सिर्फ़ माता-पिता का वर्क-फ़्रॉम-होम स्टेटस बच्चे की कस्टडी तय नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि कोई माता-पिता घर से काम कर रहा है, उसे बच्चे की कस्टडी का हक़ नहीं मिल जाता। कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि माता-पिता हमेशा बच्चे के साथ मौजूद नहीं रह सकते। साथ ही उन्हें रोज़ी-रोटी कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिससे माता-पिता को बच्चे की कस्टडी लेने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने पिता को कस्टडी दिए जाने को चुनौती देने वाली माँ की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा,"इसलिए हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि अगर एक...

'मुकदमा वापस लेने के लिए हाईकोर्ट से मंज़ूरी नहीं मिली': सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल के खिलाफ केस रद्द करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (3 दिसंबर) को पूर्व लोकसभा सांसद बाल कुमार पटेल के खिलाफ पेंडिंग आर्म्स एक्ट केस रद्द करने से मना कर दिया।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया, जिसमें कार्यवाही रद्द करने से मना कर दिया गया था, क्योंकि अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट के अनुसार, MPs/MLAs से जुड़े केस वापस लेने के लिए हाईकोर्ट से ज़रूरी पहले की इजाज़त राज्य ने नहीं मांगी थी या ली नहीं थी।मुख्य कानूनी मुद्दा उत्तर प्रदेश सरकार के...

30 अप्रैल को होंगे पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने बदली डेडलाइन

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के चुनाव शेड्यूल पर अपने पहले के आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि चुनाव 15 मार्च, 2026 के बजाय 30 अप्रैल, 2026 तक पूरे कर लिए जाएं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एनके सिंह की बेंच उस अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 18 नवंबर के अपने आदेश में बदलाव की मांग की गई। इस आदेश में 16 राज्यों/UTs में स्टेट बार काउंसिल चुनाव कराने के टाइम शेड्यूल में बदलाव किया गया और आदेश दिया गया कि ये चुनाव 31 जनवरी, 2026 से...

दिव्यांगों के अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने UPSC को एग्जाम से 7 दिन पहले तक स्क्राइब बदलने की इजाज़त देने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया, जिससे दिव्यांग UPSC कैंडिडेट्स के लिए स्क्राइब का नाम बदलना आसान हो जाएगा और जिन्हें देखने में दिक्कत है, उनके लिए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर लागू करने में भी मदद मिलेगी।कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, UPSC एग्जाम में बैठने वाले कैंडिडेट्स, जो स्क्राइब के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें एग्जाम से कम-से-कम 7 दिन पहले तक स्क्राइब का नाम बदलने की रिक्वेस्ट करने की इजाज़त होगी। इसके अलावा, UPSC अपने एग्जाम में देखने में दिक्कत वाले कैंडिडेट्स के लिए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के...

पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट ने 1996 ड्रग्स प्लांटिंग मामले में 20 साल की सज़ा पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया

पूर्व आईपीएस अधिकारी संजय भट्ट ने 1996 के ड्रग्स प्लांटिंग मामले में सुनाई गई 20 साल की सज़ा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।यह मामला आज जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय विष्णोई की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था, लेकिन सिनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (भट्ट की ओर से) के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर दी गई।गुजरात हाईकोर्ट ने पहले ही खारिज की थी भट्ट की जमानत याचिकाभट्ट ने पहले सज़ा पर रोक और जमानत के लिए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया...

दिल्ली दंगे UAPA केस में ज़मानत याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील, गुलफिशा और अन्य से स्थायी पता देने को कहा

दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में ज़मानत याचिकाओं पर सुनवाई टालते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से अगली सुनवाई तक सभी याचिकाकर्ताओं का स्थायी पता देने को कहा।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरा हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में ज़मानत की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के 2 सितंबर के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें ज़मानत देने से...

विवादात्मक मुकदमेबाज़ी कितनी फायदेमंद? जस्टिस नरसिम्हा ने मध्यस्थता अपनाने की सलाह दी

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा ने बुधवार को लंबे समय से प्रचलित इस धारणा पर सवाल उठाया कि विवादात्मक (adversarial) न्याय प्रणाली ने भारत को हमेशा लाभ पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि यह ईमानदारी और गंभीरता से मूल्यांकन किया जाए कि इस प्रणाली ने वास्तव में न्याय व्यवस्था में कितना योगदान दिया है।दिन की सुनवाई पूरी होने के बाद खुले अदालत में अपने विचार व्यक्त करते हुए जस्टिस नरसिम्हा ने कहा:“हम इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि विवादात्मक मुकदमेबाज़ी ने समाज का बहुत भला...

