सार्वजनिक नीलामी करने वाले अधिकारियों को प्रॉपर्टी से जुड़े सभी ज्ञात बोझ और मुकदमों का खुलासा करना होगा: सुप्रीम कोर्ट

यह मानते हुए कि लंबित मुकदमों और बोझ का खुलासा न करना सार्वजनिक नीलामी को अमान्य कर देता है, सुप्रीम कोर्ट ने लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को नीलामी खरीदार को ब्याज सहित ₹1.57 करोड़ वापस करने का निर्देश दिया, यह पाए जाने के बाद कि ट्रस्ट ने बोली लगाने वालों को बिना बताए एक प्लॉट की नीलामी की थी, जबकि वह पहले से ही एक सिविल मुकदमे का विषय था।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसने खरीदार की रिट याचिका खारिज की और राहत देने...

हेट स्पीच मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, अधिकांश याचिकाएं बंद की

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच से जुड़े कई रिट याचिकाओं के एक समूह पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि इन सभी मामलों को बंद किया जाएगा, हालांकि याचिकाकर्ताओं को अन्य वैधानिक उपाय अपनाने की स्वतंत्रता रहेगी। साथ ही पीठ ने एक मामला—काज़ीम अहमद शेरवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य—को जीवित रखने का निर्णय लिया, ताकि 2021 में नोएडा में एक मुस्लिम मौलवी पर हुए कथित हेट क्राइम से जुड़े ट्रायल की प्रगति और अन्य कदमों की निगरानी की जा...

सुप्रीम कोर्ट ने लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च एसोसिएट्स 2026-27 टर्म के लिए आवेदन आमंत्रित किए, अंतिम तिथि 7 फरवरी

सुप्रीम कोर्ट ने 2026 से 2027 के असाइनमेंट टर्म के लिए लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च एसोसिएट्स की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट में शॉर्ट-टर्म कॉन्ट्रैक्टुअल असाइनमेंट पर लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च एसोसिएट्स को नियुक्त करने की योजना (जनवरी 2024, संशोधित) के तहत की जाएगी।नोटिफिकेशन के अनुसार, पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्ति के लिए लगभग 90 उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार किया जाएगा। चुने गए उम्मीदवारों को प्रति माह ₹1,00,000 का एकमुश्त वेतन दिया जाएगा।कोर्ट ने स्पष्ट...

AIBE साल में दो बार होगी, अंतिम सेमेस्टर के स्टूडेंट भी दे सकेंगे परीक्षा: BCI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने नियम बना दिए, जिनके तहत अब अंतिम वर्ष के कानून के स्टूडेंट भी ऑल इंडिया बार परीक्षा (AIBE) में शामिल हो सकेंगे। साथ ही AIBE अब साल में कम से कम दो बार आयोजित की जाएगी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ वर्ष 2024 में दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अंतिम सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को AIBE में बैठने की अनुमति देने की मांग की गई।इससे पहले वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर अंतिम वर्ष के स्टूडेंट्स...

कुंभ के दौरान हवाई किराए शोषणकारी थे, हम हस्तक्षेप करेंगे: त्योहारों में एयरफेयर बढ़ोतरी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने त्योहारों और विशेष आयोजनों के दौरान हवाई टिकटों के दामों में अचानक और अत्यधिक बढ़ोतरी पर गंभीर चिंता जताई है।कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिए कि यदि यह बढ़ोतरी शोषणकारी पाई गई तो वह इस मामले में हस्तक्षेप करेगा और आवश्यक निर्देश जारी करेगा।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे सोशल एक्टिविस्ट एस. लक्ष्मीनारायणन ने दायर किया।याचिका में भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एयरफेयर निर्धारण और अतिरिक्त शुल्कों पर नियामक नियंत्रण की मांग की...

सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मुआवज़े में असमानता पर जताई चिंता, कानून में समानता लाने का सुझाव

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवज़े और अन्य वैधानिक लाभों के आकलन में स्पष्ट असमानता दिखाई देती है।Supreme Court of India ने सुझाव दिया कि भारत के अटॉर्नी जनरल और केंद्र सरकार इस मुद्दे पर विचार करें और यह देखें कि क्या विधायी ढांचे को पुनः परखा जा सकता है, ताकि संविधान के अनुच्छेद 300A (जो संपत्ति के अधिकार को...

