मृत्युदंड प्राप्त दोषियों की दया याचिकाओं पर 'शत्रुघ्न चौहान' फैसले में संशोधन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र सरकार द्वारा दायर संशोधन याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 2014 के शत्रुघ्न चौहान फैसले को और अधिक पीड़ित-केंद्रित बनाने के लिए और दिशानिर्देश मांगे गए।गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार-हत्या मामले में चार दोषियों के मृत्यु वारंट के लंबित निष्पादन के संदर्भ में दायर संशोधन याचिका 2020 की। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधी रात को एक विशेष बैठक में उनकी अंतिम याचिका खारिज करने के बाद मृत्यु वारंट पर 2020 में ही अमल किया गया था।2014 में तीन जजों...

पुनर्विचार याचिका खारिज करने वाले आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती, केवल मूल डिक्री/आदेश ही अपील योग्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 सितंबर) को फैसला सुनाया कि पुनर्विचार याचिका खारिज करने वाले आदेश को स्वतंत्र रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह केवल मूल आदेश या डिक्री की पुष्टि करता है। इसलिए पीड़ित पक्ष को मूल आदेश या डिक्री को ही चुनौती देनी चाहिए, न कि पुनर्विचार याचिका खारिज करने वाले आदेश को।कोर्ट ने कहा कि जब पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जाती है तो मूल डिक्री का बर्खास्तगी आदेश के साथ विलय नहीं होता है।कोर्ट ने स्पष्ट किया:“जब भी किसी डिक्री या आदेश से व्यथित कोई पक्ष धारा 114 के...

Prevention Of Corruption Act | हाईकोर्ट मंजूरी की अवैधता के आधार पर आरोपी को बरी नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC Act) के तहत किसी आपराधिक मामले में मंजूरी की कथित अवैधता किसी आरोपी को बरी करने का आधार नहीं हो सकती।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार किया और कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें आरोपी को मंजूरी के अभाव के आधार पर बरी कर दिया गया। हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले पर आधारित धन शोधन मामला भी रद्द कर दिया।मंजूरी के मुद्दे की सुनवाई-पूर्व चरण में...

स्कूली मैदान में रामलीला समारोह को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में स्कूल मैदान में चल रहे रामलीला समारोह पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एकतरफा रोक को चुनौती देने वाली रामलीला आयोजन समिति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल (गुरुवार) सुनवाई करेगा।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद तत्काल सुनवाई की अनुमति दी। याचिकाकर्ता (रामलीला आयोजन समिति) की ओर से मामले का उल्लेख करने वाले वकील ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने उनका पक्ष सुने बिना ही एकतरफा आदेश पारित कर दिया।उन्होंने कहा,"एक जनहित...

बार में 7 साल की प्रैक्टिस पूरी करने वाले न्यायिक अधिकारी जिला जज के पद पर सीधे नियुक्ति के लिए पात्र: सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की दलील [पहला दिन]

सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मुद्दे पर संविधान पीठ की सुनवाई शुरू की कि क्या 7 साल तक बार में प्रैक्टिस कर चुके न्यायिक अधिकारी को बार कोटा के तहत जिला जज के पद पर नियुक्त किया जा सकता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस के विनोद चंद्रन की 5-जज पीठ ने इस मामले पर विचार किया।यह पीठ सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की 3-जज पीठ द्वारा 12 अगस्त को दिए गए आदेश के बाद गठित की गई थी, जिसमें मामले को...

सुप्रीम कोर्ट ने वकील के खिलाफ बेबुनियाद शिकायत पर सुनवाई के लिए महाराष्ट्र एवं गोवा बार काउंसिल पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (24 सितंबर) को एक वकील के खिलाफ बेबुनियाद शिकायत पर सुनवाई के लिए महाराष्ट्र एवं गोवा बार काउंसिल पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।यह जुर्माना उस वकील को देना होगा, जिसने कार्यवाही का सामना किया था।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश महाराष्ट्र एवं गोवा बार काउंसिल (BCMG) द्वारा दायर उस अपील पर दिया, जिसमें वकील के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगाने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई।यह मामला महाराष्ट्र एवं गोवा बार काउंसिल के...

सुप्रीम कोर्ट ने किरायेदार को जबरन बेदखल करने का आदेश दिया, जेल की चेतावनी दी

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के सलेम में किरायेदार को परिसर खाली करने के वचन की जानबूझकर अवज्ञा करने का दोषी पाते हुए परिसर से जबरन बेदखल करने का आदेश दिया।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने सलेम के प्रधान जिला मुंसिफ को पुलिस की सहायता से कब्जा लेने और 84 वर्षीय किरायेदार सेल्वाराजू को हिरासत में लेने का निर्देश दिया, यदि वह विरोध करता है। अदालत ने जनवरी 2024 से ₹10,000 प्रति माह कब्जा शुल्क भी लगाया।खंडपीठ ने पुलिस को अगली सुनवाई में पेश होने के लिए सेल्वाराजू से एक नया...

