Stray Dog Case | लगातार हो रही हैं घटनाएं, देश की वैश्विक छवि प्रभावित: सुप्रीम कोर्ट

आवारा कुत्तों के मामले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों की लगातार हो रही घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और कहा कि ऐसी खबरें वैश्विक स्तर पर देश की छवि को धूमिल कर रही हैं।पीठ के पीठासीन जज जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा,"लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और विदेशों की नज़र में देश की छवि खराब हो रही है। हम समाचार रिपोर्ट भी पढ़ रहे हैं।"जब एक वकील ने कुत्तों के प्रति क्रूरता का ज़िक्र किया तो पीठ के दूसरे जज जस्टिस संदीप मेहता ने टिप्पणी की,"मनुष्यों के प्रति क्रूरता का क्या?"जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू CAT बेंच में स्टेनोग्राफरों और कर्मचारियों की कमी पर चिंता जताई, रिटायर और संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति का सुझाव दिया

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जम्मू में स्टेनोग्राफरों की कमी से निपटने के लिए रिटायर और संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिसंबर, 2023 में अदालत को संभावित प्रस्ताव के बारे में बताया गया, जिसके अनुसार, जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के नए परिसर के पूरा होने के बाद जम्मू स्थित CAT बेंच पुरानी इमारत में स्थानांतरित हो सकती है।सुनवाई के दौरान, जस्टिस कांत ने एडिशनल सॉलिसिटर...

आपत्ति पर परिसीमा अवधि पर लिया गया निर्णय अंतिम नहीं, मध्यस्थता में पक्षकार की स्वायत्तता क़ानून का उल्लंघन नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई मध्यस्थ ट्रिब्यूनल आपत्ति के आधार पर सीमा अवधि जैसे प्रारंभिक मुद्दे पर निर्णय लेता है, तो वह निर्णय ट्रिब्यूनल को बाद में उस मुद्दे पर पुनर्विचार करने से नहीं रोक सकता, यदि साक्ष्य इसकी पुष्टि करते हैं।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के इस विचार की पुष्टि की कि आपत्ति पर लिया गया निर्णय प्रोविज़नल है और गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं है।न्यायालय ने मॉरीशस स्थित निजी इक्विटी फंड, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट फंड...

S.12A Commercial Courts Act | बौद्धिक संपदा अधिकारों के निरंतर उल्लंघन के मामलों में मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता आवश्यक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12ए के तहत पूर्व-संस्था मध्यस्थता की आवश्यकता को बौद्धिक संपदा अधिकारों के निरंतर उल्लंघन, जैसे ट्रेडमार्क उल्लंघन से संबंधित मामलों में यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि ऐसी स्थितियों में मुकदमा दायर करने से पहले मध्यस्थता पर ज़ोर देने से वादी के पास कोई उपाय नहीं रह जाएगा, जिससे उल्लंघनकर्ता प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं की आड़ में लाभ कमाता रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस प्रावधान का उद्देश्य कभी भी ऐसा...

सुप्रीम कोर्ट ने 'पेड़ लगाने की शर्त' पर हत्या की सज़ा निलंबित करने के आदेश पर निराशा व्यक्त की, मामला हाईकोर्ट को वापस भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा पारित उस आदेश पर निराशा व्यक्त की, जिसमें सामाजिक सरोकार के तहत 10-10 पौधे लगाने की शर्त पर दो हत्या के दोषियों की सज़ा निलंबित कर दी गई थी।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने CrPC की धारा 389(1) के तहत जेल की सज़ा निलंबित करने और ज़मानत देने के लिए दायर आवेदन पर हाईकोर्ट की जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस हिरदेश की खंडपीठ द्वारा 29 अप्रैल को पारित आदेश रद्द कर दिया। दोनों आरोपियों को 2023 में ट्रायल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की...

वसई-विरार अवैध निर्माण केस: IAS अधिकारी की गिरफ्तारी रद्द करने वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने ED की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा निलंबित आईएएस अधिकारी और वसई-विरार म्युनिसिपल कमिश्नर अनिलकुमार पवार की गिरफ्तारी को “अवैध” घोषित करने के आदेश को चुनौती दी गई है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने ईडी की ओर से पेश एएसजी एस.वी. राजू की दलीलें सुनने के बाद आदेश पारित किया। एएसजी ने कहा कि छापों के दौरान बरामद गहनों की तस्वीरें पवार की गिरफ्तारी से पहले की हैं, और “व्हाट्सएप चैट्स देखने पर अदालत हैरान रह...

