सुप्रीम कोर्ट ने की नसीहत: पुलिस, कोर्ट को 'शुरुआती फिल्टर' की तरह काम करना चाहिए, ताकि ऐसे केस से बचा जा सके जिनमें सज़ा की कोई उम्मीद न हो

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 दिसंबर) को पुलिस द्वारा चार्जशीट फाइल करने और ट्रायल कोर्ट द्वारा उन मामलों में चार्ज फ्रेम करने के तरीके पर निराशा जताई, जिनमें सज़ा की उम्मीद बहुत कम होती है।जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह और मनमोहन की बेंच ने कहा,“जिन मामलों में कोई पक्का शक नहीं होता, उनमें चार्जशीट फाइल करने का चलन ज्यूडिशियल सिस्टम को जाम कर देता है। यह जजों, कोर्ट स्टाफ और प्रॉसिक्यूटर को ऐसे ट्रायल पर समय बिताने के लिए मजबूर करता है, जिनमें बरी होने की संभावना होती है। इससे कम ज्यूडिशियल रिसोर्स...

'क्या आपके भाषण UAPA के तहत 'आतंकी कृत्य' नहीं माने जा सकते?' शरजील इमाम से सुप्रीम कोर्ट का सवाल

दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साज़िश मामले में दायर जमानत याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी शरजील इमाम के कुछ भाषणों पर सवाल उठाए और पूछा कि क्या इन भाषणों को उकसावे या UAPA के तहत आतंकवादी कृत्य नहीं माना जा सकता।सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणीजस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजरिया की खंडपीठ उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरा हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनकी जमानत दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को खारिज कर दी...

सजा दिलाने की चाह में अभियोजक अदालत की सहायता का कर्तव्य नहीं छोड़ सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (1 दिसंबर) को एक हत्या मामले में तीन आरोपियों की सजा को पलटते हुए सार्वजनिक अभियोजकों की भूमिका पर गंभीर टिप्पणी की।न्यायालय ने कहा कि अभियोजकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्वतंत्र रूप से कार्य करें और केवल किसी भी कीमत पर दोषसिद्धि करवाने के उद्देश्य से अदालत के “स्टेट के वकील” की तरह व्यवहार न करें।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने उस अपील की सुनवाई की जिसमें यह सामने आया कि आरोपियों को धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दिए गए बयान के दौरान...

सुप्रीम कोर्ट ने ECI से कहा: केरल SIR की डेडलाइन और बढ़ाने पर विचार करें

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची के एन्‍यूमरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि और बढ़ाने की सिफारिश चुनाव आयोग को की। यह सुझाव राज्य में चल रही स्थानीय निकाय चुनाव प्रक्रिया को देखते हुए दिया गया।चीफ जस्टिस सुर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ को चुनाव आयोग ने बताया कि पहली डेडलाइन 4 दिसंबर थी, जिसे बढ़ाकर 11 दिसंबर किया गया है। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव 9 और 11 दिसंबर को हो रहे हैं, जबकि मतगणना 13 दिसंबर को होगी।खंडपीठ...

रोहिंग्या शरणार्थी हैं या घुसपैठिए? सुप्रीम कोर्ट का सवाल, सरकार से आदेश दिखाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर दायर एक याचिका पर तीखी टिप्पणी करते हुए मंगलवार को पूछा कि क्या भारत सरकार ने कभी रोहिंग्याओं को आधिकारिक रूप से “शरणार्थी” घोषित किया।अदालत ने स्पष्ट संकेत दिए कि यदि किसी व्यक्ति को शरणार्थी का वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है और वह अवैध रूप से सीमा पार कर देश में दाखिल हुआ तो उसे यहां रुकने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हो सकता।चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ उस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया कि...

POCSO केस में कर्नाटक के पूर्व CM बीएस येदियुरप्पा को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट (POCSO Act) के तहत एक बच्चे के 'यौन उत्पीड़न' के मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ ट्रायल की कार्यवाही पर रोक लगा दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य की बेंच येदियुरप्पा द्वारा कर्नाटक हाई कोर्ट के 13 नवंबर के आदेश के खिलाफ दायर स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।बेंच ने याचिका पर राज्य CID और प्राइवेट...

सेशंस जज की क्षमता पर सवाल उठाने वाला एमपी हाईकोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया स्थगित

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एक सेशंस जज की विधिक दक्षता पर प्रतिकूल टिप्पणियां करते हुए यह निर्देश दिया गया था कि पूरे मामले को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष रखा जाए, ताकि यह तय किया जा सके कि संबंधित न्यायिक अधिकारी को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना चाहिए या नहीं।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने याचिकाकर्ता न्यायाधीश की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े की दलीलें सुनने के बाद नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को स्थगित कर...

