यदि उधारकर्ता द्वारा किए गए आंशिक भुगतान का पृष्ठांकन किए बिना पूरी राशि के लिए चेक प्रस्तुत किया जाता है तो धारा 138 एनआई एक्ट के तहत कोई अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मंगलवार को कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक के अनादर के लिए कोई अपराध नहीं बनता है, यदि चेक जारी करने के बाद उधारकर्ता द्वारा किए गए आंशिक भुगतान का पृष्ठांकन किए बिना पूरी राशि के लिए चेक प्रस्तुत किया जाता है।कोर्ट ने माना कि चेक पर दिखाई गई राशि एनआई अधिनियम की धारा 138 के अनुसार "कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण" नहीं होगी, जब इसे आंशिक भुगतान का पृष्ठांकन किए बिना नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया हो।कोर्ट ने कहा, एनआई...

सुप्रीम कोर्ट बलवंत सिंह की मौत की सजा कम करने की मांग वाली याचिका पर एक नवंबर को सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मृत्युदंड के दोषी बलवंत सिंह की दया याचिका से संबंधित मामले को 1 नवंबर, 2022 को तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया। बलवंत सिंह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के आरोप में 26 साल से अधिक समय से जेल में है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) यूयू ललित, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने मामले की सुनवाई की।बलवंत सिंह का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि वह यह तर्क देना चाहते हैं कि उनका...

सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली सरकार के मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन (Satyender Jain) की तरफ से दायर याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने जैन की जमानत याचिका को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने को बरकरार रखा था।जैन की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जस्टिस एम. आर. शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ को बताया,"मेरी जमानत याचिका जुलाई में दायर की गई थी। उन्होंने अपना जवाब दाखिल किया लेकिन जज द्वारा पक्षपात के किसी...

पालघर लिंचिंग केस- 'जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने में कोई आपत्ति नहीं': महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को बताया कि उसे 2020 के पालघर लिंचिंग मामले (Palghar Lynching Case) को सीबीआई (CBI) को सौंपने में कोई आपत्ति नहीं है।दो हिंदू संतों, महाराज कल्पवृक्ष गिरि @ चिकना बाबा और सुशील गिरि महाराज को अप्रैल 2020 में पालघर में भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला था।दोनों साधु मुंबई से सूरत की यात्रा कर रहे थे, जब उनकी कार को 200 से अधिक लोगों की भीड़ ने रोका। इसके बाद भीड़ ने कार को उलट दिया और पथराव किया, जिसके परिणामस्वरूप कार के चालक और साधु दोनों की मौत हो...

"पश्चिम बंगाल राज्य ने चांसलर की शक्तियां छीन लीं": सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति की पुनर्नियुक्ति को रद्द करने की पुष्टि की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी को फिर से नियुक्त करते हुए कुलाधिपति (डब्ल्यूबी गवर्नर) की शक्तियों का इस्तेमाल किया।कोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य और बनर्जी द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसके तहत बनर्जी को कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति (वीसी) के रूप में फिर से नियुक्त करने के राज्य के फैसले को रद्द कर दिया गया था।उच्चतम न्यायालय ने पाया कि उच्च...

भारतीय ओलंपिक संघ का संविधान: सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस नागेश्वर राव से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (आईओसी) की आवश्यकताओं पर विचार करने का अनुरोध किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नोट किया कि उसके पूर्व जज, जस्टिस एल नागेश्वर राव को खेल निकाय के संविधान में संशोधन करने, उसकी मतदाता सूची तैयार करने और भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के कार्यकारी निकाय के चुनाव कराने की प्रक्रिया को संभालने के लिए नियुक्त किया गया।भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन करते समय समग्र परिप्रेक्ष्य लेने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि, ऐसा करते समय इस संबंध में भविष्य की किसी भी जटिलता से बचने के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (आईओसी) के चार्टर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना...

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ होंगे देश के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई यूयू ललित ने कानून मंत्री को उनके नाम की सिफारिश की

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY ChandraChud) देश के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। भारत के चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित (CJI UU Lalit) ने भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर जज जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश करते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है।सीजेआई ललित ने आज सुबह 10.15 बजे जस्टिस चंद्रचूड़ को उत्तराधिकारी CJI को नामित करने वाला पत्र सौंपा।सीजेआई ललित ने सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों से अगले CJI की घोषणा के लिए जजों के लाउंज में इकट्ठा होने...

