सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की अंतरिम जमानत बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को पिछले साल अगस्त में दी गई अंतरिम जमानत दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी।मलिक को 23 फरवरी, 2022 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया, लेकिन उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ बॉम्बे हाईकोर्ट के जुलाई 2023 के आदेश के खिलाफ मलिक द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) विधायक की मेडिकल आधार पर...

ED को निष्पक्ष होकर कार्य करना चाहिए, मामलों के आंकड़ों से कई सवाल उठते हैं: केजरीवाल के आदेश में सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लिए समान नीति की आवश्यकता पर जोर दिया कि किसी व्यक्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) के तहत कब गिरफ्तार किया जाना चाहिए।शराब नीति मामले के संबंध में ED द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने ED की वेबसाइट पर अपने मामलों के संबंध में उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों का हवाला दिया।खंडपीठ ने...

PMLA Act| ED गंभीर संदेह पर गिरफ्तारी नहीं कर सकता; आरोपी को दोषी मानने के लिए लिखित कारण होने चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी केवल जांच के उद्देश्य से नहीं की जा सकती। बल्कि, इस शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है, जब संबंधित अधिकारी अपने पास मौजूद सामग्री के आधार पर और लिखित में कारण दर्ज करके यह राय बनाने में सक्षम हो कि गिरफ्तार व्यक्ति दोषी है।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने कहा,"धारा 19(1) के तहत गिरफ्तारी करने की शक्ति जांच के उद्देश्य से नहीं...

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर केजरीवाल को सीएम कार्यालय न जाने का निर्देश दिया, कहा- वह सीएम पद से हटने का फैसला कर सकते हैं

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार (12 जुलाई) को PMLA Act के तहत कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में दर्ज मामले में अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अंतरिम रिहाई की अवधि के दौरान केजरीवाल सीएम कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता द्वारा पारित फैसले में केजरीवाल पर निम्नलिखित शर्तें लगाई गई हैं:(1) वह जेल अधीक्षक की संतुष्टि के लिए 50,000 रुपये की राशि के जमानत बांड और इतनी ही राशि के एक जमानतदार को प्रस्तुत करेंगे।(2)...

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर स्वीकृति न देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

पश्चिम बंगाल राज्य ने राज्यपाल द्वारा आठ विधेयकों पर स्वीकृति न देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की। अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका में राज्य ने तर्क दिया कि राज्यपाल द्वारा बिना कोई कारण बताए विधेयकों पर स्वीकृति न देना संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रावधानों के विपरीत है।राज्य की ओर से पेश एडवोकेट आस्था शर्मा ने शुक्रवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया।सीजेआई ने अनुरोध पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की।...

'कानून पहले से ही मौजूद है': सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया, यह देखते हुए कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कानून पहले से ही मौजूद हैं।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता हिंसा के विशेष मामलों के संबंध में संबंधित अदालतों में जाने के लिए स्वतंत्र हैं।जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजीव कुमार की पीठ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विजय...

जेलों में अमानवीय स्थिति: सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में भीड़भाड़ को रोकने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए

गुरुवार (11 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जेलों में भीड़भाड़ के मुद्दे को संबोधित करने के लिए शुरू की गई एक जनहित याचिका (पीआईएल) में एक विस्तृत आदेश पारित किया। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को एमिकस सीनियर एडवोकेट गौरव अग्रवाल द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए एक नया हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। एमिकस द्वारा दिए गए सुझावों और पारित आदेश ने जेलों में भीड़भाड़ की समस्या को कम करने के लिए राज्यों द्वारा प्रभावी और समय पर...

Foreigners Act | प्राधिकारी बिना किसी जानकारी के किसी व्यक्ति से केवल संदेह के आधार पर भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए नहीं कह सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राधिकारी बिना किसी जानकारी या संदेह के किसी व्यक्ति पर विदेशी होने का आरोप नहीं लगा सकते और न ही उसकी राष्ट्रीयता की जांच शुरू कर सकते हैं।2012 में असम में विदेशी ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई घोषणा (जैसा कि 2015 में गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा पुष्टि की गई) को दरकिनार करते हुए कि अपीलकर्ता एक विदेशी था, सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकारी द्वारा बिना किसी जानकारी के केवल संदेह के आधार पर कार्यवाही शुरू करने के लापरवाह तरीके पर निराशा व्यक्त की।न्यायालय ने कहा, "सबसे पहले, यह संबंधित...