"हिमालय में अस्तित्व का संकट": सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से ज़ोनिंग, वनों की कटाई, खनन, निर्माण आदि पर प्रश्न पूछे

इस वर्ष की शुरुआत में राज्य भर में हुई अभूतपूर्व मानसूनी बारिश के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश राज्य को उसकी नाज़ुक पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय परिस्थितियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर व्यापक और सत्यापित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।यह आदेश 23 सितंबर को अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से हुई व्यापक जान-माल की तबाही के बाद न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए पारित किया गया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि राज्य और समग्र रूप से हिमालयी क्षेत्र एक "गंभीर...

सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में देरी के कारण न्यायिक अधिकारियों के करियर में ठहराव पर चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि जिला जज के रूप में पदोन्नति में व्यवस्थागत देरी के कारण युवा न्यायिक अधिकारियों के करियर में ठहराव आ रहा है।पांच जजों की संविधान पीठ इस मुद्दे पर विचार कर रही थी कि क्या कोई न्यायिक अधिकारी, जिसने बार में पहले ही सात वर्ष पूरे कर लिए हैं, बार की रिक्ति पर जिला जज के रूप में नियुक्त होने का हकदार है।इस मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ विचार कर...

बिल्डर-बैंक गठजोड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया

जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घर खरीदारों का शोषण करने वाले बिल्डर-बैंक गठजोड़ की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने का आदेश दिया था, उसमें आज CBI को एनसीआर के बाहर की परियोजनाओं के संबंध में आपराधिक मामले दर्ज करने की अनुमति दी गई।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुयान और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने CBI को नियमित मामले दर्ज करने की अनुमति दी, क्योंकि उन्हें सूचित किया गया कि सातवीं प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है और एक संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ।संक्षेप...

3 साल तक केस लिस्टिंग न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री की आलोचना की, जांच के आदेश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले को 'सेवा के तुरंत बाद' सूचीबद्ध करने के स्पष्ट न्यायिक आदेश के बावजूद, उसे सूचीबद्ध करने में तीन साल से ज़्यादा की देरी के लिए अपनी रजिस्ट्री की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को इस चूक की जांच करने और दो सप्ताह के भीतर ज़िम्मेदार अधिकारी की पहचान करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ यौन अपराध की पीड़िता द्वारा मद्रास हाईकोर्ट द्वारा आरोपी को ज़मानत देने के आदेश के विरुद्ध दायर याचिका पर...

सुप्रीम कोर्ट ने POCSO दोषी की पीड़िता को क्रॉस एक्जामिनेशन के लिए वापस बुलाने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने 11 साल की बच्ची से बलात्कार के दोषी व्यक्ति द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें उसने क्रॉस एक्जामिनेशन के लिए पीड़िता को वापस बुलाने की मांग की। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा उसकी दोषसिद्धि हाईकोर्ट ने बरकरार रखी। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की राहत देने से बाल दुर्व्यवहार पीड़ितों को दोबारा आघात पहुंचेगा और न्याय व्यवस्था कमज़ोर होगी।कोर्ट ने कहा,"अदालतों का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि बाल दुर्व्यवहार पीड़ितों को उसी न्याय व्यवस्था द्वारा दोबारा आघात न पहुंचाया...

यदि उसी आदेश के विरुद्ध पहली विशेष अनुमति याचिका बिना शर्त वापस ले ली गई हो तो दूसरी विशेष अनुमति याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 सितंबर) को कहा कि एक बार विशेष अनुमति याचिका (SLP) बिना शर्त वापस ले ली गई हो तो उसी आदेश को चुनौती देने वाली दूसरी विशेष अनुमति याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी। अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि यदि आक्षेपित आदेश के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जाती है तो उसके बाद न तो पुनर्विचार याचिका की बर्खास्तगी को और न ही मूल आदेश को चुनौती दी जा सकती है।अदालत ने कहा,“किसी पक्षकार के कहने पर दूसरी विशेष अनुमति याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी, जो पहले की विशेष अनुमति याचिका में...

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी भर्तियों में विस्थापित कश्मीरी पंडितों को आयु-छूट देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के तहत पनुन कश्मीर ट्रस्ट द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की, जिसमें कश्मीरी दंगों के पीड़ितों को 1984 के सिख विरोधी दंगों और 2002 के गुजरात दंगों के पीड़ितों के समान केंद्र सरकार की नौकरियों के ग्रुप डी और सी में भर्ती में आयु में छूट का लाभ देने की मांग की गई थी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने रिट याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसे मामलों का निर्णय नीति निर्माताओं को करना होता है।याचिकाकर्ताओं की ओर से जब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुदर्शन राजन ने अपनी...