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक प्रशासनिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्यों का कार्यकाल अगले आदेश तक बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (Karnataka State Administrative Tribunal) के मौजूदा न्यायिक सदस्यों को अगले आदेश तक पद पर बने रहने का निर्देश दिया, बशर्ते कि वे इससे सहमत हों।याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट राजेश महाले ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान में ट्रिब्यूनल में एक रिक्ति है और 15 अक्टूबर, 2022 तक दो रिक्तियां होंगी। इसके बाद केवल एक न्यायिक सदस्य पर पूरा कार्यभार लद जाएगा।जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़...

सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज की, याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) को असंवैधानिक घोषित करने की मांग करते हुए अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका खारिज की।जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह याचिका खारिज की। याचिका में कहा गया है कि संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकार से ही शून्य थे। याचिकाकर्ता का कहना था कि भाग III 'संविधान की प्रस्तावना की सच्ची भावना के विपरीत' और 'प्रकृति के नियम के विरुद्ध' है।बेंच, जिसमें जस्टिस हृषिकेश रॉय भी शामिल थे, ने मौलिक अधिकारों को हटाने के...

सुप्रीम कोर्ट ने खनन घोटाला मामले की सुनवाई के दौरान गली जनार्दन रेड्डी को बेल्लारी जिले से बाहर रहने को कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री गली जनार्दन रेड्डी (Gaki Janardhan Reddy) पर लगाई गई जमानत की शर्त को पूरी तरह से हटाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि करोड़ों के अवैध खनन मामले में मुकदमा चल रहा है। इसलिए उन्हें बेल्लारी जिले में प्रवेश नहीं करना चाहिए।हालांकि, अदालत ने खनन व्यवसायी को 6 नवंबर तक बेल्लारी जिले में आने और रहने की अनुमति देकर एक अस्थायी राहत दी है, क्योंकि उसकी बेटी ने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया है।जस्टिस एम. आर. शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ...

मुकदमे के जल्द खत्म होने से न्याय वितरण प्रणाली में लोगों का विश्वास बढ़ेगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि आपराधिक मुकदमों (Criminal Trail) के जल्द खत्म होने से न्याय वितरण प्रणाली में लोगों का विश्वास बढ़ेगा।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री गली जनार्दन रेड्डी की ओर से दायर आवेदन का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें कर्नाटक के बेल्लारी जिलों और आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम और कडप्पा जिले में प्रवेश करने, रहने और कार्य करने के लिए जमानत की शर्त में संशोधन की मांग की गई थी।पीठ ने कहा कि रेड्डी की बेटी ने हाल ही में एक...

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में छात्रों के माता-पिता को ऑब्जर्वेशन की अनुमति देने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट की पीठ ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में माता-पिता के ऑब्जर्वेशन से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई की।जनहित याचिका एडवोकेट एम. पुरुषोत्तमन की तरफ से दायर की गई थी, जिन्होंने माता-पिता के लिए देश भर के सभी स्कूलों में छात्रों को बारी-बारी से ऑब्जर्वेशन के लिए दिशा-निर्देश मांगे थे।याचिकाकर्ता ने कहा कि स्कूल सुरक्षा के मुद्दों से निपटने के लिए तीन सार्वभौमिक सुझाव दिए गए थे।उन्होंने कहा कि समाधानों में स्कूलों में...

"आप प्रदूषण बढ़ाना क्यों चाहते हैं ?" : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर कहा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली भाजपा सांसद मनोज तिवारी की याचिका पर विचार करते हुए दिल्ली में प्रदूषण को लेकर चिंता व्यक्त की।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील शशांक शेखर झा से पूछा,"आप एनसीआर के स्थायी निवासी हैं, है ना? आप प्रदूषण क्यों बढ़ाना चाहते हैं?"वकील ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध कोई समाधान नहीं है और कम से कम ग्रीन पटाखों की अनुमति दी जानी चाहिए।पीठ ने पूछा,"क्या आपने दिवाली के बाद की स्थिति देखी है?"अंतत: पीठ ने मामले...

