सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद में हेट स्पीच मामले में अवमानना का आरोप लगाने वाली याचिका पर उत्तराखंड, दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने धर्म संसद (Dharma Sansad) में हेट स्पीच (Hate Speech) मामले में अवमानना का आरोप लगाने वाली याचिका पर उत्तराखंड, दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।डीजीपी, उत्तराखंड पुलिस और डीजीपी, दिल्ली पुलिस द्वारा उत्तराखंड राज्य में धर्म संसद में प्रमुख व्यक्तियों द्वारा दिए गए हेट स्पीच और दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के में दिए गए हेट स्पीच से संबंधित मामले में कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की गई थी।कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और...

क्या किसी जानवर को राष्ट्रीय पशु घोषित करना कोर्ट का काम है? सुप्रीम कोर्ट ने गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु (National Animal) घोषित करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।याचिका में गायों की रक्षा करने की भी मांग की गई थी।जस्टिस एसएस कौल और जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को याचिका वापस लेने की अनुमति दी।याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि भारत सरकार के लिए गायों की सुरक्षा बहुत जरूरी है।कोर्ट ने कहा,"क्या किसी जानवर को राष्ट्रीय पशु घोषित करना अदालत का काम है? आप ऐसी याचिकाएं क्यों दायर करते हैं...

ब्रेकिंग- दो जजों ने प्रक्रिया पर आपत्ति जताई, 30 सितंबर की बैठक खारिज की जाती है: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बयान जारी किया

30 सितंबर को हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक को लेकर अटकलों के बीच कॉलेजियम के सदस्यों द्वारा एक संयुक्त बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित (CJI UU Lalit) को 7 अक्टूबर में लिखे गए पत्र के मद्देनजर अपने उत्तराधिकारी घोषित करने को लेकर उक्त बैठक खारिज की जाती है। जारी बयान में कहा गया,"ऐसी परिस्थितियों में, आगे कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है और 30 सितंबर, 2022 को बुलाई गई बैठक में बिना किसी विचार-विमर्श के बंद कर दिया जाता...

सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyender Jain) द्वारा दायर याचिका को कल सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने जैन की जमानत याचिका को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने को बरकरार रखा था।सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कल मामले की तुरंत सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस यूयू ललित के समक्ष मामले का उल्लेख किया।सीजेआई कल मामले को पहले आइटम के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हुए। 22 सितंबर को, दिल्ली के पटियाला...

2020 के दंगों के मामलों की जांच करने में दिल्ली पुलिस की विफलता, हेट स्पीच देने वालों की भूमिका को नजरअंदाज किया: सिटीजन्स कमेटी की रिपोर्ट

पूर्व न्यायाधीशों और सेवानिवृत्त सिविल सेवक की सिटीजन्स कमेटी द्वारा जारी एक रिपोर्ट ने दिल्ली पुलिस, केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार को फरवरी में 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों से निपटने में उनकी विफलता के लिए दोषी ठहराया है।'अनिश्चित न्याय: उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा 2020 पर सिटीजन्स कमेटी की रिपोर्ट' शीर्षक वाली रिपोर्ट कमेटी ने जारी। इसमें पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर (पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज), जस्टिस एपी शाह (पूर्व सीजे दिल्ली हाईकोर्ट), जस्टिस आर.एस. सोढ़ी...

सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर मुंबई नगर निगम को तटीय सड़क परियोजना से संबंधित विकास कार्य करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ग्रेटर मुंबई नगर निगम द्वारा दायर एक आवेदन को आंशिक रूप से अनुमति दी, जिसमें मुंबई तटीय सड़क परियोजना से संबंधित कुछ कार्य करने की अनुमति के लिए पहले के अंतरिम आदेश में संशोधन की मांग की गई थी।उक्त तटीय सड़क परियोजना एक बुनियादी ढांचा परियोजना है, जिसे 'दक्षिण और उत्तरी मुंबई को निर्बाध रूप से जोड़ने' के लिए विकसित किया जा रहा है। यह लगभग 29 किलोमीटर लंबा एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जो दक्षिण में मरीन लाइन्स को उत्तर में कांदिवली से जोड़ेगा। वर्तमान में मरीन...

