सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के डिजिटल अरेस्ट घोटाले के मामलों को CBI को सौंपने का प्रस्ताव रखा

जाली अदालती आदेशों और पुलिस व न्यायिक अधिकारियों के छद्म रूप से किए गए डिजिटल अरेस्ट घोटालों से संबंधित एक स्वतः संज्ञान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किए।इससे पहले, न्यायालय ने हरियाणा के सीनियर सिटीजन दंपति, जो इसी तरह की एक साइबर धोखाधड़ी के शिकार हुए, उनसे एक पत्र प्राप्त होने के बाद मामले का स्वतः संज्ञान लिया था।सुनवाई के दौरान, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने देश भर में इस तरह के घोटालों की बढ़ती घटनाओं पर...

क्या कोई अन्य बेंच अवमानना ​​की कार्रवाई कर सकती है, जब चीफ जस्टिस ने जूता फेंकने वाले वकील को माफ़ कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने SCBA की याचिका पर पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सवाल किया कि क्या वह वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू कर सकता है, जिन्होंने 6 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई पर जूता फेंकने का प्रयास किया था, जबकि चीफ जस्टिस ने स्वयं इस कृत्य को माफ़ करने का फैसला किया था।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्रवाई और घटना के सोशल मीडिया पर महिमामंडन पर रोक लगाने के...

जस्टिस सूर्यकांत होंगे अगले सीजेआई, चीफ जस्टिस गवई ने घोषित किया अपना उत्तराधिकारी

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर जज जस्टिस सूर्यकांत को अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नामित करने का प्रस्ताव रखा।परंपरा के अनुसार, विधि मंत्रालय ने इससे पहले चीफ जस्टिस बीआर गवई, जो 23 नवंबर को पद छोड़ेंगे, को पत्र लिखकर उनके उत्तराधिकारी के लिए सिफारिश मांगी थी।सरकार द्वारा चीफ जस्टिस गवई के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पदभार ग्रहण करेंगे। उनका कार्यकाल 9 फरवरी, 2027 तक...

'देखो, कुछ निकल सकता है या नहीं, 5 साल बीत गए': उमर खालिद, शरजील इमाम आदि की ज़मानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली पुलिस से आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा उर रहमान द्वारा दायर ज़मानत याचिकाओं पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस के दो हफ़्ते के समय का अनुरोध अस्वीकार कर दिया।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने कहा कि पर्याप्त समय पहले ही दिया जा चुका है और मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी। साथ ही दिल्ली पुलिस से इस बीच जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा।शुरुआत में दिल्ली पुलिस की ओर से एडिशनल...

BREAKING| Stray Dogs Case : ABC नियमों पर अनुपालन हलफनामा दाखिल न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने States/UTs के मुख्य सचिवों को तलब किया

आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (States/UTs) के मुख्य सचिवों को पशु जन्म नियंत्रण नियमों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दाखिल न करने पर तलब किया।22 अगस्त को कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने सोमवार को पाया कि केवल पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम ने ही अनुपालन...

'न्यायिक अवसंरचना केवल प्रशासनिक चिंता का विषय नहीं, यह न्याय की धारणा और क्रियान्वयन को भी आकार देती है': जस्टिस सूर्यकांत

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने रविवार को मद्रास हाईकोर्ट में एक विरासत भवन के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया।उन्होंने कहा,"मद्रास हाईकोर्ट, संस्थागत प्रतिबद्धता के संरक्षक और न्याय के प्रति हमारी सामूहिक खोज के प्रतीक के रूप में भारत के प्रतिष्ठित हाईकोर्ट्स में सर्वोच्च स्थान रखता है। 1862 में अपनी स्थापना के बाद से इस कोर्ट ने न्यायविदों की एक शानदार परंपरा को पोषित किया। आज हम जिस पुनर्निर्मित विरासत भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, वह उस परंपरा को और मजबूत करता है।...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (20 अक्टूबर, 2025 से 24 अक्टूबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।उत्तर प्रदेश धर्मांतरण विरोधी कानून में कठोर शर्तें, धर्मांतरित व्यक्ति का विवरण प्रकाशित करने के आदेश की जांच की आवश्यकता हो सकती है: सुप्रीम कोर्टप्रयागराज स्थित सैम हिगिनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय (SHUATS) के कुलपति और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से लोगों के जबरन...

