सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जम्मू-कश्मीर संविधान लागू होने के बाद अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया [दिन 8]

सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 को निरस्त करने के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान अनुच्छेद 370 संबंधी याचिकओं पर बहस के आठवें दिन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस तर्क को स्वीकार करने के प्रति अपनी आपत्ति व्यक्त की कि जम्मू-कश्मीर संविधान बनने के बाद अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि जम्मू-कश्मीर संविधान बनने के बाद अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त होने का परिणाम यह होगा कि...

स्कूल के मध्याह्न भोजन में मांस देना न्यायिक समीक्षा से परे एक नीतिगत मामला है: लक्षद्वीप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट में लक्षद्वीप प्रशासन ने मंगलवार को बताया कि स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन मेनू के हिस्से के रूप में चिकन और अन्य मांस उपलब्ध कराया जाएगा या नहीं, यह एक नीतिगत निर्णय है जिसे कार्यपालिका के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की पीठ स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन के मेनू से चिकन और अन्य मांस को बाहर करने के लक्षद्वीप प्रशासन के फैसले के साथ-साथ पशुपालन विभाग के सभी डेयरी फार्मों को बंद करने का निर्देश देने वाले उसके आदेश पर एक याचिका पर...

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ और महत्वपूर्ण अंतिम सुनवाई वाले मामलों के समक्ष लिखित प्रस्तुतियां दाखिल करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने मंगलवार (22 अगस्त) एक सर्कुलर जारी किया जिसमें संवैधानिक पीठों और महत्वपूर्ण अंतिम सुनवाई मामलों (Final Hearing Cases) के समक्ष लिखित प्रस्तुतियां (Written Submission) और संकलन दाखिल करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश दिए गए हैं। मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में निर्धारित दिशानिर्देश, लिखित प्रस्तुतियों की सॉफ्ट कॉपी दाखिल करने और मौखिक तर्कों के लिए आवश्यक दस्तावेजों, नियमों, मिसालों और समयसीमाओं के कॉमन संकलन के लिए एक स्ट्रक्चर...

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा: सुप्रीम कोर्ट ने प्रीलिम्स 2023 की आंसर की और कटऑफ मार्क्स की मांग वाली याचिका वापस लेने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (22 अगस्त) को उस याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी, जिसमें यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 की आंसर की और कटऑफ मार्क्स प्रकाशित करने की मांग की गई थी। यह निर्णय इस तथ्य के प्रकाश में आया है कि इसी तरह का मुद्दा पहले से ही है दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दो अगस्त 2023 को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस संजय करोल की पीठ पारदर्शिता और निष्पक्षता के हित में आंसर की और कटऑफ अंक...

नीट पीजी| ऑल इंडिया कोटा में प्रवेश लेने वाले छात्र एआईक्यू काउंसलिंग के दूसरे दौर के बाद सीटें खाली नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दोहराया कि जो छात्र पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स के लिए ऑल इंडिया कोटा (एआईक्यू) सीटों पर प्रवेश लेते हैं, वे नीट में एआईक्यू सीटों के लिए दूसरे दौर की काउंसलिंग के बाद सीटें खाली नहीं कर सकते। कोर्ट ने इस संबंध में दार-उस-स्लाम एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मामले में मई 2017 में पारित आदेश का हवाला दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, ज‌स्टिस जेबी पारदीवाला और ‌ज‌स्टिस मनोज मिश्रा की पीठ एक छात्र की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।...

सुप्रीम कोर्ट एक पॉली-वोकल कोर्ट नहीं है, यह एक पीपल सेंट्रिक कोर्ट है: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) द्वारा आयोजित सुप्रीम कोर्ट के नवनियुक्त न्यायाधीशों जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एसवी भट्टी के अभिनंदन समारोह में बोलते हुए कहा कि 'सुप्रीम कोर्ट एक बहुभाषी (Poly-Vocal) अदालत नहीं है, बल्कि यह एक जन-केंद्रित (eople Centric) अदालत है। सीजेआई ने जस्टिस भुइयां और जस्टिस भट्टी की विविध पृष्ठभूमि के बारे में बोलते हुए कहा," उनकी पदोन्नति इस बात की पुष्टि करती है कि यह सिर्फ दिल्ली या महाराष्ट्र का...

