सुप्रीम कोर्ट ने सलमान रुश्दी की किताब 'द सैटेनिक वर्सेज' पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय-ब्रिटिश उपन्यासकार सलमान रुश्दी की किताब "द सैटेनिक वर्सेज" पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें दावा किया गया कि यह किताब ईशनिंदा और संविधान के अनुच्छेद 19(2) का उल्लंघन करती है।खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दे रहे हैं, जिसने किताब पर से प्रतिबंध हटा दिया था।जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में MLA अब्बास अंसारी की ज़मानत की शर्तों में ढील दी

गैंगस्टर एक्ट मामले में ज़मानत की शर्तों में ढील देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी विधायक अब्बास अंसारी को ट्रायल कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना उत्तर प्रदेश राज्य से बाहर यात्रा करने की अनुमति दी।अदालत ने कहा कि जब अंसारी राज्य से बाहर यात्रा करना चाहें तो उन्हें जांच अधिकारी को यात्रा स्थल और संपर्क विवरण सहित विस्तृत जानकारी देनी होगी। सार्वजनिक बयानों पर प्रतिबंध लगाने वाली ज़मानत की शर्तों के बारे में, राजनेता को सलाह दी गई कि लंबित मामलों पर बयान न दिए जाएं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या...

सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में मौत के मामले में फरार मध्य प्रदेश पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी के लिए CBI की समय-सीमा तय की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि वह 26 वर्षीय देवा पारधी की हिरासत में मौत के लिए कथित रूप से ज़िम्मेदार दो पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार करने में विफल रहने पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और मध्य प्रदेश राज्य के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​के आरोप तय करेगा और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए उन्हें 7 अक्टूबर तक का समय दिया।कोर्ट ने कहा,"सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करें। अगर पालन नहीं किया जाता है तो हम जानते हैं कि पालन कैसे करवाया जाता है। हम न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम के...

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने वाले न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायिक अधिकारी की याचिका खारिज की, जिसे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और जज के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता किसी भी सरकारी सेवा में रहने के लायक नहीं है, न्यायिक सेवा तो दूर की बात है।संक्षेप में मामलायाचिकाकर्ता प्रभाकर ग्वाल छत्तीसगढ़ में न्यायिक अधिकारी है। उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि पूर्ण...

सुप्रीम कोर्ट ने Delhi-NCR में ग्रीन पटाखों के निर्माण की अनुमति दी, NCR में इनकी बिक्री पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (26 सितंबर) को केंद्र सरकार से कहा कि वह सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi-NCR) में पटाखों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध में संशोधन पर निर्णय ले।इस बीच, कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के प्रमाणित निर्माताओं, जिनके पास NEERI और PESO से परमिट हैं, उनको Delhi-NCR में ग्रीन पटाखे बनाने की अनुमति दी, बशर्ते कि वे NCR में न बेचे जाएँ।कहा गया,"इस बीच हम उन निर्माताओं को ग्रीन पटाखों के निर्माण की अनुमति देते हैं, जिनके पास NEERI और PESO...

छत्तीसगढ़ मुठभेड़ में मारे गए कथित माओवादी के शव को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेटे की जांच याचिका पर फैसला आने तक सुरक्षित रखने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि छत्तीसगढ़ में कथित माओवादी कमांडर के रूप में मुठभेड़ में मारे गए कथा रामचंद्र रेड्डी के शव को तब तक मुर्दाघर में सुरक्षित रखा जाए, जब तक कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट उनके बेटे द्वारा मुठभेड़ के खिलाफ दायर रिट याचिका पर फैसला नहीं सुना देता।पुत्र राजा चंद्रा का आरोप है कि यह एक फर्जी मुठभेड़ थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि हाईकोर्ट ने पूजा की छुट्टियों के कारण बंद होने से पहले उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार किया।जस्टिस दीपांकर दत्ता और...

न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ हिट-एंड-रन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब से दिल्ली में ट्रायल ट्रांसफर करने की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेट को आरोपी के रूप में शामिल करते हुए हिट-एंड-रन मामले को पंजाब से दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता (मृतक की पत्नी) की ओर से वकील राजा चौधरी की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। अदालत ने फगवाड़ा की अदालत में लंबित मुकदमे की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई और याचिकाकर्ता से कहा कि वह संबंधित रिट याचिका ट्रांसफर करने का अनुरोध करें, क्योंकि दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ...

