दलित-आदिवासी आरोपियों से थाने साफ करवाने की जमानत शर्तें 'अमानवीय', सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ओडिशा की अदालतों द्वारा जमानत देते समय लगाई गई उन शर्तों पर कड़ी आपत्ति जताई, जिनमें दलित और आदिवासी आरोपियों को दो महीने तक पुलिस स्टेशन साफ करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने इन शर्तों को “आपत्तिजनक (obnoxious)” और जातिगत पक्षपात से प्रेरित बताया।चीफ़ जस्टिस और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह की शर्तें न केवल अपमानजनक और अमानवीय हैं, बल्कि मानवाधिकारों का प्रत्यक्ष उल्लंघन भी हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी शर्तें न्याय के उद्देश्य को...

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत मेडिकल लापरवाही के लिए डॉक्टर के कानूनी वारिस भी जवाबदेह: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (4 मई) को फैसला सुनाया कि किसी डॉक्टर की मृत्यु होने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत चल रही कार्यवाही में उसके कानूनी वारिसों को उसकी जगह शामिल किया जा सकता है। हालांकि, डॉक्टर की कथित लापरवाही से होने वाले नुकसान के लिए मुआवजे की उनकी जवाबदेही, मृतक से विरासत में मिली संपत्ति तक ही सीमित होगी।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की बेंच ने कहा,"पिछली चर्चा और 1986 के अधिनियम के साथ-साथ 2019 के अधिनियम में दिए गए कानूनी ढांचे को देखते हुए हम इस निष्कर्ष...

कानूनी उपायों का लाभ उठाए बिना FIR दर्ज करवाने के लिए अनुच्छेद 226 का सहारा नहीं लिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (4 मई) को यह टिप्पणी की कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल पहली बार में FIR दर्ज करवाने का निर्देश मांगने के लिए नहीं किया जा सकता।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने टिप्पणी की,"अगर किसी व्यक्ति को यह शिकायत है कि पुलिस ने उसकी FIR दर्ज नहीं की, या दर्ज होने के बाद भी ठीक से जांच नहीं की जा रही है तो आमतौर पर इसका समाधान पहली बार में रिट क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करने में नहीं, बल्कि कानूनी ढांचे के तहत उपलब्ध उपायों का...

'5-7 साल की सज़ा कोई रोक नहीं': एसिड अटैक मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कही कड़ी सज़ा की बात

एसिड अटैक सर्वाइवर शाहीन मलिक के मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने पूरे देश में एसिड की गैर-कानूनी बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करने की इच्छा जताई। CJI ने आगे राय दी कि जो लोग गैर-कानूनी तरीके से एसिड बेच रहे हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और एसिड अटैक मामलों में उन्हें परोक्ष रूप से ज़िम्मेदार माना जाना चाहिए।CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच शाहीन मलिक की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन पीड़ितों के लिए सुरक्षा की मांग की गई, जिन्हें ज़बरदस्ती एसिड...

'अनचाही गर्भधारण की घटनाएं बढ़ रही हैं': AIIMS के खिलाफ अवमानना​ कार्यवाही खत्म करते हुए बोला सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही खत्म की। कोर्ट को बताया गया कि एक नाबालिग लड़की के 30 हफ्ते के गर्भ को खत्म करने की अनुमति देने वाले उसके आदेश का पालन कर लिया गया।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच नाबालिग की मां द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि कोर्ट के पिछले निर्देशों का पालन नहीं किया गया।कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा,"सम्मानित एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने हमारे...

दहेज से होने वाली मौतों पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित: यूपी, बिहार और कर्नाटक राज्यों का नाम लेकर जताई आपत्ति

दहेज से जुड़ी हिंसा के लगातार बढ़ते खतरे की कड़ी आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज से होने वाली मौतें "समाज के कुछ वर्गों में एक गंभीर समस्या" बनी हुई हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक राज्यों में। कोर्ट ने ये टिप्पणियाँ दहेज से जुड़ी एक मौत के मामले में पति को दी गई ज़मानत रद्द करते हुए कीं।कोर्ट ने ये टिप्पणियां तब कीं, जब उसने एक मृत महिला के पिता द्वारा दायर अपील स्वीकार की। इस अपील में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रद्द करने की मांग की गई, जिसमें आरोपी पति को ज़मानत दी गई। यह...