'बयान कार्बन कॉपी, जेनेरिक' : सुप्रीम कोर्ट ने CrPC की धारा 313 का पालन न करने पर सज़ा रद्द की, री-ट्रायल का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (1 दिसंबर) को एक मर्डर केस में तीन लोगों की उम्रकैद की सज़ा रद्द कर दी और यह देखते हुए मामले को CrPC की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के स्टेज से नए ट्रायल के लिए ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया कि आरोपियों को उनके खिलाफ हर आरोप का जवाब देने का सही मौका नहीं दिया गया।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने पटना हाईकोर्ट का फैसला खारिज करते हुए कहा,“फेयर ट्रायल की एक ज़रूरी शर्त यह है कि आरोपी लोगों को उनके खिलाफ केस और प्रॉसिक्यूशन के दावों को खारिज करने का...

आग हादसे में बेटी खोने वाले पिता ने आपदा प्रबंधन व आपातकालीन प्रतिक्रिया सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की PIL

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें देशभर में आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है। याचिका में विशेष रूप से “राइट टू इमरजेंसी प्रोटेक्शन” को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने की भी अपील की गई है।यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता, जो स्वयं पेश हुए, ने बताया कि वर्ष 2019 में आग...

'अब केवल बिहार मामला लंबित' : बाबा रामदेव ने एलोपैथी-विरोधी टिप्पणी वाले FIRs को क्लब करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ली

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक रामदेव को यह अनुमति दे दी कि वे अपनी वह याचिका वापस ले सकते हैं जिसमें उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान “एलोपैथिक” दवाओं के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर छत्तीसगढ़ और बिहार में दर्ज एफआईआर को क्लब (एकीकृत) करने की मांग की थी।मामला जस्टिस एम.एम. सुंधरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था।अदालत की कार्यवाहीसुनवाई के दौरान रामदेव की ओर से पेश वकील ने बताया कि छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट में यह स्पष्ट है कि क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल कर...

इंटरव्यू के बाद चयन मानदंड नहीं बदले जा सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह दोहराते हुए कि मूल्यांकन के अंतिम चरण के पूरा होने के बाद चयन मानदंड बदले नहीं जा सकते, जम्मू-कश्मीर सर्विसेज़ सेलेक्शन बोर्ड (JKSSB) की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें हाई कोर्ट द्वारा प्रभावित उम्मीदवारों के लिए एक अतिरिक्त पद सृजित करने का निर्देश दिया गया था। यह निर्देश उस स्थिति में दिया गया था जब इंटरव्यू के बाद बोर्ड ने फॉरेस्टर भर्ती के लिए मूल्यांकन मानदंड बदल दिए थे।सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्षजस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने कहा कि इंटरव्यू...

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार से तमिलनाडु में जवाहर नवोदय विद्यालय बनाने पर संवाद करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार से राज्य में जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) बनाने के मुद्दे पर बात करने की अपील की।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच तमिलनाडु सरकार की 2017 में दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। यह अपील मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ थी, जिसमें तमिलनाडु सरकार को राज्य के हर जिले में एक नवोदय विद्यालय बनाने का आदेश दिया गया था। राज्य ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसने 11 दिसंबर 2017 को अंतरिम रोक लगा दी थी। तब से इस मामले पर कोई खास...

मानवीय आधार पर गर्भवती महिला और उसके बेटे को बांग्लादेश से वापस लाने पर विचार करें : सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह निर्देश लेने को कहा कि हाल ही में बांग्लादेश भेजी गई एक गर्भवती महिला और उसके आठ वर्षीय बेटे को वापस लाने की संभावना क्या है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले पर “पूरी तरह मानवीय आधार पर” विचार किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस सुर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और अगली तारीख 3 दिसंबर तय की। सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने बताया कि सोनाली खातून, जो प्रतिवादी भोदू शेख की बेटी हैं, गर्भावस्था के उन्नत चरण में थीं और उन्हें भी...

कोविड के दौर में भी पराली जल रही थी, फिर भी आसमान नीला था; दिल्ली प्रदूषण के लिए सिर्फ किसानों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में लगातार बनी रहने वाली वायु प्रदूषण की समस्या के लिए किसानों को अलग से दोषी ठहराने की प्रवृत्ति पर सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि स्टबल बर्निंग (पराली जलाना) कोविड लॉकडाउन के दौरान भी हो रही थी, जब दिल्ली की हवा अप्रत्याशित रूप से साफ थी और लोग नीला आसमान देख पा रहे थे।चीफ जस्टिस सुर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ एम.सी. मेहता मामले की सुनवाई कर रही थी, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वायु गुणवत्ता से संबंधित है। अदालत ने कहा कि पराली जलाने के...