जिला जजों की रिटायरमेंट आयु 61 वर्ष करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 61 वर्ष करने से क्यों इनकार किया गया। चीफ़ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ मध्य प्रदेश जजेज एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाईकोर्ट के उस प्रशासनिक आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने से मना किया गया था।एसोसिएशन ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के 26 मई के आदेश का उल्लंघन है, जिसमें अदालत ने स्पष्ट किया था कि जिला...

प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने ज़मानत की शर्त के तहत जमा पासपोर्ट की रिहाई मांगी; सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 18 नवंबर तक टाली

अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, जिनके खिलाफ हरियाणा पुलिस ने 'ऑपरेशन सिंदूर' से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट्स को लेकर मामला दर्ज किया है, ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपने पासपोर्ट की रिहाई के लिए अर्जी दायर की।यह मामला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने महमूदाबाद की ओर से पेश होकर राहत मांगी, क्योंकि उन्हें ज़मानत की शर्त के रूप में पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, पीठ ने सुनवाई 18 नवंबर तक...

'मैंने अच्छे मामलों में स्वप्रेरणा से डेजिग्नेशन के लिए जी-जान से लड़ाई लड़ी': जस्टिस सूर्यकांत

सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने एक किस्सा साझा किया कि कैसे उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज के रूप में एक वकील के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के डेजिग्नेशन के लिए पैरवी की, जबकि उस वकील ने औपचारिक रूप से उक्त पदनाम के लिए आवेदन नहीं किया था।केंद्रीय सूचना आयुक्त नियुक्तियों के मामले की सुनवाई के दौरान, जस्टिस कांत की अध्यक्षता वाली पीठ को याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सूचित किया कि केंद्र उन...

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में MGNREGA फिर से शुरू करने के निर्देश के खिलाफ केंद्र की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (27 अक्टूबर) को केंद्र सरकार द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) योजना को 1 अगस्त 2025 से लागू करने का निर्देश दिया गया था। गबन के आरोपों के कारण राज्य में इस योजना को 2022 से रोक दिया गया था।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने मामला खारिज किया।खंडपीठ ने कहा,"हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि इस आदेश में किसी हस्तक्षेप की...

संभल हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 आरोपियों को दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने (27 अक्टूबर) पिछले साल 24 नवंबर को संभल जामा मस्जिद में हुई हिंसा के मामले में तीन आरोपियों को ज़मानत दी। यह हिंसा उस समय हुई, जब अदालत ने परिसर में मंदिर होने का पता लगाने के लिए मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। तीनों आरोपी दानिश, फैज़ान और नज़ीर हैं, जो विभिन्न मामलों में शामिल थे और उनका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता सुलेमान मोहम्मद खान ने किया।फैज़ान और दानिश ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 19 मई के आदेश को...

वायु प्रदूषण कम करने के लिए वाहनों के लिए स्टार-रेटिंग की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने उस रिट याचिका पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें वायु प्रदूषण और उससे होने वाली मौतों को कम करने में मदद के लिए पूरे भारत में वाहनों के लिए स्टार-रेटिंग प्रणाली लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ डॉक्टर संजय कुलश्रेष्ठ की रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने ज़ोर देकर कहा था कि वाहनों में स्टार रेटिंग लागू होने से जनता पर्यावरण के अनुकूल वाहन चुन सकेगी, जिससे वायु प्रदूषण कम...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को वोडाफोन से AGR बकाया की मांग पर पुनर्विचार करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वोडाफोन आइडिया के 2016-17 की अवधि के ₹5,606 मूल्य के लंबित AGR बकाया पर पुनर्विचार करने और उसका समाधान करने की अनुमति दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ वोडाफोन इंडिया द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दूरसंचार विभाग द्वारा 2016-17 की अवधि के AGR बकाया के लिए अतिरिक्त मांग को चुनौती दी गई।वोडाफोन के अनुसार, अतिरिक्त मांग अव्यावहारिक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले में देनदारियों का निर्धारण...

