जांच के लिए समय बढ़ाने के आवेदन पर विचार करते हुए आरोपी को अदालत के समक्ष पेश करने में विफलता मौलिक अधिकार का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जांच के लिए समय बढ़ाने के आवेदन पर विचार के समय आरोपी को अदालत के समक्ष पेश करने में विफलता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस. ओका की पीठ ने कहा,

"अदालत के समक्ष या तो भौतिक रूप से या वर्चुअल अभियुक्त की उपस्थिति प्राप्त करने में विफलता और उसे यह सूचित करने में विफलता कि लोक अभियोजक द्वारा समय विस्तार के लिए किए गए आवेदन पर विचार किया जा रहा है। यह केवल प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं है। यह सकल अवैधता है, जो अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी के अधिकारों का उल्लंघन करती है।"

अदालत आरोपी द्वारा दायर अपील पर विचार कर रही थी, जिसके खिलाफ गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2015 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। 180 दिनों तक का समय बढ़ाने के लिए अभियोजन की प्रार्थना को उसी दिन विशेष अदालत द्वारा अनुमति दी गई, जिस दिन आवेदन दाखिल किए गए। गुजरात हाईकोर्ट ने इन आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि जब विशेष न्यायालय ने लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर आदेश पारित किया, जिसके द्वारा जांच पूरी करने के लिए 180 दिनों तक बढ़ा दिया गया तो किसी भी आरोपी की उपस्थिति या तो शारीरिक रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नहीं की गई। साथ ही लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बारे में भी सूचित नहीं किया।

दूसरी ओर, राज्य ने तर्क दिया कि आरोपी को अदालत के समक्ष पेश करने का दायित्व तभी अनिवार्य है जब उसे पुलिस हिरासत में हिरासत में लेने की मांग की गई हो। इस प्रकार, जिस दिन विशेष अदालत ने समय बढ़ाने के अनुरोध पर विचार किया, उस दिन अभियुक्त को पेश न करने से समय बढ़ाने के आदेश का उल्लंघन नहीं होगा।

इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया गया मुद्दा विशेष अदालत द्वारा 2015 के अधिनियम के तहत विशेष अदालत की विफलता के कानूनी परिणामों के बारे में था, जो लोक अभियोजक द्वारा विस्तार के अनुदान के लिए प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार के समय अभियुक्त की उपस्थिति की खरीद के लिए था।

अदालत ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 167 की उप-धारा (2) के खंड (बी) में कहा गया कि कोई भी मजिस्ट्रेट पुलिस की हिरासत में आरोपी को हिरासत में रखने के लिए अधिकृत नहीं करेगा, जब तक कि आरोपी को उसके सामने व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं किया जाता। इसमें यह भी प्रावधान है कि आरोपी को व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज के माध्यम से पेश करने पर न्यायिक हिरासत को बढ़ाया जा सकता है।

अदालत ने कहा,

"अदालत के समक्ष या तो भौतिक रूप से या वर्चुअल अभियुक्त को पेश करने में विफलता और उसे यह सूचित करने में विफलता कि लोक अभियोजक द्वारा समय विस्तार के लिए किए गए आवेदन पर विचार किया जा रहा है। यह केवल प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं है। यह सकल अवैधता है, जो अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी के अधिकारों का उल्लंघन करती है।"

पीठ ने आगे कहा कि इन स्थितियों में पूर्वाग्रह निहित है और इसे अभियुक्त द्वारा स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।

पीठ ने कहा,

"यह तर्क देने का प्रयास किया गया कि आरोपी को पेश करने में विफलता से उसे कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जांच पूरी करने के लिए समय का विस्तार देना अभियुक्त के डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन करने के लिए अक्षम्य अधिकार को छीन लेता है। यह विस्तार के लिए प्रार्थना पर सीमित आपत्ति उठाने के अभियुक्त के अधिकार को छीन लेता है। समय विस्तार के लिए आवेदन पर विचार के समय अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश करने में विफलता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी के अधिकार का उल्लंघन होगा। इस प्रकार, पूर्वाग्रह निहित है और आरोपी द्वारा स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।"

