'अदालतों को बाध्यकारी मिसालों को लागू करना चाहिए, नाम में भेद करके उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता': सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अनुशासन पर ज़ोर दिया

न्यायिक पदानुक्रम और अनुशासन की एक मज़बूत पुष्टि करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों को याद दिलाया कि "न्यायपालिका अपनी शक्ति अनुशासन से प्राप्त करती है, प्रभुत्व से नहीं," और इस बात पर ज़ोर दिया कि बाध्यकारी मिसालों का पालन करना एक संवैधानिक कर्तव्य है।कोर्ट ने कहा,"हम अदालतों के सरल कर्तव्य को दोहराते हैं: मिसालों को वैसे ही लागू करें जैसे वे हैं और अपीलीय निर्देशों को वैसे ही लागू करें जैसे वे बनाए गए। इस अनुशासन में वादियों का विश्वास और अदालतों की विश्वसनीयता निहित है।"कोर्ट ने कहा...

मकान मालिक के किरायानामा के तहत परिसर में प्रवेश करने वाला किरायेदार बाद में उसके स्वामित्व पर विवाद नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मकान मालिक द्वारा निष्पादित किरायानामा के माध्यम से किराए के परिसर पर कब्ज़ा करने वाला किरायेदार बाद में मकान मालिक के स्वामित्व को चुनौती नहीं दे सकता, खासकर दशकों तक किराया चुकाने के बाद।1953 में शुरू हुए सात दशक पुराने मकान मालिक-किरायेदार विवाद का निपटारा करते हुए कोर्ट ने पाया कि प्रतिवादियों (किरायेदारों) के पूर्ववर्तियों ने रामजी दास नामक व्यक्ति से दुकान किराए पर ली थी। उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें और उनके बेटे को किराया देते रहे। इसलिए कोर्ट ने फैसला सुनाया कि...

NALSA की पहुंच आज देश के सुदूर कोनों तक पहुंच गई, उन लोगों तक पहुंच गई, जो अनदेखे और अनसुने थे: जस्टिस सूर्यकांत

सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस सूर्यकांत ने रविवार को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की परिवर्तनकारी पहुंच पर गर्व व्यक्त किया और कहा कि इसकी उपस्थिति अब भारत के सुदूर कोनों तक पहुंच गई और इसने उन लोगों के जीवन को छुआ है, जो अन्यथा अनदेखे और अनसुने रह जाते।NALSA द्वारा आयोजित "कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सुदृढ़ बनाना" विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में बोलते हुए जस्टिस सूर्यकांत, जो NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उसने संस्था के एक वैधानिक ढांचे से संवैधानिक सहानुभूति पर आधारित एक...

चीफ जस्टिस बीआर गवई ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 'सभी के लिए न्याय' वॉकथॉन कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने रविवार को "सभी के लिए न्याय" दौड़/वॉकथॉन और वृक्षारोपण अभियान का उद्घाटन किया। यह ऐसा कार्यक्रम था, जिसने जजों, वकीलों और नागरिकों को एक अधिक सुलभ और टिकाऊ न्याय प्रणाली के सामूहिक आह्वान के लिए एक साथ लाया।8 किलोमीटर की दौड़/वॉक कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट परिसर से शुरू हुआ और इंडिया गेट पर समाप्त हुआ। इसका उद्घाटन और शुभारंभ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने सुप्रीम कोर्ट के जजों, विभिन्न हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों तथा बार के सदस्यों की उपस्थिति में...

S. 482 CrPC/S. 528 BNSS | याचिका रद्द करने में कोर्ट FIR/शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता की जांच नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें महिला द्वारा अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के तहत दर्ज FIR रद्द कर दी गई थी।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने FIR/शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता की जांच करने के लिए रद्द करने के चरण में 'मिनी-ट्रायल' आयोजित करने के लिए हाईकोर्ट की आलोचना की।कोर्ट ने नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड...

क्या राज्य CBI मामलों में अपील दायर कर सकते हैं, जब जांच आंशिक रूप से राज्य पुलिस द्वारा की गई हो? सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न खुला छोड़ा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लालू प्रसाद यादव एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (2010) 5 एससीसी 1 मामले में अपने निर्णय की पुष्टि की, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार किसी ऐसे आपराधिक मामले में दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील दायर नहीं कर सकती, जिसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा की गई हो।कोर्ट ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया कि क्या राज्य सरकार अपील दायर कर सकती है, जब जांच शुरू में राज्य पुलिस द्वारा की गई और फिर CBI को हस्तांतरित कर दी गई।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (03 नवंबर, 2025 से 07 नवंबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि के बदले नौकरी का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने लगभग तीन दशक पहले अधिग्रहित भूमि के बदले रोजगार की मांग करने वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में ऐसा कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया और मुआवजे का भुगतान...

