID-19 के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना (CJI Ramana) ने कोर्ट रूम में सभी को मास्क (Mask) पहनने की सलाह दी।जब भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने आज सुबह बैठक की और वकीलों ने अदालत से अपने मामलों का उल्लेख करने की अनुमति मांगी तो सीजेआई ने कहा,"कृपया मास्क पहनें। हमारे अधिकांश कर्मचारी और सहकर्मी COVID पॉजिटिव पाए गए हैं। जज भी पॉजिटिव हुए हैं। आप सभी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें।"