दिव्यांग व्यक्तियों को कार खरीद पर GST रियायत की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें 100% दृष्टिबाधित व्यक्ति ने केंद्र सरकार की कार खरीद पर दी जाने वाली GST छूट योजना को पुनर्जीवित करने और इसे सभी दिव्यांग व्यक्तियों (PwDs) पर लागू करने की मांग की है, चाहे उनकी विकलांगता का प्रकार कुछ भी हो।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि केंद्र सरकार विभिन्न उच्च न्यायालयों में अलग-अलग स्टैंड ले रही है, जिससे योजना के संबंध...

PMLA के तहत कुर्क कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति सुप्रीम कोर्ट ने सफल समाधान आवेदक को लौटाने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 8(8) के दूसरे प्रावधान का उपयोग करते हुए V Hotels Limited की जब्त संपत्तियों को उसके सफल समाधान आवेदक (SRA) Macrotech Developers Limited को लौटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश मामले की विशिष्ट परिस्थितियों और पक्षों की सहमति पर आधारित है और इसे नज़ीर (precedent) नहीं माना जाएगा।मामले की पृष्ठभूमिV Hotels Limited, IBC के तहत दिवाला प्रक्रिया में गया था और NCLT, मुंबई ने Macrotech Developers की समाधान योजना को मंज़ूरी...

सरकारी वकील के पदों पर भी दिव्यांग आरक्षण की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अतिरिक्त लोक अभियोजक और अतिरिक्त सरकारी वकील के पदों पर दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (RPwD Act) के तहत आरक्षण की मांग वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने इस संबंध में आदेश पारित किया।याचिकाकर्ता प्रैक्टिस कर रही वकील हैं, जिन्हें RPwD Act के तहत बेंचमार्क दिव्यांगता प्राप्त है और उनका 19 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने केरल सरकार कानून अधिकारी (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम 1978 के तहत इन पदों के लिए आवेदन...

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के अधिकारियों द्वारा आरोपी को 55 तारीखों पर कोर्ट में पेश न करने पर हैरानी जताई, जांच के आदेश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र जेल अधिकारियों की आलोचना की कि वे ज़्यादातर सुनवाई की तारीखों पर अंडरट्रायल आरोपी को ट्रायल कोर्ट में बार-बार पेश करने में नाकाम रहे।कोर्ट एक ऐसे मामले पर विचार कर रहा था, जिसमें चार साल से ज़्यादा समय से कस्टडी में बंद आरोपी को कुल 85 ट्रायल तारीखों में से 55 पर ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं किया गया।आरोपी को ज़मानत देते हुए जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने जेल अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता को कोर्ट में पेश न कर पाने पर हैरानी जताई...

कोई इंटरलिंक्ड प्रोसेस पावर का इस्तेमाल करता है तो कॉटन फैब्रिक के लिए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में छूट नहीं मिलेगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मैन्युफैक्चरिंग चेन के किसी भी स्टेज पर पावर का इस्तेमाल होता है तो मैन्युफैक्चरर प्रोसेस्ड कॉटन फैब्रिक के लिए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में छूट का दावा नहीं कर सकते, भले ही काम अलग-अलग यूनिट्स के ज़रिए किया जा रहा हो। कोर्ट ने उस ड्यूटी और पेनल्टी की मांग को बहाल किया, जिसे कस्टम्स, एक्साइज और सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (CESTAT) ने खारिज कर दिया था।बिना पावर या स्टीम की मदद के प्रोसेस किए गए 'कॉटन फैब्रिक' के लिए एक्साइज ड्यूटी में छूट का दावा करने के लिए...

जल जीवन मिशन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजस्थान में केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी कथित अनियमितताओं और धन शोधन (PMLA) मामले में कांग्रेस नेता व राज्य के पूर्व मंत्री महेश जोशी को जमानत प्रदान की।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने महेश जोशी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर यह आदेश पारित किया। जोशी ने राजस्थान हाईकोर्ट के अगस्त में पारित उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया।उल्लेखनीय है कि महेश जोशी पिछली कांग्रेस...

तलाकशुदा मुस्लिम महिला शादी में पति को दिए गए तोहफ़े वापस पाने की हकदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 दिसंबर) को कहा कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) एक्ट, 1986 के तहत शादी के समय अपने पति द्वारा अपने पिता से लिए गए कैश और सोने के गहने वापस पाने की हकदार है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया, जिसमें एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के 7 लाख रुपये और शादी के रजिस्टर (क़ाबिलनामा) में बताए गए सोने के गहनों के दावे को खारिज कर दिया गया, जो उसके पिता ने उसके पूर्व पति को तोहफ़े के तौर...