मनोनीत सीजेआई सूर्यकांत ने महिला पत्रकारों के खिलाफ ऑनलाइन हिंसा की ओर इशारा किया, सुरक्षा प्रोटोकॉल की मांग की

महिला पत्रकारों के साथ ऑनलाइन दुर्व्यवहार के बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने शनिवार को मीडिया संगठनों और नियामक संस्थाओं से महिला पत्रकारों और संपादकों को डिजिटल उत्पीड़न और प्रतिष्ठा को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ठोस सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाने का आग्रह किया।नई दिल्ली में भारतीय महिला प्रेस कोर (IWPC) के 31वें वर्षगांठ समारोह में मुख्य भाषण देते हुए मनोनीत चीफ जस्टिस ने कहा कि तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के हथियारीकरण ने महिला पत्रकारों के...

ISKCON, बैंगलोर के खिलाफ ISKCON, मुंबई की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का खंडित फैसला

इस साल मई में दिए गए अपने फैसले के खिलाफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (ISKCON) सोसाइटी, मुंबई द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विभाजित फैसला सुनाया। इस फैसले में कहा गया कि बेंगलुरु स्थित ISKCON मंदिर, ISKCON सोसाइटी, बैंगलोर का है।दो जजों की पीठ में मतभेद को देखते हुए अब यह मामला आगे की कार्रवाई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के समक्ष रखा गया।मई में जस्टिस अभय एस. ओक (अब रिटायर) और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया,...

सुप्रीम कोर्ट ने भारती एयरटेल के खिलाफ कर्मचारी योजना को लेकर 244 करोड़ रुपये के सर्विस टैक्स की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दूरसंचार क्षेत्र की दिग्गज कंपनी भारती एयरटेल लिमिटेड के खिलाफ केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्त, गुरुग्राम द्वारा दायर लगभग 244 करोड़ रुपये के सर्विस टैक्स की अपील खारिज की। यह विवाद कंपनी की एयरटेल कर्मचारी सेवा योजना (AESS) से संबंधित है, जो अपने कर्मचारियों को मुफ्त या रियायती दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती थी।इस अपील में कस्टम, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT), चंडीगढ़ के 27 जनवरी, 2025 के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें पूरी कर मांग खारिज की गई...

सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक आश्रयों में मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु याचिकाएं निगरानी हेतु NHRC को हस्तांतरित कीं

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक वकील द्वारा दायर तीन याचिकाओं को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को हस्तांतरित कर दिया, जिनमें धार्मिक आश्रयों में मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की सुरक्षा और कल्याण तथा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के कार्यान्वयन हेतु निर्देश देने का अनुरोध किया गया।जस्टिस पमिदिघंतम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने यह आदेश इस बात पर गौर करने के बाद पारित किया कि केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों के मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण कार्यरत हैं।कोर्ट ने कहा,"इस...

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि के बदले नौकरी का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने लगभग तीन दशक पहले अधिग्रहित भूमि के बदले रोजगार की मांग करने वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में ऐसा कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया और मुआवजे का भुगतान राज्य के दायित्व को पूरी तरह से पूरा करता है।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ एक व्यक्ति द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसकी पारिवारिक भूमि 1998 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहित की गई। याचिकाकर्ता, जिसका अधिग्रहण के समय जन्म भी नहीं...

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के फलौदी में हुए राजमार्ग हादसे का स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के फलौदी में हुए दुखद राजमार्ग हादसे का स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें 2 नवंबर को एक टेंपो ट्रैवलर के एक खड़े ट्रक से टकरा जाने से कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी।यह मामला 10 नवंबर को जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इसे एक जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया गया।कथित तौर पर दुर्घटना के समय टेंपो जोधपुर से महिलाओं और बच्चों को लेकर जा रहा था, जो बीकानेर तीर्थयात्रा पर गए थे। शाम को जोधपुर लौटते समय, टेंपो भारतमाला...

RTE Act के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर TET उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों को नियुक्ति के समय योग्यता न होने के कारण बर्खास्त नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन शिक्षकों ने बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण की है, उन्हें केवल इसलिए बर्खास्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय उनके पास यह योग्यता नहीं थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने दो सहायक अध्यापकों, उमा कांत और एक अन्य की अपील स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया। इन सहायक अध्यापकों को 2012 में...

