अनधिकृत कब्जे में पब्लिक प्रिमाइसेज़ एक्ट ही लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट ने 2014 का फैसला रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (11 दिसंबर) को एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि यदि कोई परिसर “public premises” की परिभाषा में आता है और उसकी किरायेदारी विधिवत समाप्त कर दी गई है, तो ऐसे अनधिकृत कब्जाधारक राज्य के Rent Control Acts के अंतर्गत किसी प्रकार का संरक्षण नहीं ले सकते। ऐसे मामलों में बेदखली केवल Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (PP Act) के तहत ही होगी, जो त्वरित कार्रवाई का प्रावधान करता है।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की...

जबरन तेज़ाब पिलाने वाली पीड़ितों को कानूनी सुरक्षा देने पर केंद्र विचार करेगा: SG ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि वह उन महिलाओं को भी विकलांग अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा देने के लिए आवश्यक विधायी कदमों पर विचार करेगी, जिन्हें जबरन तेज़ाब पिलाया गया और जिनके आंतरिक अंगों को गंभीर नुकसान पहुँचा है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्य बाग्ची की खंडपीठ एसिड अटैक सर्वाइवर शहीन मलिक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया कि कानून में “acid attack victims” की परिभाषा सिर्फ उन मामलों तक सीमित है जहां तेज़ाब फेंके जाने से बाहरी विकृति दिखती है।...

SIR अभियान में हस्तक्षेप से सावधानी बरतेगी सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई बोले- 'हम माइक्रो-मैनेज नहीं कर सकते'

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) मतदाता सूची का वार्षिक प्रक्रिया नहीं है, इसलिए न्यायालय को इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग लगभग 20 वर्षों बाद ऐसा व्यापक अभ्यास कर रहा है और अदालत इसका “माइक्रो-मैनेजमेंट” नहीं कर सकती।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे, जिनमें तमिलनाडु, पुडुचेरी सहित कई राज्यों में चुनाव आयोग द्वारा...

20,000 रुपये से अधिक नकद लेनदेन भी वैध ऋण : सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में PC Hari बनाम Shine Varghese मामले में केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि आयकर अधिनियम, 1961 का उल्लंघन करते हुए 20,000 रुपये से अधिक नकद लेनदेन से बना ऋण धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) के तहत “कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण” नहीं माना जा सकता जब तक कि उसके लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण न दिया जाए।जस्टिस पी.के. मिश्रा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ ने कहा कि यह दृष्टिकोण सुप्रीम कोर्ट के समन्वय पीठ...

UAPA मामलों में देरी पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, सभी हाईकोर्ट को समीक्षा का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में सभी हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वे उन मामलों की स्थिति की समीक्षा करें, जिनमें रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ (आरोपी पर दोष नकारने की जिम्मेदारी) लागू होती है, जैसे कि गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम – UAPA के तहत चल रही कार्यवाही।न्यायालय ने सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से यह भी कहा कि वे यह ascertain करें—इन विशेष अपराधों की सुनवाई के लिए कितनी विशेष अदालतें नामित हैं,विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की स्थिति क्या है,और पाँच वर्ष से अधिक...

तेलंगाना फोन टैपिंग मामला | सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व इंटेलिजेंस चीफ को हिरासत में पूछताछ के लिए सरेंडर करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना राज्य इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व प्रमुख टी प्रभाकर राव को कथित अवैध फोन टैपिंग मामले में हिरासत में पूछताछ के लिए शुक्रवार सुबह 11:00 बजे तक हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में सरेंडर करने का निर्देश दिया।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने यह आदेश राज्य के इस आरोप के मद्देनजर दिया कि राव के आईक्लाउड अकाउंट से कोई इलेक्ट्रॉनिक डेटा बरामद नहीं किया जा सका। उन्होंने कोर्ट द्वारा दी गई गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा का फायदा उठाते हुए इलेक्ट्रॉनिक सबूत...

NDPS | स्वतंत्र गवाहों की गैरमौजूदगी, धारा 52-A की कमियां जानलेवा नहीं अगर रिकवरी और जानबूझकर कब्ज़ा साबित हो जाए: सुप्रीम कोर्ट

23.5 किलो गांजा रखने के आरोप में दोषी ठहराई गई एक महिला की अपील खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (11 दिसंबर) को कहा कि जब्ती के दौरान स्वतंत्र गवाहों की गैरमौजूदगी अभियोजन पक्ष के लिए जानलेवा नहीं है, जब तक कि पुलिस गवाह रिकवरी के बारे में लगातार और विश्वसनीय सबूत देते हैं। कोर्ट ने आगे साफ किया कि NDPS Act की धारा 52-A के तहत सैंपलिंग में सिर्फ प्रक्रियात्मक कमियां अभियोजन पक्ष को खराब नहीं करतीं, जब तक कि वे जब्त किए गए प्रतिबंधित सामान की अखंडता से समझौता न करें।जस्टिस संजय करोल और...

