सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने भारत के अटॉर्नी जनरल बनने का केंद्र सरकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया

सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने लाइव लॉ को बताया कि उन्होंने भारत के लिए अगला अटॉर्नी जनरल बनने के केंद्र सरकार का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर से प्रस्ताव के बारे में सोचा और इसे अस्वीकार करने का फैसला किया। भारत के मौजूदा अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसी खबरें थीं कि रोहतगी 1 अक्टूबर से वेणुगोपाल के बाद एजी का पद संभालने जा रहे हैं। रोहतगी ने इससे पहले तीन साल के कार्यकाल के बाद जून 2017 में अटॉर्नी जनरल के पद से इस्तीफा दे...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (19 सितंबर, 2022 से 23 सितंबर, 2022 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।प्रशासनिक/कार्यकारी आदेश/परिपत्र को किसी भी विधायी योग्यता के अभाव में पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी विधायी क्षमता के अभाव में प्रशासनिक/कार्यकारी आदेश या परिपत्र को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है। मामले में विवाद बीएसएनएल...

एनजेडीजी में जल्द शामिल होगा सुप्रीम कोर्ट, एक्सेसिबिलिटी फीचर्स के साथ फ्री टेक्स्ट सर्च पोर्टल पर उपलब्ध होंगे फैसले : जस्टिस चंद्रचूड़

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट निकट भविष्य में नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड (NJDG) से जुड़ जाएगा और इसके परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसले एक फ्री टेक्स्ट सर्च पोर्टल में उपलब्ध होंगे।जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि विकलांग व्यक्तियों की आसान पहुंच के लिए उन निर्णयों सुलभता विशेषताएं इन बिल्ड होंगी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने लाइव लॉ द्वारा आयोजित तीसरे प्रोफेसर शामनाद बशीर मेमोरियल लेक्चर में बोलते हुए ये जानकारी दी।वर्तमान में, NJDG में हाईकोर्टों, जिला...

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए आम मतदाता सूची की मांग, मतदाता सूची से अवैध रूप से नाम हटाने पर मुआवजे की मांग

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है, जिसमें संसदीय, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए एक आम मतदाता सूची की मांग की गई है। एमजी देवसहायम द्वारा दायर याचिका में उन लोगों को भी मुआवजा देने की मांग की गई है, जिन्हें मतदाता सूची से हटाने के कारण वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था।या‌चिका में कहा गया है, "कई बार लोग वोटिंग बूथ पर जाते हैं, उनके पास वोटर आईडी होता है, उन्हें पता चलता है कि उनका नाम मतदाता सूची से गायब है। (मतदाता सूची से नाम हटाने से पहले) अगर नोटिस दिखाने की...

प्रशासनिक/कार्यकारी आदेश/परिपत्र को किसी भी विधायी योग्यता के अभाव में पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी विधायी क्षमता के अभाव में प्रशासनिक/कार्यकारी आदेश या परिपत्र को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है।मामले में विवाद बीएसएनएल द्वारा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बैच को प्रदान की जा रही बुनियादी सुविधाओं के लिए शुल्क से संबंधित है, जिसे 12 जून, 2012 के एक परिपत्र द्वारा एक अप्रैल 2009 से बढ़ा दिया गया।दूरसंचार विवाद निस्तारण और अपीलीय न्यायाधिकरण ने बुनियादी सुविधाओं की दरों को संशोधित करने के लिए बीएसएनएल के अधिकार को बरकरार रखते हुए कहा कि 12 जून,...

धोखे से धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई कि "धोखाधड़ी से धर्मांतरण और धर्मांतरण के लिए डराना, धमकाना, उपहार और मौद्रिक लाभों के माध्यम से धोखा देना" भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन है।याचिकाकर्ता द्वारा यह भी मांग की गई कि केंद्र और राज्य को इसे नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया जाए और वैकल्पिक रूप से अदालत विधि आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के साथ-साथ "धोखे से धार्मांतरण" को नियंत्रित करने के लिए विधेयक...

जांच के लिए समय बढ़ाने के आवेदन पर विचार करते हुए आरोपी को अदालत के समक्ष पेश करने में विफलता मौलिक अधिकार का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जांच के लिए समय बढ़ाने के आवेदन पर विचार के समय आरोपी को अदालत के समक्ष पेश करने में विफलता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस. ओका की पीठ ने कहा,"अदालत के समक्ष या तो भौतिक रूप से या वर्चुअल अभियुक्त की उपस्थिति प्राप्त करने में विफलता और उसे यह सूचित करने में विफलता कि लोक अभियोजक द्वारा समय विस्तार के लिए किए गए आवेदन पर विचार किया जा रहा है। यह केवल प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं है। यह सकल अवैधता है,...

