भूटान के लॉ ग्रेजुएट के लिए सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क के दो पद उपलब्ध होंगे: चीफ जस्टिस बीआर गवई

भारत और भूटान के बीच न्यायिक सहयोग को गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क के दो पद भूटान के लॉ ग्रेजुएट को प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे।यह घोषणा चीफ जस्टिस गवई की भूटान की आधिकारिक यात्रा के दौरान की गई, जहां उन्होंने 25 अक्टूबर को भूटान के महामहिम राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और एक दिन पहले प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे के साथ बैठकें कीं। चीफ जस्टिस ने दोनों देशों की न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग...

AI वकीलों और जजों की मदद कर सकता है, उनकी जगह नहीं ले सकता: जस्टिस सूर्यकांत

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि तकनीक कानूनी प्रक्रियाओं में सहायक हो सकती है, लेकिन न्याय का मानव पहलू कभी नहीं बदला जा सकता। उन्होंने 29वें राष्ट्रीय विधिक सम्मेलन, श्रीलंका में मुख्य भाषण देते हुए कहा कि वकीलों और न्यायालयों का काम डेटा या एल्गोरिदम में नहीं, बल्कि विवेक और करुणा में निहित है।जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “AI साक्ष्य अध्ययन, ड्राफ्ट और असंगतियों को दिखा सकता है, लेकिन गवाह की आवाज़ में कांपना, याचिका में छिपी पीड़ा या निर्णय का नैतिक भार महसूस नहीं कर सकता। न्यायाधीश...

क्या POCSO Act जेंडर-न्यूट्रल है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार, महिला आरोपी के खिलाफ ट्रायल पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक नाबालिग लड़के के यौन उत्पीड़न की आरोपी महिला द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में उसने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) के प्रावधानों को महिला आरोपियों पर लागू होने को चुनौती दी।याचिकाकर्ता अर्चना पाटिल की ओर से सीनियर एडवोकेट हशमत पाशा ने दलील दी कि POCSO Act की धाराएँ 3(1)(ए) से 3(1)(सी) लिंग-विशिष्ट हैं और याचिकाकर्ता के मामले में लागू नहीं होतीं।इस दलील को दर्ज करते हुए जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की...

भारत के मूल संरचना सिद्धांत का उपयोग कई वैश्विक न्यायालयों द्वारा संवैधानिक सर्वोच्चता को सुदृढ़ करने के लिए किया जा रहा है: सीजेआई गवई

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने गुरुवार को भूटान के थिम्पू स्थित रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कन्वेंशन हॉल में जिग्मे सिंग्ये वांगचुक स्कूल ऑफ लॉ द्वारा आयोजित पांचवीं "विजडम फॉर फ्यूचर" वार्ता श्रृंखला में मुख्य भाषण दिया। "न्यायालय और संवैधानिक शासन" विषय पर बोलते हुए, जस्टिस गवई ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारतीय संवैधानिक कानून की आधारशिलाओं में से एक, मूल संरचना सिद्धांत ने दुनिया भर के न्यायालयों को लोकतांत्रिक लचीलेपन और संवैधानिक सर्वोच्चता को सुदृढ़ करने के लिए प्रेरित करके...

उत्तर प्रदेश धर्मांतरण विरोधी कानून में कठोर शर्तें, धर्मांतरित व्यक्ति का विवरण प्रकाशित करने के आदेश की जांच की आवश्यकता हो सकती है: सुप्रीम कोर्ट

प्रयागराज स्थित सैम हिगिनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय (SHUATS) के कुलपति और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से लोगों के जबरन सामूहिक धर्मांतरण के मामले में दर्ज FIRs रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के कुछ प्रावधानों पर चिंता जताई।न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 उस व्यक्ति पर बहुत कठोर बोझ डालता है, जो अपने धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाना चाहता है।न्यायालय...

सीजेआई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना याचिका पर 27 अक्टूबर को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट सोमवार (27 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 6 अक्टूबर को कार्यवाही के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही की मांग की गई।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।16 अक्टूबर को SCBA के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने जस्टिस कांत की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए बताया कि अटॉर्नी जनरल ने...