भूटान के लॉ ग्रेजुएट के लिए सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क के दो पद उपलब्ध होंगे: चीफ जस्टिस बीआर गवई

भारत और भूटान के बीच न्यायिक सहयोग को गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क के दो पद भूटान के लॉ ग्रेजुएट को प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे।यह घोषणा चीफ जस्टिस गवई की भूटान की आधिकारिक यात्रा के दौरान की गई, जहां उन्होंने 25 अक्टूबर को भूटान के महामहिम राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और एक दिन पहले प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे के साथ बैठकें कीं। चीफ जस्टिस ने दोनों देशों की न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग...

AI वकीलों और जजों की मदद कर सकता है, उनकी जगह नहीं ले सकता: जस्टिस सूर्यकांत

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि तकनीक कानूनी प्रक्रियाओं में सहायक हो सकती है, लेकिन न्याय का मानव पहलू कभी नहीं बदला जा सकता। उन्होंने 29वें राष्ट्रीय विधिक सम्मेलन, श्रीलंका में मुख्य भाषण देते हुए कहा कि वकीलों और न्यायालयों का काम डेटा या एल्गोरिदम में नहीं, बल्कि विवेक और करुणा में निहित है।जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “AI साक्ष्य अध्ययन, ड्राफ्ट और असंगतियों को दिखा सकता है, लेकिन गवाह की आवाज़ में कांपना, याचिका में छिपी पीड़ा या निर्णय का नैतिक भार महसूस नहीं कर सकता। न्यायाधीश...

क्या POCSO Act जेंडर-न्यूट्रल है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार, महिला आरोपी के खिलाफ ट्रायल पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक नाबालिग लड़के के यौन उत्पीड़न की आरोपी महिला द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में उसने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) के प्रावधानों को महिला आरोपियों पर लागू होने को चुनौती दी।याचिकाकर्ता अर्चना पाटिल की ओर से सीनियर एडवोकेट हशमत पाशा ने दलील दी कि POCSO Act की धाराएँ 3(1)(ए) से 3(1)(सी) लिंग-विशिष्ट हैं और याचिकाकर्ता के मामले में लागू नहीं होतीं।इस दलील को दर्ज करते हुए जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की...

भारत के मूल संरचना सिद्धांत का उपयोग कई वैश्विक न्यायालयों द्वारा संवैधानिक सर्वोच्चता को सुदृढ़ करने के लिए किया जा रहा है: सीजेआई गवई

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने गुरुवार को भूटान के थिम्पू स्थित रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कन्वेंशन हॉल में जिग्मे सिंग्ये वांगचुक स्कूल ऑफ लॉ द्वारा आयोजित पांचवीं "विजडम फॉर फ्यूचर" वार्ता श्रृंखला में मुख्य भाषण दिया। "न्यायालय और संवैधानिक शासन" विषय पर बोलते हुए, जस्टिस गवई ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारतीय संवैधानिक कानून की आधारशिलाओं में से एक, मूल संरचना सिद्धांत ने दुनिया भर के न्यायालयों को लोकतांत्रिक लचीलेपन और संवैधानिक सर्वोच्चता को सुदृढ़ करने के लिए प्रेरित करके...

उत्तर प्रदेश धर्मांतरण विरोधी कानून में कठोर शर्तें, धर्मांतरित व्यक्ति का विवरण प्रकाशित करने के आदेश की जांच की आवश्यकता हो सकती है: सुप्रीम कोर्ट

प्रयागराज स्थित सैम हिगिनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय (SHUATS) के कुलपति और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से लोगों के जबरन सामूहिक धर्मांतरण के मामले में दर्ज FIRs रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के कुछ प्रावधानों पर चिंता जताई।न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 उस व्यक्ति पर बहुत कठोर बोझ डालता है, जो अपने धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाना चाहता है।न्यायालय...