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध प्रवासी घोषित महिला के निर्वासन पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें विदेशी ट्रिब्यूनल के उस आदेश की पुष्टि की गई, जिसमें याचिकाकर्ता को विदेशी घोषित किया गया था, जो कटऑफ तिथि यानी, 25.03.1971 के बाद बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में आई थी।याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट पीयूष कांति रॉय ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के परिवार के सभी सदस्यों को भारतीय नागरिक घोषित किया गया है। हालांकि, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने माना कि याचिकाकर्ता ने अवैध रूप से भारत में...

"यह मुद्दा खत्म हो चुका है": सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह की अनुमति देने की मांग वाली किसान महापंचायत की याचिका पर कहा

सुप्रीम कोर्ट ने किसान महापंचायत द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करते हुए कहा कि यह मुद्दा खत्म हो चुका है।याचिका में जंतर मंतर पर कृषि कानूनों (जो अब निरस्त कर दिया गया है) के विरोध में सत्याग्रह की अनुमति देने की अनुमति मांगी गई है।किसान महापंचायत देश भर के कृषि समुदाय और किसानों का एक निकाय है, जो 2020 में संसद द्वारा पारित तीन विवादास्पद कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है, जिसके कार्यान्वयन पर जनवरी, 2021 में शीर्ष न्यायालय ने रोक लगा दी थी।जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो जस्टिस केएम जोसेफ और...

'पीएमएलए में अगर कोई 3 साल से जेल के अंदर है तो यह एक अच्छा उपाय है': सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यू.यू.ललित और जस्टिस रवींद्र भट ने शुक्रवार को आईएलएंडएफएस के पूर्व निदेशक रामचंद करुणाकरण को जमानत दे दी। करुणाकरण को 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत कथित अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था।याचिकाकर्ता करुणाकरण की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने शुरुआत में कहा कि वह पहले ही 3 साल 3 महीने और 4 दिन जेल की सजा काट चुके हैं और 67 साल के हैं।उन्होंने यह भी कहा कि निदेशकों की समिति के अन्य सदस्य, जिन पर इस मामले में 2, 3 और 7 आरोपी हैं, उन्हें कभी...

"जज बनना एक मायने में एक बलिदान है": सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने अपनी विदाई के मौके पर कहा

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी के रिटायरमेंट के मौके पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने उनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया।सीजेआई यूयू ललित ने जस्टिस बनर्जी को विदाई देते हुए कहा,"शुरुआत में मुझे कहना होगा कि कॉलेजियम हमेशा लॉट में से सबसे अच्छा उठाता है। 20 साल की न्यायिक सेवा, अथक, एक दिमाग, सेवा बहुत कुछ है। यही वह यात्रा है जिसे बहन बनर्जी ने कवर किया है। यह सिर्फ इतना नहीं है कि उन्होंने क्या कवर किया है, लेकिन उन्होंने कैसे कवर किया। उनका योगदान बहुत बड़ा है। आज भी, लोग...

सुप्रीम कोर्ट ने कैट, कोलकाता बेंच के न्यायिक और प्रशासनिक सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) बार एसोसिएशन कोलकाता द्वारा कैट की कोलकाता बेंच में रिक्तियों को भरने की मांग करने वाली याचिका में एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य जो वर्तमान में उक्त ट्रिब्यूनल चला रहे हैं, उनका कार्यकाल अगले आदेश तक बढ़ा दिया। कोर्ट ने कहा," हम निर्देश देते हैं कि न्यायिक सदस्य, सुश्री बिदिशा बनर्जी और प्रशासनिक सदस्य, डॉ नंदिता चटर्जी की उपलब्धता के अधीन, उनके कार्यकाल को अगले आदेश तक बढ़ाया जाएगा, जब तक कि एडमिनिस्ट्रेटिव...

एबीसी कार्यक्रम और उचित अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यान्वयन से केरल में आवारा कुत्तों की बढ़ोतरी से बचा जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट में सिरी जगन समिति ने कहा

केरल हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस सिरी जगन के नेतृत्व में विशेषज्ञ समिति ने केरल में आवारा कुत्तों के खतरे के संबंध में 9 सितंबर को पारित आदेश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।समिति ने अपनी रिपोर्ट में हर साल आवारा कुत्तों के काटने की संख्या में वृद्धि का संकेत दिया।समिति में वी. हरि नायर, विधि सचिव, केरल सरकार और (डॉ.) पी.पी. केरल सरकार के प्रभारी स्वास्थ्य सेवा निदेशक प्रीता ने कहा,"न केवल मीडिया रिपोर्ट बल्कि सड़कों पर दृश्य सत्यापन भी केरल राज्य में आवारा...

सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को कथित माओवादी नेता के खिलाफ यूएपीए आरोपों को बहाल करने की याचिका वापस लेने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल राज्य को कथित माओवादी नेता रूपेश के खिलाफ यूएपीए के आरोपों को बहाल करने के लिए दायर याचिका को वापस लेने की अनुमति दी।केरल हाईकोर्ट के कथित रूपेश को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 ए के तहत देशद्रोह के आरोपों से मुक्त करने के आदेश को चुनौती देते हुए राज्य ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।बाद में राज्य ने मामले को वापस लेने का इरादा व्यक्त किया, जिसने पीठ को कारणों के बारे में पूछताछ करने के लिए प्रेरित किया।जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट ने रिश्वत मामले में कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ लोकायुक्त की कार्यवाही पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा, उनके बेटे बी.वाई. विजयेंद्र और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज की गई थी।जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली ने याचिकाकर्ता बी.एस. येदियुरप्पा के संबंध में लोकायुक्त द्वारा आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।येदियुरप्पा की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे और एडवोकेट मुकुल रोहत्ती ने तर्क दिया कि...

"यह एक नीतिगत मामला है": सुप्रीम कोर्ट ने शराब के उत्पादन, वितरण और खपत को विनियमित करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यू.यू. ललित, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने शराब के उत्पादन, वितरण और खपत को विनियमित करने की मांग वाली भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर विचार करने से इनकार किया।पीठ ने कहा कि यह नीतिगत मामला है।हालांकि, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने आगे दबाव डाला और कहा कि वह सिगरेट के पैकेट पर लेबल की तरह ही शराब की बोतल पर अनिवार्य चेतावनी लेबल होने की एक सीमित राहत की मांग कर रहे हैं।उन्होंने कहा,"शराब सिगरेट की तरह हानिकारक हैं। सिगरेट भी संविधान में...

"अदालतों पर पड़ रहे बोझ की कल्पना करें": सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम को चुनौती देने के लिए कई मामले दायर करने को अस्वीकार किया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) यू.यू. ललित, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के प्रावधानों को संविधान का उल्लंघन घोषित करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।जस्टिस भट ने यह देखते हुए कि अखबार में कुछ पढ़कर पक्षकार अदालत की ओर भाग रहे हैं, टिप्पणी की,"अदालतों पर पड़ रहे भार की कल्पना कीजिए। दायर की गई प्रत्येक रिट याचिका एक नई सूची है।"बेंच ने शुरुआत में पूछा कि एक ही मामला बार-बार क्यों आ रहा...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को जमानत, पैरोल नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों का डेटा जमा करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा कि वे अदालत को उन व्यक्तियों की संख्या के बारे में सूचित करें जिन्होंने जमानत या पैरोल नियमों का उल्लंघन किया हैं और क्या उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई है।जस्टिस एसके कौल और जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका की खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि 17 फरवरी, 2020 के आदेश की एक प्रति सभी राज्य सरकारों को भेजी जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में जमानत और पैरोल नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे लोगों के संबंध में एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाने का प्रस्ताव रखा।अदालत ने सुझाव दिया कि...

अनुच्छेद 370 याचिकाओं को "निश्चित रूप से सूचीबद्ध करेंगे": सुप्रीम कोर्ट दशहरे के बाद जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे के हनन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह दशहरा की छुट्टियों के बाद अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करेगा।भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने कहा, "हम निश्चित रूप से इसे सूचीबद्ध करेंगे।"चीफ जस्टिस ने ऐसा तब कहा जब इन मामलों को जल्दी सूचीबद्ध करने के लिए एक वकील ने उल्लेख किया।यह ध्यान दिया जा सकता है कि 2019 में याचिकाओं को एक संविधान पीठ को भेजा गया था जिसमें जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी,...

ब्रेकिंग- पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी: सुप्रीम कोर्ट ने टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार के खिलाफ सभी वर्तमान और भविष्य की एफआईआर दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक चैनल डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर नूपुर शर्मा की टिप्पणी मामले में टाइम्स नाउ की एंकर, नविका कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर को दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर किया।दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को मुख्य मामले के रूप में लिया जाएगा। यह निर्देश भविष्य की उन एफआईआर पर लागू होगा जो उसी प्रसारण के संबंध में दर्ज की जा सकती हैं।8 सप्ताह की अवधि के लिए एक ही प्रसारण के संबंध में वर्तमान एफआईआर और भविष्य में दर्ज की जा सकने वाली एफआईआर के संबंध में नविका...