कमज़ोर वादियों की सुनवाई न होने पर सीजेआई सूर्यकांत ने जताया दुख, कहा- ज़्यादा ज़रूरी माने जाने वाले मामलों पर हो रहा पूरा वक्त ख़र्च

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के समय का "बराबर बंटवारा" सुनिश्चित करना चाहते हैं, इस बात पर ज़ोर देते हुए कि "बहुत ज़रूरी माने जाने वाले" मामलों में पूरा दिन नहीं लगना चाहिए और लिस्ट में मौजूद दूसरे मामलों के लिए बहुत कम या बिल्कुल भी समय नहीं बचना चाहिए।इलेक्टोरल रोल्स के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े मामलों की सुनवाई से पहले, जिनकी सुनवाई कोर्ट पिछले कई दिनों से कर रहा था, सीजेआई ने कहा कि जब बड़े मामलों में पूरा दिन लग जाता है तो मोटर...

राज्यपाल-सीएम गतिरोध जारी: सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस धुलिया समिति से केरल विश्वविद्यालय के 2 वीसी पदों के लिए नामों की सिफारिश करने को कहा

दो राज्य विश्वविद्यालयों में नियमित कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर केरल सरकार और केरल के राज्यपाल के बीच लंबे गतिरोध के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को जस्टिस (सेवानिवृत्त) सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली समिति से मुख्यमंत्री और चांसलर के बीच पत्राचार की जांच करने के बाद प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए एक नाम की सिफारिश करने के लिए कहा। नाम अगले बुधवार तक सीलबंद कवर में प्रस्तुत किए जाने हैं, और अदालत 18 दिसंबर को इस मामले को फिर से उठाएगी।जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की...

1996 के ड्रग प्लांटिंग मामले में पूर्व IPS संजीव भट्ट को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सजा निलंबन याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (11 दिसंबर) को 1996 के कथित ड्रग प्लांटिंग मामले में पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट की 20 साल की सजा को निलंबित करने की मांग खारिज कर दी।जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस विजय विश्नोई की खंडपीठ ने कहा कि इस स्तर पर हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं दिखती।सुनवाई की शुरुआत में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो भट्ट का पक्ष रख रहे थे ने कहा कि उनके मुवक्किल 7 साल 3 महीने की सजा पहले ही काट चुके हैं।उन्होंने दलील दी कि इस आधार पर सजा निलंबित की जानी चाहिए। हालांकि पीठ ने संकेत दिया कि...

COVID काल में ड्यूटी करते हुए जान गंवाने वाले निजी डॉक्टरों के परिजनों को भी मिलेगा पीएम बीमा योजना का लाभ : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि COVID-19 महामारी के दौरान अपनी मेडिकल सेवाएं देते हुए जिन निजी डॉक्टरों की मृत्यु हुई उनके परिवार भी केंद्र सरकार की “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज : COVID-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना” के तहत मुआवजे के पात्र हैं।अदालत ने कहा कि डॉक्टर का सरकार द्वारा औपचारिक रूप से रिक्विज़िशन किया जाना अनिवार्य शर्त नहीं है।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय रद्द कर...

बेवजह मामला मेंशन करने पर लगेगा जुर्माना: सीजेआई सूर्यकांत ने दी चेतावनी

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत ने गुरुवार को वकीलों द्वारा बिना बारी के मामलों का ज़िक्र (Mention) करने पर साफ तौर पर नाराज़गी जताई और कहा कि कोर्ट बेवजह की रिक्वेस्ट पर जुर्माना लगाना शुरू करेगा।सीजेआई ने ओपन कोर्ट में कहा,"सोमवार से मैं एक और नोटिफिकेशन जारी करूंगा कि अगर कोई ऐसा ज़िक्र होता है, जो मुझे सही नहीं लगता, तो मैं उसी समय जुर्माना लगाऊंगा।"उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द ही एक सर्कुलर जारी किया जाएगा, जिसमें गलत तरीके से ज़िक्र करने पर कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना तय किया...

बच्चे के 'छूछक' समारोह में सोने के गहनों की मांग को दहेज नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में दहेज मृत्यु के एक मामले में आरोपी व्यक्ति की सजा को रद्द कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बच्चे के जन्म के बाद होने वाले 'छूछक' समारोह के समय सोने के गहनों की मांग को दहेज की मांग नहीं माना जा सकता।न्यायालय ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304B के तहत दहेज की मांग वही मानी जाएगी, जो विवाह के संबंध में की गई हो। बच्चे के जन्म के अवसर पर की गई किसी भी प्रकार की मांग को दहेज की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना...