RTI Act | क्या प्रथम अपील के अभिलेखों में उपलब्ध दस्तावेजों को द्वितीय अपील के समय अनिवार्य रूप से दाखिल किया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में यह मुद्दा उठाया गया कि क्या सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI Act) के तहत प्रथम अपील के अभिलेखों में उपलब्ध दस्तावेजों को द्वितीय अपील के समय पुनः मंगाया जाना चाहिए।याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने यह आदेश पारित किया।संक्षेप में कहें तो यह याचिका किशन चंद जैन नामक व्यक्ति ने दाखिल की, जिसमें RTI नियम, 2012 के नियम 8 और 9 के...

BREAKING | अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (12 जुलाई) को शराब नीति मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) के तहत दर्ज मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को बड़ी बेंच को भेज दिया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल की याचिका को बड़ी बेंच को भेज दिया, जिससे इस सवाल की जांच की जा सके कि गिरफ्तारी की जरूरत या अनिवार्यता को PMLA Act की धारा 19 में एक शर्त के रूप में पढ़ा जाना...

PC Act | धारा 319 CrPC के तहत लोक सेवक को अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाने के लिए मंजूरी आवश्यक : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि अभियोजन स्वीकृति के अभाव में न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोक सेवक द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता।कोर्ट ने कहा कि यह शर्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत लोक सेवक को अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाने पर भी लागू होती है।कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) की धारा 19 की अनिवार्य आवश्यकता का पालन किए बिना आरोपी को धारा 319 सीआरपीसी (अब BNSS की धारा 358) के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता।जस्टिस सुधांशु...

ट्रायल कोर्ट को बिना TIP के गवाह द्वारा आरोपी की पहचान स्वीकार करने में सावधानी बरतनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आरोपी गवाह के लिए अजनबी है तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (TIP) के बिना अदालत में गवाह द्वारा आरोपी की पहचान दोषसिद्धि तय करने के लिए अच्छा सबूत नहीं माना जा सकता है।अदालत ने कहा,“ऐसे मामलों में जहां आरोपी गवाह के लिए अजनबी है और कोई TIP नहीं हुआ है, ऐसे मामलों में ट्रायल कोर्ट को ऐसे गवाह द्वारा पहचान स्वीकार करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।”अदालत ने कहा कि यदि कोई TIP नहीं है, तो केवल अदालत में गवाह द्वारा की गई आरोपी की पहचान के आधार पर दोषसिद्धि तय नहीं की जा सकती।...

हाथरस भगदड़ की जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, याचिकाकर्ता से हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस भगदड़ की घटना के संबंध में दायर जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा कि हर मामले को अनुच्छेद 32 के तहत दायर करने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट मजबूत न्यायालय हैं और वे इस तरह के मामलों से निपटने के लिए बने हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता एडवोकेट विशाल तिवारी से कहा,"हर चीज अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका में आने की आवश्यकता नहीं है; आप हाईकोर्ट में दायर करें। इन सबका उद्देश्य घटनाओं को लेकर बड़ा मुद्दा बनाना है। जाहिर है (वे)...

न्यायिक अधिकारियों का वेतन: सुप्रीम कोर्ट ने बकाया भुगतान न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और वित्त सचिवों को तलब किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (11 जुलाई) को दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) की सिफारिशों के अनुसार न्यायिक अधिकारियों के वेतन और भत्तों के बकाया भुगतान के लिए जारी निर्देशों का पालन न करने पर कई राज्य सरकारों को कड़ी फटकार लगाई।न्यायालय ने चूक करने वाले राज्यों से 20 अगस्त, 2024 तक निर्देशों का पालन करने को कहा। इसने आगे निर्देश दिया कि इन चूक करने वाले राज्यों (नीचे विस्तार से सूचीबद्ध) के मुख्य सचिव और वित्त सचिव 23 अगस्त, 2024 को अनुपालन हलफनामे के साथ व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष...