अनुच्छेद 226(3) के तहत दायर आवेदन दो सप्ताह में निपटाना हाइकोर्ट की संवैधानिक जिम्मेदारी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) का निपटारा करते हुए इलाहाबाद हाइकोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 226(3) के तहत उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी की याद दिलाई।सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतरिम आदेश को निरस्त करने के लिए दायर आवेदन को हाइकोर्ट को दो सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से तय करना होता है।यह मामला इलाहाबाद हाइकोर्ट द्वारा पारित अंतरिम यथास्थिति आदेश से जुड़ा है, जिसे चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने...

अनुच्छेद 226 के तहत ED रिट याचिका दायर कर सकती है या नहीं, केरल और तमिलनाडु की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 जनवरी) को केरल और तमिलनाडु राज्यों द्वारा दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, जिनमें यह अहम संवैधानिक सवाल उठाया गया कि क्या प्रवर्तन निदेशालय (ED) को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करने का अधिकार है।कोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। हालांकि किसी प्रकार की अंतरिम रोक नहीं लगाई गई।यह मामला जस्टिस दिपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। केरल राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश...

BREAKING| 'पंजाब केसरी' को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत, पंजाब सरकार को प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार को 'पंजाब केसरी' अखबार के पब्लिकेशन के खिलाफ कोई भी जबरदस्ती वाला कदम न उठाने का निर्देश दिया, जबकि मैनेजमेंट द्वारा राज्य की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है।कोर्ट ने आदेश दिया कि अखबार का प्रिंटिंग प्रेस हाईकोर्ट के फैसले के अधीन बिना किसी रुकावट के काम करता रहेगा। यह अंतरिम आदेश हाईकोर्ट के फैसले सुनाए जाने तक और उसके बाद एक हफ्ते तक जारी रहेगा, ताकि पार्टियां अपील के लिए कानूनी रास्ते अपना सकें।चीफ...

प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेशन: सुप्रीम कोर्ट कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा एफिडेविट दाखिल न करने पर केंद्र सरकार से नाराज़

प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के रेगुलेशन से जुड़े मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में (8 जनवरी) भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के ज़रिए कंप्लायंस एफिडेविट दाखिल करने पर नाराज़गी जताई, जबकि साफ निर्देश दिया गया था कि एफिडेविट भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा ही दिया जाना चाहिए।कोर्ट देश भर में प्राइवेट और डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटीज़ के रेगुलेशन से जुड़े एक मामले में कंप्लायंस की निगरानी कर रहा था, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके गठन, कामकाज और...

ट्रायल से पहले लोगों को सालों तक जेल में रखना सज़ा के बराबर: पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़

पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि लोगों को सालों तक जेल में रखकर अंडरट्रायल हिरासत को सज़ा का रूप नहीं देना चाहिए। अगर उचित समय में ट्रायल खत्म होने की कोई संभावना नहीं है तो जल्द ट्रायल के मौलिक अधिकार और जीवन के अधिकार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और अंडरट्रायल को ज़मानत दी जानी चाहिए।पूर्व CJI द हिंदू के लिट फॉर लाइफ फेस्टिवल में बोलने की आज़ादी, राष्ट्रीय सुरक्षा और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) पर सवालों के जवाब दे रहे थे।राज्यों द्वारा अंडरट्रायल को...

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे एक्ट के तहत ज़मीन अधिग्रहण में दूसरे ज़मीन अधिग्रहणों की तुलना में असमानता पर चिंता जताई, केंद्र से जांच करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे एक्ट, 1956 के तहत अधिग्रहित ज़मीन के मुआवज़े को तय करने में गहरी संरचनात्मक कमियों पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि जिन ज़मीन मालिकों की ज़मीनें 1956 के एक्ट के तहत अधिग्रहित की गईं, उन्हें उन ज़मीन मालिकों की तुलना में काफी नुकसान होता है जिनकी ज़मीनें अलग-अलग कानूनों के तहत अधिग्रहित की गईं।कोर्ट ने कहा कि नेशनल हाईवे एक्ट के तहत मुआवज़े के विवाद सरकारी अधिकारियों जैसे कलेक्टर या कमिश्नर द्वारा तय किए जाते हैं, न कि न्यायिक अधिकारियों द्वारा, जो अक्सर प्रशासनिक कामों...

वेटिंग लिस्ट अवधि समाप्त होने के बाद वेट-लिस्टेड उम्मीदवार को नियुक्ति का कोई निहित अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक रोजगार से जुड़े मामलों में स्पष्ट किया है कि प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) में शामिल उम्मीदवारों को नियुक्ति का कोई निहित (वेस्टेड) या स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं होता, विशेषकर तब, जब प्रतीक्षा सूची की वैधानिक अवधि समाप्त हो चुकी हो।न्यायालय ने कहा कि जब चयन/मेरिट सूची में शामिल उम्मीदवार को भी नियुक्ति का कोई अपराजेय (इंडिफीज़िबल) अधिकार नहीं होता, तो यह मानना और भी अनुचित होगा कि प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवार को उससे अधिक अधिकार प्राप्त है। इस संदर्भ में कोर्ट ने...

