सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए मामले में प्रोफेसर जीएन साईबाबा और अन्य की रिहाई पर रोक लगाई, बॉम्बे हाईकोर्ट के बरी करने का आदेश निलंबित किया

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को कथित माओवादी लिंक मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईंबाबा और पांच अन्य को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को निलंबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले पर शनिवार को विशेष सुनवाई की और दो घंटे की लंबी सुनवाई के बाद जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बेला एम। त्रिवेदी की बेंच ने महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी करते हुए आदेश पारित किया।बेंच ने कहा," हमारा दृढ़ मत है कि हाईकोर्ट के आक्षेपित निर्णय को निलंबित करने की आवश्यकता है ... यह...

जस्टिस केएम जोसेफ ने दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन नॉर्म्स के खिलाफ सेंट स्टीफंस कॉलेज की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ ने शुक्रवार को यह जांच करने से खुद को अलग कर लिया कि क्या दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज को गैर-ईसाई छात्रों के लिए इंटरव्यू आयोजित करने की अनुमति दी गई है। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की संशोधित प्रवेश नीति में घटक कॉलेजों को कॉमन यूनिवर्सिटी के आधार पर ग्रेजुएट कोर्स में छात्रों को एडमिशन देने की आवश्यकता है।जस्टिस संजय किशन कौल के इस सप्ताह सुनवाई से अलग होने के बाद यह दूसरी बार हुआ है, जब उक्त मामले की सुनवाई से किसी जज ने खुद को अलग किया हो।जस्टिस कौल ने इस मुद्दे पर...

'जज लोगों को खुश करने के इरादे से काम नहीं कर सकते': जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपने विदाई समारोह में कहा

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस हेमंत गुप्ता के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया। विदाई समारोह में बार के विभिन्न सदस्य शामिल हुए, जिनमें भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमानी, एससीबीए के प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट विकास सिंह और एससीबीए के वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय शामिल थे। समारोह की शुरुआत सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय ने की। उन्होंने कहा, "जस्टिस हेमंत गुप्ता माननीय जितेंद्र वीर गुप्ता के पुत्र हैं ... उन्हें (जस्टिस हेमंत गुप्ता के पिता) 1992 में गिरफ्तार किया गया था जब...

प्रोफेसर जीएन साईबाबा और अन्य को बरी करने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच शनिवार को विशेष सुनवाई करेगी

सुप्रीम कोर्ट की बेंच यूएपीए मामले में प्रोफेसर जीएन साईबाबा और अन्य को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए शनिवार (कल) सुबह 11 बजे विशेष सिटिंग करेगी। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ मामले की सुनवाई करेगी।बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर पीठ) ने शुक्रवार को बरी करने का फैसला सुनाया, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर साईं बाबा और पांच अन्य (उनमें से एक की अपील लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई) द्वारा यूएपीए मामले में कथित माओवादी...

विवाह कैजुअल किस्म की बात नहीं; यह पश्चिमी व्यवस्था नहीं हैं जहां आप आज विवाह करें और कल तलाक ले लें: सुप्रीम कोर्ट

एक पत्नी की ओर से अपने विवाह को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक स्थानांतरण याचिका में गुरुवार बहुत ही नाटकीय मोड़ आ गया।मामले की सुनवाई के दरमियान जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका की बेंच ने विवाह पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्‍पणियां कीं और कहा कि कैसे किसी को अपने पार्टनर से असंभव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि पति और पत्नी की ओर से लगाए गए आरोपों को भी देखना चाहिए।सुनवाई के दरमियान पत्नी ने बेंच को बताया कि वह अपनी वैवाहिक जीवन को दोबारा शुरु करना चाहती है, जबकि पति ने...

केंद्र ने कहा- इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिटिकल फंडिंग का एक पारदर्शी तरीका, सुप्रीम कोर्ट 6 दिसंबर को सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना (Electoral Bond Scheme) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 6 दिसंबर को विस्तार से सुनवाई करेगा।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्न की पीठ चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) आदि द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर विचार कर रही थी।अंतिम पोस्टिंग 26 मार्च, 2021 के बाद आज पहली बार मामले को सूचीबद्ध किया गया।आज सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल...

केवल दुर्व्यवहारपूर्ण,अपमानजनक या मानहानिकारक शब्द धारा 294 आईपीसी के तहत अपराध को आकर्षित नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल दुर्व्यवहारपूर्ण,अपमानजनक या मानहानिकारक शब्द भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत अपराध को आकर्षित नहीं कर सकते।जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि आईपीसी की धारा 294 के तहत अपराध को साबित करने के लिए केवल अश्लील शब्द बोलना पर्याप्त नहीं है, लेकिन यह साबित करने के लिए एक और सबूत होना चाहिए कि यह दूसरों को परेशान करने के लिए था। इस मामले में एक महिला ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294(बी) और 341 के तहत दंडनीय अपराध के...

सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी पॉलिसी में सीसीआई जांच के खिलाफ दायर व्हाट्सएप-मेटा की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को व्हाट्सएप और उसकी मूल कंपनी मेटा (फेसबुक) द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा उनकी प्राइवेसी पॉलिसी की जांच पर रोक लगाने की मांग की गई थी।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली व्हाट्सएप और मेटा द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसने सीसीआई जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।पीठ ने आदेश में इस प्रकार कहा:"सीसीआई प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के...

वाराणसी कोर्ट ने 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका खारिज की

वाराणसी कोर्ट (Varanasi Court) ने 'शिवलिंग (Shiv Linga)' की कार्बन डेटिंग की मांग वाली हिंदू उपासकों की याचिका खारिज की। कथित तौर 'शिवलिंग' ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पाया गया है।कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिवलिंग मिलने वाली जगह को उसी रूप में संरक्षित रखा जाए। सर्वे की अनुमति नहीं दी जा सकती है।यह जांच 'शिव लिंग' (जैसा कि हिंदू उपासकों द्वारा दावा किया गया है) में संरचना की उम्र निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका...

'लोगों ने पहले ही निवेश कर दिया है, दीवाली के बाद आएं': सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार किया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) यूयू ललित और जस्टिस हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने शुक्रवार को पटाखों पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने की प्रार्थना करने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई देने से इनकार कर दिया।सीजेआई ललित ने जब मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया गया तो कहा कि चूंकि दीवाली का त्योहार पहले से ही नजदीक है, इसलिए कई लोगों ने पटाखों के कारोबार में पहले से ही निवेश किया होगा। इसलिए इस दीवाली के करीब पटाखों पर निषेधाज्ञा से गंभीर नुकसान होगा।सीजेआई ललित ने मामले पर विचार करने से इनकार करते...

'पूरी न्यायपालिका भ्रष्ट है' टिप्पणी मामले में सवुक्कू शंकर ने मद्रास हाईकोर्ट की अवमानना की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

'पूरी न्यायपालिका भ्रष्ट है' टिप्पणी मामले में यूट्यूबर और एक्टविस्ट सवुक्कू शंकर ने मद्रास हाईकोर्ट की अवमानना की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।हाईकोर्ट ने शंकर आपराधिक अवमानना के लिए 6 महीने की कैद की सजा सुनाई है।15 सितंबर को मद्रास हाईकोर्ट (मदुरै खंडपीठ) की एक खंडपीठ जिसमें जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस पी पुगलेंधी शामिल थे, ने शंकर को उनकी टिप्पणी के लिए अदालत की आपराधिक अवमानना के लिए दोषी ठहराया था।शंकर ने यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कहा था कि पूरी न्यायपालिका...

"सबसे बेपरवाह जांच में से एक" : सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी और चार बच्चों की हत्या में मौत की सजा वाले व्यक्ति को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी और चार बच्चों की कथित हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाए जाने एक व्यक्ति को बरी कर दिया।सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने टिप्पणी की कि बिना किसी झिझक और निराशा के साथ हम कहते हैं कि मामला सबसे बेपरवाह जांच में से एक है।अभियोजन मामले के अनुसार जब गांव बसढिया स्थित घर में पत्नी और चार बच्चे सो रहे थे, तब आरोपी रामानंद उर्फ नंदलाल भारती ने बांका नामक धारदार हथियार से पांचों को मौत के घाट उतार दिया।अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपराध के पीछे का...

सीजेआई यूयू ललित ने कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा की याचिका पर भूमि डी-नोटिफिकेशन मामले पर सुनवाई से खुद को अलग किया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) यूयू ललित ने शुक्रवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और राज्य के पूर्व उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।सीजेआई ललित और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया।सीजेआई ललित ने कहा,"मैं इस मामले को नहीं ले सकता। इसे उस बेंच के सामने सूचीबद्ध करें, जिसका मैं सदस्य नहीं हूं। मुझे कुछ कठिनाई है, मैं इस मामले को नहीं ले सकता।"पृष्ठभूमियह मामला गंगेनहल्ली में 1.11 एकड़ भूमि को गैर-अधिसूचित...

'हाईकोर्ट की टिप्पणियों से हैरानी': सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पोर्ट्स एसईजेड के पक्ष में गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को खारिज किया

अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (APSEZL) और सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (CWC) के बीच विवाद के एक मामले में गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणियों से हैरानी हो रही है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण संतुलित होना चाहिए था और यह समझौता एक वैधानिक निगम पर इसके नुकसान और एक निजी संस्था के लाभ के लिए नहीं किया जा सकता था।गुजरात उच्च न्यायालय ने अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कथित माओवादी लिंक मामले में प्रोफेसर जीएन साईंबाबा और 5 अन्य को बरी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच) ने कथित माओवादी लिंक मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईंबाबा और पांच अन्य को बरी कर दिया है। अदालत ने आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा के खिलाफ उनकी अपील को स्वीकार कर लिया है। नागपुर खंडपीठ के जस्टिस रोहित देव और जस्टिस अनिल पानसरे की खंडपीठ ने फैसला सुनाया। आरोपियों में से एक, पांडु पोरा नरोटे की अगस्त 2022 में मृत्यु हो गई। महेश तिर्की, हेम केश्वदत्त मिश्रा, प्रशांत राही और विजय नान तिर्की अन्य आरोपी...