लीज पेंडेंस सिद्धांत संपत्ति क्रेता को मुकदमे में पक्षकार बनने से नहीं रोकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि रजिस्टर्ड सेल्स डीड केवल इसलिए शून्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसे संपत्ति के संबंध में मुकदमे के लंबित रहने के दौरान निष्पादित किया गया। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 52 के तहत लीज पेंडेंस का सिद्धांत पेंडेंट लाइट हस्तांतरण को शून्य नहीं बनाता।कोर्ट ने यह भी माना कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान रजिस्टर्ड सेल्स डीड के माध्यम से मुकदमे की संपत्ति खरीदने वाले हस्तांतरी को पक्षकार बनाने पर कोई रोक नहीं है।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हस्तांतरी को अंतर्निहित मुकदमे...

भूमि अधिग्रहण कार्यवाही में मुआवज़े का आकलन करने के लिए प्रासंगिक कारक: सुप्रीम कोर्ट ने बताया

सुप्रीम कोर्ट ने प्रासंगिक कारकों की तीन श्रेणियां निर्धारित कीं, जिन्हें भूमि अधिग्रहण कार्यवाही में मुआवज़े की उचित राशि निर्धारित करने के लिए भूमि के अनुमानित मूल्य का निर्धारण करते समय विचार किया जाना चाहिए।अदालत ने कारकों की नीचे उल्लिखित श्रेणियों को विकसित किया है ताकि इन कारकों के आधार पर भूमि का मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके, और अटकलों के आधार पर भूमि मूल्यांकन निर्धारित करने के लिए न्यायिक विवेक के लिए कोई जगह नहीं बचेगी।न्यायालय ने ऐसे कारकों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया: -"i....

सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस संजय कुमार ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका से खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस संजय कुमार ने निजी कारणों का हवाला देते हुए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। सिसोदिया की जमानत याचिका शराब नीति मामले में उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन और भ्रष्टाचार के मामलों से संबंधित है।जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार की तीन जजों वाली पीठ आज मामले की सुनवाई करने वाली थी। हालांकि, जस्टिस कुमार के मामले से अलग होने के बाद न्यायालय ने मामले को 15 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह में फिर से...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 रद्द करने की याचिका पर सुनवाई स्थगित की; अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (11 जुलाई) को NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं की सुनवाई अगले गुरुवार (18 जुलाई) तक के लिए स्थगित कर दी।कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा दायर हलफनामों पर अपने जवाब दाखिल करने का मौका देने के लिए स्थगन दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने शुरू में मामलों को अगले सोमवार (15 जुलाई) को सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने व्यक्तिगत कठिनाई का...

'हम क्या संकेत दे रहे हैं?' : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा बिना कोई कारण बताए नियमित जमानत आदेश पर रोक लगाने पर हैरानी जताई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (11 जुलाई) को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा बिना कोई कारण बताए नियमित जमानत आदेश पर रोक लगाने पर हैरानी जताई।कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत आदेश पर अंतरिम रोक बढ़ाने के हाईकोर्ट के आदेशों का बचाव करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) से सवाल किया।सुनवाई के दौरान, जस्टिस अभय एस ओक ने टिप्पणी की,"जब जमानत देने का तर्कपूर्ण आदेश होता है तो क्या उस आदेश पर आराम से रोक लगाई जा सकती है? क्या इसे एक साल के लिए आसानी से रोका जा सकता है? हम क्या संकेत दे रहे हैं?"जस्टिस अभय एस ओक और...

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में रिक्त पदों को न भरने वाले राज्यों पर नाराजगी जताई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में नियमित नियुक्तियां करने के बजाय संविदा कर्मचारियों को नियुक्त करने का “शॉर्टकट अपनाने” के लिए फटकार लगाई।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,“कर्मचारियों को नियमित रूप से नियुक्त करने का प्रयास करने के बजाय सरकार ने संविदा कर्मचारियों को नियुक्त करने का शॉर्टकट तरीका अपनाया। इस प्रथा की निंदा की जानी चाहिए।”अदालत ने राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को...