ट्रायल जज जमानत देने में अनिच्छुक, उन्हें आश्वस्त किया जाना चाहिए कि उनके फैसले उनके खिलाफ नहीं होंगे: कपिल सिब्बल

सीनियर एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने भारत में ट्रायल कोर्ट, जिला और सत्र न्यायालयों को सशक्त बनाने के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रायल जजों में यह विश्वास पैदा किया जाना चाहिए कि उनके फैसले उनके खिलाफ नहीं होंगे।

जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए सिब्बल ने कहा, "हमारे ट्रायल कोर्ट, जिला और सत्र न्यायालयों को बिना किसी भय या उत्साह के न्याय देने के लिए सशक्त बनाने की आवश्यकता है। जब तक पिरामिड के निचले हिस्से में बैठे लोगों में दबाव को झेलने की क्षमता नहीं होगी, तब तक राजनीति का ऊपरी ढांचा न्याय नहीं दे पाएगा। मैं ट्रायल और जिला न्यायालयों के स्तर पर न्यायपालिका को "अधीनस्थ" नहीं कहना चाहता, क्योंकि वहां बैठे न्यायाधीश न्याय देते हैं और किसी भी प्राधिकारी के "अधीनस्थ" होने का सवाल शब्दों में विरोधाभास है।

उस स्तर पर न्यायपालिका को यह विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि उनके न्यायिक फैसले कभी भी उनके खिलाफ़ नहीं होंगे और वे न्याय वितरण प्रणाली की रीढ़ की हड्डी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके पास बिना किसी भय या पक्षपात के न्याय देने के लिए लचीलापन और स्वतंत्रता होनी चाहिए।

यह तथ्य कि ट्रायल कोर्ट और जिला न्यायालय कुछ महत्वपूर्ण मामलों में जमानत देने से कतराते हैं, अपने आप में उस अस्वस्थता का लक्षण है जो फैल चुकी है। अपने करियर के दौरान, मैंने शायद ही कभी ऐसा देखा हो। उस स्तर पर जमानत दी गई हो। यह सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है, बल्कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भी कई बार कहा है कि उच्चतम स्तर पर न्यायालय जमानत के मामलों के बोझ तले दबे हुए हैं, क्योंकि ट्रायल कोर्ट और जिला एवं सत्र न्यायालयों के स्तर पर जमानत एक अपवाद प्रतीत होती है।

बेशक, यह कहने की जरूरत नहीं है कि जमानत देना प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।"

इस संदर्भ में, सिब्बल ने उल्लेख किया कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ हालिया निर्णयों ने फिर से पुष्टि की है कि पीएमएलए और यूएपीए जैसे विशेष क़ानूनों में भी जमानत का नियम होना चाहिए।

सिब्बल ने कहा, "स्वतंत्रता एक संपन्न लोकतंत्र का आधारभूत आधार है और इसे दबाने का कोई भी प्रयास हमारे लोकतंत्र की गुणवत्ता को प्रभावित करता है।"

अपने संबोधन में, सिब्बल ने जिला न्यायपालिका की कुछ समस्याओं पर भी बात की। भारत में न्यायाधीश-प्रति दस लाख जनसंख्या अनुपात 21 न्यायाधीश है, जो बेहद कम है। संदर्भ के लिए, कुछ यूरोपीय देशों में, यह अनुपात प्रति दस लाख 200 न्यायाधीश है। उन्होंने कहा कि जिला न्यायपालिका को जनशक्ति और बुनियादी ढांचे दोनों के मामले में गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से मजबूत करने की आवश्यकता है। कम न्यायिक शक्ति के कारण, जिला न्यायपालिका का रोस्टर अत्यधिक बोझिल है।

उन्होंने यह भी कहा कि खराब कार्यप्रणाली कई युवा न्यायिक सेवा में शामिल होने से हतोत्साहित होते हैं।

सिब्‍बल ने कहा,

"जब तक हम वेतन और बुनियादी ढांचे के मामले में उनके काम की स्थितियों में सुधार नहीं कर पाते, न्याय वितरण प्रणाली की मात्रा और गुणवत्ता प्रभावित होगी"।

उन्होंने कम पेंशन, पदोन्नति के अवसरों की कमी, महिलाओं के लिए अनुकूल कार्य वातावरण की कमी, तकनीकी बाधाओं आदि से संबंधित समस्याओं पर प्रकाश डाला, जो राष्ट्रीय विधि विद्यालयों से युवा और प्रतिभाशाली विधि स्नातकों को न्यायिक सेवाओं में शामिल होने से हतोत्साहित करते हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जस्टिस संजीव खन्ना, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने भी कार्यक्रम में अपनी बात कही।