जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा, जिसमें कहा गया कि सार्वजनिक सुरक्षा, पहुंच और बुनियादी सुविधाओं पर चिंताओं का हवाला देते हुए जंतर मंतर अब राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन और प्रदर्शन करने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है।याचिकाकर्ता सतीश चंद कौशिक ने विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी में वैकल्पिक स्थल नामित करने के निर्देश देने की मांग की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मुद्दे को "महत्वपूर्ण" बताया, और सॉलिसिटर...

सुप्रीम कोर्ट का ED से सवाल- क्या TMC को रोज़मर्रा के कामकाज के लिए फ्रीज़ अकाउंट्स से पैसों का इस्तेमाल कर सकती है?

एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) द्वारा फ्रीज़ किए गए बैंक अकाउंट्स को चलाने की तृणमूल कांग्रेस (TMC) की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि पार्टी के रोज़मर्रा के कामकाज को संभालने के लिए हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर के पास कुछ रकम छोड़ दी जाए।जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की बेंच TMC की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के 20 जुलाई के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई। इस आदेश में पार्टी को PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ED द्वारा...

'संसद चलो' छात्र प्रदर्शन: आयोजकों पर कार्रवाई और नाबालिगों के लिए सामुदायिक सेवा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 20 जुलाई को हुए 'संसद चलो' छात्र प्रदर्शन के आयोजकों के खिलाफ कथित रूप से हिंसा भड़काने के आरोप में कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी। याचिका में यह भी मांग की गई है कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले नाबालिगों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के बजाय उन्हें कम से कम सात दिन की सामुदायिक सेवा (Community Service) करने का निर्देश दिया जाए।सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी द्वारा दायर इस याचिका का सीनियर एडवोकेट रिजवान...

Court Fees Act | ज़मीन अधिग्रहण मुआवज़े में कानूनी फ़ायदों के ख़िलाफ़ अपील पर मूल्य-आधारित कोर्ट फ़ीस लगेगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़मीन अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत ऐसी अपील, जो मुआवज़े के तय होने या उसे बढ़ाने को चुनौती दिए बिना सिर्फ़ कानूनी फ़ायदों (Statutory Benefits) को पाने तक सीमित हो, उस पर कोर्ट फ़ीस अधिनियम, 1870 की धारा 8 के तहत डिक्री की गई राशि पर 'एड वैलोरम' (मूल्य-आधारित) कोर्ट फ़ीस लगेगी।जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा,"धारा 54 के तहत ऐसी किसी भी चीज़ (कानूनी फ़ायदों) को कम करने या हटाने की अपील, मुआवज़े से जुड़े रेफरेंस कोर्ट के फ़ैसले (डिक्री) के ख़िलाफ़ अपील...

सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में BJP नेताओं को मिली क्लीन चिट के खिलाफ वृंदा करात की रिव्यू याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने CPI(M) नेता वृंदा करात की रिव्यू याचिका खारिज की। यह याचिका 29 अप्रैल के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई, जिसमें कहा गया था कि 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान BJP नेताओं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के कथित हेट स्पीच (नफरत भरे भाषण) से कोई संज्ञेय अपराध (cognizable offence) नहीं बनता।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने अपने आदेश में कहा,"हमें चुनौती दिए गए आदेश में कोई गलती, या स्पष्ट गलती नहीं मिली है, जिसके लिए उस पर दोबारा विचार करने की ज़रूरत हो।" ...

हत्या के मामले में ट्रायल में 22 साल और अपील में 22 साल और: देरी से परेशान सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और झारखंड हाईकोर्ट से हत्या के मामले में ट्रायल पूरा होने और उसके बाद हुई क्रिमिनल अपील के निपटारे में हुई बहुत ज़्यादा देरी पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने कहा कि हर चरण में दो दशक से ज़्यादा का समय लगना "बहुत परेशान करने वाला" है।यह मामला याचिकाकर्ता साइमन सोरेन से जुड़ा है, जिन पर 1981 में अन्य आरोपियों के साथ हत्या का मुकदमा चलाया गया। ट्रायल कोर्ट ने 2002 में उन्हें दोषी ठहराया और उसके बाद दोषी ठहराए जाने के फैसले के खिलाफ उनकी अपील पर झारखंड हाई कोर्ट ने...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (27 जुलाई, 2026 से 31 जुलाई, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।S. 125 CrPC | पति शुरुआती में ही पत्नी का एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर साबित कर दे तो पत्नी को अंतरिम गुज़ारा-भत्ता देने से इनकार किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (31 जुलाई) को कहा कि CrPC की धारा 125 के तहत पत्नी को अंतरिम गुज़ारा-भत्ता देने से इनकार किया जा सकता है, अगर पति...