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के डिजिटल अरेस्ट घोटाले के मामलों को CBI को सौंपने का प्रस्ताव रखा

जाली अदालती आदेशों और पुलिस व न्यायिक अधिकारियों के छद्म रूप से किए गए डिजिटल अरेस्ट घोटालों से संबंधित एक स्वतः संज्ञान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किए।इससे पहले, न्यायालय ने हरियाणा के सीनियर सिटीजन दंपति, जो इसी तरह की एक साइबर धोखाधड़ी के शिकार हुए, उनसे एक पत्र प्राप्त होने के बाद मामले का स्वतः संज्ञान लिया था।सुनवाई के दौरान, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने देश भर में इस तरह के घोटालों की बढ़ती घटनाओं पर...

क्या कोई अन्य बेंच अवमानना ​​की कार्रवाई कर सकती है, जब चीफ जस्टिस ने जूता फेंकने वाले वकील को माफ़ कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने SCBA की याचिका पर पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सवाल किया कि क्या वह वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू कर सकता है, जिन्होंने 6 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई पर जूता फेंकने का प्रयास किया था, जबकि चीफ जस्टिस ने स्वयं इस कृत्य को माफ़ करने का फैसला किया था।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्रवाई और घटना के सोशल मीडिया पर महिमामंडन पर रोक लगाने के...

जस्टिस सूर्यकांत होंगे अगले सीजेआई, चीफ जस्टिस गवई ने घोषित किया अपना उत्तराधिकारी

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर जज जस्टिस सूर्यकांत को अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नामित करने का प्रस्ताव रखा।परंपरा के अनुसार, विधि मंत्रालय ने इससे पहले चीफ जस्टिस बीआर गवई, जो 23 नवंबर को पद छोड़ेंगे, को पत्र लिखकर उनके उत्तराधिकारी के लिए सिफारिश मांगी थी।सरकार द्वारा चीफ जस्टिस गवई के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पदभार ग्रहण करेंगे। उनका कार्यकाल 9 फरवरी, 2027 तक...

'देखो, कुछ निकल सकता है या नहीं, 5 साल बीत गए': उमर खालिद, शरजील इमाम आदि की ज़मानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली पुलिस से आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा उर रहमान द्वारा दायर ज़मानत याचिकाओं पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस के दो हफ़्ते के समय का अनुरोध अस्वीकार कर दिया।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने कहा कि पर्याप्त समय पहले ही दिया जा चुका है और मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी। साथ ही दिल्ली पुलिस से इस बीच जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा।शुरुआत में दिल्ली पुलिस की ओर से एडिशनल...

BREAKING| Stray Dogs Case : ABC नियमों पर अनुपालन हलफनामा दाखिल न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने States/UTs के मुख्य सचिवों को तलब किया

आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (States/UTs) के मुख्य सचिवों को पशु जन्म नियंत्रण नियमों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दाखिल न करने पर तलब किया।22 अगस्त को कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने सोमवार को पाया कि केवल पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम ने ही अनुपालन...

'न्यायिक अवसंरचना केवल प्रशासनिक चिंता का विषय नहीं, यह न्याय की धारणा और क्रियान्वयन को भी आकार देती है': जस्टिस सूर्यकांत

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने रविवार को मद्रास हाईकोर्ट में एक विरासत भवन के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया।उन्होंने कहा,"मद्रास हाईकोर्ट, संस्थागत प्रतिबद्धता के संरक्षक और न्याय के प्रति हमारी सामूहिक खोज के प्रतीक के रूप में भारत के प्रतिष्ठित हाईकोर्ट्स में सर्वोच्च स्थान रखता है। 1862 में अपनी स्थापना के बाद से इस कोर्ट ने न्यायविदों की एक शानदार परंपरा को पोषित किया। आज हम जिस पुनर्निर्मित विरासत भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, वह उस परंपरा को और मजबूत करता है।...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (20 अक्टूबर, 2025 से 24 अक्टूबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।उत्तर प्रदेश धर्मांतरण विरोधी कानून में कठोर शर्तें, धर्मांतरित व्यक्ति का विवरण प्रकाशित करने के आदेश की जांच की आवश्यकता हो सकती है: सुप्रीम कोर्टप्रयागराज स्थित सैम हिगिनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय (SHUATS) के कुलपति और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से लोगों के जबरन...