पश्चिम बंगाल SIR प्रक्रिया: सुप्रीम कोर्ट ने 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी' सत्यापन को पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग को दिए विस्तृत निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision–SIR) प्रक्रिया के संबंध में चुनाव आयोग को कई अहम निर्देश जारी किए। अदालत ने कहा कि 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी' श्रेणी में रखे गए मतदाताओं का सत्यापन पूरी तरह पारदर्शी ढंग से हो और इससे लोगों को अनावश्यक तनाव या असुविधा न हो।अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि जिन व्यक्तियों को गणना (एन्यूमरेशन) फॉर्म में कथित 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी' के आधार पर नोटिस भेजे गए हैं, उनकी सूची पंचायत भवन और ब्लॉक...

SC/ST Act के तहत अपराध के लिए अपमान का आधार पीड़ित का अनुसूचित जाति/जनजाति से होना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल अपशब्दों का प्रयोग करना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अपराध नहीं है, जब तक कि ऐसा कृत्य किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करने के स्पष्ट इरादे से न किया गया हो। अदालत ने कहा कि केवल अपमान, भले ही आरोपी को पीड़ित की जाति की जानकारी हो, तब तक दंडनीय नहीं है जब तक उसमें जातिगत अपमान का विशिष्ट आशय सिद्ध न हो।जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को...

कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति पर फैसला लेने को एमपी सरकार से कहा

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह मंत्री विजय शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में अभियोजन की स्वीकृति (Sanction to Prosecute) पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय ले।चीफ जस्टिस सुर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस बागची की खंडपीठ ने कहा कि न्यायालय द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) अपनी जांच पूरी कर अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर चुका है, लेकिन राज्य सरकार की स्वीकृति का इंतज़ार है, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (सांप्रदायिक वैमनस्य और घृणा को बढ़ावा देना) के तहत...

स्टाफ़ ने जमानत रिकॉर्ड को 'रिजेक्टेड' की जगह 'अलाउड' लिखा: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह 'क्लर्कियल गलती' नहीं है, साइन किया हुआ ऑर्डर वापस नहीं लिया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया, जिसमें उसने अपने पहले के आदेश को वापस ले लिया था, जिसमें आरोपी को जमानत दी गई। कोर्ट ने कहा कि एक बार जजमेंट या ऑर्डर साइन हो जाने के बाद क्लर्कियल या गणितीय गलती को ठीक करने के अलावा उसे वापस लेना गलत है।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच के सामने एक ऐसा मामला आया, जिसमें हाईकोर्ट ने जमानत देने वाले आदेश को इस आधार पर पलट दिया/वापस ले लिया कि कोर्ट मास्टर ने, हालांकि उसने ऑपरेटिव हिस्से में याचिका को रिजेक्टेड के तौर पर...

'पिछले 5 सालों के IT रिटर्न हमारे सामने रखें, इनकम का सोर्स बताएं': सुप्रीम कोर्ट ने 'फालतू' PIL दायर करने वाले याचिकाकर्ता को फटकारा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में याचिकाकर्ता से पिछले पांच सालों के इनकम-टैक्स रिटर्न और अपनी इनकम के सोर्स का एफिडेविट रिकॉर्ड पर रखने को कहा। याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका (PIL) दायर की थी।यह तब हुआ, जब कोर्ट ने यह राय बनाई कि याचिका "फालतू" थी और "पब्लिसिटी स्टंट" के तौर पर दायर की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने कहा,"इससे पहले कि हम याचिकाकर्ता पर, जिसने कथित तौर पर जनहित में एक फालतू याचिका दायर की, जो पब्लिसिटी स्टंट से ज़्यादा...

क्या भारत में OCI कार्डधारकों के बच्चों को 'भारतीय मूल का व्यक्ति' माना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पेशल लीव पिटीशन पर नोटिस जारी किया, जिसमें यह जांच की जाएगी कि क्या "भारतीय मूल के व्यक्तियों" में ऐसे बच्चे शामिल हो सकते हैं, जो भारत में पैदा हुए, जिनके माता-पिता जन्म के समय भारत के नागरिक नहीं हैं, लेकिन कानूनी तौर पर ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक हैं।यह SLP दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ दायर की गई, जिसने सिंगल जज का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया कि अपीलकर्ता "भारतीय मूल" का व्यक्ति बनने के योग्य है।अपीलकर्ता रचिता फ्रांसिस...