जज की जांच रिपोर्ट पब्लिश होनी चाहिए: सौरभ कृपाल

सीनियर वकील सौरभ कृपाल ने सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट को किसी जज के खिलाफ गलत व्यवहार के आरोपों की जांच पर बनी इन-हाउस रिपोर्ट पब्लिश करनी चाहिए, जैसा कि निचली अदालतों में किया जाता है।कृपाल ऊंची अदालतों में शुरू की गई अनुशासनात्मक और इन-हाउस कार्यवाही से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे; उन्होंने कहा:"जांच के मामलों में डिस्ट्रिक्ट जजों के मामले में रिपोर्ट जारी की जाती हैं। निचली अदालतों में, जब भी ऐसा होता है तो डिस्ट्रिक्ट जज इसे बदलते हैं। अगर यह डिस्ट्रिक्ट जज के लिए काम करता है, तो ऊंची...

वजह न बताकर कॉलेजियम अच्छा काम करने वाले जजों का नुकसान कर रहा है: जस्टिस उज्ज्वल भुइयां

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता की कमी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि नियुक्तियों के कारण न बताकर कॉलेजियम न्यायपालिका का नुकसान कर रहा है।उन्होंने कहा:"वजह न बताकर, आप असल में उन जजों का नुकसान कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा न करके हम ऐसे लोगों को न्यायपालिका में आने दे रहे हैं, जो बाद में लोगों के एक समूह को 'चींटियां' वगैरह कहेंगे। यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। ऐसे लोगों को आने से रोकने के लिए कुछ चर्चा होनी चाहिए; कुछ कारण...

सड़कों पर लावारिस छोड़ देते हैं मवेशी, लेकिन भोजन के लिए इस्तेमाल पर आहत हो जाते हैं लोग: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा मवेशियों की बढ़ती समस्या और उनसे होने वाली दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए समाज के दोहरे रवैये पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की।कोर्ट ने कहा कि एक ओर लोग मवेशियों की उपयोगिता समाप्त होने पर उन्हें सड़कों पर बेसहारा छोड़ देते हैं और उनकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं करते, वहीं दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति उनका इस्तेमाल अपने या अपने परिवार का पेट भरने के लिए करता है तो उसे लेकर गहरी नाराजगी जताई जाती है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने कहा कि आदर्श स्थिति में जो...

सिर्फ 'संदेह' के आधार पर बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकती ED, 'Reasons to Believe' अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2000 की धारा 17(1A) के तहत केवल 'संदेह' (Suspicion) के आधार पर बैंक खाते फ्रीज नहीं किए जा सकते। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी के पास 'Reasons to Believe' (विश्वास के कारण) होना अनिवार्य है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट की व्याख्या से सहमति जताते हुए कहा कि भले ही धारा...

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया- किसी विदेशी नागरिक को उसके देश की मंज़ूरी के बिना वापस नहीं भेजा जा सकता

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिस विदेशी नागरिक की नागरिकता की पुष्टि नहीं हुई, उसे तब तक वापस नहीं भेजा जा सकता, जब तक कि उसका देश उसकी नागरिकता की पुष्टि न कर दे और उसे स्वीकार करने के लिए सहमत न हो जाए। सरकार ने कहा कि नागरिकता की पुष्टि के बिना वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू भी नहीं की जा सकती।यह जानकारी गृह मंत्रालय (MHA) ने राजुबाला दास की लंबित रिट याचिका के जवाब में दाखिल एक हलफनामे में दी। यह याचिका उन लोगों से संबंधित है, जिन्हें विदेशी घोषित किया गया लेकिन जिनकी नागरिकता का...

NEET-UG विरोध प्रदर्शन में घायल छात्रा ने पुलिस के लिए नेम बैज और भीड़ को काबू करने के एक जैसे नियमों (SOP) के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्देश की मांग की

IIT पटना की एक छात्रा, जिसका दावा है कि वह 20 जुलाई को नई दिल्ली में हुए "संसद चलो" विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई में घायल हो गई थी, उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। वह भीड़ को काबू करने के लिए एक जैसे प्रोटोकॉल और विरोध प्रदर्शनों में तैनात पुलिसकर्मियों की पहचान अनिवार्य करने के निर्देश चाहती है।याचिका में कहा गया,"नागरिकों के खिलाफ ज़बरदस्ती बल प्रयोग में बिना पहचान वाले लोगों की मौजूदगी और भागीदारी पारदर्शिता, जवाबदेही और संस्थागत ज़िम्मेदारी पर गंभीर सवाल उठाती है, खासकर...

