'बुलडोजर' न्याय को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कदम उठाने का सही समय

'बुलडोजर जस्टिस' आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल प्रतिशोधी कार्रवाई के लिए एक व्यंजना है जिसके तहत उनके घरों को बहुत धूमधाम से ध्वस्त कर दिया जाता है। सनसनीखेज मामलों में जहां बहुत अधिक सार्वजनिक आक्रोश होता है, अधिकारी अक्सर जनता की भावनाओं को शांत करने के लिए इस 'शॉर्ट-कट' तरीके का सहारा लेते हैं।इस प्रवृत्ति की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी, जिन्होंने 2017 में कथित तौर पर कहा था, "मेरी सरकार महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराध को बढ़ावा देने के बारे...

अनुमत खाद्य पदार्थों में कृत्रिम पीले रंग 'टारट्राजीन' का उपयोग मिलावट का अपराध नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया आदेश में माना कि दाल मूंग धुली जैसे खाद्य पदार्थों में कृत्रिम पीले खाद्य रंग-टारट्राजीन का उपयोग खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (PFA Act) के तहत अपराध के रूप में दंडनीय नहीं।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने अपीलकर्ता की सजा को गलत माना, क्योंकि खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 (नियम 1955) के तहत टारट्राजीन के उपयोग की अनुमति थी।अपीलकर्ता को 16 अगस्त, 2011 को ट्रायल कोर्ट द्वारा सिंथेटिक खाद्य रंग- टारट्राजीन (कृत्रिम पीला रंग) से लेपित 15...

Consumer Protection Act- लेन-देन वाणिज्यिक है या नहीं, यह पता लगाने के लिए प्रमुख उद्देश्य पर गौर किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

इस मुद्दे पर विचार करते हुए कि क्या रियल एस्टेट कंपनी जिसने अपने निदेशक के निजी इस्तेमाल के लिए फ्लैट खरीदा था, वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act) की धारा 2(7) के तहत "उपभोक्ता" है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि खरीदे गए सामान (व्यक्तिगत या वाणिज्यिक) के इच्छित उपयोग का निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।कोर्ट ने कहा,"लेन-देन का प्रमुख उद्देश्य यह पता लगाने के लिए देखा जाना चाहिए कि क्या इसका वाणिज्यिक गतिविधियों के हिस्से के रूप में किसी...

सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के आधार पर Vertical Reservation और Horizontal Reservation की व्याख्या

आरक्षित वर्गों को आरक्षण का लाभ प्रदान करने के लिए दो प्रकार की व्यवस्थाएं अपनाई जाती हैं, अर्थात् वर्टिकल आरक्षण (Vertical Reservation) और होरिजोंटल आरक्षण (Horizontal Reservation)।वर्टिकल और होरिजोंटल आरक्षण की अवधारणा को समझाते हुए, इंद्रा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब अनुच्छेद 16(4) के तहत अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के पक्ष में आरक्षण किया जाता है, तो इसे वर्टिकल आरक्षण कहा जा सकता है, जबकि जब अनुच्छेद 16(1) के तहत विशेष श्रेणी जैसे...

सुप्रीम कोर्ट ने ओपन जेलों के बारे में जानकारी न देने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को चेतावनी दी

मानवाधिकार कार्यकर्ता सुहास चकमा द्वारा जेलों में भीड़भाड़, कैदियों के पुनर्वास और कैदियों को कानूनी सहायता के मुद्दों को उठाते हुए दायर याचिकाओं के समूह में 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को चार सप्ताह के भीतर ओपन सुधार संस्थानों के कामकाज के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।जेलों में भीड़भाड़ के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई को ओपन एयर में जेल या शिविर स्थापित करने का सुझाव दिया। अदालत को बताया गया कि राजस्थान में ओपन एयर में जेल प्रणाली...

जज अभियोजन पक्ष के डाकघर नहीं, उन्हें यह निर्धारित करने के लिए न्यायिक विवेक लगाना चाहिए कि मुकदमा चलाने के लिए मामला बनता है या नहीं: सुप्रीम कोर्ट

अपीलकर्ता कर्नाटक EMTA कोल माइंस लिमिटेड के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में CBI के स्पेशल जज द्वारा पारित दो आदेश रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त को कहा कि सीबीआई जज ने यह निर्धारित करने के लिए अपने विवेक का उपयोग करने में विफल रहे कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 227 के तहत आरोप मुक्त करने के चरण में मुकदमा चलाने के लिए मामला बनता है या नहीं।कोर्ट ने कहा कि धारा 227 सीआरपीसी के तहत जज को यह पता लगाने के लिए सबूतों की छानबीन करने की आवश्यकता होती है...