सज़ा सस्पेंड हो चुकी हो तो आरोपी को हर अपील की सुनवाई में पेश होने के लिए कहना गलत: सुप्रीम कोर्ट

हरियाणा में चल रही एक प्रथा पर ध्यान दिलाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि अगर किसी आरोपी की सज़ा पहले ही सस्पेंड हो चुकी है और उसे ज़मानत मिल गई है तो उसे अपीलीय कार्यवाही में नियमित रूप से पेश होने के लिए कहना गलत है।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने कहा,"अपीलीय अदालत में अपील कई बार महीनों या सालों तक पेंडिंग रहती है और कई बार सुनवाई के लिए कोर्ट में लिस्ट होने के बाद भी इसे कई कारणों से स्थगित कर दिया जाता है, जैसे कि अपीलकर्ता - आरोपी या राज्य या शिकायतकर्ता...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (12 जनवरी, 2026 से 16 जनवरी, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।S. 27 Evidence Act | सबूतों की कड़ी पूरी न होने तक सिर्फ़ खुलासे के बयान सजा के लिए काफ़ी नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी की सजा रद्द की सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (16 जनवरी) को मर्डर केस में यह देखते हुए सज़ा रद्द की कि सिर्फ़ सबूत अधिनियम की धारा 27 के तहत पुलिस को दिए गए "तथाकथित कबूलनामे...

S. 27 Evidence Act | सबूतों की कड़ी पूरी न होने तक सिर्फ़ खुलासे के बयान सजा के लिए काफ़ी नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी की सजा रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (16 जनवरी) को मर्डर केस में यह देखते हुए सज़ा रद्द की कि सिर्फ़ सबूत अधिनियम की धारा 27 के तहत पुलिस को दिए गए "तथाकथित कबूलनामे के बयानों" और ऐसे कबूलनामे के बयानों से हुई कथित बरामदगी के आधार पर सज़ा नहीं दी जा सकती, खासकर तब जब परिस्थितिजन्य सबूतों की कड़ी अधूरी हो।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला पलट यह मानते हुए दिया कि उसने ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को सिर्फ़ धारा 27 के तहत दर्ज खुलासे के बयानों के आधार पर...

सुप्रीम कोर्ट बांग्लादेश भेजी गई महिला के नागरिकता के दावे की करेगा जांच

सुप्रीम कोर्ट बांग्लादेश भेजी गई महिला की याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है, जिसे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने "1971 के बाद की विदेशी" घोषित कर दिया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने हाल ही में महिला की याचिका पर नोटिस जारी किया, जो सिर्फ़ उसके भाई द्वारा भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए पेश किए गए कुछ दस्तावेज़ों की सच्चाई की जांच करने के मकसद से है।याचिकाकर्ता 44 साल की मुस्तत अहेदा खातून हैं, जो एक विधवा हैं। उन्होंने अगस्त, 2025 के गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश...

स्टूडेंट्स की आत्महत्याओं की तुरंत रिपोर्ट करें; स्कॉलरशिप मिलने में देरी के कारण किसी को भी क्लास, परीक्षा से रोका नहीं जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) में आत्महत्या की बढ़ती दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को स्वीकार करते हुए उसे गहरा दुख और चिंता है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इसने कुछ अंतरिम निर्देश जारी किए , जिनमें यह शामिल है कि सभी HEIs को आत्महत्या की घटनाओं की रिपोर्ट करनी होगी, चाहे वह हॉस्टल में हो, पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन में हो या किसी ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ हो और उन्हें चौबीसों घंटे योग्य मेडिकल मदद मिलनी चाहिए।यह भी निर्देश दिया गया कि कोई भी संस्थान किसी स्टूडेंट्स...

राज्य केंद्र सरकार के कानून में तय योग्यताओं से ज़्यादा योग्यताएं तय नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी सरकारी पद के लिए योग्यता तय करने का मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है तो राज्यों के लिए अतिरिक्त योग्यताएं थोपना गलत है।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने उन अपीलों के बेंच पर सुनवाई की, जिनमें राज्य सरकार की ड्रग इंस्पेक्टर के पद के लिए ज़रूरी योग्यताएं तय करने की शक्ति को चुनौती दी गई, जो ड्रग रूल्स, 1945 ("नियम") के नियम 49 के तहत केंद्र सरकार द्वारा तय योग्यताओं से अलग हैं।संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रोविज़ो का हवाला देते...

सरकार कम क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट के लिए ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले उम्मीदवारों को बाहर कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि राज्यों को सरकारी पद के लिए न्यूनतम योग्यता तय करने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (16 जनवरी) को बिहार फार्मासिस्ट कैडर नियम, 2014 के नियम 6(1) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जो राज्य में 'फार्मासिस्ट' के पद पर भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता के तौर पर 'फार्मेसी में डिप्लोमा' तय करता है।पटना हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए जस्टिस एमएम सुंदरेश और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने बी.फार्मा/एम. फार्मा डिग्री धारकों द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिन्होंने राज्य में...

