सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (13 अक्टूबर, 2025 से 17 अक्टूबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सेक्स चेंज सर्जरी के लिए नियोक्ता की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रांसजेंडर और लिंग-विविध व्यक्तियों को लिंग पुष्टिकरण या सर्जरी कराने के लिए अपने नियोक्ता से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जेंडर के आत्मनिर्णय...

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सेक्स चेंज सर्जरी के लिए नियोक्ता की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रांसजेंडर और लिंग-विविध व्यक्तियों को लिंग पुष्टिकरण या सर्जरी कराने के लिए अपने नियोक्ता से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जेंडर के आत्मनिर्णय का अधिकार व्यक्तिगत स्वायत्तता और सम्मान का मामला है।अदालत ने कहा,"हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि कोई भी ट्रांसजेंडर या लिंग-विविध व्यक्ति सर्जरी कराने के लिए अपने नियोक्ता से अनुमति लेने के लिए बाध्य नहीं है, जब तक कि उनके काम की प्रकृति ऐसी न हो कि वह किसी की लिंग पहचान पर आधारित हो।"जस्टिस जेबी...

बीमा कंपनियों द्वारा अनावश्यक तकनीकी अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराज़गी, लगाया जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि कार्य के दौरान घायल हुए किसी कर्मचारी को मुआवज़ा देने का पूरा बोझ अकेले नियोक्ता (Employer) पर नहीं डाला जा सकता, क्योंकि बीमाकर्ता नियोक्ता के साथ संयुक्त रूप से और अलग-अलग मुआवज़ा देने के लिए उत्तरदायी है।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसने बीमाकर्ता को कर्मचारी को मुआवज़ा देने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया था। यह फैसला उस बीमा अनुबंध के बावजूद आया था जो कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम 1923 के...

देशभर में 8.8 लाख क्रियान्वयन याचिकाएं लंबित: सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई, हाईकोर्ट्स को शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में क्रियान्वयन याचिकाओं के लंबित होने की खतरनाक स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।न्यायालय ने खुलासा किया कि जिला अदालतों में 8,82,578 क्रियान्वयन याचिकाएं लंबित हैं, बावजूद इसके कि हाईकोर्ट्स को पहले छह महीने के भीतर उनका निपटान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ पेरियम्मा (मृत) टीएचआर एलआरएस और अन्य बनाम वी. राजामणि और अन्य मामले में अपने 6 मार्च, 2025 के आदेश के अनुपालन की निगरानी कर रही थी, जिसने क्रियान्वयन...

क्या आयुष डॉक्टरों को एलोपैथी डॉक्टरों के समान सेवा शर्तें मिलनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस सवाल को बड़ी पीठ के पास भेज दिया कि क्या स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों (आयुष, यूनानी, आयुर्वेद, होम्योपैथी आदि) के तहत प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को रिटायरमेंट की आयु और वेतनमान जैसी सेवा शर्तों के मामले में एलोपैथी डॉक्टरों के बराबर माना जा सकता है।यह संदर्भ विभिन्न मेडिकल प्रणालियों के डॉक्टरों के लिए रिटायरमेंट की आयु और लाभ निर्धारित करने में राज्यों द्वारा किए जा रहे भेदभाव को चुनौती देने वाली अपीलों के एक समूह में दिया गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई)...

'क्या मजिस्ट्रेट आपके लिए बहुत छोटे हैं कि आप वहां न जाएं?': सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता की ED द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को व्यवसायी और कांग्रेस नेता हेमंत चंद्राकर की याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में पूछताछ के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा हिरासत में प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए सवाल किया कि चंद्राकर ने अधिकार क्षेत्र वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कराने के बजाय सीधे हाईकोर्ट का रुख क्यों किया।जस्टिस कांत ने कहा,"मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास...

लेह हिंसा की न्यायिक जांच करेंगे पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बी.एस. चौहान

भारत सरकार के गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 24 सितंबर, 2025 को लेह में हुई हिंसक घटनाओं की न्यायिक जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बी.एस. चौहान को नियुक्त किया। इन घटनाओं में चार लोगों की मौत हो गई थी। यह हिंसा लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी।जम्मू, कश्मीर और लद्दाख मामलों के गृह मंत्रालय विभाग द्वारा 17 अक्टूबर, 2025 को जारी आदेश के अनुसार, जांच उन परिस्थितियों की जांच करेगी, जिनके कारण गंभीर कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हुई, उसके...

ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट अब निष्क्रिय हो गया है: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों की उदासीनता की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने निराशा व्यक्त की कि केंद्र सरकार और राज्यों के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति "घोर उदासीन रवैये" के कारण ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 और ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 अब निष्क्रिय हो गए हैं।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने ये टिप्पणियां जेन कौशिक नामक ट्रांसजेंडर महिला द्वारा दायर रिट याचिका पर कीं, जिनके साथ उनकी लैंगिक पहचान के कारण दो शैक्षणिक संस्थानों से भेदभाव किया गया और उनकी सेवाएं...

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका स्थगित की, कहा– राष्ट्रपति संदर्भ के फैसले का इंतजार करें

सुप्रीम कोर्ट ने तमिल नाडु सरकार द्वारा दायर रिट याचिका की सुनवाई शुक्रवार को स्थगित कर दी, जिसमें राज्य ने गवर्नर के 2025 के “कलाईनागर यूनिवर्सिटी बिल” और “स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल” को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने के निर्णय को चुनौती दी थी।सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि राज्य राष्ट्रपति के संदर्भ पर निर्णय का इंतजार करे, जिसमें राष्ट्रपति और गवर्नर द्वारा संविधान के अनुच्छेद 200/201 के तहत बिलों को मंजूरी देने की समयसीमा तय करने का मुद्दा शामिल है। चीफ़ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद...

'मंदिर भी ध्वस्त हुआ': सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद मंसा मस्जिद के हिस्से के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें अहमदाबाद में 400 साल पुरानी मस्जिद के पास सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत आंशिक ध्वस्तीकरण के खिलाफ मंसा मस्जिद ट्रस्ट को चार सप्ताह का अंतरिम आदेश देने से मना किया गया था।अदेश में कोर्ट ने कहा, “हाईकोर्ट में प्रस्तुत दलीलों और हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच द्वारा रिकॉर्ड की गई स्थिति के अनुसार, मस्जिद के कुछ खुले हिस्से को सड़क चौड़ीकरण के लिए ध्वस्त किया जा रहा है, और मुख्य संरचना को नहीं छेड़ा जा रहा...

संतानहीन मुस्लिम विधवा को मृतक पति की संपत्ति में एक चौथाई हिस्सेदारी का अधिकार- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले की पुष्टि की, जिसमें एक मुस्लिम विधवा को उनके मृत पति की संपत्ति में ¾ हिस्सेदारी से वंचित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि यदि मुस्लिम पत्नी के कोई संतान नहीं है, तो वह केवल ¼ हिस्सेदारी की हकदार होती है।साथ ही, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मृतक के भाई द्वारा किए गए बिक्री समझौते से विधवा के वारिस होने के अधिकार प्रभावित नहीं होते, क्योंकि ऐसा समझौता मालिकाना हक स्थानांतरित या समाप्त नहीं करता। मामला चंद खान की संपत्ति से संबंधित था, जो बिना उत्तराधिकारी और...

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के गलत अंग्रेज़ी अनुवाद पर जताई नाराज़गी, सावधानी बरतने की दी हिदायत

हाल ही में दिए गए एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले के अंग्रेज़ी अनुवाद की खराब गुणवत्ता पर कड़ा असंतोष जताया और कहा कि अनुवाद में मूल भाषा का सही अर्थ और भाव प्रतिबिंबित होना चाहिए।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने एक दीवानी अपील का निपटारा करते हुए कहा कि सिविल कोर्ट के फैसले का अंग्रेज़ी अनुवाद मूल पाठ के अर्थ और भावना को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाया। अदालत ने कहा कि कानूनी मामलों में “शब्दों का अत्यंत महत्व होता है” और “हर शब्द, हर अल्पविराम...

सुप्रीम कोर्ट में ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम को चुनौती: याचिकाकर्ताओं ने कहा- 4 साल का कार्यकाल अपर्याप्त

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 की वैधता से संबंधित मद्रास बार एसोसिएशन मामले की सुनवाई की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने देश भर के न्यायाधिकरणों के सदस्यों और अध्यक्षों के कार्यकाल में की गई कटौती से संबंधित मुद्दों पर सुनवाई की।इससे पहले न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार को कमर्शियल ट्रिब्यूनल पर व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था, क्योंकि कोर्ट का मत था कि अलग-अलग सेवानिवृत्ति...

