सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह पर टिप्पणी के लिए Rahul Gandhi के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (20 जनवरी) को कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई।राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सदस्यों को झूठा और सत्ता के नशे में चूर कहा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हत्या का आरोपी कहा था।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित...

लखीमपुर खीरी मामला: क्या आशीष मिश्रा ने गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया- सुप्रीम कोर्ट ने UP Police से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (20 जनवरी) को लखीमपुर (उत्तर प्रदेश) के पुलिस अधीक्षक को लखीमपुर-खीरी हत्याकांड मामले में आशीष मिश्रा द्वारा गवाहों को प्रभावित करने के प्रयास के आरोपों पर फैक्ट-फाइंडिंग जांच करने को कहा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने मृतक के परिवार के सदस्यों द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया, जिसमें आशीष मिश्रा को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की गई। यह आरोप लगाया गया कि वह मामले में गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे।एसपी को...

क्या एडमिरल्टी लॉ से निपटने वाले वाणिज्यिक प्रभागों का गठन किया गया?: सुप्रीम कोर्ट ने 3 हाईकोर्ट से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कर्नाटक, केरल और उड़ीसा के हाईकोर्ट्स के रजिस्ट्रार जनरलों से एडमिरल्टी मामलों से निपटने वाले वाणिज्यिक प्रभागों की स्थापना की स्थिति पर जवाब मांगा है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ एडमिरल्टी और समुद्री कानून से संबंधित वाणिज्यिक मुकदमे की सुनवाई कर रही थी, जब कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा जारी 24.02.2022 के सर्कुलर को पीठ ने देखा।सर्कुलर के अनुसार, बेंगलुरु में मुख्य पीठ और धारवाड़ और कलबुर्गी में पीठों के लिए एकल न्यायाधीश से...

यौन उत्पीड़न को साबित करने के लिए शारीरिक चोटों की आवश्यकता नहीं; पीड़ित आघात पर अलग-अलग तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि यौन उत्पीड़न को साबित करने के लिए शारीरिक चोटों की आवश्यकता नहीं है। यह आम मिथक है कि यौन उत्पीड़न के बाद चोटें अवश्य ही आती हैं। विस्तार से बताते हुए कोर्ट ने बताया कि पीड़ित आघात पर अलग-अलग तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं और एक समान प्रतिक्रिया की उम्मीद करना उचित नहीं है।“पीड़ित आघात पर अलग-अलग तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं, जो डर, सदमे, सामाजिक कलंक या असहायता की भावनाओं जैसे कारकों से प्रभावित होते हैं। एक समान प्रतिक्रिया की उम्मीद करना न तो यथार्थवादी है और न ही...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (13 जनवरी, 2025 से 17 जनवरी दिसंबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।Order II Rule 2 CPC राहत के लिए दूसरा मुकदमा करने पर रोक नहीं लगाता, जो पहले मुकदमे के समय रोक दिया गया था: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब वादी पहले मुकदमे में अपेक्षित राहत नहीं मांग सकता तो Order II Rule 2 CPC उसे बाद में मुकदमा दायर करके किसी घटना के घटित होने पर उपलब्ध राहत...

मध्यस्थता 'मध्यस्थ-केंद्रित', मध्यस्थ का सही विकल्प बनाने से पार्टियों के लिए समस्याएं कम हो सकती हैं: चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना

सुप्रीम कोर्ट ने 17 जनवरी मध्यस्थ दलों के लिए अपने मध्यस्थ को बुद्धिमानी से चुनने के महत्व को व्यक्त किया क्योंकि सही विकल्प कई जटिलताओं को कम कर सकता है जो पार्टियों को उनके विवाद में सामना करना पड़ सकता है.चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना ने एक मध्यस्थता मामले की सुनवाई के दौरान कहा, "मध्यस्थता हमेशा मध्यस्थ केंद्रित होती है। आम तौर पर यदि आप मध्यस्थ का सही चुनाव करते हैं ... हम आम तौर पर मध्यस्थ की पसंद के सवाल को कम आंकते हैं, यदि आप आत्मनिरीक्षण करते हैं तो आपको बहुत सारे उत्तर मिलेंगे" हालांकि,...

SCBA और SCAORA ने 'फर्जी याचिका' मामले में आदेश संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई, कहा- 'न्याय की हत्या से बचने के लिए टिप्पणियों को स्पष्ट करें'

सुप्रीम कोर्ट ने 17 जनवरी को "फर्जी" एसएलपी मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) द्वारा दायर एक विविध आवेदन पर सुनवाई की, जिसमें अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पूर्ण जांच का आदेश दिया था।इस मामले में, याचिकाकर्ता ने कोई विशेष अनुमति याचिका दायर करने से इनकार किया था और दावा किया था कि उसका प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट की अनभिज्ञता है। भगवान सिंह बनाम यूपी राज्य और अन्य में 20 सितंबर, 2024 के अपने आदेश के माध्यम से एसएलपी...