NALSA कार्यक्रम में बोले PM Modi- 'तकनीक बदल सकती है व्यवस्था, अगर उसका फोकस जनता पर हो'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज “कानूनी सहायता सेवाओं को सशक्त बनाने” पर राष्ट्रीय सम्मेलन (National Conference on Strengthening Legal Aid Delivery Mechanisms) को संबोधित किया। यह दो दिवसीय कार्यक्रम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा 8 और 9 नवंबर को लीगल सर्विसेज डे के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है।कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, चीफ़ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत (कार्यकारी अध्यक्ष, NALSA) और जस्टिस विक्रम नाथ भी उपस्थित थे।...

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया, कहा — ऊंची बोली खारिज करना अनुचित

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें राज्य सरकार द्वारा महानदी सैंड क्वारी की पांच साल की रेत खनन लीज़ को कम बोली लगाने वाले को देने के फैसले को सही ठहराया गया था। अदालत ने कहा कि सबसे ऊंची बोली लगाने वाले की अयोग्यता टेंडर की शर्तों की गलत व्याख्या पर आधारित थी, जिससे राज्य को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने कहा कि सरकारी निविदा कोई निजी सौदा नहीं होती, बल्कि यह शासन का एक साधन है जिसके माध्यम से राज्य जनता की संपत्ति का...

बिहार विधानसभा चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने RJD उम्मीदवार श्वेता सुमन की नामांकन रद्द होने के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने राजद उम्मीदवार श्वेता सुमन की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में अपना नामांकन रद्द किए जाने को चुनौती दी थी।श्वेता सुमन का नामांकन इसलिए रद्द किया गया क्योंकि उनका अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र अमान्य माना गया। वे कैमूर जिले की मोहानिया (आरक्षित) सीट से चुनाव लड़ रही थीं। पटना हाईकोर्ट ने पहले ही उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि संविधान का अनुच्छेद 329(बी) किसी चुनाव को अदालत में चुनौती देने से रोकता है — ऐसे मामलों में केवल चुनाव याचिका (Election...

पीड़ित मुआवज़ा मामलों में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, सभी ट्रायल कोर्ट को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने पर जोर

अपराध पीड़ितों के अधिकारों को मज़बूती देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के सभी विशेष और सत्र न्यायालयों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक पात्र मामले में पीड़ित मुआवज़ा के भुगतान के संबंध में स्पष्ट आदेश पारित करें।अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट्स द्वारा ऐसे निर्देश न दिए जाने के कारण पीड़ितों को मुआवज़ा प्राप्त करने में गंभीर बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने यह आदेश ज्योति प्रवीन खंडपासोले द्वारा दायर जनहित याचिका पर...

सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के 20 साल पुराने हाउसिंग प्रोजेक्ट के समाधान के लिए पूर्व हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में समिति गठित की

सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा स्थित शिव कला चार्म्स प्रोजेक्ट से जुड़े लंबे समय से लंबित आवासीय विवाद की स्वतंत्र जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस पंकज नकवी (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एक एक-सदस्यीय समिति (One-Member Committee) गठित करने का निर्देश दिया है। यह मामला लगभग दो दशकों से लंबित है और इसमें सैकड़ों ऐसे घर खरीदार शामिल हैं जिन्हें गोल्फ कोर्स सहकारी आवास समिति (GCSAS) और शिव कला डेवलपर्स प्रा. लि. द्वारा विकसित इस प्रोजेक्ट में निवेश के बाद ठगा गया था।जस्टिस विक्रम...

बिना रजिस्ट्री वाला पारिवारिक समझौता बंटवारा साबित करने के लिए मान्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (6 नवंबर) को यह स्पष्ट किया कि संयुक्त परिवार की संपत्ति में किसी सहभाजनकर्ता (coparcener) द्वारा किए गए पंजीकृत परित्याग विलेख (registered relinquishment deed), जिसके तहत वह अपना हिस्सा छोड़ देता है, तुरंत प्रभाव से लागू होता है, भले ही उसे आगे लागू करने की कोई प्रक्रिया न की गई हो।अदालत ने कहा, “यदि किसी सहभाजनकर्ता ने किसी प्रतिफल (consideration) के बदले में अपने अधिकारों का परित्याग किया है, तो वह विलेख तुरंत प्रभाव से उसके अधिकार समाप्त कर देता है। इसकी वैधता किसी...