सुप्रीम कोर्ट ने PMLA मामले में बिहार के ठेकेदार की ED गिरफ्तारी पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 अक्टूबर) को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा बिहार स्थित ठेकेदार रिशु श्री की गिरफ्तारी पर रोक लगाई।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने ED के खिलाफ रिशु श्री द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को राहत के लिए हाईकोर्ट जाने को कहा और ED की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर 10 नवंबर तक रोक लगाई।याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी...

डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, फर्जी दस्तावेज़ों के इस्तेमाल को 'गंभीर चिंता का विषय' बताया

सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट घोटालों के बढ़ते मामलों पर स्वत: संज्ञान लिया, जहां जालसाज कानून प्रवर्तन एजेंसियों या न्यायिक अधिकारियों का प्रतिरूपण करके नागरिकों विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों से पैसे वसूलते हैं।कोर्ट की यह कार्रवाई हरियाणा के अंबाला की एक 73 वर्षीय महिला की शिकायत के बाद हुई, जिसने आरोप लगाया कि धोखेबाजों ने सुप्रीम कोर्ट के जाली आदेशों का उपयोग करके उसे तथाकथित डिजिटल अरेस्ट में सीमित कर दिया और 1 करोड़ से अधिक की उगाही की।महिला ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) भूषण गवई को संबोधित...

बार काउंसिल चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने नॉमिनेशन फीस ₹1.25 लाख तय करने के BCI के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 अक्टूबर) को दो वकीलों द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा राज्य बार काउंसिल चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन फीस बढ़ाकर ₹1,25,000 करने के फैसले को चुनौती दी गई।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ द्वारा मामले पर सुनवाई करने में अनिच्छा व्यक्त करने के बाद याचिकाकर्ताओं ने मामला वापस ले लिया।याचिकाकर्ता के सीनियर वकील ने दलील दी कि BCI ने फीस ₹9,000 से बढ़ाकर ₹1,25,000 किया। उन्होंने कहा कि बार में...

सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर पहचान के आधार पर बर्खास्त ट्रांस महिला शिक्षिका को मुआवज़ा दिया, ट्रांसजेंडर अधिकारों पर समिति का गठन

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर अधिकारों पर महत्वपूर्ण फैसले में ट्रांस महिला शिक्षिका को मुआवज़ा देने का आदेश दिया, जिसकी शिक्षिका के रूप में सेवा एक साल के भीतर दो निजी स्कूलों, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा गुजरात में, उन्होंने उसकी लैंगिक पहचान के आधार पर समाप्त कर दी थी।कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए समान अवसर नीति तैयार करने हेतु दिल्ली हाईकोर्ट की रिटायर जज जस्टिस आशा मेनन की अध्यक्षता में समिति का भी गठन किया।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने...

सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण एक्ट के तहत SHUATS यूनिवर्सिटी के VC और अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR की रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने सैम हिगिनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय (SHUATS), प्रयागराज के कुलपति और अन्य अधिकारियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत दर्ज FIR और उसके बाद की आपराधिक कार्यवाही रद्द की। इन FIR पर लोगों का कथित रूप से जबरन ईसाई धर्म अपनाने का आरोप था।इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कुलपति (डॉ.) राजेंद्र बिहारी लाल, निदेशक विनोद बिहारी लाल और संस्थान के अन्य अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ अनुच्छेद...

भर्ती मामलों में CBI जांच का आदेश देना सही नहीं, इसे केवल असाधारण मामलों में ही दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 अक्टूबर) को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद और विधानसभा सचिवालयों की भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की CBI जांच का निर्देश दिया गया था।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने दोहराया कि CBI जांच एक असाधारण उपाय है, जो केवल दुर्लभ परिस्थितियों में ही उचित है, जैसे कि राज्य एजेंसियों के साथ समझौता किया गया हो, मौलिक अधिकार दांव पर लगे हों, या राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे उत्पन्न हों। कोर्ट ने कहा कि भर्ती...

सुप्रीम कोर्ट ने बसों में भीड़भाड़ रोकने के उपायों की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक और निजी बसों में यात्रियों की अत्यधिक भीड़भाड़ के खिलाफ निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने यह मानते हुए जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया कि यह मामला सार्वजनिक नीति के दायरे में आता है।वकील ने ज़ोर देकर कहा कि सार्वजनिक और निजी बसों में भीड़भाड़ के कारण कई लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं और कुछ की तो मौत भी हो जाती है।उन्होंने कहा:"यह जनहित याचिका देश...