पत्नी के पास पति को 'ना' कहने का अधिकार; वैवाहिक बलात्कार अपवाद पितृसत्तात्मक और पुरातनपंथी: ज‌स्टिस दीपक गुप्ता

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने हाल ही में निजता के अधिकार की पृष्ठभूमि में वैवाहिक बलात्कार पर अपने विचार साझा किए। जस्टिस गुप्ता लाइव लॉ की 10वीं वर्षगांठ व्याख्यान श्रृंखला के हिस्से के रूप में "पिछले दशक में मौलिक अधिकारों में विकास" विषय पर एक ऑनलाइन व्याख्यान दे रहे थे।वैवाहिक बलात्कार के मुद्दे पर जब उनके विचार पूछे गए तो उन्होंने जवाब दिया,“महिलाओं को ना कहने का अधिकार है। उसे अपने पति को ना कहने का भी अधिकार है। ...सिर्फ इसलिए कि आप पति-पत्नी हैं, पत्नी के पास सेक्स के...

'निर्दोषता का अनुमान एक मानवाधिकार है, जीवन और स्वतंत्रता के मामलों में खिलवाड़ नहीं ' : सुप्रीम कोर्ट ने 1995 हत्या आरोपी को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के हत्या मामले में समवर्ती दोषसिद्धि को खारिज करते हुए कहा कि निर्दोषता का अनुमान एक मानवाधिकार है।न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि आरोपी के पक्ष में निर्दोषता की धारणा और अभियोजन पक्ष पर अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने का आग्रह खोखली औपचारिकताएं नहीं हैं।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा, "जब इस न्यायालय को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जहां उसे विचार करना होगा कि अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष के साथ झुकना है या नहीं, अभियोजन पक्ष...

सुप्रीम कोर्ट ने लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैज़ल की दोषसिद्धि को निलंबित करने का आदेश रद्द किया; केरल हाईकोर्ट से नए सिरे से निर्णय लेने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में लोकसभा सांसद मोहम्मद फैजल की सजा को निलंबित करने के केरल हाईकोर्ट के आदेश को मंगलवार को रद्द कर दिया और हाईकोर्ट से छह सप्ताह के भीतर नया निर्णय लेने को कहा। मामले को हाईकोर्ट में वापस भेजते समय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दोषसिद्धि के निलंबन का लाभ हाईकोर्ट के नए फैसले तक जारी रहेगा, जिससे एनसीपी के सदस्य फैज़ल, लक्षद्वीप का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बने रहेंगे।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने "सजा पर रोक...

भीमा कोरेगांव हिंसा मामला| क्या ज्योति जगताप का मामला उस 'फॉर्मूले' में फिट बैठता है, जिसमें वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा को जमानत दी गई? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से कहा कि एक्टिविस्ट और भीमा कोरेगांव की आरोपी ज्योति जगताप की जमानत याचिका पर निर्णय लेने में यह निर्धारण शामिल होगा कि क्या उनका मामला 'उस फॉर्मूले पर फिट बैठता है' जिसमें सह-अभियुक्त वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा की जमानत याचिका पर फैसला किया गया। जगताप की जमानत पर सुनवाई 21 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ जगताप की जमानत याचिका खारिज करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई...

सुप्रीम कोर्ट साल 2007 के हेट स्पीच केस में आवाज का नमूना देने के निर्देश के खिलाफ आजम खान की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की उस याचिका पर 23 अगस्त, बुधवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की एक निचली अदालत द्वारा नफरत फैलाने वाले भाषण मामले (Hate Speech Case ) में आवाज का नमूना देने के निर्देश को चुनौती दी है। आज़म खान ने 25 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की...

अपने शरीर पर केवल महिला का ही अधिकार है; अबॉर्शन पर अंतिम निर्णय महिला को ही लेना है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दोहराया कि महिला को अपने शरीर पर अकेले अधिकार है और वह इस सवाल पर अंतिम निर्णय लेने वाली है कि क्या वह अबॉर्शन कराना चाहती है। अदालत ने यह टिप्पणी 25 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने की याचिका स्वीकार करते हुए की।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने यह आदेश पीड़िता की वर्तमान याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसने गुजरात हाईकोर्ट द्वारा राहत से इनकार किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।इस बात पर प्रकाश डालने...

न्यायेतर स्वीकारोक्ति कमजोर सबूत है, अगर यह स्वैच्छिक, सच्चा और प्रलोभन से मुक्त साबित हो तो इस पर भरोसा किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि हालांकि न्यायेतर स्वीकारोक्ति (Extra-Judicial Confession) को आम तौर पर सबूत के कमजोर टुकड़े माना जाता है, फिर भी वे स्वैच्छिक, सच्चे और प्रलोभन से मुक्त साबित होने पर सजा के लिए आधार के रूप में काम कर सकते हैं। अदालत को स्वीकारोक्ति की विश्वसनीयता के बारे में आश्वस्त होना चाहिए और यह मूल्यांकन आसपास की परिस्थितियों को ध्यान में रखता है।सुप्रीम कोर्ट ने पवन कुमार चौरसिया बनाम बिहार राज्य मामले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया, "आम तौर पर यह सबूत का कमजोर टुकड़ा...