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अशीष मिश्रा को 25 से 31 दिसंबर तक अपने गृह ज़िले जाने की अनुमति दी

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी और पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे अशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अपने गृह ज़िले लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने उनकी ज़मानत की शर्तों में इस सीमित दायरे में ढील दी है।चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह भी दर्ज किया कि उत्तर प्रदेश सरकार की अद्यतन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार मुख्य ट्रायल में 36 गवाहों के बयान हो चुके हैं, जबकि 85 गवाह अभी बाकी हैं, और 10 गवाहों को छूट दी गई है।सुनवाई के...

सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना की रेप केस का ट्रायल दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (11 दिसंबर) को जनता दल (सेक्युलर) नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की बेंगलुरु की स्पेशल MP/MLA कोर्ट से दो रेप केस का ट्रायल दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने ट्रायल जज पर पक्षपात के रेवन्ना के तर्क को मानने से इनकार किया। यह ध्यान देने वाली बात है कि रेवन्ना को पहले इसी कोर्ट ने एक दूसरे रेप केस में दोषी ठहराया और उम्रकैद की सज़ा सुनाई। कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा ट्रायल जज को...

बिना किसी मुआवजा के हुए तलाक समझौते की सुप्रीम कोर्ट ने की तारीफ़, बताया- दुर्लभ समझौता

आपसी सहमति से एक अलग हो चुके जोड़े के तलाक को मंज़ूरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस महिला की सराहना की, जिसने शादी के समय पति की मां द्वारा दिए गए सोने के कंगन लौटा दिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह एक "दुर्लभ समझौता" है, क्योंकि पत्नी ने कोई पैसे का दावा नहीं किया।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। शुरुआत में, महिला के वकील ने बताया कि उसने कोई गुज़ारा भत्ता या कोई और पैसे का मुआवज़ा नहीं मांगा। जब कोर्ट को बताया गया कि सिर्फ़ कंगन ही...

क्या संदिग्ध मामलों में नागरिकता की जांच करना ECI के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा? सुप्रीम कोर्ट ने SIR याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान पूछा

मतदाता गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सवाल किया कि क्या उन मामलों में दस्तावेजों के ज़रिए 'जांच-पड़ताल' करना भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, जहां मतदाता की योग्यता संदिग्ध लगती है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच कई राज्यों में शुरू की गई एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी।सुनवाई के दौरान, जस्टिस बागची ने पूछा कि क्या...

महिलाओं के प्रतिनिधित्व का नियम गुजरात की सभी बार एसोसिएशन पर लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए अनिवार्य प्रतिनिधित्व का उसका पिछला आदेश गुजरात की सभी बार एसोसिएशन पर समान रूप से लागू होगा, चाहे उनका नाम कुछ भी हो।8 दिसंबर 2025 को दिए गए एक आदेश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि 9 मई 2025 को जारी किया गया निर्देश, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट और जिला बार एसोसिएशन में महिला सदस्यों के लिए निश्चित प्रतिनिधित्व की आवश्यकता थी, उसे बिना किसी अपवाद के लागू किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह साफ कर दिया...

अवमानना ​​की शक्ति जजों के लिए पर्सनल कवच या आलोचना को चुप कराने की तलवार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अवमानना ​​के लिए सज़ा देने की शक्ति आलोचकों को चुप कराने या जजों को जांच से बचाने का कोई ज़रिया नहीं है। साथ ही यह घोषणा की कि अवमानना ​​का अधिकार क्षेत्र कभी भी न्यायपालिका के लिए पर्सनल कवच नहीं बनना चाहिए। इस बात पर ज़ोर देते हुए कि सज़ा देने के अधिकार में माफ़ करने की शक्ति भी शामिल होती है, कोर्ट ने कहा कि जब कोई अवमानना ​​करने वाला व्यक्ति सच्ची पछतावा दिखाता है तो दया न्यायिक विवेक का मुख्य हिस्सा बनी रहनी चाहिए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को POCSO Act के तहत पैरा लीगल वॉलंटियर्स और सपोर्ट पर्सन्स की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस स्टेशनों पर पैरा लीगल वॉलंटियर्स तैनात करने और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 39 के तहत सपोर्ट पर्सन्स नियुक्त करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) के तहत पीड़ितों को दी जाने वाली सुरक्षा से संबंधित मुद्दे उठाए गए।पैरा लीगल...