West Bengal SSC : सुप्रीम कोर्ट ने 2016 की सिलेक्शन प्रोसेस के गैर-नियुक्त उम्मीदवार को उम्र में छूट देने वाले आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई, जिसमें 2016 की SSC भर्ती प्रक्रिया में कक्षा 9 से 12 तक के असिस्टेंट टीचर के पद के लिए असफल रहे एक उम्मीदवार को उम्र में छूट का फायदा दिया गया।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय (पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन के लिए) की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।संक्षेप में मामलाWBCSSC ने पिछले दिसंबर के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत प्रतिवादी-उम्मीदवार को उम्र में छूट...

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर राहत शिविरों की स्थितियों पर जस्टिस गीता मित्तल समिति से रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति से मणिपुर में जातीय हिंसा से विस्थापित हुए लोगों के लिए बनाए गए 14 राहत शिविरों में सुविधाओं की कमियों के मुद्दे पर एक रिपोर्ट सौंपने को कहा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच मणिपुर हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मणिपुर के चुराचांदपुर में 14 राहत शिविरों की रहने की स्थितियों की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से...

'प्राइवेट स्कूलों की फीस ज़्यादा, लेकिन जल्दबाज़ी में रेगुलेशन ठीक नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली स्कूल फीस कानून को साल के बीच में लागू करने पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस बात पर चिंता जताई कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस को रेगुलेट करने के लिए पिछले महीने बनाए गए कानून, दिल्ली स्कूल एजुकेशन (फीस तय करने और रेगुलेशन में पारदर्शिता) एक्ट, 2025, और उसके बाद जारी सरकारी सर्कुलर को मौजूदा एकेडमिक साल में किस तरह लागू किया जा रहा है।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने कहा कि हालांकि इस कानून का मकसद लोगों की भलाई है, लेकिन जल्दबाज़ी में और पिछली तारीख से लागू करने से स्कूलों के लिए प्रैक्टिकल और फाइनेंशियल दिक्कतें...

राज्य PSCs द्वारा की जाने वाली इंजीनियरिंग प्रोफेसरों की सीधी भर्ती पर AICTE नियम लागू नहीं होते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (19 जनवरी) को कहा कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) के नियम राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रोफेसरों के पदों पर सीधी भर्ती के मामलों में लागू नहीं होते हैं।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने गुजरात हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए यह बात कही, जिसमें राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रोफेसरों की भर्ती के मामलों में राज्य भर्ती नियमों पर AICTE नियमों को प्राथमिकता दी गई।बेंच ने कहा, "राज्य द्वारा बनाए गए...

सामान्य श्रेणी के कट-ऑफ से अधिक अंक पाने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को अनारक्षित पद पर शामिल किया जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो उसे अनारक्षित (जनरल) श्रेणी की रिक्त सीट पर नियुक्त किए जाने का अधिकार होगा।जस्टिस एम.एम. सुंदरश और जस्टिस एस.सी. शर्मा की खंडपीठ ने कहा,“अब यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि आरक्षित श्रेणी से संबंधित वह उम्मीदवार, जिसने सामान्य श्रेणी के कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उसे खुली/अनारक्षित रिक्त सीट के विरुद्ध चयनित माना जाएगा।”मामले के तथ्ययह मामला एयरपोर्ट...

पश्चिम बंगाल SIR | कक्षा 10 का एडमिट कार्ड स्वीकार करना होगा: सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से कहा

पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10 (माध्यमिक) का एडमिट कार्ड गणना (एन्यूमरेशन) के लिए एक वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जयमाल्या बागची की खंडपीठ पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।सुनवाई के दौरान तृणमूल कांग्रेस...

सरकारी अनुदान न लेने वाले विश्वविद्यालयों पर UGC दिशानिर्देश बाध्यकारी हैं या नहीं? सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में Madurai Kamaraj University और उसके घटक कॉलेज तथा University Grants Commission (UGC) को यह स्पष्ट करने के लिए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है कि क्या याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय को UGC या राज्य/केंद्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या UGC Guidelines अनिवार्य (mandatory) हैं या केवल निर्देशात्मक (directory) प्रकृति की हैं, और क्या वे याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी रूप से लागू होती हैं।यह निर्देश मद्रास...