हाईकोर्ट CrPC की धारा 482 का हवाला देकर चेक अनादर की शिकायत खारिज नहीं कर सकता, जब शिकायतकर्ता ने समझौता करने के लिए सहमति नहीं दी हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने (23 जुलाई को) दोहराया कि चेक अनादर के मामलों को परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 147 के तहत केवल शिकायतकर्ता की सहमति से समझौता किया जा सकता है।वर्तमान मामले में हाईकोर्ट ने धारा 482 CrPC के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का हवाला देकर अपराध को समझौता कर लिया था, भले ही अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता ने सहमति नहीं दी थी।जस्टिस सी.टी. रविकुमार और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इन दो धाराओं में अंतर करते हुए कहा:“इस प्रकार, धारा 482 CrPC और धारा 147 NI Act का एकमात्र अवलोकन यह प्रकट करेगा...

'पत्नी की जलने से मौत हो गई तो उसी कमरे में सो रहा पति कैसे बच गया?': सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के लिए दोषसिद्धि की पुष्टि की

सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल पुराने दहेज हत्या के मामले में पति की दोषसिद्धि बरकरार रखी, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113बी के तहत दहेज हत्या की धारणा पति द्वारा खारिज नहीं की गई थी।कोर्ट ने कहा कि जब अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने का प्रारंभिक भार समाप्त कर दिया कि मृतक की मृत्यु उत्पीड़न और क्रूरता के कारण हुई और उसकी शादी की तारीख से सात साल के भीतर 100% जलने की चोटों के कारण हुई थी तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 113बी के तहत आरोपी के खिलाफ लगाए गए अनुमान खारिज करने का दायित्व आरोपी पर आ जाता...

युवा नागरिक सुशासन के लिए तरसते हैं: जस्टिस संजीव खन्ना

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना ने रविवार को कहा कि भारत की 65 प्रतिशत से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि युवा नागरिक सुशासन के लिए तरसते हैं।जस्टिस खन्ना ने जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह के समापन समारोह में बोलते हुए कहा,"मेरे विचार से युवा नागरिक केवल बुनियादी मानदंडों और अधिकारों से अधिक चाहते हैं। वे सुशासन के लिए तरसते हैं।"सुशासन और शासन के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा कि शासन उन संस्थानों को संचालित...

Hit-And-Run Cases | सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट और मुआवज़े की राशि के ऑनलाइन ट्रांसफर पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

सड़क सुरक्षा के बारे में चिंता जताने वाली याचिका में सुप्रीम कोर्ट सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट के मुद्दे पर विचार करने के साथ-साथ एक सिस्टम तैयार करने के लिए तैयार है, जिससे भारतीय सामान्य बीमा निगम मुआवजे के हकदार व्यक्तियों के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर कर सके।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया,"हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवज़ा योजना, 2022 के साथ संलग्न फॉर्म III के बारे में निर्देश जारी करने होंगे, जिससे...

'CAG रिपोर्ट को निर्णायक नहीं माना जा सकता': सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक EMTA कोल माइंस लिमिटेड के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप खारिज किए

सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त को CBI स्पेशल जज द्वारा कर्नाटक EMTA कोल माइंस लिमिटेड सहित अपीलकर्ताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय करने के दो आदेशों को खारिज किया।इस मामले में अपीलकर्ताओं ने मनोहर लाल शर्मा बनाम प्रमुख सचिव और अन्य (2014) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों के आलोक में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत आपराधिक अपील दायर की थी।मनोहर लाल मामले में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की गई, जिसमें 1993 से 2011 के बीच की अवधि के लिए निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉकों के...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (19 जुलाई, 2024 से 23 अगस्त, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।कर्मचारी के अनुबंध का नवीनीकरण अनुशासनात्मक कारणों से न किया जाए तो औपचारिक जांच आवश्यक: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि बर्खास्तगी आदेश में पृष्ठभूमि की स्थिति का उल्लेख न करने मात्र से यह गैर-कलंकित नहीं हो जाता है और अदालत बर्खास्तगी आदेश की वास्तविक प्रकृति का निर्धारण करने...

क्या हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह को अमान्य घोषित किए जाने पर गुजारा भत्ता दिया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार करेगा कि क्या विवाह को अमान्य घोषित किए जाने पर गुजारा भत्ता दिया जा सकता है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act (HMA)) की धारा 24 और 25 की प्रयोज्यता की व्याख्या करने में विभिन्न खंडपीठों के निर्णयों में परस्पर विरोधी विचार सामने आए हैं। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए 3 जजों की पीठ गठित की जानी चाहिए।एक्ट की धारा 24 पति-पत्नी के बीच HMA के तहत लंबित मुकदमे के दौरान अंतरिम भरण-पोषण का प्रावधान करती...