एससीबीए कार्यकारी समिति ने जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के खिलाफ पत्र की निंदा की, शिकायतकर्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने एक राशिद खान पठान द्वारा प्रसारित उस पत्र की कड़ी निंदा की है, जिसमें डॉक्टर जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को "अपमानित" करते हुए उन पीआर आरोप लगाए गए हैं।जस्टिस चंद्रचूड़ भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं।उक्त पत्र में आरोप लगाया गया है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक मामले में कुछ आदेश पारित किए थे जो किसी तरह से बॉम्बे के हाईकोर्ट के समक्ष कार्यवाही से जुड़े हुए थे, जिसमें उनका बेटा पेश हुआ था।पठान ने यह भी आरोप लगाया कि जस्टिस चंद्रचूड़...

सुप्रीम कोर्ट ने यति नरसिंहानंद की कोर्ट पर की गई अपमानजनक टिप्पणी वाले साक्षात्कार के टेप पेश करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यति नरसिंहानंद के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता को यति नरसिंहानंद के उस साक्षात्कार के टेप पेश करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया जिसमें अदालत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी।जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ एक्टिविस्ट शची नेल्ली द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी।उन्होंने भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल द्वारा जनवरी 2022 में न्यायपालिका पर उनकी टिप्पणी के लिए यती...

सोने की तस्करी मामले की सुनवाई ट्रांसफर करने के लिए ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 20 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी, जिसमें केरल से सोने की तस्करी मामले में मुकदमे को ट्रांसफर करने की मांग की गई है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) यूयू ललित और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने ईडी की याचिका में केरल राज्य द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया और राज्य को नोटिस जारी किया। राज्य को इस शुक्रवार तक अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दी गई। पीठ ने कहा कि वह अगली सुनवाई की तारीख में मामले का निपटारा करेगी।ईडी ने...

जस्टिस चंद्रचूड़ ने नागरिकों के कष्टों को कम करने में कोई कसर नहीं रखीः अवध बार एसोसिएशन ने उनके खिलाफ लिखे पत्र की निंदा की

अवध बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को बदनाम करने की कोश‌िशों की निंदा की है।एसोसिएशन के अध्यक्ष ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुरमू को लिखे पत्र में ‌आरके पठान नामक शख्स द्वारा जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ लिखे गए पत्र को निंदनीय, प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण प्रयास बताया।पठान के कृत्य की निंदा करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष आरके चौधरी ने राष्ट्रपति मुरमू से अनुरोध किया है कि वे जस्टिस चंद्रचूड़ को बदनाम करने के प्रयास में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट के जजों के फैसलों की जांच और मैरिट का आकलन करने की प्रक्रिया शुरू की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा आज जारी किए गए बयान में एक दिलचस्प तथ्य सामने आया है कि कॉलेजियम ने हाईकोर्ट के जजों के फैसलों की जांच के लिए एक प्रक्रिया शुरू की है, जो सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए विचाराधीन हैं।कॉलेजियम ने एक ऑब्जेक्टिव मानदंड पर उम्मीदवारों की मैरिट का आकलन करने के लिए भी प्रक्रिय शुरू की है। हालांकि, उद्देश्य मानदंड के सटीक पैरामीटर ज्ञात नहीं हैं।भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित के नेतृत्व में 26 सितंबर को हुई कॉलेजियम की बैठक में पहली बार इस प्रक्रिया को पेश किया गया...

सुप्रीम कोर्ट अनिल देशमुख को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर कल सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil DeshMukh) को पीएमएलए मामले में जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर कल सुनवाई करेगा।भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तुरंत लिस्टिंग के लिए भारत के चीफ जस्टिस ललिक के समक्ष ईडी की याचिका का उल्लेख किया।सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने निर्देश दिया कि इस मामले को जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कल सूचीबद्ध...

सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-बाइन और तलाक-ए-किनाया को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तलाक-ए-बाइन (Talaq-e-Bain) और तलाक-ए-किनाया (Talaq-e-Kinaya) को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।अदालत तलाक-ए-हसन और तलाक-ए-अहसन से जुड़ी याचिकाओं के साथ कल सुनवाई करेगी।तलाक-ए-किनाया और तलाक-ए-बाइन की वैधता और एकतरफा अतिरिक्त-न्यायिक तलाक के सभी रूपों को चुनौती देते हुए एक महिला डॉक्टर सैयदा अमरीन ने दायर की है।जनहित याचिका (पीआईएल) ने केंद्र को सभी नागरिकों के लिए लिंग तटस्थ, धर्म तटस्थ, तलाक के समान आधार और तलाक की एक समान प्रक्रिया...