क्या हिजाब पहनना इस्लाम में आवश्यक है? इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है जब अनुच्छेद 19 और 25 के तहत व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर दिया गया है: जस्टिस धूलिया

जस्टिस सुधांशु धूलिया (Justice Sudhanshu Dhulia) ने कर्नाटक के सरकारी कॉलेजों में हिजाब बैन (Hijab Case) को हटाने का प्रस्ताव करते हुए कहा कि मामले को शांत करने के लिए आवश्यक धार्मिक प्रैक्टिस के सिद्धांत को बिल्कुल भी लागू नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस धूलिया ने गुरुवार को अपनी असहमतिपूर्ण राय को स्पष्ट किया,"मेरे फैसले का मुख्य जोर यह है कि आवश्यक धार्मिक प्रथाओं की यह पूरी अवधारणा, मेरी राय में इस विवाद के निपटान के लिए आवश्यक नहीं थी। उच्च न्यायालय ने वहां गलत रास्ता अपनाया। यह केवल अनुच्छेद...

नियोक्ताओं को आयकर अधिनियम, 36(1)(वीए) और 43 बी के तहत कटौती का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी के योगदान को ईपीएफ/ ईएसआई में जमा करना होगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियोक्ताओं को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(वीए) और 43 बी के तहत कटौती का लाभ उठाने के लिए नियत तारीख को या उससे पहले कर्मचारी के योगदान को ईपीएफ/ ईएसआई में जमा करना होगा।अदालत ने कहा कि दो राशियों की प्रकृति और चरित्र के बीच एक स्पष्ट अंतर है। नियोक्ता के योगदान और कर्मचारियों के योगदान को नियोक्ता द्वारा जमा किया जाना आवश्यक है।सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि पहली है, नियोक्ता की देनदारी को उसकी आय से भुगतान किया जाना है...

क्या है बिजो इमैनुएल केस? जिसका जिक्र जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए किया

हिजाब मामले (Hijab Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के दोनों जजों ने अलग-अलग फैसला सुनाया।जस्टिस हेमंत गुप्ता (Justice Hemant Gupta) ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, वहीं दूसरे जज जस्टिस सुधांशु धूलिया (Justice Sudhanshu Dhulia) ने हाईकोर्ट के फैसले को खारिज किया।जस्टिस धूलिया ने जस्टिस गुप्ता से एक अलग विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आक्षेपित आदेश की वैधता का परीक्षण अनुच्छेद 19(1)(ए) और 25(1) के आधार पर किया जाना चाहिए। मेरे फैसले का मुख्य जोर यह है कि आवश्यक धार्मिक प्रथाओं की...

सिख धर्म के अनुयायियों की आवश्यक धार्मिक प्रथाओं को इस्लामिक आस्था के अनुयायियों द्वारा हिजाब / हेडस्कार्फ़ पहनने का आधार नहीं बनाया जा सकता: जस्टिस हेमंत गुप्ता

जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में अपने फैसले में कहा कि सिख धर्म के अनुयायियों की आवश्यक धार्मिक प्रथाओं को इस्लामिक आस्था के अनुयायियों द्वारा हिजाब / हेडस्कार्फ़ पहनने का आधार नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष यह तर्क दिया गया कि चूंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के स्पष्टीकरण I के संदर्भ में कृपाण की अनुमति है, इसलिए, जो छात्र हेडस्कार्फ़ पहनना चाहते हैं, उन्हें समान रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए जैसा कि सिख अनुयायियों के मामले में होता है। उन्होंने...

हिजाब मामले से पहले ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने के मामले में भी जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया ने अलग-अलग फैसला सुनाया था

हिजाब मामले (Hijab Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के दोनों जजों ने अलग-अलग फैसला सुनाया।जस्टिस हेमंत गुप्ता (Justice Hemant Gupta) ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, वहीं दूसरे जज जस्टिस सुधांशु धूलिया (Justice Sudhanshu Dhulia) ने हाईकोर्ट के फैसले को खारिज किया।जानकारी के लिए बता दें, जस्टिस हेमंत गुप्ता का शुक्रवार को अंतिम कार्यदिवस है। वो रविवार यानी 16 अक्तूबर को रिटायर हो रहे हैं। बता दें, इन दोनों जजों की पीठ के बीच य़े पहला मामला नहीं है जहां दोनों जजों ने अलग-अलग...