सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर पुलिस द्वारा ट्रांस महिला को भेजा गया नोटिस खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मणिपुर की ट्रांसजेंडर महिला कार्यकर्ता को जारी किया गया पुलिस समन खारिज कर दिया, जिसमें उसने समाज कल्याण विभाग द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण कोष के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने यह आदेश इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पारित किया कि याचिकाकर्ता-कार्यकर्ता ने जांच में भाग लिया और अपने बयान के बारे में खेद भी व्यक्त किया।

कोर्ट ने एक वचनबद्धता दर्ज की कि वह भविष्य में किसी भी सार्वजनिक मंच या सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणी नहीं करेगी। अगर भविष्य में उसे कोई शिकायत है, तो वह उचित मंच के समक्ष इसे उठाएगी।

सुनवाई के दौरान, सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर (याचिकाकर्ता के लिए) ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का किसी भी सरकारी विभाग या अन्य प्राधिकरण की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। उसने सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों के लिए खेद व्यक्त किया।

उन्होंने जोर देकर कहा कि वह केवल ट्रांसजेंडर महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में ट्रांस कल्याण बोर्ड के समक्ष सुनवाई चाहती थी। आगे बताया गया कि वह जांच में शामिल हो गई। सीनियर वकील ने निर्देश पर याचिकाकर्ता की इस वचनबद्धता को भी संप्रेषित किया कि वह भविष्य में इस घटना को नहीं दोहराएगी।

इसी बात को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने मणिपुर के वकील को "उदार" होने और एक बार की वास्तविक घटना को अनदेखा करने के लिए कहा। जब वकील सहमत हो गए तो न्यायालय ने याचिकाकर्ता को धारा 160 सीआरपीसी के तहत जारी नोटिस और उसके बाद की सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया, बशर्ते कि वह वचनबद्धता का अनुपालन करे।

मामले की पृष्ठभूमि

विवाद तब पैदा हुआ जब याचिकाकर्ता ने 1 सितंबर, 2023 को फेसबुक पर कुछ टिप्पणियां कीं, जिसमें मणिपुर राज्य में ट्रांसजेंडर कल्याण निधि और कार्यक्रमों के कुप्रबंधन का आरोप लगाया गया। उनकी शिकायत थी कि हालांकि उन्हें मणिपुर राज्य ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजित बैठक में ट्रांस-महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया।

पोस्ट के जवाब में पुरुष पुलिस अधिकारियों की टीम 3 सितंबर, 2023 की सुबह याचिकाकर्ता के माता-पिता के घर गई और उसका पता पूछा। इसके बाद उसे धारा 160 सीआरपीसी के तहत उपस्थित होने के लिए पुलिस नोटिस दिया गया। मणिपुर पुलिस की कार्रवाई से सुरक्षा और पुलिस समन को रद्द करने की मांग करते हुए याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

उसने तर्क दिया कि उसे पुलिस स्टेशन के सामने पेश होने का निर्देश देने से उसे हिंसा का खतरा है जो उसके शारीरिक स्वायत्तता और सुरक्षा के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। इसके समर्थन में उसने NALSA बनाम भारत संघ के फैसले का हवाला दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर अधिकारों, जेंडर पहचान और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भेदभाव से बचाने के महत्व को मान्यता दी।

नंदिनी सत्पथी बनाम पी.एल. दानी में 1978 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी संदर्भ दिया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों द्वारा कानून का पालन करने और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए मौजूद सुरक्षा उपायों की अनदेखी न करने के महत्व पर जोर दिया गया।

पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका पर नोटिस जारी किया था। साथ ही उसने मणिपुर पुलिस को पोस्ट के आधार पर कोई नया मामला दर्ज करने से रोक दिया था। इस साल फरवरी में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जांच में शामिल होने को कहा था।

केस टाइटल: थांगजाम सांता सिंह @ सांता खुरई बनाम मणिपुर राज्य, डब्ल्यू.पी. (सीआरएल.) नंबर 498/2023