सरकारी अधिकारियों को तलब करने के लिए अदालतों के लिए दिशानिर्देश तय करेंगे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वह सरकार से जुड़े मुकदमे में अदालतों के समक्ष सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति से संबंधित दिशानिर्देश तय करेगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव (वित्त) और सचिव (वित्त) को सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए घरेलू सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के निर्देशों का अनुपालन न करने पर हिरासत में...

निर्णयों को असंवैधानिक मानने के बाद नागरिकों को वास्तविक राहत देने से परहेज नहीं करना चाहिएः जस्टिस दीपक गुप्ता

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने हाल ही में संवैधानिक न्यायालयों के रवैये की आलोचना की। उन्होंने कहा कि संवेधानिक न्यायालयों ने कई कार्यकारी निर्णयों को असंवैधानिक माना है, फिर भी, उन्होंने नागरिकों वास्तविक राहत देने से परहेज किया है। लाइवलॉ की 10वीं वर्षगांठ व्याख्यान श्रृंखला के हिस्से के रूप में "पिछले दशक में मौलिक अधिकारों में विकास" विषय पर एक ऑनलाइन व्याख्यान देते हुए जस्टिस गुप्ता ने अनुराधा भसीन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य मामलों का हवाला दिया, जिसमें जम्मू और कश्मीर...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब तक प्रथम दृष्टया मामला न बन जाए, बिहार जाति सर्वेक्षण पर रोक नहीं लगाई जाएगी, केंद्र अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता है

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार सरकार द्वारा किए गए जाति-आधारित सर्वेक्षण के कुछ 'प्रभाव' हो सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ बिहार सरकार के जाति-आधारित सर्वेक्षण को बरकरार रखने के पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ गैर-सरकारी संगठनों यूथ फॉर इक्वेलिटी और एक सोच एक प्रयास की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह फैसला हाईकोर्ट की एक खंडपीठ द्वारा सुनाया गया। इस खंडपीठ ने तर्क को खारिज कर दिया कि जाति के आधार पर...

बलात्कार के कारण महिला को बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर करना हमारे संवैधानिक दर्शन के खिलाफ , सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता को गर्भपात की इजाजत दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 25 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की गर्भावस्था को समाप्त करने की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि बलात्कार के परिणामस्वरूप किसी महिला को बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर करना हमारे संवैधानिक दर्शन के खिलाफ है।यह देखते हुए कि इस तरह की गर्भावस्था से महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, अदालत ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसने पहले गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति के लिए पीड़िता की याचिका को खारिज कर दिया था।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल...

सुप्रीम कोर्ट ने नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल की सीबीआई जांच की चुनौती खारिज की; कहा- यह शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल नगर पालिका भर्ती घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को ट्रांसफर करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने प्रथम दृष्टया टिप्पणी की कि नगर पालिका भर्ती घोटाला शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। उल्लेखनीय है कि शिक्षक घोटाला की जांस सीबीआई और ईडी के पास है।पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल...

'सोशल मीडिया पर मैसेज फॉरवर्ड करने वाला व्यक्ति उसकी सामग्री के लिए उत्तरदायी', सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया।उक्त फैसले में हाईकोर्ट ने महिला पत्रकारों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के आरोप में अभिनेता और भाजपा नेता एसवी शेखर के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।शेखर पर आरोप था कि उन्होंने अप्रैल 2018 में अपने फेसबुक अकाउंट पर कथित तौर पर महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक और अश्लील टिप्पण‌ियां फॉरवर्ड की थी, जिसके बाद उन पर मामले दर्ज किए गए थे।हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया...

मणिपुर हिंसा | न्यायाधीशों की समिति ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी

मणिपुर हिंसा से संबंधित मामले में राहत, उपचारात्मक उपायों, पुनर्वास उपायों और घरों और पूजा स्थलों की बहाली सहित मुद्दे के मानवीय पहलुओं को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तीन रिपोर्ट प्रस्तुत की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने रिपोर्ट को वकीलों को प्रसारित करने का निर्देश दिया और उनसे प्रस्तावित सुझावों पर जवाब देने को कहा।समिति की अध्यक्षता जस्टिस गीता मित्तल (जम्मू-कश्मीर...