शिकायतकर्ता के ख़िलाफ़ कथित अपराध को रोकने के लिए अपना घर खाली कर दे आरोपी: हाईकोर्ट की ज़मानत शर्त, सुप्रीम कोर्ट ने की रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई ज़मानत शर्त रद्द की। इस शर्त के तहत आरोपी को अपना घर सिर्फ़ इसलिए खाली करने को कहा गया था ताकि उसी बिल्डिंग में रहने वाले शिकायतकर्ता के ख़िलाफ़ कोई संभावित अपराध न हो सके।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने आरोपी की अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। आरोपी ने हाईकोर्ट की उस शर्त को चुनौती दी थी, जिसमें उसे उसी बिल्डिंग से बाहर निकालने का आदेश दिया गया, जहां वह और शिकायतकर्ता दोनों रहते हैं।बेंच ने कहा, "ज़मानत की...

लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मामले में पप्पू यादव को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में शीघ्र सुनवाई मांगने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली जान से मारने की धमकियों के मामले में हाइकोर्ट के समक्ष शीघ्र सुनवाई की मांग करने की अनुमति दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने कहा कि यद्यपि सुप्रीम कोर्ट सामान्यतः ऐसे मामलों में सीधे हस्तक्षेप नहीं करता लेकिन याचिकाकर्ता की यह शिकायत कि उसकी सुरक्षा याचिका 19 नवंबर 2024 से हाइकोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हुई, को देखते हुए सीमित राहत दी जा रही है।अदालत ने...

रजिस्ट्री खुद को 'सुपर चीफ जस्टिस' समझती है: सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पर CJI सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के कामकाज पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए तीखी टिप्पणी की कि बहुत खराब रजिस्ट्री है। ये खुद को सुपर चीफ जस्टिस समझते हैं।”अदालत ने रजिस्ट्री की कार्यप्रणाली में गंभीर चूक पर तथ्यात्मक जांच के आदेश दिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें अदालत ने पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी करने का स्पष्ट निर्देश दिया।सुनवाई के दौरान पीठ ने पाया कि...

पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा रोकने हेतु केंद्रीय बल तैनाती की मांग खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणामों के बाद संभावित हिंसा रोकने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार किया और याचिकाकर्ता को कलकत्ता हाईकोर्ट जाने को कहा।मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ के समक्ष हुई।याचिकाकर्ता संगठन सनातन संस्था की ओर से सीनियर एडवोकेट वी. गिरि ने दलील दी कि वर्ष 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद व्यापक हिंसा हुई थी और इस बार भी वैसी स्थिति की आशंका है।उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि...

AoR परीक्षा 2026 रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

वर्ष 2026 में एडवोकेट-ऑन-रिकार्ड (AoR) परीक्षा आयोजित न करने के सुप्रीम कोर्ट प्रशासन के निर्णय को चुनौती देते हुए अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। याचिकाकर्ता वे उम्मीदवार हैं, जिन्होंने पिछली AoR परीक्षा में केवल एक विषय में सफलता नहीं पाई और नियमों के तहत अगली परीक्षा में पुनः शामिल होने के पात्र घोषित किए गए।मामले का उल्लेख सीनियर एडवोकेट दामा शेषाद्रि नायडू ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के समक्ष किया।सुनवाई के दौरान जब चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि अभ्यर्थी कुछ वर्ष प्रतीक्षा...

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर अधिनियम को चुनौती पर केंद्र से मांगा जवाब, पूछा - क्या 'स्व-पहचान' का दुरुपयोग हो सकता है?

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उन रिट याचिकाओं के एक समूह पर नोटिस जारी किया, जिनमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने छह सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया। इस मामले को अगली बार तीन जजों की पीठ के समक्ष रखा जाएगा।शुरुआत में ही, सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने इस संशोधन पर आपत्ति जताई, क्योंकि यह...

BREAKING| आरोपी को पुलिस स्टेशन साफ़ करने का निर्देश: सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा कोर्ट्स की ज़मानत शर्तों का लिया स्वतः संज्ञान

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाईकोर्ट और ओडिशा के कुछ ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई ज़मानत शर्तों के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। इन शर्तों के तहत आरोपी व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन साफ़ करने के लिए कहा गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ इस स्वतः संज्ञान मामले आज (सोमवार) पर विचार करेगी।यह घटनाक्रम हाल की उन रिपोर्टों के बाद सामने आया है, जिनमें ओडिशा हाईकोर्ट और राज्य की कुछ ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेशों पर प्रकाश डाला गया। इन आदेशों...

