केंद्र ने दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन पर ड्राफ्ट नियम प्रकाशित किए

केंद्र सरकार ने 28 अगस्त को दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत अस्थायी दूरसंचार सेवा निलंबन नियम, 2024 का ड्राफ्ट प्रकाशित किया।

ये नियम भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकालीन या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 औरदूरसंचार सेवाओं के निलंबन (संशोधन) नियम, 2020 के अधिक्रमण में होंगे।

आपत्तियाँ या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001 को संबोधित किए जा सकते हैं।

मसौदा नियमों के अनुसार, 2023 की धारा 20 (b) के तहत दूरसंचार को निलंबित करने के निर्देश घटक प्राधिकरण (केंद्र सरकार के मामले में गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव, या राज्य सरकार के मामले में गृह विभाग के प्रभारी राज्य सरकार के सचिव) द्वारा लिखित रूप में निलंबन आदेश द्वारा जारी किए जाएंगे।

हालांकि, जहां 'अपरिहार्य परिस्थितियों' के कारण, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलंबन आदेश जारी करना संभव नहीं है, ऐसा निलंबन आदेश केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव के रैंक से नीचे के अधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है।

यदि निलंबन आदेश किसी अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, तो यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस तरह के आदेश के जारी होने के 24 घंटे के भीतर इसकी पुष्टि के अधीन होगा, जिसमें विफल होने पर निलंबन आदेश का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

निलंबन आदेश की सामग्री:

किसी भी निलंबन आदेश में ऐसे आदेश के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा(1); और (2) तक सीमित होना चाहिए: (i) ऐसे आदेश के विशिष्ट कारणों को संबोधित करना; (ii) स्पष्ट रूप से परिभाषित भौगोलिक क्षेत्रफल; और (iii) एक निर्दिष्ट अवधि, 15 कैलेंडर दिनों से अधिक नहीं।

समीक्षा समिति:

जारी किए गए निलंबन आदेश की एक प्रति इस तरह के आदेश के जारी होने से 24 घंटे के भीतर संबंधित समीक्षा समिति को भेज दी जाएगी।

समीक्षा समिति में शामिल होंगे:

1. कैबिनेट सचिव -अध्यक्ष;
2. विधिक कार्य विभाग के प्रभारी केन्द्रीय सरकार के सचिव;
3. केंद्र सरकार के सचिव, दूरसंचार विभाग।

संबंधित समीक्षा समिति किसी भी निलंबन आदेश के जारी होने के 5 कैलेंडर दिनों के भीतर बैठक करेगी, और इस संबंध में अपने निष्कर्षों को दर्ज करेगी कि निलंबन आदेश 2023 अधिनियम की धारा 20 (2) (बी) के अनुपालन में है या नहीं।

जहां समीक्षा समिति की राय है कि निलंबन आदेश धारा 20 (2) (b) के अनुपालन में नहीं है, वह इस तरह के आदेश को रद्द कर सकती है।