'बुलडोजर' कार्रवाई के खिलाफ फैसला सुनाकर अपार संतुष्टि महसूस हुई: चीफ जस्टिस बीआर गवई

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने हाल ही में कहा कि जस्टिस केवी विश्वनाथन और उन्हें "बुलडोजर न्याय" के खिलाफ आदेश सुनाकर 'अत्यंत संतुष्टि' मिली।सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के एक शैक्षणिक समूह, 269वें शुक्रवार समूह में बोलते हुए चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि उन्हें लगभग छह महीने तक जस्टिस विश्वनाथन के साथ पीठ साझा करने का अवसर मिला। इस दौरान, खंडपीठ ने अभियुक्तों/दोषियों की संपत्तियों को मनमाने ढंग से ध्वस्त करने की कार्यपालिका की प्रवृत्ति के खिलाफ कई निर्देश पारित किए। इस तरह की कार्रवाई के लिए...

हिरासत में मौत के मामले में दो पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI को फटकार लगाई, कहा- आप लाचारी का बहाना नहीं कर सकते

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मध्य प्रदेश में 26 वर्षीय देवा पारधी की हिरासत में मौत के लिए कथित रूप से ज़िम्मेदार दो पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार न करने पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को फटकार लगाई।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ पारधी की माँ द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें घटना के लिए ज़िम्मेदार पुलिस अधिकारियों को एक महीने के भीतर गिरफ्तार करने के 15 मई, 2025 के आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।जस्टिस नागरत्ना ने कहा,"यह ऐसे नहीं चल सकता।...

सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग के सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत किया

हाल ही में दिए गए एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग के सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत किया।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने यह विचार-विमर्श करते हुए कहा कि SARFAESI Act की धारा 13(8) में 2016 का संशोधन, संशोधन लागू होने से पहले लिए गए ऋणों पर लागू होगा, यदि चूक संशोधन के बाद हुई हो।खंडपीठ ने सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार प्रस्तुत किया:(i) पूर्वव्यापी प्रभाव के विरुद्ध उपधारणा उन अधिनियमों पर लागू नहीं होती, जो केवल प्रक्रिया को प्रभावित...

Uphaar Cinema Tragedy | सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बंधुओं द्वारा चुकाई गई जुर्माने की राशि से निर्मित ट्रॉमा सेंटरों के निरीक्षण का प्रस्ताव रखा

1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड के पीड़ितों से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन ट्रॉमा सेंटरों के निरीक्षण का आदेश दिया, जिनके निर्माण के बारे में कहा गया कि वे अंसल बंधुओं पर लगाए गए 60 करोड़ रुपये के जुर्माने से बनाए गए।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई की और सीनियर एडवोकेट जयंत मेहता (याचिकाकर्ता-उपहार त्रासदी पीड़ितों के संघ की ओर से) को निरीक्षण के लिए किसी को नियुक्त करने का निर्देश दिया।सुनवाई के दौरान, मेहता ने 2015 में अंसल...

घरेलू टैरिफ क्षेत्र से SEZ में ट्रांसफर पर कोई निर्यात शुल्क नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पावर के खिलाफ अपील खारिज की

यह देखते हुए कि घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) से विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) तक माल की आवाजाही एक घरेलू आपूर्ति है, न कि भारत के बाहर निर्यात, सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पावर लिमिटेड और अन्य संस्थाओं को DTA से विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) तक माल की आवाजाही के लिए कस्टम एक्ट, 1962 के तहत निर्यात शुल्क के भुगतान से राहत प्रदान की।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ भारत सरकार की अपील खारिज की, जिसमें कहा गया था कि घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) से विशेष...

क्या SCP कॉलेजों में अनुसूचित जाति आरक्षण 50% की अधिकतम सीमा से बंधा है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे की जांच करेगा कि क्या विशेष शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण, जो विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित धन और योजनाओं से स्थापित किए जाते हैं, सामान्य कॉलेजों के लिए लागू आरक्षण नियमों से बंधे हैं।यह मुद्दा इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले से उत्पन्न हुआ, जिसने उत्तर प्रदेश के चार विशेष घटक योजना (SCP) मेडिकल कॉलेजों में 70% अनुसूचित जाति आरक्षण को इस आधार पर रद्द कर दिया कि यह 50% की अधिकतम सीमा से अधिक है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने आरक्षण रद्द...