अदालत ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि आरोपी विस्तार के लिए आवेदन पर कोई आपत्ति करने का हकदार नहीं है।

यह भी कहा गया:

"आपत्तियों का दायरा सीमित हो सकता है। आरोपी हमेशा अदालत को बता सकता है कि प्रार्थना लोक अभियोजक द्वारा की जानी है, न कि जांच एजेंसी द्वारा। दूसरे, आरोपी हमेशा की दोहरी आवश्यकताओं को इंगित कर सकता है। सीआरपीसी की धारा 167 की उप-धारा (2) के लिए 2015 अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा जोड़े गए प्रावधान के संदर्भ में रिपोर्ट यही बताती है। आरोपी हमेशा अदालत को इंगित कर सकता है कि जब तक कि वह संतुष्ट न हो कि दोहरी आवश्यकताओं का पूर्ण अनुपालन किया गया, विस्तार प्रदान नहीं किया जा सकता।"

इसलिए अदालत ने माना कि विशेष अदालत द्वारा जांच की अवधि बढ़ाने के आदेश को अवैध रूप से या तो शारीरिक रूप से या वस्तुतः विशेष अदालत के समक्ष विशेष अदालत के समक्ष पेश करने में अभियोजन पक्ष की विफलता के कारण अवैध बना दिया गया है, जब विस्तार की मंजूरी के लिए प्रार्थना की गई तो लोक अभियोजक पर विचार किया गया। इस प्रकार आरोपी-अपीलकर्ताओं को कुछ शर्तों के अधीन डिफ़ॉल्ट जमानत दी गई।

मामले का विवरण

केस टाइटलः जिगर @ जिमी प्रवीणचंद्र अदतिया बनाम गुजरात राज्य | लाइव लॉ (एससी) 794/2022 | 2022 का सीआरए 1656 | 23 सितंबर 2022 | जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस ओका।

हेडनोट्स

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 167(2) - न्यायालय के समक्ष या तो शारीरिक रूप से या वर्चुअल अभियुक्त को पेश करने में विफलता और उसे यह सूचित करने में विफलता कि लोक अभियोजक द्वारा समय विस्तार के लिए किए गए आवेदन पर विचार किया गया। यह घोर अवैधता है, जो अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त के अधिकारों का उल्लंघन करती है- पूर्वाग्रह अंतर्निहित है और इसे अभियुक्त द्वारा स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। (पैरा 30-31)

गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2015; धारा 20(2) - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 167(2) - जांच के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन - सबसे पहले लोक अभियोजक की रिपोर्ट में जांच की प्रगति निर्धारित की जानी चाहिए और दूसरी बात, रिपोर्ट में आरोपी की हिरासत को आगे जारी रखने के लिए 90 दिनों की उक्त अवधि में विशिष्ट कारणों का खुलासा करना चाहिए। इसलिए समय का विस्तार महज औपचारिकता नहीं है - आपत्तियों का दायरा सीमित हो सकता है - अभियुक्त हमेशा अदालत को इंगित कर सकता है कि प्रार्थना लोक अभियोजक द्वारा की जानी है, न कि जांच एजेंसी द्वारा। दूसरे, आरोपी हमेशा सीआरपीसी की धारा 167 की उपधारा (2) में 2015 अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा जोड़े गए प्रावधान के संदर्भ में रिपोर्ट की दोहरी आवश्यकताओं को इंगित कर सकता है। आरोपी हमेशा अदालत को यह बता सकता है कि जब तक वह संतुष्ट नहीं हो जाता कि दोनों आवश्यकताओं के साथ पूर्ण अनुपालन किया जाता है, तब तक विस्तार नहीं दिया जा सकता है। (पैरा 28- 29)

गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2015; धारा 20(5) - महाराष्ट्र राज्य बनाम भारत शांति लाल शाह (2008) 13 एससीसी 5 में यह माना गया कि मकोका की धारा 21 की उपधारा (5) में प्रदर्शित अभिव्यक्ति "या किसी अन्य अधिनियम के तहत" उल्लंघनकारी है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 लागू है, इसलिए इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसलिए, 2015 के अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (5) में प्रयुक्त समान अभिव्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करती है। (पैरा 21)

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