चयन प्रक्रिया की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों की संख्या सीमित करना आवश्यक : सुप्रीम कोर्ट

इंटरव्यू चरण के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने में पारदर्शिता की कमी और अनियमितताओं का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) को लिखित परीक्षा के चरण से लैब परिचारकों की नई चयन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।

जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने हाईकोर्ट की खंडपीठ फैसला खारिज कर दिया, जिसमें इंटरव्यू के लिए रिक्तियों की संख्या से 63 गुना उम्मीदवारों को आमंत्रित करने के ESEB के फैसले को मंजूरी दी गई थी।

न्यायालय ने आदेश दिया कि परीक्षा के अगले चरण यानी इंटरव्यू में भाग लेने के लिए रिक्तियों की संख्या से पांच गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाना चाहिए।

यह मामला PSEB द्वारा 27.04.2011 को जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार लैब परिचारकों के पद पर उत्पन्न 31 रिक्तियों से संबंधित है। उक्त रिक्तियों के लिए आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड यह था कि उम्मीदवार को विज्ञान और पंजाबी विषयों के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इन पदों के लिए कुल 4,752 आवेदकों ने आवेदन किया। प्रारंभिक स्क्रीनिंग के भाग के रूप में 28.09.2011 को प्रारंभिक लिखित परीक्षा आयोजित की गई, जिसके आधार पर निर्धारित बेंचमार्क कट-ऑफ स्कोर के अनुसार कुल 1,952 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया।

कुछ असफल उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां एकल पीठ ने PSEB को लिखित चरण से एक नई भर्ती प्रक्रिया आयोजित करने का निर्देश दिया, जिसमें रिक्तियों की संख्या से 63 गुना उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग पर सवाल उठाया गया। इसने माना कि रिक्तियों की संख्या से 63 गुना अधिक उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करना उचित नहीं था, क्योंकि अगले चरण यानी इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए निर्धारित मानदंडों को प्रदर्शित करने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई और चयन समिति द्वारा कोई विचार-विमर्श उपलब्ध नहीं कराया गया।

इसके अलावा, एकल न्यायाधीश ने पाया कि इंटरव्यू के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों के बीच असमानता थी, क्योंकि कई उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्हें इंटरव्यू में शामिल होने के लिए बुलाया गया।

एकल पीठ के फैसले में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हस्तक्षेप किया। इसने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया को बाधित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, इसने कहा कि इंटरव्यू चरण के लिए पदों की संख्या से 63 गुना उम्मीदवारों को आमंत्रित करना इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि पूरी चयन प्रक्रिया को ही प्रभावित कर दे। इसके अतिरिक्त, यह भी कहा गया कि रिक्तियों की संख्या से 3-5 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने का मानदंड भी कोई कठोर या अनिवार्य मानदंड नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष

एकल पीठ के निर्णय की पुष्टि करते हुए न्यायालय ने कहा कि चयन समिति द्वारा उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग की पूरी प्रक्रिया मनमाने ढंग से की गई, क्योंकि यह लिखित परीक्षा में उम्मीदवार के प्रदर्शन पर आधारित नहीं थी, बल्कि समिति ने 33% की बेंचमार्क पात्रता कट-ऑफ के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया था, जो चयन प्रक्रिया के बीच में तय की गई, चयन समिति द्वारा बैठक के मिनट्स के रूप में कोई विचार-विमर्श भी उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे यह साबित हो सके कि PSEB ने इंटरव्यू चरण के लिए उम्मीदवारों को बुलाने के लिए पूरी प्रक्रिया शुरू होने से पहले चयन का मानदंड तय किया था।

अदालत ने कहा,

"हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों पर विचार नहीं किया गया या ऐसे चयन के लिए कोई महत्व नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त, भर्ती प्रक्रिया में जहां केवल 31 पद हैं, अत्यधिक संख्या में उम्मीदवारों (इस मामले में रिक्तियों की संख्या से 63 गुना अधिक) को इंटरव्यू चरण में डालने से अनिवार्य रूप से ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, जहां उन उम्मीदवारों को भी नियुक्ति का अनुचित मौका मिलेगा, जिन्होंने लिखित परीक्षा में बहुत खराब प्रदर्शन किया हो और कई योग्य उम्मीदवारों को संभावित रूप से नजरअंदाज कर दिया जाएगा।"

अदालत ने इंटरव्यू में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या सीमित करने के महत्व को इंगित किया, जिससे भर्ती प्रक्रिया की योग्यता प्रभावित न हो।

अदालत ने कहा,

"ऐसे परिदृश्य में मौखिक परीक्षा खंड के लिए उम्मीदवारों की संख्या सीमित करना कई कारणों से आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले, यह प्रत्येक उम्मीदवार का अधिक गहन और निष्पक्ष मूल्यांकन प्रदान करके चयन प्रक्रिया की दक्षता को बढ़ाता है। दूसरे, उम्मीदवारों की संख्या सीमित करके, प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो जाती है और पक्षपात या पूर्वाग्रह के आरोपों के लिए कम संवेदनशील हो जाती है। परिणामस्वरूप, यह सुनिश्चित करता है कि वस्तुनिष्ठ मानदंड के आधार पर केवल सबसे योग्य उम्मीदवार ही इंटरव्यू के चरण में आगे बढ़ें, जिससे प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने, योग्यता के सिद्धांतों को बनाए रखने और निरीक्षण की संभावनाओं को कम करने में मदद मिलती है।”

उपर्युक्त के आलोक में अदालत ने आदेश दिया कि रिक्तियों की संख्या से केवल पाँच गुना तक के उम्मीदवारों को ही भर्ती परीक्षा के अगले खंड यानी इंटरव्यू में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए।

न्यायालय ने कहा,

"अभ्यास को अंजाम देने के लिए लिखित परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर रिक्तियों की संख्या से पाँच गुना तक उम्मीदवारों को परीक्षा के अगले खंड में भाग लेने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाना चाहिए। जैसा कि उपर्युक्त सारणीबद्ध चार्ट से स्पष्ट है, उम्मीदवारों का कुल 100 अंकों पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिसमें से 50 अंक लिखित परीक्षा के आधार पर दिए जाएंगे। शेष में से इंटरव्यू में उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर 20 अंक, वैज्ञानिक व्यावहारिक उपकरणों के ज्ञान के आधार पर 15 अंक, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 10 अंक (प्रथम श्रेणी के लिए 10, द्वितीय श्रेणी के लिए 6 और तृतीय श्रेणी के लिए 4) और अनुभव के आधार पर 5 अंक (अधिसूचना की तिथि यानी 27.04.2011 तक) दिए जाने चाहिए।”

न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि 31 अधिसूचित रिक्तियों से परे 10 की प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जानी चाहिए, यदि सूची में योग्यता के क्रम में 31 में से कोई रिक्ति खाली रह जाती है तो उन रिक्तियों को प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवारों से योग्यता के क्रम में भरा जा सकता है।

न्यायालय ने कहा कि पूरी प्रक्रिया निर्णय की तिथि से आठ सप्ताह के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

तदनुसार, अपीलों को अनुमति दी गई।

केस टाइटल: सुखमंदर सिंह और अन्य आदि। बनाम पंजाब राज्य और अन्य आदि, सिविल अपील संख्या 1511-1513/2021