कर्मचारी के अनुबंध का नवीनीकरण अनुशासनात्मक कारणों से न किया जाए तो औपचारिक जांच आवश्यक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि बर्खास्तगी आदेश में पृष्ठभूमि की स्थिति का उल्लेख न करने मात्र से यह गैर-कलंकित नहीं हो जाता है और अदालत बर्खास्तगी आदेश की वास्तविक प्रकृति का निर्धारण करने के लिए संदर्भ पर गौर कर सकती है।कोर्ट ने कहा,"आदेश का स्वरूप उसका अंतिम निर्धारक नहीं है। कोर्ट किसी कर्मचारी को बर्खास्त करने/हटाने के पीछे वास्तविक कारण और वास्तविक चरित्र का पता लगा सकता है।"जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने सर्व शिक्षा अभियान (SSA) कार्यक्रम के तहत एक...

पुलिस अधिकारियों को 'धोखाधड़ी' और 'आपराधिक विश्वासघात' के बीच अंतर करने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (23 अगस्त) को सुझाव दिया कि देश भर के पुलिस अधिकारियों को धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के अपराधों के बीच बारीक अंतर को समझने के लिए कानून में उचित ट्रेनिंग दी जानी चाहिए।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा,“अब समय आ गया है कि देश भर के पुलिस अधिकारियों को धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के बीच बारीक अंतर को समझने के लिए कानून में उचित ट्रेनिंग दी जाए। दोनों अपराध स्वतंत्र और अलग-अलग हैं। दोनों अपराध एक ही तथ्यों के आधार पर एक साथ नहीं रह सकते। वे...

क्या न्यायालय को CrPC की धारा 156(3) के तहत जांच का निर्देश देने के लिए PC Act के तहत मंजूरी की आवश्यकता है? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर विचार किया कि क्या PC Act से संबंधित किसी लोक सेवक द्वारा CrPC की धारा 156(3) के तहत संज्ञेय अपराधों की जांच का निर्देश देने के लिए मजिस्ट्रेट को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (PC Act) के तहत पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ कर्नाटक हाईकोर्ट के दिनांक 07.09.2022 के आदेश के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा द्वारा दायर चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) के तहत रिश्वतखोरी के...

SC/ST Act | प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध होने तक अग्रिम जमानत पर रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पर रोक तब तक लागू नहीं होती, जब तक कि आरोपी के खिलाफ अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध न हो जाए।कोर्ट ने कहा,"यदि शिकायत में संदर्भित सामग्री और शिकायत को प्रथम दृष्टया पढ़ने पर अपराध के लिए आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं होते हैं तो धारा 18 का प्रतिबंध लागू नहीं होगा और अदालतों के लिए गिरफ्तारी से पहले जमानत देने की याचिका पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार करना खुला...

SC/ST सदस्य का अपमान करना SC/ST Act के तहत अपराध नहीं, जब तक कि उसका इरादा जातिगत पहचान के आधार पर अपमानित करने का न हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 अगस्त) को कहा कि अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के सदस्य का अपमान करना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) के तहत अपराध नहीं है, जब तक कि आरोपी का इरादा जातिगत पहचान के आधार पर अपमानित करने का न हो।अदालत ने कहा,"अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य का अपमान या धमकी देना अधिनियम, 1989 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा, जब तक कि ऐसा अपमान या धमकी इस आधार पर न हो कि पीड़ित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित...

सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस द्वारा डेंटिस्ट की गिरफ्तारी में कथित अवैधताओं की CBI जांच के आदेश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने 06 अगस्त के अपने आदेश के माध्यम से CBI को चंडीगढ़ में रहने वाले डेंटिस्ट मोहित धवन की गिरफ्तारी में कथित अवैधताओं के लिए चंडीगढ़ पुलिस के खिलाफ आरोपों की प्रारंभिक जांच करने का आदेश दिया।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा मार्च 2023 में पारित निर्देश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पंजाब पुलिस की एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया, जो अन्य बातों के अलावा यूटी...

सेंथिल बालाजी के खिलाफ नौकरी घोटाले के मामले में SPP की नियुक्ति पर विचार करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ट्रायल की प्रगति देखेगा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह तमिलनाडु में नौकरी के लिए नकदी घोटाले में मुकदमे की प्रगति देखेगा, जिसमें तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी मुख्य आरोपी हैं। उसके बाद ही विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति पर विचार करेगा।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ घोटाले के कुछ पीड़ितों द्वारा मामले की सुनवाई के लिए विशेष लोक अभियोजक (SPP) की नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका पर विचार कर रही थी। खंडपीठ ने इस चरण में इस प्रार्थना को स्वीकार करने में अनिच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि वह इस बात की...