सुप्रीम कोर्ट ने डबल वोटर लिस्ट सूची स्पष्टीकरण पर स्थगन के खिलाफ उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग की याचिका खारिज की, 2 लाख का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग की याचिका खारिज की, जिसमें हाईकोर्ट ने उसके स्पष्टीकरण सर्कुलर पर रोक लगाईस जिसमें कई मतदाता सूचियों में नाम वाले उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया और राज्य निर्वाचन आयोग पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।जस्टिस नाथ ने राज्य निर्वाचन आयोग के वकील से पूछा,"आप वैधानिक प्रावधान के विपरीत निर्णय कैसे दे सकते हैं?"संक्षेप में मामलाहाईकोर्ट ने प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा...

सुप्रीम कोर्ट ने चेक अनादर मामलों में समझौता करने संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच. मामले में जारी चेक अनादर मामलों में समझौता करने संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन किया।जस्टिस मनमोहन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने संजाबीज तारी बनाम किशोर एस. बोरकर और अन्य 2025 लाइव लॉ (एससी) 952 मामले में कहा कि चूंकि चेक बाउंस होने के बहुत से मामले अभी भी लंबित हैं और पिछले कुछ वर्षों में ब्याज दरों में गिरावट आई है। इसलिए न्यायालय का मानना ​​है कि दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच. मामले में...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील के लिए JSW स्टील की समाधान योजना बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (BPSL) के लिए JSW स्टील लिमिटेड की समाधान योजना बरकरार रखी और BPSL के पूर्व-प्रवर्तकों और कुछ लेनदारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने मई में दो जजों की पीठ द्वारा दिए गए उस फैसले को वापस लेने के बाद समाधान योजना के खिलाफ अपीलों पर फिर से सुनवाई की, जिसमें समाधान योजना को अमान्य घोषित कर दिया गया और BPSL के परिसमापन का आदेश दिया गया था।चीफ जस्टिस...

नीलामी नोटिस में संपत्ति के भार का खुलासा न करने पर बैंक की विफलता बिक्री को अमान्य करती है: सुप्रीम कोर्ट ने नीलामी खरीदार को धन वापसी का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (25 सितंबर) को कॉर्पोरेशन बैंक द्वारा दिल्ली स्थित प्रमुख संपत्ति की नीलामी को रद्द कर दिया, क्योंकि बैंक ई-नीलामी में संपत्ति से जुड़ी देनदारियों का खुलासा करने में विफल रहा।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऋण वसूली प्रणाली की अखंडता सुनिश्चित करने और अदालत द्वारा अनिवार्य बिक्री में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए सार्वजनिक नीलामी में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन अनिवार्य है।यह मामला दिल्ली विकास प्राधिकरण...

'प्रमाणित प्रति में निर्णय सुरक्षित रखने, सुनाने और अपलोड करने की तिथियों का उल्लेख करें': सुप्रीम कोर्ट का सभी हाईकोर्ट को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के अनुसार, देश भर के हाईकोर्ट को अब अपने निर्णयों की प्रमाणित प्रति में निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि, सुनाए जाने की तिथि और हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि का उल्लेख करना होगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए सभी हाईकोर्ट्स को उपरोक्त के अनुपालन में 4 सप्ताह के भीतर अपनी मौजूदा पद्धति या प्रारूप में संशोधन करने का निर्देश दिया।अदालत ने आदेश दिया,"सभी हाईकोर्ट को अपनी मौजूदा पद्धति या प्रारूप में उचित संशोधन...

BREAKING| 'संवेदनशील मामलों में डे-टू-डे ट्रायल की प्रथा पुनर्जीवित की जानी चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट ट्रायल के लिए दिशा-निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण या संवेदनशील मामलों में डे-टू-डे ट्रायल की प्रथा को बंद किए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। साथ ही कहा कि तीन दशक पहले की परंपरा अब "पूरी तरह से समाप्त" हो गई है।खंडपीठ ने कहा,"हमारा मानना ​​है कि अब समय आ गया कि अदालतें उस प्रथा को अपनाएं।"उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि न्याय प्रदान करने के लिए, विशेष रूप से गंभीर सामाजिक या राजनीतिक परिणामों वाले मामलों में त्वरित और निरंतर सुनवाई आवश्यक है।अदालत ने निर्देश दिया कि सभी हाईकोर्ट को इस पर विचार-विमर्श करने के लिए...