उच्च शिक्षण संस्थानों में सभी वीसी, फैकल्टी और स्टाफ की खाली जगहें भरें: सुप्रीम कोर्ट

यह मानते हुए कि संस्थानों में फैकल्टी की पुरानी कमी और लीडरशिप में लंबे समय तक खाली पद सीधे तौर पर एकेडमिक दबाव, खराब मेंटरशिप और छात्रों की परेशानी में योगदान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त निर्देश जारी किया कि उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) में सभी खाली टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों को चार महीने के भीतर भरा जाए और वाइस-चांसलर और रजिस्ट्रार जैसे प्रमुख प्रशासनिक पदों को खाली होने के एक महीने के भीतर भरा जाए।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने यह साफ किया कि रिटायरमेंट की तारीखें...

जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की खूबियों पर राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल ने टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट ने की आलोचना

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की आलोचना की, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन द्वारा खारिज करने का आधार बनी थी। बताया जाता है कि सेक्रेटरी जनरल ने प्रस्ताव के नोटिस का एक ठोस मूल्यांकन किया, जबकि कानून में सिर्फ यह कहा गया कि प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी की जानी चाहिए।यह टिप्पणी कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज करते हुए की, जिसमें उन्होंने प्रक्रियागत अनियमितताओं के आधार पर लोकसभा की तीन...

मीडिया समिट के लिए ग्लोबल स्पीकर्स को हायर करने का कॉन्ट्रैक्ट 'इवेंट मैनेजमेंट' के तौर पर सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं आता: सुप्रीम कोर्ट

मीडिया और इवेंट ऑर्गेनाइज़र्स के लिए बड़ी राहत में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (16 जनवरी) को कहा कि इंटरनेशनल बुकिंग एजेंसियों के ज़रिए हाई-प्रोफाइल स्पीकर्स को दी जाने वाली फीस पर "इवेंट मैनेजमेंट सर्विस" कैटेगरी के तहत सर्विस टैक्स नहीं लगेगा।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कस्टम्स, एक्साइज और सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (CESTAT) का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया लिमिटेड पर उसके सालाना लीडरशिप समिट के लिए ₹60 लाख से ज़्यादा के टैक्स की मांग को सही...

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा बार काउंसिल चुनावों में 30% महिला आरक्षण नियम लागू किया

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्य में होने वाले बार काउंसिल चुनावों के लिए 30% महिला आरक्षण को बढ़ाने का निर्देश दिया, जिसे पहले इस साल के लिए छूट दी गई थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच देश भर में चरणबद्ध तरीके से होने वाले राज्य बार चुनावों से पहले महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका एडवोकेट योगमाया ने अपनी रिट याचिका में दायर की।पहले, कोर्ट ने निर्देश दिया था कि राज्य बार...

अनुच्छेद 32 का बढ़ता दुरुपयोग गंभीर चिंता का विषय: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन याचिकाओं पर कड़ी नाराज़गी जताई, जिनमें लंबित मामलों के बावजूद सीधे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अदालत का रुख किया जा रहा है। कोर्ट ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र का घोर दुरुपयोग करार दिया।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक रिट याचिका खारिज करते हुए कहा कि उसी विषय से जुड़ा मामला पहले से ही बॉम्बे हाइकोर्ट में लंबित है।सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने अनुच्छेद 32 के बढ़ते दुरुपयोग पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस...

संजय कपूर–करिश्मा कपूर के तलाक समझौते की प्रमाणित प्रतियों पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिवंगत उद्योगपति सुनजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर की उस अर्जी पर विचार किया, जिसमें उन्होंने वर्ष 2016 में सुनजय कपूर और करिश्मा कपूर के बीच हुए तलाक से जुड़े समझौते और बच्चों की कस्टडी से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगी हैं।प्रिया कपूर का कहना है कि ये दस्तावेज वर्तमान संपत्ति विवाद से जुड़े मामलों में आवश्यक हैं।यह अर्जी जस्टिस एएस चंदूरकर के समक्ष चैंबर में रखी गई।प्रिया कपूर की ओर से सीनियर एडवोकेट मनींदर सिंह ने दलील दी कि दिल्ली हाइकोर्ट में चल रहे...

तेलंगाना में विधायकों के दलबदल मामले पर सुप्रीम कोर्ट की स्पीकर को अंतिम चेतावनी, दो हफ्ते में लंबित याचिकाओं पर फैसला करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 जनवरी) को तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष (स्पीकर) को अंतिम चेतावनी देते हुए निर्देश दिया कि वे दो सप्ताह के भीतर शेष तीन दलबदल याचिकाओं पर फैसला करें। यह मामला भारत राष्ट्र समिति (BRS) से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए 10 विधायकों की अयोग्यता से जुड़ा है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ कोर्ट के 31 जुलाई के आदेश के अनुपालन से संबंधित सुनवाई कर रही थी, जिसमें स्पीकर को दलबदल याचिकाओं पर फैसला लेने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था।स्पीकर की देरी और...