Mumbai Custodial Death Case : सुप्रीम कोर्ट ने CCTV फुटेज और मेडिकल दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र राज्य को नोटिस जारी किया और एक 19 वर्षीय लड़के को हिरासत में प्रताड़ित करने के कथित मामले में CCTV फुटेज और मेडिकल दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। इस लड़के की मुंबई सेंट्रल जेल में हिरासत में मौत हो गई।विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ ने 13 अक्टूबर को जारी किया। मृतक की माँ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 24 सितंबर के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की।याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता की ओर से पेश...

सुप्रीम कोर्ट ने BJP करनाल कार्यालय तक पहुंच के लिए पेड़ काटने पर हरियाणा प्राधिकरण को तलब किया, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हरियाणा राज्य को नोटिस जारी किया और सेक्टर 9-करनाल में हुए विकास कार्य के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। यहां कथित तौर पर अधिकारी 40 से ज़्यादा पेड़ काटकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के आवासीय क्षेत्र में स्थित अपने नवनिर्मित कार्यालय तक पहुंचने के लिए जीटी रोड से सटी हरित पट्टी से सड़क बनाने की कोशिश कर रहे हैं।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने उस क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए ज़िम्मेदार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को भी नोटिस...

कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है: जस्टिस सूर्यकांत

श्रीलंका के दौरे के दौरान, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भारत शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) का एक मजबूत उदाहरण है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों पर न्यायपालिका के नियंत्रण को इसका मुख्य उदाहरण बताया।जस्टिस सूर्यकांत ने श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट में “द लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन: कैसे भारतीय न्यायपालिका संवैधानिकता को सुरक्षित करती है” विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि कालेगियम सिस्टम न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने में मदद करता है। ...

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट को दिया निर्देश: झूठे गवाहों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर करें कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान यदि कोई गवाह अदालत के सामने असत्य बयान देता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जाए।यह मामला अप्रैल 2019 में शाहदरा, दिल्ली में विजेंद्र सिंह की हत्या से संबंधित है। पीड़ित के बेटे राहुल शर्मा (याचिकाकर्ता) ने आरोपी राज शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और जमानत रद्द करने की मांग की।याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि जैसे...

Deepfake दुरुपयोग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका, AI विनियमन की मांग

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए खासकर व्यक्तियों के सिंथेटिक चित्र वीडियो और ऑडियो प्रतिरूपण बनाने वाले डीपफेक को नियंत्रित करने हेतु, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई।इस याचिका में केंद्र सरकार को AI प्रणालियों के लिए व्यापक नियामक और लाइसेंसिंग ढांचा बनाने का निर्देश देने की मांग की गई।एडवोकेट आरती साह द्वारा दायर यह याचिका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITy) और दूरसंचार विभाग (DoT) को AI प्रौद्योगिकियों के जिम्मेदार परिनियोजन के...

UAPA के तहत गिरफ्तारी रद्द: सुप्रीम कोर्ट का फैसला- गिरफ्तारी के लिखित कारण बताना अनिवार्य, कोर्ट का समझाना पर्याप्त नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत गैरकानूनी गतिविधियों और साजिश के अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए तीन व्यक्तियों की गिरफ्तारी और रिमांड को रद्द कर दिया।न्यायालय ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि गिरफ्तारी के लिखित कारण प्रदान करने की अनिवार्य आवश्यकता का पालन नहीं किया गया।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि यदि रिमांड रिपोर्ट में...

AI से बनी सामग्री पर लेबलिंग अनिवार्य: सरकार ने IT नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा बनाई गई सामग्री की स्पष्ट लेबलिंग को अनिवार्य बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया।इस महत्वपूर्ण कदम का मुख्य उद्देश्य डीपफेक और भ्रामक जानकारी के प्रसार पर लगाम लगाना है। साथ ही फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही को बढ़ाना भी है।MeitY ने गंभीर चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली डीपफेक ऑडियो-वीडियो सामग्री और धोखेबाज सामग्री से...

'भारतीय और श्रीलंकाई न्यायपालिकाओं के लिए क्षेत्रीय पर्यावरणीय संवैधानिकता को बढ़ावा देने का सही समय': जस्टिस सूर्यकांत

सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस सूर्यकांत ने यह स्वीकार करते हुए भारतीय और श्रीलंकाई न्यायपालिकाओं से आह्वान किया कि वे संयुक्त रूप से क्षेत्रीय पर्यावरणीय संवैधानिकता के एक मॉडल का समर्थन करें कि "कुछ आसन्न पर्यावरणीय अधिकार और कर्तव्य सीमाओं से परे हैं।"कोलंबो यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी द्वारा आयोजित पर्यावरणीय स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर भारत-श्रीलंका नीति संवाद में मुख्य भाषण देते हुए जस्टिस कांत ने दोनों देशों से सीमा पार पारिस्थितिक चुनौतियों से निपटने के लिए "वांछनीय" सहयोग से आगे...