सुप्रीम कोर्ट ने NSE को RTI Act के दायरे में लाने वाले CIC के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (NSE) की अपील पर नोटिस जारी किया। NSE ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फ़ैसले को चुनौती दी, जिसमें उसे सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act), 2005 की धारा 2(h) के तहत "पब्लिक अथॉरिटी" (सार्वजनिक प्राधिकरण) माना गया।हाईकोर्ट ने सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन (CIC) के 2007 के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें NSE को RTI एक्ट के तहत पब्लिक अथॉरिटी मानने का निर्देश दिया गया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने एक अंतरिम आदेश पारित करते...

सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के निर्देश के बावजूद हेल्थकेयर प्रोफेशन एक्ट लागू न करने पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को फटकार लगाई, सितंबर की डेडलाइन तय की

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ-साथ 'नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन्स' को निर्देश दिया कि वे 'नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन्स एक्ट, 2021' के प्रावधानों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए अनुपालन हलफनामा (compliance affidavit) दाखिल करें।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने पाया कि इस एक्ट को लागू करने के लिए लगभग दो साल पहले जारी किए गए निर्देशों - जिनमें काउंसिल की...

सुप्रीम कोर्ट ने दिया प्राइवेट डिटेक्टिव्स को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने का सुझाव

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (31 जुलाई) को केंद्र सरकार और भारत के विधि आयोग से प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसियों के कामकाज को रेगुलेट करने के लिए कानूनी ढांचा बनाने पर विचार करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि कानूनी सुरक्षा उपायों की कमी से प्राइवेसी के उल्लंघन और जांच की शक्तियों के गलत इस्तेमाल को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने कहा कि ऐसे सिस्टम की तत्काल आवश्यकता है, जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स के लिए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स तय करे। साथ ही उन लोगों के लिए...

S. 125 CrPC | पति शुरुआती में ही पत्नी का एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर साबित कर दे तो पत्नी को अंतरिम गुज़ारा-भत्ता देने से इनकार किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (31 जुलाई) को कहा कि CrPC की धारा 125 के तहत पत्नी को अंतरिम गुज़ारा-भत्ता देने से इनकार किया जा सकता है, अगर पति शुरुआती स्तर पर ही पत्नी के एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर (व्यभिचार) को साबित कर देता है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने कहा,"...हमारा मानना ​​है कि अगर पति धारा 125(4) के तहत अर्ज़ी दाखिल करता है और पहली ही बार में सबूतों के ज़रिए आरोप को साबित कर देता है, तभी अंतरिम गुज़ारा-भत्ता देने पर रोक लगाई जा सकती है।" बेंच ने एक पति की अपील को...

CrPC की धारा 299 के तहत आदेश के बिना दर्ज गवाह की गवाही का इस्तेमाल बाद में फरार आरोपी के खिलाफ नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (31 जुलाई) को कहा कि आरोपी के खिलाफ मुकदमे में दर्ज सबूतों का इस्तेमाल बाद में किसी फरार आरोपी के खिलाफ तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि CrPC की धारा 299 / BNSS की धारा 335 के तहत कोई आदेश पारित न किया गया हो। इस आदेश में दो अधिकार-क्षेत्र संबंधी तथ्यों को स्थापित करना ज़रूरी है: पहला, आरोपी फरार था और दूसरा, उसे तुरंत गिरफ्तार करने की कोई संभावना नहीं थी।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने अपीलकर्ता की हत्या की सजा रद्द की। अपीलकर्ता 1999 में...

रूस-यूक्रेन युद्ध में मारे गए भारतीय: सुप्रीम कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को परिवारों की मदद करने, शव वापस लाने और मुआवज़ा दिलाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह उन भारतीय नागरिकों के शवों की DNA प्रोफ़ाइलिंग करे जो रूसी सेना की तरफ़ से यूक्रेन युद्ध में लड़ते हुए मारे गए, ताकि उन्हें वापस लाकर संबंधित परिवारों को सौंपा जा सके।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच 26 भारतीयों के परिवारों द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इन लोगों को कथित तौर पर रूस-यूक्रेन युद्ध में लड़ने के लिए मजबूर किया गया, जबकि वे नौकरी की तलाश में रूस गए।आरोपों के...

सड़कों पर आवारा पशु 'प्राकृतिक स्पीड ब्रेकर' नहीं, हादसों के पीड़ितों को मुआवजा दें राज्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में सड़कों और राजमार्गों पर घूम रहे आवारा मवेशियों से होने वाले हादसों पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि राज्य सरकारों को ऐसे मामलों में पीड़ितों को मुआवजा देने की व्यवस्था करनी चाहिए।अदालत ने केंद्र और राज्यों से मौजूदा कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा आवारा पशुओं की समस्या के स्थायी समाधान के लिए व्यापक तंत्र विकसित करने का भी आग्रह किया।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा,"आवारा मवेशी राष्ट्रीय राजमार्गों, सड़कों और गलियों में मनमाने ढंग से...