सेंथिल बालाजी के खिलाफ प्रथम दृष्टया PMLA के तहत मामला बनता है: जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट

नौकरी के लिए नकदी के आरोपों से उत्पन्न धन शोधन मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने सुनवाई में देरी के आधार पर जमानत देते हुए कहा कि इस स्तर पर बालाजी के खिलाफ अपराध संबंधी फाइलों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित अपराधों की जांच के दौरान बालाजी के परिसर से जब्त की गई पेन ड्राइव से फाइलों का मुद्रित संस्करण विशेष कोर्ट MP/MLA कोर्ट द्वारा प्रमाणित किया गया। इस स्तर पर इसकी प्रामाणिकता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।

कोर्ट ने इस आरोप का समर्थन करने के लिए प्रथम दृष्टया सबूत भी पाया कि अपीलकर्ता के बैंक अकाउंट में 1.34 करोड़ रुपये जमा किए गए। इसने कहा कि बालाजी के इस स्पष्टीकरण का समर्थन करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य नहीं है कि उनके अकाउंट में जमा की गई नकदी विधायक के रूप में उनके वेतन और कृषि आय से प्राप्त हुई थी।

अदालत ने कहा,

“अनुसूचित अपराधों से निपटने वाली संबंधित अदालत ने जब्त पेन ड्राइव में सॉफ्ट फाइलों का मुद्रित संस्करण उपलब्ध कराया। इस स्तर पर सॉफ्ट फाइलों की प्रामाणिकता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। अपीलकर्ता के बैंक अकाउंट में 1.34 करोड़ रुपये की नकद राशि जमा करने के लिए प्रथम दृष्टया सामग्री भी मौजूद है। इस स्तर पर विधायक के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक और कृषि आय के जमा के बारे में अपीलकर्ता का तर्क विधायक के रूप में अपीलकर्ता की नकद आय और अपीलकर्ता की कृषि आय के अस्तित्व को दिखाने वाले किसी भी प्रथम दृष्टया साक्ष्य के अभाव में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए इस स्तर पर, यह मानना ​​बहुत मुश्किल होगा कि PMLA की धारा 44 (1) (बी) के तहत शिकायत और उसमें भरोसा की गई सामग्री में अपीलकर्ता के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है।”

2011 से 2016 के बीच तमिलनाडु में परिवहन मंत्री के रूप में कार्य करते हुए सेंथिल बालाजी ने कथित तौर पर परिवहन विभाग के भीतर विभिन्न पदों पर रोजगार के बदले नौकरी चाहने वालों से बड़ी रकम वसूलने की योजना बनाई थी। उन पर पैसे के बदले नौकरी का वादा करने के लिए अपने निजी सहायकों और अपने भाई के साथ साजिश रचने का आरोप है।

बालाजी पर आईपीसी की धारा 120बी, 419, 420, 467, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 12, 13(2) और 13(1)(डी) के तहत अपराध दर्ज किए गए। नतीजतन, ED ने 29 जुलाई, 2021 को ECIR दर्ज किया।

बालाजी को 14 जून, 2023 को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 12 अगस्त, 2023 को उनके खिलाफ PMLA की धारा 3 के तहत औपचारिक शिकायत दर्ज की गई, जो धारा 4 के तहत दंडनीय है। चेन्नई में निर्वाचित संसद सदस्यों और विधानसभा के सदस्यों के लिए विशेष न्यायालय ने मामले का संज्ञान लिया।

मद्रास हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज की, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वर्तमान अपील दायर करने के लिए प्रेरित किया गया।

बालाजी के लिए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि पूर्ववर्ती अपराधों में जब्त किए गए सबूत, जैसे कि जब्त की गई पेन ड्राइव जिसमें कथित तौर पर विभिन्न नौकरियों के लिए एकत्र की गई राशि का विवरण है, दूषित थी।