'बाबरी मस्जिद का निर्माण ही मूलतः अपवित्रीकरण का कार्य था': पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अयोध्या फैसले के निष्कर्षों का खंडन किया

पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अयोध्या विवाद पर अपनी टिप्पणी से विवाद खड़ा कर दिया है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण ही मूलतः अपवित्रीकरण का कार्य था।सीजेआई ने न्यूज़लॉन्ड्री के पत्रकार श्रीनिवासन जैन के साथ एक साक्षात्कार के दौरान यह टिप्पणी की, जिसके कुछ अंश सोशल मीडिया पर साझा किए गए। इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या दिसंबर 1949 में मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखने जैसे अपवित्रीकरण के कृत्यों के लिए हिंदू पक्ष जवाबदेह हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मस्जिद का निर्माण ही...

BREAKING| S.138 NI Act - ₹20,000 से अधिक के नकद लोन पर भी चेक बाउंस का मामला सुनवाई योग्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (25 सितंबर) को केरल हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि आयकर अधिनियम, 1961 (IT Act) का उल्लंघन करते हुए बीस हज़ार रुपये से अधिक के नकद लेनदेन से उत्पन्न ऋण को परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 138 के तहत "कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण" नहीं माना जा सकता।जस्टिस मनमोहन और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अपील पर फैसला सुनाते हुए कहा कि पी.सी. हरि बनाम शाइन वर्गीस एवं अन्य मामले में 25 जून, 2025 को दिया गया केरल...

BREAKING | NI Act की धारा 138 मामले में अभियुक्तों को पूर्व-संज्ञान समन की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए निर्देश जारी किए

एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के अनुसार, चेक अनादर के लिए दायर शिकायतों के पूर्व-संज्ञान चरण में अभियुक्त की सुनवाई आवश्यक नहीं है।अदालत ने अशोक बनाम फैयाज अहमद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से सहमति व्यक्त की कि एनआई अधिनियम की शिकायतों के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत पूर्व-संज्ञान चरण में अभियुक्तों को समन जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हाल ही में, कर्नाटक हाईकोर्ट ने अशोक बनाम...

बिल्डर द्वारा लिया गया ब्याज खरीदार को दिया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट के विलंबित हस्तांतरण पर देय ब्याज बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट ने एक दिलचस्प आदेश में प्लॉट के विलंबित हस्तांतरण (Delayed Handover) पर ब्याज दर को 9% से बढ़ाकर 18% करके घर खरीदारों को राहत प्रदान की। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जो बिल्डर विलंबित भुगतान के लिए खरीदारों पर 18% ब्याज लगाता है, वह उपभोक्ता को समय पर कब्जा न देने पर उसी दायित्व से बच नहीं सकता।अदालत ने कहा,"कानून का कोई सिद्धांत नहीं है कि बिल्डर द्वारा चूक पर लिया गया ब्याज खरीदार को कभी नहीं दिया जा सकता।"अदालत ने कहा कि हालांकि बिल्डर द्वारा घर खरीदार से विलंबित भुगतान पर ली जाने...

'धोखाधड़ी' और 'आपराधिक विश्वासघात' के अपराध एक ही आरोपों के आधार पर एक साथ नहीं रह सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी का अपराध एक ही आरोपों के आधार पर एक साथ नहीं रह सकते। अदालत ने कहा कि धोखाधड़ी (IPC की धारा 420/BNS की धारा 318) के अपराध में शुरू से ही आपराधिक इरादा शामिल होता है। हालांकि, आपराधिक विश्वासघात (IPC की धारा 406/BNS की धारा 316) के अपराध में शुरुआत में वैध रूप से भरोसा सौंपा जाता है, जिसका बाद में दुरुपयोग किया जाता है।इसलिए ये दोनों अपराध एक ही तथ्य पर एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ये एक-दूसरे के "विरोधाभासी" हैं।अदालत ने कहा,"धोखाधड़ी के...

BREAKING| जिला जजों की सीधी भर्ती के लिए न्यायिक अधिकारियों की पात्रता पर फैसला सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या बार में सात वर्ष पूरे कर चुके न्यायिक अधिकारी को बार रिक्तियों के विरुद्ध जिला जज के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पांच जजों की पीठ ने इस मामले पर विचार किया।सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की तीन जजों की पीठ द्वारा 12 अगस्त को एक आदेश पारित करने के बाद इस...

Maintenance & Welfare Of Senior Citizens Act | आवेदन की तिथि के आधार पर आयु का निर्धारण: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि माता-पिता एवं सीनियर सिटीजन का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत किसी व्यक्ति को "सीनियर सिटीजन" के रूप में निर्धारित करने की प्रासंगिक तिथि, भरण-पोषण न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर करने की तिथि है, न कि निर्णय की तिथि।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने 80 वर्षीय कमलाकांत मिश्रा और उनकी पत्नी की बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया, जिसमें उनके बेटे को बेदखल करने का आदेश रद्द कर दिया गया।यह मामला तब...