जस्टिस चंद्रचूड़ पर देश को पूरा विश्वास: बीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ पत्र को दुर्भावनापूर्ण और निराधार बताया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की छवि खराब करने के लिए "निहित स्वार्थ वाले कुछ लोगों" द्वारा किए गए प्रयासों की निंदा की है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं।जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ आरोप लगाने वाले राशिद खान पठान द्वारा प्रसारित एक पत्र की निंदा करते हुए बीसीआई ने कहा,"यह न्यायपालिका के कामकाज और न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने के लिए एक घृणित और दुर्भावनापूर्ण प्रयास के अलावा कुछ भी नहीं...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (3 अक्टूबर, 2022 से 7 अक्टूबर, 2022 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।मोटर दुर्घटना दावा - अविवाहित की मृत्यु के मामले में आश्रितों की उम्र के बजाय मृतक की उम्र गुणक का आधार: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी अविवाहित की मृत्यु के मामले में आश्रितों की उम्र के बजाय मृतक की उम्र गुणक का आधार है। यह आदेश जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने...

क्या वित्त अधिनियम के तहत कर्मचारियों को अस्‍थायी स्‍थानंतरण पर दिया जाने वाला वेतन कर योग्य सेवा? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक सीमित मुद्दे पर विचार के लिए एक याचिका में एक नोटिस जारी किया कि क्या कर्मचारियों अस्‍थायी स्‍थानांतरण (Secondment) पर दिया गया वेतन वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (105) (के) के तहत कर योग्य सेवा है।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस जेके माहेश्वरी ने रजिस्ट्री को सेवा कर आयुक्त, दिल्ली-IV बनाम मेसर्स नॉर्टेल नेटवर्क्स इंडिया प्रा लिमिटेड नामक एक अन्य याचिका के साथ याचिका को सूचीबद्ध करने और टैग करने का निर्देश दिया। पहली याचिका में इसी मुद्दे को उठाया गया है और वह...

मोटर दुर्घटना दावा - अविवाहित की मृत्यु के मामले में आश्रितों की उम्र के बजाय मृतक की उम्र गुणक का आधार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी अविवाहित की मृत्यु के मामले में आश्रितों की उम्र के बजाय मृतक की उम्र गुणक का आधार है। यह आदेश जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने पारित किया।यह मुद्दा हाईकोर्ट के एक फैसले से संबंधित है, जिसके तहत अपीलकर्ता (ओं) दावेदारों को देय मुआवजे को कम कर दिया गया था। उनके बेटे को मोटरसाइकिल दुर्घटना में घातक चोटें आई थीं, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। पहले उदाहरण में, ट्रिब्यूनल 3,683/- प्रति माह का आंकड़ा दिया था, जिसके आधार पर यह मानते हुए कि उपयुक्त...

परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, अभियोजन पक्ष पर अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने का गंभीर दायित्व होता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में दोहराया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विचार करते हुए मामले को उचित संदेह से परे साबित करना अभियोजन पक्ष अहम कर्तव्य है।चीफ ज‌स्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा,"परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, न्यायालय को प्रत्येक परिस्थितिजन्य संभावना की जांच करनी होती है, जिसे साक्ष्य के रूप में उसके सामने रखा जाता है और साक्ष्य को केवल एक निष्कर्ष की ओर इशारा करना चाहिए, जो आरोपी का अपराध है। दूसरे शब्दों में, उचित संदेह से परे अपने...

धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का मामला: केंद्र ने इस मुद्दे की जांच के लिए भारत के पूर्व चीफ जस्टिस केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में आयोग गठित किया

6 अक्टूबर 2022 की एक अधिसूचना के माध्यम से केंद्र ने भारत के पूर्व चीफ जस्टिस केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में आयोग गठित किया है, जो उन नए व्यक्तियों को अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) का दर्जा देने के मामले की जांच करेगा, जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति के आदेशों में उल्लिखित धर्मों के अलावा दूसरे धर्म परिवर्तित हो गए हैं।राष्ट्रपति के आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जाति का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म...

गवाह का मुख्य परीक्षण और प्रति-परीक्षण एक ही दिन या अगले दिन दर्ज किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि गवाह का मुख्य परीक्षण (Chief- Examination)और प्रति परीक्षण या जिरह (Cross- Examination) एक ही दिन या अगले दिन दर्ज किया जाना चाहिए। गवाहों के मुख्य परीक्षण/प्रति-परीक्षण की रिकॉर्डिंग में स्थगन का कोई आधार नहीं होना चाहिए।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने हत्या के मामले में एक आरोपी को जमानत देने के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार करते हुए ये टिप्पणियां कीं। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 के...

