BREAKING | PMLA हिरासत में आरोपी द्वारा अन्य PMLA मामले में खुद को दोषी ठहराने के संबंध में ED को दिया गया बयान अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) के तहत मामले में हिरासत में रहने के दौरान आरोपी द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) के जांच अधिकारियों को दिया गया बयान, जिसमें उसने खुद को दूसरे धन शोधन मामले में दोषी ठहराया है, साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य होगा।

कोर्ट ने कहा कि हिरासत में आरोपी द्वारा दिया गया ऐसा बयान PMLA Act की धारा 50 के तहत स्वीकार्य नहीं माना जा सकता।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने PMLA मामले में आरोपी को जमानत देते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। खंडपीठ ने कहा कि जब आरोपी प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) के संबंध में हिरासत में था तो ED अधिकारियों ने वर्तमान ECIR के संबंध में उसके बयान दर्ज किए।

खंडपीठ ने निम्नलिखित प्रश्न पर विचार किया - जब कोई व्यक्ति उसी जांच एजेंसी द्वारा जांचे जा रहे किसी अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में है तो क्या किसी नए मामले के लिए दर्ज किए गए बयान, जिसमें अभी तक गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई और जिसके निर्माता के खिलाफ़ आपत्तिजनक सामग्री होने का दावा किया गया, धारा 50 PMLA के तहत स्वीकार्य होंगे।

खंडपीठ ने उल्लेख किया कि विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ (2022) में सुप्रीम कोर्ट के 3-पीठ के फैसले में कहा गया कि PMLA की धारा 50 के तहत ED अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए बयान साक्ष्य में स्वीकार्य हैं। साथ ही विजय मदनलाल चौधरी के फैसले में यह भी कहा गया कि क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 25 का संरक्षण - जो पुलिस के समक्ष दिए गए बयानों को साक्ष्य में अस्वीकार्य बनाता है - PMLA के तहत अपराधों के लिए अभियोजन का सामना करने वाले अभियुक्त को उपलब्ध है, इसका फैसला केस-टू-केस आधार पर किया जाना चाहिए।

जस्टिस विश्वनाथन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि खंडपीठ ने इस सिद्धांत को विकसित किया और हिरासत में लिए गए व्यक्ति की मानसिक स्थिति के बारे में नंदिनी सतपथी मामले में जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर के फैसले का भी हवाला दिया।

खंडपीठ ने कहा कि विजय मदनलाल चौधरी के फैसले ने उन्हें खुद से सवाल पूछने के लिए बाध्य किया - क्या यह उचित अनुमान वैध रूप से संभव है कि अपीलकर्ता की कमजोर स्थिति और अन्य कार्यवाही में गिरफ्तारी के कारण जांच एजेंसी की दबदबे वाली स्थिति के कारण क्या उनके पास स्वीकारोक्ति प्राप्त करने के लिए अनुकूल माहौल मौजूद था। पीठ ने सवाल का जवाब देते हुए कहा, "हमें निश्चित रूप से ऐसा लगता है। सवाल यह नहीं है कि क्या यह वास्तव में हुआ था, सवाल यह है कि क्या यह संभव हो सकता था।"

जस्टिस विश्वनाथन द्वारा लिखित निर्णय में उदाहरणों पर चर्चा करने तथा ऐसे बयानों को स्वीकार्य करने में खतरे को पहचानने के पश्चात यह निर्णय दिया गया:

"हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जब कोई अभियुक्त PMLA के अंतर्गत हिरासत में है, चाहे वह जिस भी मामले में हिरासत में हो, धारा 50 के अंतर्गत उसी जांच एजेंसी के समक्ष दिया गया कोई भी बयान बयान देने वाले के विरुद्ध अस्वीकार्य है। इसका कारण यह है कि उसी जांच एजेंसी द्वारा जांच की गई कार्यवाही के अनुसरण में हिरासत में लिया गया व्यक्ति ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसे स्वतंत्र मन से काम करने वाला व्यक्ति माना जा सके। बयान देने वाले के विरुद्ध इस प्रकार के बयान को स्वीकार्य करना अत्यंत असुरक्षित होगा, क्योंकि इस प्रकार की कार्यवाही निष्पक्षता तथा न्याय के सभी सिद्धांतों के विपरीत होगी।"

न्यायालय ने आगे कहा कि न्यायिक हिरासत में लिया गया व्यक्ति, स्वतंत्र व्यक्ति न होते हुए भी, ED द्वारा तलब नहीं किया जा सकता। ED को उस न्यायालय की अनुमति लेनी होगी, जिसने उसे दूसरे मामले में हिरासत में भेजा है, जिससे वह हिरासत में लिए गए अभियुक्त का बयान दर्ज कर सके।

मामले के तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने माना कि अभियुक्त का बयान संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसने उसी जांच एजेंसी द्वारा शुरू की गई अन्य कार्यवाही के तहत न्यायिक हिरासत में रहते हुए बयान दिया।

न्यायालय ने कहा,

"अपीलकर्ता के खिलाफ बयान को स्वीकार्य बनाना न्याय का उपहास होगा।"

न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त को यह नहीं बताया जा सकता कि बयान देते समय वह दूसरे मामले की टोपी पहने हुए था, न कि वर्तमान मामले की।

न्यायालय ने माना कि PMLA Act की धारा 50 के तहत अपीलकर्ता के बयान को वर्तमान ECIR में नहीं पढ़ा जा सकता, भले ही अपीलकर्ता किसी अन्य ईसीआईआर में हिरासत में था।

केस टाइटल: प्रेम प्रकाश बनाम भारत संघ प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से | एसएलपी (सीआरएल) नंबर 5416/2024