PC Act के तहत निजी शिकायत दर्ज करने के लिए पूर्व अनुमति? सुप्रीम कोर्ट 28 फरवरी से पूर्व सीएम येदियुरप्पा की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 28 फरवरी से कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा से जुड़े भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) के तहत दर्ज मामलों से संबंधित मामलों की सुनवाई शुरू करेगा।कर्नाटक के पूर्व सीएम के खिलाफ सूचीबद्ध 5 मामलों में, जो पांच अलग-अलग तथ्यात्मक पृष्ठभूमि से उत्पन्न हुए हैं, उठाया गया आम मुद्दा यह है कि क्या PC Act के तहत पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी और क्या 2018 के संशोधन के बाद कानून की स्थिति में कोई अंतर है।सुनवाई के दौरान, येदियुरप्पा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट...

Order II Rule 2 CPC राहत के लिए दूसरा मुकदमा करने पर रोक नहीं लगाता, जो पहले मुकदमे के समय रोक दिया गया था: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब वादी पहले मुकदमे में अपेक्षित राहत नहीं मांग सकता तो Order II Rule 2 CPC उसे बाद में मुकदमा दायर करके किसी घटना के घटित होने पर उपलब्ध राहत प्राप्त करने से नहीं रोकेगा।कोर्ट ने कहा,“जब वादी के लिए पहली बार में कोई विशेष राहत प्राप्त करना संभव नहीं है, लेकिन पहली बार मुकदमा दायर करने के बाद किसी बाद की घटना के घटित होने पर उसे ऐसी राहत उपलब्ध हो जाती है तो Order II Rule 2 CPC के तहत रोक वादी के रास्ते में नहीं आएगी, जिसने उन राहतों का दावा करने के लिए बाद में मुकदमा...

S. 100 CPC | हाईकोर्ट कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए बिना द्वितीय अपील में अंतरिम आदेश पारित नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि धारा 100 CPC के अंतर्गत द्वितीय अपील विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए बिना आगे नहीं बढ़ सकती, सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश निरस्त किया, जिसमें 'विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न' तैयार किए बिना वादी के पक्ष में अंतरिम राहत प्रदान की गई थी।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ इस प्रश्न पर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी कि क्या हाईकोर्ट विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने से पहले सीमित अवधि के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित कर सकता है, जबकि धारा 100 CPC के...

कर्मचारियों के डायवर्जन के कारण न्यायाधिकरण के काम में बाधा न आए, केंद्र को DRT से डेटा मांगते समय अतिरिक्त स्टाफ उपलब्ध कराना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (DRT) को अतिरिक्त स्टाफ उपलब्ध कराना चाहिए- यदि वह चाहता है कि DRT DRT के आदेशों के अनुसार ऋण वसूली से संबंधित डेटा उपलब्ध कराए- जिससे न्यायाधिकरणों के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में बाधा न आए।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने वित्त मंत्रालय द्वारा DRT विशाखापत्तनम से न्यायिक कर्मचारियों को DRT के कामकाज के विभिन्न पहलुओं पर भारी मात्रा में डेटा एकत्र करने के लिए डायवर्ट करने से संबंधित मामले का निपटारा किया, जिसमें 100 करोड़...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को PM-ABHIM Scheme के क्रियान्वयन के लिए केंद्र के साथ MoU पर हस्ताक्षर करने के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) योजना के क्रियान्वयन के लिए 5 जनवरी तक केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगते हुए यह आदेश पारित किया।दिल्ली सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केंद्र...

अभियुक्त ने समान इरादे से काम किया हो तो केवल इसलिए सज़ा कम नहीं की जा सकती, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से लगी चोट गंभीर नहीं थी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समान इरादे से काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा पहुंचाई गई चोटों की गंभीरता, कठोर सज़ा को कम करके हल्की सज़ा में बदलने का औचित्य नहीं दे सकती।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कर्नाटक राज्य की अपील पर सुनवाई की, जिसमें अभियुक्त नंबर 2 की सज़ा को धारा 326 आईपीसी से धारा 324 आईपीसी में बदलने के हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती दी गई, जो केवल इस तथ्य पर आधारित थी कि उसके द्वारा पहुंचाई गई चोटें सह-अभियुक्तों द्वारा पहुँचाई गई चोटों से कम गंभीर...

'अगर अगले सप्ताह तक समाधान नहीं हुआ तो हम समाधान करेंगे' : तमिलनाडु यूनिवर्सिटी कुलपति नियुक्तियों के गतिरोध पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि अगर तमिलनाडु यूनिवर्सिटी में कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित मुद्दा अगली सुनवाई की तारीख तक हल नहीं होता है तो कोर्ट इसका समाधान करेगा।तमिलनाडु राज्यपाल की कार्रवाई के खिलाफ तमिलनाडु राज्य द्वारा दायर दो रिट याचिकाएं जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गईं। सुबह ही याचिकाओं का मौखिक रूप से उल्लेख किया गया, जिसमें स्थगन की मांग की गई।वीसी की नियुक्ति में देरी से संबंधित मुद्दे पर जस्टिस पारदीवाला ने कहा:"हम इसका समाधान...