ED के अनुसार, पेन ड्राइव में "CSAC" नाम की फाइल में ड्राइवर, कंडक्टर, जूनियर ट्रेड्समैन, जूनियर इंजीनियर और सहायक इंजीनियर जैसी नौकरियों के बदले में बड़ी मात्रा में धन प्राप्त हुआ। बालाजी के वकीलों ने इसका विरोध करते हुए दावा किया कि तमिलनाडु फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (TNFSL) के विश्लेषण में "CSAC" नाम की कोई फाइल नहीं मिली। इसके बजाय, FSL को "CSAC.XLSX" नाम की फाइल मिली, जिसमें कोई भी आपत्तिजनक विवरण नहीं था।

बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि बालाजी के बैंक खाते में जमा 1.34 करोड़ रुपये उनकी कृषि और विधायक के रूप में उनके वेतन से होने वाली आय को दर्शाते हैं, न कि अवैध गतिविधियों से होने वाली आय को।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि बालाजी के बैंक अकाउंट में जमा 1.34 करोड़ रुपये, जिसे ED द्वारा दोषी ठहराने वाले साक्ष्य के रूप में उद्धृत किया गया, को विधायक के रूप में उनके वेतन और कृषि आय से वैध आय के रूप में समझाया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी प्रासंगिक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पहले ही पूर्ववर्ती अपराधों में जब्त कर लिए गए। PMLA की धारा 50 के तहत गवाहों के बयान दर्ज किए गए।

ED के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि पेन ड्राइव की सामग्री विभिन्न नौकरी आवेदकों से 67.74 करोड़ रुपये का संग्रह दिखाती है। उन्होंने कहा कि पेन ड्राइव और फोरेंसिक रिपोर्ट में पाए गए फ़ाइल नाम "सीएस एसी" में कोई विसंगति नहीं थी और समझाया कि ".xlsx" केवल एक्सेल स्प्रेडशीट के लिए फ़ाइल एक्सटेंशन। ED ने नकद जमा के लिए बालाजी के स्पष्टीकरण का भी खंडन किया, यह तर्क देते हुए कि विधायकों का वेतन आमतौर पर सीधे बैंक अकाउंट में जमा किया जाता था। वेतन भुगतान नकद में प्राप्त करने के अपीलकर्ता के दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था।

इसके अलावा, ED ने तर्क दिया कि बालाजी की घोषित कृषि आय, विचाराधीन नकद जमा राशि से काफी कम थी। मेहता ने अपीलकर्ता की पत्नी के खाते में 20.24 लाख रुपये की अस्पष्ट जमा राशि की ओर भी इशारा किया।

ED के वकील जोहेब हुसैन ने "AC1.xlsx" नामक फ़ाइल का हवाला दिया, जिसमें कथित घोटाले में बेची गई विभिन्न नौकरियों की कीमत दिखाई गई। उन्होंने कहा कि जांच से पता चला है कि नौकरी की नियुक्तियों के लिए रिश्वत ली गई, जिसमें ड्राइवर, कंडक्टर और जूनियर असिस्टेंट जैसे पदों को 1.25 लाख रुपये से लेकर 4 लाख रुपये तक की विशिष्ट राशि में बेचा गया था।

ED के अनुसार, बालाजी ने इन नौकरियों के बदले कम से कम 38 करोड़ रुपये एकत्र किए और उन्हें फंसाने के लिए ईमेल संचार सहित पर्याप्त सामग्री थी।

सॉलिसिटर जनरल मेहता ने यह भी तर्क दिया कि बालाजी के लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक प्रभाव के कारण गवाहों से छेड़छाड़ हो सकती है। उन्होंने कहा कि बालाजी ने पहले रिश्वत देने वालों और प्राप्तकर्ताओं के बीच अवैध समझौता करने में मदद की थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अपीलकर्ता के मौजूदा विधायक के रूप में निरंतर प्रभाव से मुकदमे की निष्पक्षता को खतरा हो सकता है, अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है।

केस टाइटल- वी. सेंथिल बालाजी बनाम उप निदेशक