यूपी में SIR के खिलाफ सपा नेता अरविंद कुमार सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, समय-सीमा में 3 महीने की बढ़ोतरी की मांग

सपा नेता अरविंद कुमार सिंह ने यूपी में मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।वे चुनाव आयोग की 27 अक्टूबर की अधिसूचना और उससे जुड़े सभी आदेशों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने गणना (Enumeration), कंट्रोल टेबल अपडेट, ड्राफ्ट रोल और फाइनल पब्लिकेशन के लिए निर्धारित समय-सीमा को 3 महीने बढ़ाने की प्रार्थना की है।यह गौर करने योग्य है कि सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ देशभर में चल रहे SIR मामलों पर सुनवाई कर रही है। इससे...

पश्चिम बंगाल में 99% मतदाताओं को मिले SIR फॉर्म; बड़े पैमाने पर मतदाता वंचित करने के दावे बेबुनियाद: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के कारण बड़े पैमाने पर मतदाता वंचित होने के आरोप “काफी बढ़ा-चढ़ाकर पेश” किए गए हैं और इन्हें “राजनीतिक हितों” के लिए हवा दी जा रही है।सांसद डोला सेन की उस जनहित याचिका के जवाब में दायर शपथपत्र में—जिसमें 24 जून और 27 अक्टूबर 2025 को जारी SIR आदेशों की वैधता को चुनौती दी गई है—आयोग ने कहा कि यह प्रक्रिया संवैधानिक रूप से अनिवार्य, स्थापित और नियमित रूप से की जाने वाली प्रक्रिया...

अमित शाह का भतीजा बनकर ठगी करने के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने दी ज़मानत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस व्यक्ति को ज़मानत दे दी, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह के भतीजे के रूप में खुद को पेश कर एक व्यवसायी से 3.90 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप है। जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस विजय विश्नोई की बेंच ने पाया कि आरोपी चार साल से अधिक समय से जेल में है, जबकि संबंधित अपराधों की अधिकतम सज़ा सात वर्ष है। 2022 में आरोप तय होने के बावजूद अब तक 34 में से केवल पहले गवाह की ही जिरह शुरू हो पाई है।सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने दिल्ली सरकार की ओर से...

पश्चिम बंगाल की SIR प्रक्रिया में मताधिकार छिनने के डर से जूझ रहे CAA-संरक्षित शरणार्थियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन बांग्लादेशी शरणार्थियों की याचिका पर नोटिस जारी किया है जिन्हें 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत नागरिकता प्रमाणपत्र जारी होने में हो रही देरी के कारण मताधिकार से वंचित होने का डर है।चीफ़ जस्टिस सुर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ NGO 'आत्मदीप' द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देती है जिसमें हिंदू, बौद्ध, ईसाई और जैन शरणार्थियों की सुरक्षा से जुड़ी PIL को यह कहते हुए खारिज...

सुप्रीम कोर्ट ने CBI को डिजिटल अरेस्ट स्कैम के मामलों की जांच करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को CBI को डिजिटल अरेस्ट स्कैम के मामलों की जांच करने का आदेश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने डिजिटल अरेस्ट के मुद्दे पर खुद से लिए गए मामले में यह आदेश दिया। बेंच ने कहा कि इन स्कैम पर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को “तुरंत ध्यान” देना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि CBI पहले उन मामलों की जांच करेगी, जिनमें सीधे डिजिटल अरेस्ट स्कैम की रिपोर्ट की गई, जबकि बाद के फेज में साइबर क्राइम के दूसरे तरीकों की जांच की जा सकती...

मुकदमा दायर होने से पहले बेची गई संपत्ति पर कुर्की नहीं लगाई जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी संपत्ति का रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से मुकदमा दायर होने से पहले ही हस्तांतरण हो चुका है तो उस संपत्ति को सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 38 नियम 5 के तहत निर्णय से पहले कुर्क नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि इस प्रावधान के तहत कुर्की केवल उसी संपत्ति पर लगाई जा सकती है, जो मुकदमा दायर होने की तारीख पर प्रतिवादी की स्वामित्व वाली हो।जस्टिस बी. वी. नागरत्ना एवं जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने केरल हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसलों को पलटते हुए यह...