सीजेआई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना याचिका पर 27 अक्टूबर को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट सोमवार (27 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 6 अक्टूबर को कार्यवाही के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही की मांग की गई।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।16 अक्टूबर को SCBA के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने जस्टिस कांत की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए बताया कि अटॉर्नी जनरल ने...

Mumbai Custodial Death Case : सुप्रीम कोर्ट ने CCTV फुटेज और मेडिकल दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र राज्य को नोटिस जारी किया और एक 19 वर्षीय लड़के को हिरासत में प्रताड़ित करने के कथित मामले में CCTV फुटेज और मेडिकल दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। इस लड़के की मुंबई सेंट्रल जेल में हिरासत में मौत हो गई।विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ ने 13 अक्टूबर को जारी किया। मृतक की माँ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 24 सितंबर के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की।याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता की ओर से पेश...

सुप्रीम कोर्ट ने BJP करनाल कार्यालय तक पहुंच के लिए पेड़ काटने पर हरियाणा प्राधिकरण को तलब किया, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हरियाणा राज्य को नोटिस जारी किया और सेक्टर 9-करनाल में हुए विकास कार्य के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। यहां कथित तौर पर अधिकारी 40 से ज़्यादा पेड़ काटकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के आवासीय क्षेत्र में स्थित अपने नवनिर्मित कार्यालय तक पहुंचने के लिए जीटी रोड से सटी हरित पट्टी से सड़क बनाने की कोशिश कर रहे हैं।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने उस क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए ज़िम्मेदार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को भी नोटिस...

कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है: जस्टिस सूर्यकांत

श्रीलंका के दौरे के दौरान, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भारत शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) का एक मजबूत उदाहरण है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों पर न्यायपालिका के नियंत्रण को इसका मुख्य उदाहरण बताया।जस्टिस सूर्यकांत ने श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट में “द लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन: कैसे भारतीय न्यायपालिका संवैधानिकता को सुरक्षित करती है” विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि कालेगियम सिस्टम न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने में मदद करता है। ...

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट को दिया निर्देश: झूठे गवाहों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर करें कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान यदि कोई गवाह अदालत के सामने असत्य बयान देता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जाए।यह मामला अप्रैल 2019 में शाहदरा, दिल्ली में विजेंद्र सिंह की हत्या से संबंधित है। पीड़ित के बेटे राहुल शर्मा (याचिकाकर्ता) ने आरोपी राज शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और जमानत रद्द करने की मांग की।याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि जैसे...

Deepfake दुरुपयोग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका, AI विनियमन की मांग

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए खासकर व्यक्तियों के सिंथेटिक चित्र वीडियो और ऑडियो प्रतिरूपण बनाने वाले डीपफेक को नियंत्रित करने हेतु, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई।इस याचिका में केंद्र सरकार को AI प्रणालियों के लिए व्यापक नियामक और लाइसेंसिंग ढांचा बनाने का निर्देश देने की मांग की गई।एडवोकेट आरती साह द्वारा दायर यह याचिका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITy) और दूरसंचार विभाग (DoT) को AI प्रौद्योगिकियों के जिम्मेदार परिनियोजन के...

UAPA के तहत गिरफ्तारी रद्द: सुप्रीम कोर्ट का फैसला- गिरफ्तारी के लिखित कारण बताना अनिवार्य, कोर्ट का समझाना पर्याप्त नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत गैरकानूनी गतिविधियों और साजिश के अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए तीन व्यक्तियों की गिरफ्तारी और रिमांड को रद्द कर दिया।न्यायालय ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि गिरफ्तारी के लिखित कारण प्रदान करने की अनिवार्य आवश्यकता का पालन नहीं किया गया।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि यदि रिमांड रिपोर्ट में...

AI से बनी सामग्री पर लेबलिंग अनिवार्य: सरकार ने IT नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा बनाई गई सामग्री की स्पष्ट लेबलिंग को अनिवार्य बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया।इस महत्वपूर्ण कदम का मुख्य उद्देश्य डीपफेक और भ्रामक जानकारी के प्रसार पर लगाम लगाना है। साथ ही फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही को बढ़ाना भी है।MeitY ने गंभीर चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली डीपफेक ऑडियो-वीडियो सामग्री और धोखेबाज सामग्री से...