'रेप पीड़िता को प्रेग्नेंसी खत्म करने की इजाज़त देने वाला पहला फ़ैसला मैंने ही लिखा था, बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ने उसे पलट दिया': CJI सूर्यकांत

15 साल की रेप पीड़िता की प्रेग्नेंसी खत्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने हाल ही में इस बात पर अफ़सोस जताया कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रेग्नेंसी को मेडिकल तरीके से खत्म करने वाले कानूनों में पहले बदलाव नहीं किए।CJI ने याद दिलाया कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जज रहते हुए 2009 में उन्होंने ही सबसे पहले रेप पीड़िता के मामले में प्रेग्नेंसी खत्म करने के पक्ष में फ़ैसला लिखा था (नारी निकेतन में रहने वाली रेप पीड़िता का मामला)। हालांकि, "बदकिस्मती से" उस फ़ैसले...

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में ReT उम्मीदवारों की नियुक्ति की अनुमति दी, बशर्ते वे तीन साल में TET पास कर लें

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में 'रहबर-ए-तालीम' (ReT) योजना के तहत चुनी गई सूची में शामिल उम्मीदवारों की नियुक्ति की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि इस योजना के बंद हो जाने से इन उम्मीदवारों को पिछली तारीख से नियुक्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने साथ ही निर्देश दिया कि ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं, बशर्ते वे तीन साल के भीतर और तीन प्रयासों में न्यूनतम योग्यताएं हासिल कर लें, जिसमें 'शिक्षक पात्रता परीक्षा' (TET) पास करना भी शामिल है।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और...

'सरकार को हिरासत में लिए गए व्यक्ति की अर्जी पर जल्द-से-जल्द विचार करना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने NSA के तहत हिरासत आदेश रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत जारी निवारक हिरासत आदेश को इस आधार पर रद्द किया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति की निवारक हिरासत के खिलाफ अर्जी पर राज्य सरकार ने देर से विचार किया।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने मामले के तथ्यों पर गौर करते हुए पाया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति (अपीलकर्ता) ने अपने खिलाफ जारी हिरासत आदेश के खिलाफ दो अर्जियां दी थीं - एक, हिरासत जारी करने वाले अधिकारी को, और दूसरी, राज्य सरकार को। हालांकि, राज्य सरकार ने...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (27 अप्रैल, 2026 से 01 मई, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।'JAO, IT री-असेसमेंट नोटिस जारी नहीं कर सकते': सुप्रीम कोर्ट ने Finance Act 2026 के आधार पर रद्द किए हाईकोर्ट के फ़ैसलेएक अहम घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने Income-tax Act, 1961 के तहत री-असेसमेंट नोटिस जारी करने के अधिकार से जुड़े मुद्दे पर नए सिरे से विचार करने के लिए हज़ारों टैक्स अपीलों को संबंधित...

सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन विवादों के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों के अलग राजस्व न्यायिक कैडर की मांग वाली PIL पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र और राज्यों, साथ ही भारत के विधि आयोग से ज़मीन विवादों के निपटारे के लिए एक अलग राजस्व न्यायिक कैडर स्थापित करने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर जवाब मांगा।याचिकाकर्ता के अनुसार, लगभग 66% दीवानी मामले ज़मीन विवादों से संबंधित होते हैं। इनका निपटारा ऐसे राजस्व अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जिनके पास कानूनी योग्यता नहीं होती है। इसलिए वह ज़मीन विवादों का निपटारा करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए कानूनी शिक्षा और न्यायिक प्रशिक्षण मॉड्यूल के समान न्यूनतम...

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र के इस्तेमाल के लिए सिद्धांत बताए

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि हाईकोर्ट संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत निगरानी वाली रिट अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए उन मुद्दों पर फिर से विचार नहीं कर सकते ताकि ट्रायल कोर्ट के फैसले की जगह अपना फैसला दे सकें।कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट किसी याचिका पर उसके गुण-दोष के आधार पर फैसला देने के लिए अपीलीय अदालत की तरह काम नहीं कर सकता; बल्कि उसकी जांच सिर्फ़ यह तय करने तक सीमित होनी चाहिए कि क्या ट्रायल कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया, या उसका फैसला इतना गलत है कि कोई भी समझदार व्यक्ति...

'अब और किसी आदेश की ज़रूरत नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल चुनावों में केंद्र द्वारा नियुक्त काउंटिंग ऑफिसर्स पर TMC की याचिका बंद की

पश्चिम बंगाल चुनावों की मतगणना प्रक्रिया में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि ECI के उस सर्कुलर का पूरी तरह से (अक्षरशः और भावना के अनुरूप) पालन किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि का प्रावधान भी है।कोर्ट ने कहा,"अब और किसी आदेश की ज़रूरत नहीं है, सिवाय इसके कि हम मिस्टर नायडू (ECI की ओर से) के उस बयान को दोहराते हैं कि 13 अप्रैल 2026 का सर्कुलर पूरी तरह से लागू किया जाएगा।" जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस...