अचल संपत्ति में स्वामित्व हस्तांतरण पर सर्विस टैक्स नहीं लगता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल बिक्री के माध्यम से अचल संपत्ति में स्वामित्व हस्तांतरण से संबंधित गतिविधि को वित्त अधिनियम, 1994 के तहत "सर्विस" नहीं माना जा सकता। परिणामस्वरूप, ऐसे लेनदेन सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर हैं।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने इलाहाबाद स्थित साझेदारी फर्म मेसर्स एलिगेंट डेवलपर्स के खिलाफ सेवा कर आयुक्त, नई दिल्ली द्वारा दायर अपील खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। राजस्व विभाग ने कस्टम, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण...

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के दोषियों की सज़ा को लापरवाही से निलंबित करने पर झारखंड हाईकोर्ट की आलोचना की, दोषियों को आत्मसमर्पण का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (10 नवंबर) को हत्या के दोषी तीन व्यक्तियों को ज़मानत देने के लिए झारखंड हाईकोर्ट की कड़ी आलोचना की। साथ ही कहा कि हाईकोर्ट ने एक अस्पष्ट और अतार्किक आदेश पारित किया, जिसमें केवल यह कहा गया कि उनके खिलाफ आरोप "सामान्य और व्यापक प्रकृति के" हैं।कोर्ट ने झारखंड सरकार द्वारा नोटिस दिए जाने के बावजूद कार्यवाही से अनुपस्थित रहने पर भी गंभीरता से विचार किया। इसके अलावा, कोर्ट ने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि राज्य ने सज़ा के निलंबन को चुनौती नहीं दी।हाईकोर्ट द्वारा सज़ा का...

पितृत्व के प्रश्न का अपराध से कोई संबंध न होने पर DNA Test का आदेश देना अनुचित: सुप्रीम कोर्ट

विवाह के भीतर जन्मे बच्चों की वैधता की धारणा की पवित्रता को दोहराते हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पितृत्व का निर्धारण करने के लिए डीएनए परीक्षण का निर्देश स्वाभाविक रूप से नहीं दिया जा सकता, खासकर जब इससे बच्चे के अवैध होने का खतरा हो और व्यक्तिगत निजता का हनन हो।न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि डीएनए प्रोफाइलिंग जैसे वैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल "फ़िशिंग इंक्वायरी" के लिए नहीं किया जा सकता और इसका इस्तेमाल केवल अत्यंत आवश्यक मामलों में ही किया जाना चाहिए, जहां इसके...

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में 'हीमोफीलिया' को शामिल करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने हीमोफीलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act) की धारा 34 के अंतर्गत हीमोफीलिया को शामिल करने या आरक्षण के उद्देश्य से हीमोफीलिया को बाहर रखने की धारा 34 को रद्द करने की मांग की गई।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने इस मामले में नोटिस जारी किया और केंद्र सरकार से जवाब मांगा।RPwD Act की धारा 34 के अनुसार, विशिष्ट दिव्यांगजनों के लिए 4% नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। याचिकाकर्ता...

SCAORA ने 'डिजिटल अरेस्ट' घोटालों से संबंधित स्वतः संज्ञान मामले में सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप की मांग की

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने "डिजिटल गिरफ्तारी" घोटालों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाए गए स्वतः संज्ञान मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए आवेदन दायर किया।SCAORA का कहना है कि "डिजिटल गिरफ्तारी" घोटाले कानूनी पेशेवरों सहित पूरे देश को प्रभावित करते हैं और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को गंभीर रूप से कमजोर करते हैं।आंकड़े देते हुए वकीलों के संगठन ने दलील दी कि ये घटनाएं बढ़ी हैं और प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं।आवेदन...

पतंजलि फूड्स की 2.97 करोड़ रुपये की एक्साइज ड्यूटी वापसी अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पतंजलि फूड्स लिमिटेड (पूर्व में रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड) द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया, जिसमें एक्साइज ड्यूटी विवाद के संबंध में कर विभाग द्वारा वसूले गए 2.97 करोड़ रुपये की वापसी की मांग की गई।जस्टिस पमिदिघंतम श्री नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की खंडपीठ ने मुख्य अपील और विलंब क्षमा याचिका दोनों पर नोटिस जारी किया।यह अपील कर्नाटक हाईकोर्ट के 30 सितंबर, 2024 के फैसले और उसके बाद 4 जुलाई, 2025 के आदेश को चुनौती देती है, जिसमें पतंजलि की समीक्षा याचिका...

सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों की निगरानी में बार काउंसिल चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संकेत दिया कि देश भर के सभी राज्य बार काउंसिल चुनाव रिटायर हाईकोर्ट जजों की निगरानी में होंगे।कोर्ट ने कहा कि वह प्रत्येक राज्य में रिटायर जजों की अध्यक्षता में स्वतंत्र चुनाव पैनल गठित करने का इरादा रखता है, जो चुनावों की निगरानी करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ये पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय तरीके से संपन्न हों।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह विचार तब व्यक्त किया, जब बार काउंसिल चुनाव से संबंधित मामला उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया।भारतीय...

'वकीलों की पोशाक पहने आरोपी, दिनदहाड़े हत्या': सुप्रीम कोर्ट कर रहा अदालत परिसर में हिंसा रोकने के लिए दिशानिर्देश पर विचार

कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अदालत परिसर में हिंसा की घटनाओं से निपटने के लिए दिशानिर्देश बनाने की इच्छा व्यक्त की।जस्टिस सूर्यकांत ने कहा,"अगर कुछ दुर्दांत अपराधियों को वकीलों की पोशाक पहनकर अदालत परिसर में आने की अनुमति है या नहीं, लेकिन अगर वे इस तरह की हरकतों में लिप्त हैं तो हमें उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। उनके खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई की ज़रूरत है। अन्य उपयुक्त निर्देश जारी करके व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्रभावी ढंग से रक्षा की जा सकती...

Commercial Courts Act | वादपत्र की अस्वीकृति अपील योग्य, वादपत्र को अस्वीकार करने से इनकार करने वाले आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं: सुप्रीम कोर्ट

कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (एक्ट) के तहत प्रक्रियात्मक कानून को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (10 नवंबर) को कहा कि वादपत्र अस्वीकार करने के आवेदन को स्वीकार करने वाला आदेश एक डिक्री के समान है। इसलिए अधिनियम की धारा 13(1ए) के तहत अपील योग्य है। हालांकि, ऐसे आवेदन को अस्वीकार करने वाले आदेश पर उसी प्रावधान के तहत अपील योग्य नहीं है और इसे संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पुनर्विचार या याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है, जैसा भी मामला हो।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की...

'हाईकोर्ट जाएं': सरकारी मेडिकल कॉलेजों के विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के खिलाफ जनहित याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों के विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल अपनाने का विरोध करने वाली जनहित याचिका खारिज की।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह आदेश धर्म प्रचारक डॉ. के.ए. पॉल द्वारा दायर याचिका पर पारित किया, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।सुनवाई के दौरान, जस्टिस कांत ने जनहित याचिका को "विलासितापूर्ण मुकदमेबाजी" कहा और सवाल किया कि लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए "इतने पागल" क्यों हो रहे हैं। जज ने कहा कि दिए गए तर्क मूलतः आंध्र...

सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी शब्बीर अहमद शाह को पुराने नजरबंदी आदेशों की प्रतियां देने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आज कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ पारित नज़रबंदी आदेशों की प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि इसके लिए वे जम्मू-कश्मीर सरकार से संपर्क कर सकते हैं।जस्टिस विक्रांत नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह अनुरोध अस्वीकार किया। शाह की ओर से सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंसाल्वेस पेश हुए, जबकि केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिसनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज उपस्थित थे। यह...

सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य के परिसीमन से जुड़ी 33% महिला आरक्षण की शर्त पर याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 — यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम — की उस प्रावधान को चुनौती दी गई है, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान अगली जनगणना और उसके बाद परिसीमन (delimitation) पूरी होने के बाद ही लागू किया जाएगा।जस्टिस बी.वी. नागरथना और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की वकील ने दलील दी कि आरक्षण को भविष्य की किसी ऐसी...

सिर्फ मान्य दस्तावेज़ों पर ही हस्ताक्षर या लिखावट की जांच हो सकती है — सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 और धारा 73 को केवल स्वीकार किए गए दस्तावेज़ों के संदर्भ में ही हस्ताक्षर या हस्तलिपि की तुलना के उद्देश्य से लागू किया जा सकता है।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने यह टिप्पणी तेलंगाना हाईकोर्ट के एक आदेश को रद्द करते हुए की। हाईकोर्ट ने एक दीर्घकालिक भूमि विवाद मामले में प्रतिवादी को वादी के दस्तावेज़ की फॉरेंसिक जांच करवाने की अनुमति दी थी। यह मामला लगभग 50 साल पुराने भूमि स्वामित्व विवाद से...

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से नाराज़ होकर जजों पर आरोप लगाने की प्रवृत्ति की निंदा की

सुप्रीम कोर्ट ने आज उन अधिवक्ताओं की बिना शर्त माफी स्वीकार कर ली जिन्होंने एक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश के खिलाफ अपमानजनक याचिका पर हस्ताक्षर किए थे। अदालत ने इस अवसर पर वकीलों को चेतावनी दी कि वे भविष्य में किसी भी ऐसी याचिका पर हस्ताक्षर करने से पहले सतर्क रहें जिसमें न्यायाधीशों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की गई हों।चीफ़ जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ उन वकीलों के खिलाफ सुओ मोटू अवमानना कार्यवाही सुन रही थी जिन्होंने तेलंगाना हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति मौसमी...

राजस्थान और तेलंगाना में हुई भीषण सड़क दुर्घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, NHAI और सड़क परिवहन मंत्रालय से रिपोर्ट तलब

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान और तेलंगाना में हाल ही में हुई घातक सड़क दुर्घटनाओं पर स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को सड़क किनारे बने ढाबों और सड़क रखरखाव की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस विजय विश्नोई की खंडपीठ ने कहा कि दो सप्ताह के भीतर यह सर्वे किया जाए कि कितने ढाबे राजमार्गों के किनारे ऐसी भूमि पर बने हैं जो इस उपयोग के लिए अधिसूचित नहीं है। अदालत ने...

SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पश्चिम बंगाल कांग्रेस

पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने राज्य में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कियापश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति ने राज्य में चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यह मामला आज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ के समक्ष उल्लेखित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि इस याचिका को कल सूचीबद्ध किया जाए, क्योंकि SIR से संबंधित अन्य मामलों (बिहार...

'मनमाना और अव्यवहारिक': तमिलनाडु में SIR को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंची CPI(M)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [CPI(M)] ने तमिलनाडु में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, इसे “मनमाना, अवैध और असंवैधानिक” करार दिया है।CPI(M) तमिलनाडु के सचिव पी. शन्मुगम द्वारा दायर याचिका में 27 अक्टूबर 2025 के ECI आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें राज्य में SIR प्रक्रिया को एक महीने में पूरा करने का निर्देश दिया गया था। शन्मुगम ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना ज़रूरी है, लेकिन ECI की अधिसूचना...

हाईकोर्ट जाइये: सुप्रीम कोर्ट ने सांसद अमृतपाल सिंह की NSA के तहत नज़रबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर कहा

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के सांसद अमृतपाल सिंह द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (NSA) के तहत अपनी तीसरी नज़रबंदी को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने उन्हें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जाने की छूट दी और अनुरोध किया कि इस मामले का निपटारा अधिमानतः 6 सप्ताह के भीतर किया जाए।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस ने सिंह की याचिका का उल्लेख किया। शुरुआत में जस्टिस कुमार ने उन्हें हाईकोर्ट जाने को...

सोशल मीडिया पर घूम रहा चीफ जस्टिस का मॉर्फ्ड वीडियो, बोले, AI के खतरों से वाकिफ हूं

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने सोमवार को टिप्पणी की कि उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित मॉर्फ्ड वीडियो के बारे में पता है, जिसमें उनके कोर्ट रूम में जूता फेंकने की कोशिश को गलत तरीके से दर्शाया गया है।चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ भारतीय न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश या नीति तैयार करने के निर्देश देने की मांग वाली रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने दलील...

Assam NRC में शामिल लोगों को पहचान पत्र जारी करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद और ऑल असम माइनॉरिटीज स्टूडेंट यूनियन (AAMSU) द्वारा दायर रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में भारत संघ और नागरिक पंजीकरण के महापंजीयक को असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की प्रक्रिया को 31 अगस्त 2019 को अंतिम NRC के प्रकाशन के बाद से लंबित वैधानिक कदम उठाकर पूरा करने के निर्देश देने की मांग की गई।याचिकाकर्ता अंतिम NRC में शामिल लोगों को राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने के निर्देश चाहते हैं। वे अस्वीकृति पर्चियां/आदेश जारी करने और बाहर रखे गए लोगों के...