लोकपाल दिवस पर सीजेआई खन्ना ने कहा, भ्रष्टाचार 'कई सिरों वाला राक्षस'

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कहा कि भ्रष्टाचार के "हाइड्रा हेडेड मान्सटर" (कई सिरों वाला राक्षस) ने लंबे समय से भारतीय समाज को परेशान किया है, भ्रष्टाचार को केवल शिक्षित और सक्रिय नागरिकों की मदद से ही जड़ से खत्म किया जा सकता है। सीजेआई ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का उद्देश्य लोकतंत्र और जनता के विश्वास को मजबूत करना होना चाहिए, न कि इसे कम करना। "भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों को लोकतंत्र को बढ़ावा देने के साधन के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि अपने आप में एक लक्ष्य। संस्थागत रूप...

'ED में कुछ गड़बड़ है': ASG एसवी राजू ने हलफनामे पर कहा, सुप्रीम कोर्ट बोला- गंभीर मामला

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू (ASG) ने शुक्रवार (17 जनवरी) को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चौंकाने वाला बयान दिया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामे में कुछ 'गड़बड़' है।ASG ने जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ को बताया, जो PMLA मामले में जमानत याचिका पर विचार कर रही थी कि ED का जवाबी हलफनामा 'अधूरा' है और उचित जांच के बिना दाखिल किया गया।ASG ने मामले की सुनवाई शुरू होते ही कहा,"जहां तक ​​मेरे विभाग का सवाल है, इसमें कुछ गड़बड़ है। बिना परामर्श के ही हमारे द्वारा पेश...

बॉम्बे हाईकोर्ट के नए भवन के लिए 5.25 एकड़ भूमि जनवरी के अंत तक सौंप दी जाएगी: महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

बॉम्बे हाईकोर्ट के नए परिसर के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटन के मुद्दे से जुड़े स्वत: संज्ञान मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि 5.25 एकड़ का क्षेत्र, जिसे 31 दिसंबर, 2024 तक सौंप दिया जाना था, जनवरी, 2025 के अंत तक सौंप दिया जाएगा।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष यह मामला था, जिसने महाराष्ट्र सरकार की दलीलों को ध्यान में रखते हुए इसे अप्रैल, 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा निभाई गई सक्रिय...

S. 141 NI Act | इस्तीफा देने वाले निदेशक अपने इस्तीफे के बाद कंपनी द्वारा जारी किए गए चेक के लिए उत्तरदायी नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनी के निदेशक की सेवानिवृत्ति के बाद जारी किया गया चेक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1882 (NI Act) की धारा 141 के तहत उनकी देयता को ट्रिगर नहीं करेगा।कोर्ट ने कहा,“जब तथ्य स्पष्ट और स्पष्ट हो जाते हैं कि जब कंपनी द्वारा चेक जारी किए गए, तब अपीलकर्ता (निदेशक) पहले ही इस्तीफा दे चुका था और वह कंपनी में निदेशक नहीं था और कंपनी से जुड़ा नहीं था तो उसे NI Act की धारा 141 में निहित प्रावधानों के मद्देनजर कंपनी के मामलों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।”जस्टिस जेके...

वकीलों को पेशे की गरिमा के साथ व्यवहार करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने वकील द्वारा कार से कोर्ट को संबोधित करने पर आपत्ति जताई

सुप्रीम कोर्ट ने वकील द्वारा अपनी कार से कोर्ट को संबोधित करने पर आपत्ति जताई, जिसमें कानूनी कार्यवाही में गरिमा की आवश्यकता पर जोर दिया गया।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) के उस फैसले के खिलाफ अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें प्रतिवादी के खिलाफ उठाए गए 15.51 करोड़ रुपये के सेवा कर की मांग को खारिज कर दिया गया।कार्यवाही के दौरान, जस्टिस ओक ने प्रतिवादी द्वारा कार में बैठकर कोर्ट को संबोधित करने के लिए एडवोकेट जेके...

UP Govt की ओर से पेश हुए वकील के 'अनजान' दिखने और गलत ब्रीफ से दलीलें पेश करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मामले की सुनवाई स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मामले की सुनवाई स्थगित की, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वकील 'अनजान' दिखने और गलत ब्रीफ से दलीलें पेश करने के बाद जमानत मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने वकील द्वारा माफी मांगे जाने के बाद आदेश पारित किया और निर्देश दिया कि मामले को 29 जनवरी को सूचीबद्ध किया जाए।आदेश में कहा गया,"उत्तर प्रदेश राज्य के वकील को खुद को तैयार करने में सक्षम बनाने के लिए मामले को 29.01.2025 को सूचीबद्ध किया जाए।"जस्टिस अभय एस ओक...