रोज़ 160 क्रिमिनल अपील लिस्ट हो रही हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- बैकलॉग कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं

सुप्रीम कोर्ट को हाल ही में बताया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट अपने बैकलॉग को कम करने की कोशिश में हर दिन काफी संख्या में पेंडिंग क्रिमिनल अपील लिस्ट कर रहा है। हाईकोर्ट की प्रयागराज बेंच में 2,036 पेंडिंग केस में से रोज़ कम-से-कम 100 क्रिमिनल अपील लिस्ट की जा रही हैं। लखनऊ बेंच में सुनवाई का इंतज़ार कर रहे 261 केस में से हर दिन कम से कम 60 क्रिमिनल अपील पर सुनवाई हो रही है।यह जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल), लिस्टिंग, मयूर जैन और रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल), लिस्टिंग, हितेंद्र हरि...

SIR की आड़ में ECI नागरिकता टेस्ट नहीं कर सकता: याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रोसेस को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील दी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) के पास SIR एक्सरसाइज की आड़ में किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करने का कोई अधिकार नहीं है।चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच कई राज्यों में शुरू किए गए SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पिछले हफ्ते याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट, 1950 ECI को मौजूदा रूप में SIR करने का...

आने वाले HCBA नागपुर चुनावों में महिलाओं के लिए पांच पोस्ट रिज़र्व की जाएं: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, नागपुर के आने वाले चुनावों में वाइस प्रेसिडेंट का एक पद, ट्रेज़रर का पद और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के तीन पद महिला मेंबर्स के लिए रिज़र्व करने का निर्देश दिया।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि एसोसिएशन के ऑफिस बेयरर्स 12 दिसंबर, 2025 को होने वाले चुनाव में इन पांच पोस्ट को महिला मेंबर्स के लिए तय करने पर सहमत हो गए।कोर्ट ने कहा,"इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, नागपुर के आने वाले चुनाव में वाइस...

करूर भगदड़ के लिए TVK की लापरवाही, विजय की देरी और कार्यकर्ताओं की अव्यवस्था ज़िम्मेदार : तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी हलफ़नामा रिपोर्ट में करूर स्टाम्पीड हादसे के लिए TVK पार्टी (अभिनेता-राजनेता विजय की पार्टी) के आयोजकों और कार्यकर्ताओं की “लापरवाह, लापरवाहीपूर्ण और असमंजसपूर्ण कार्रवाइयों” को ज़िम्मेदार ठहराया है। राज्य ने कहा कि पुलिस ने “काबिल-ए-तारीफ़ साहस और अनुशासन” के साथ काम किया और यह त्रासदी किसी पुलिस चूक के कारण नहीं, बल्कि आयोजकों के कृत्यों और भीड़ के व्यवहार से हुई।यह हलफ़नामा अतिरिक्त गृह सचिव द्वारा उन याचिकाओं के जवाब में दाखिल किया गया, जिनमें...

जमानत पर सुनवाई के दौरान चलाई गई उमर खालिद की स्पीच; सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- 'ये वे स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने कुछ खास मुद्दों पर आंदोलन किया'

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को हुई ओपन कोर्ट सुनवाई के दौरान आरोपी उमर खालिद का अमरावती में दी गई स्पीच भाषण चलाते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि गांधीवादी तरीके से सिविल नाफरमानी की वकालत करना साज़िश नहीं हो सकती, और किसी एकेडमिक को सालों तक ऐसे आंदोलन के लिए जेल में रखने से कोई पब्लिक इंटरेस्ट पूरा नहीं होगा, जिसने कुछ मुद्दे उठाए हों, सही या गलत।उन्होंने कहा,"मैं खुद से सवाल पूछता हूं। एक इंस्टीट्यूशन में एक एकेडेमिक्स, वह किसी देश या राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए क्या कर सकता है?...

Maharashtra Slum Areas Act | ज़मीन खरीदने का राज्य का अधिकार मालिक के खास अधिकार पर निर्भर: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 दिसंबर) को मुंबई के मलाड में मनोरंजन के मैदान (RG) के तौर पर रिज़र्व 2,005-स्क्वायर-मीटर के प्लॉट के ज़रूरी अधिग्रहण की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि महाराष्ट्र स्लम एरिया (इम्प्रूवमेंट, क्लियरेंस और रीडेवलपमेंट) एक्ट, 1971 (स्लम एक्ट) (Maharashtra Slum Areas Act) के तहत स्लम-प्रभावित प्रॉपर्टी को रीडेवलप करने के ज़मीन मालिक के खास कानूनी अधिकार को ओवरराइड करने के लिए राज्य के ज़रूरी अधिग्रहण के अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया जा...