औद्योगिक विवाद अधिनियम, कारखाना अधिनियम आदि के अंतर्गत मामलों में नियोक्ता-कर्मचारी संबंध निर्धारित करने के परीक्षण: सुप्रीम कोर्ट ने की चर्चा

नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों के निर्धारण के सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और कारखाना अधिनियम, 1948 जैसे कानूनों के तहत विवादों का निपटारा करते समय लागू किए जाने वाले मानदंडों पर चर्चा की।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, कारखाना अधिनियम, 1948 आदि जैसे कानूनों से उत्पन्न मामलों का निर्णय करते समय नियोक्ता-कर्मचारी संबंध निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखे जाने वाले परीक्षणों पर...

भारत में शैक्षणिक स्वतंत्रता खतरे में: डॉ. एस. मुरलीधर

भारत में शैक्षणिक स्वतंत्रता खतरे में : डॉ. एस. मुरलीधर ने प्रो. जी.एन. साईबाबा मेमोरियल लेक्चर में कही बड़ी बातसीनियर एडवोकेट और पूर्व चीफ़ जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर ने प्रो. जी.एन. साईबाबा मेमोरियल लेक्चर में कहा कि भारत में आज असहमति को दबाया जा रहा है, विचारधारात्मक हस्तक्षेप बढ़ रहे हैं, और न्यायिक प्रक्रिया ही सज़ा बन गई है। उन्होंने प्रो. साईबाबा को श्रद्धांजलि दी, जिन्हें उन्होंने साहस और आशा का प्रतीक बताया। प्रो. साईबाबा, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी शिक्षक थे, जिन्हें UAPA के तहत...

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 (HSA) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर लागू नहीं होता।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जारी उस निर्देश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया कि राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में बेटियों को संपत्ति का उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मिलेगा, न कि आदिवासी रीति-रिवाजों के अनुसार।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा निर्देश हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) के विपरीत है।अधिनियम की...

'पहली पीढ़ी के वकीलों को हमेशा साहसी और धैर्यवान होना चाहिए': MNLU दीक्षांत समारोह में जस्टिस विक्रम नाथ

सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस विक्रम नाथ ने युवा लॉ ग्रेजुएट से, खासकर पहली पीढ़ी के वकीलों के रूप में कानूनी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले युवा लॉ ग्रेजुएट्स से साहस, निष्ठा और धैर्य के साथ अपनी पेशेवर यात्रा शुरू करने का आग्रह किया। वे महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (MNLU) में दीक्षांत समारोह में भाषण दे रहे थे, जहां उन्होंने उन मूल्यों के बारे में विस्तार से बात की, जो एक सार्थक और सैद्धांतिक कानूनी करियर को बनाए रखते हैं।जस्टिस नाथ ने ग्रेजुएट वर्ग को बधाई देते हुए शुरुआत की और दीक्षांत...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (13 अक्टूबर, 2025 से 17 अक्टूबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सेक्स चेंज सर्जरी के लिए नियोक्ता की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रांसजेंडर और लिंग-विविध व्यक्तियों को लिंग पुष्टिकरण या सर्जरी कराने के लिए अपने नियोक्ता से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जेंडर के आत्मनिर्णय...

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सेक्स चेंज सर्जरी के लिए नियोक्ता की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रांसजेंडर और लिंग-विविध व्यक्तियों को लिंग पुष्टिकरण या सर्जरी कराने के लिए अपने नियोक्ता से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जेंडर के आत्मनिर्णय का अधिकार व्यक्तिगत स्वायत्तता और सम्मान का मामला है।अदालत ने कहा,"हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि कोई भी ट्रांसजेंडर या लिंग-विविध व्यक्ति सर्जरी कराने के लिए अपने नियोक्ता से अनुमति लेने के लिए बाध्य नहीं है, जब तक कि उनके काम की प्रकृति ऐसी न हो कि वह किसी की लिंग पहचान पर आधारित हो।"जस्टिस जेबी...