भूमि अधिग्रहण मुआवजा -यदि दो विचार संभव हैं, तो न्याय के कारण को आगे बढ़ाने वाले विचार को हमेशा तकनीकी दृष्टिकोण पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भूमि खोने वालों को मुआवजे के भुगतान के मामलों से निपटने के दौरान एक तकनीकी दृष्टिकोण के बजाय न्याय के कारण को आगे बढ़ाने के लिए आग्रह किया।भूमि खोने वाले का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसकी भूमि जनहित के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई है और जिसके पास उचित प्रमाण पत्र है, इस संबंध में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा,"इसके अलावा, जब मामला भूमि खोने वालों को मुआवजे की राशि के भुगतान से संबंधित हो, यदि दो विचार संभव हैं, तो न्याय के कारण को आगे...

मध्यस्थता| यह पता लगाने के लिए कि विवाद मध्यस्थता योग्य है या नहीं, कोर्ट धारा 11 के तहत प्रारंभिक जांच कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थ की नियुक्ति करते समय हाईकोर्ट 'अपवादित मामलों' के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए प्रारंभिक जांच शुरू कर सकते हैं, जब प्रतिवादी द्वारा उस मुद्दे पर आपत्ति ली जाती है।ज‌स्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि यदि कोई विवाद पार्टियों के बीच अनुबंध में प्रदान की गई 'अपवाद' श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो यह मध्यस्थता के दायरे से बाहर है, इसलिए उन मामलों में कोई मध्यस्थता नहीं हो सकती है।तथ्यपार्टियों ने गुरुग्राम में एक आवासीय कॉलोनी बनाने के लिए...

ब्रेकिंग: केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सीजेआई यूयू ललित को चिट्ठी लिखकर उनके उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने को कहा

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित (Justice U U Lalit) को चिट्ठी लिखकर उनके उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने को कहा है।दरअसल, सीजेआई यूयू ललित 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। परंपरा के अनुसार CJI दूसरे सबसे सीनियर जज के नाम की सिफारिश सरकार को भेजते हैं। सीजेआई ललित के बाद दूसरे सबसे सीनियर जज जस्टिस चंद्रचूड़ (Justice DY ChandraChud) हैं। नियमानुसार, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। अगर चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ...

'बिल्डर को लीज पर दी गई जमीन पर बने फ्लैट ट्रांसफर करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की एनओसी की जरूरत नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट अस्पी चिनॉय को राहत दी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सीनियर वकील अस्पी चिनॉय और कुछ अन्य लोगों को दी गई राहत को बरकरार रखा और कहा कि महाराष्ट्र सरकार एक डेवलपर को पट्टे पर दी गई भूमि पर बने फ्लैट ट्रांसफर को पंजीकृत करने के लिए एनओसी पर जोर नहीं दे सकती है।अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार प्रीमियम की हकदार नहीं है जब भूमि किसी सोसायटी को आवंटित नहीं की जाती है, लेकिन एक बिल्डर को पट्टे पर दिया जाता है, जिसने निजी व्यक्तियों के लिए फ्लैट का निर्माण किया है, जिसने बदले में एक सहकारी समिति...

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, पचास हजार रुपए का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में चुनाव प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया को खारिज कर दिया।मध्य प्रदेश जन प्रकाश पार्टी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,"ऐसा प्रतीत होता है कि जिस पार्टी को मतदाताओं से ज्यादा मान्यता नहीं मिली, वह अब याचिका दायर करके मान्यता चाहती है!"जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने आदेश में कहा,"लोक प्रतिनिधित्व...

मोटर दुर्घटना दावा| आय के संबंध में सकारात्मक साक्ष्य होने पर न्यूनतम वेतन अधिसूचना पर भरोसा नहीं रखा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत जारी एक अधिसूचना मोटर दुर्घटना दावा मामले में मृतक की आय का निर्धारण करने में केवल एक मार्गदर्शक कारक हो सकती है, जब आय के संबंध में सकारात्मक सबूत होते हों तो न्यूनतम मजदूरी अधिसूचना पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दावेदारों द्वारा दायर अपील पर विचार कर रहा था, जिसने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे को कम कर दिया था।मृतक 25 वर्षीय युवक था,...

जमानत के बावजूद पत्रकार सिद्दीकी कप्पन क्यों है जेल में?

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाथरस मामले (Hathras Case) में हिंसा भड़काने की साज़िश रचने के आरोप में 6 अक्टूबर, 2020 को यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार पत्रकार सिद्दीक कप्पन (Siddique Kappan) को ज़मानत दी थी।हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले के कारण कप्पन अभी भी जेल में बंद है।कप्पन को रिहा क्यों नहीं किया गया?सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें जमानत देने के बाद लखनऊ की एक अदालत ने यूपी पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में कप्पन के रिहाई...