सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश के बावजूद मामले को स्थगित करने पर नाराजगी व्यक्त की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि निष्पादन अदालत (अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, 15वीं अदालत, अलीपुर) ने उस मामले को स्थगित कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि वह निष्पादन की कार्यवाही की सुनवाई एक दिन के आधार पर करे।यह देखा गया कि सावधानी बरती जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों के माध्यम से जो मंशा व्यक्त की है, उस पर पूर्ण प्रभाव दिया जाए।खंडपीठ ने कहा,"हम केवल यह कहना चाहेंगे कि न्यायाधीश को यह...

सुप्रीम कोर्ट ने रिसर्च वर्क को साहित्यिक चोरी से बचाने के लिए दिशा-निर्देश की मांगने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रिसर्च वर्क को साहित्यिक चोरी से बचाने के लिए दिशा-निर्देश की मांगने वाली याचिका खारिज की।जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने व्यक्तिगत रूप से पक्ष की सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।बेंच ने कहा,"याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद, हम आश्वस्त नहीं हैं कि याचिकाकर्ता ने हस्तक्षेप के लिए मामला बनाया है। रिट याचिका खारिज की जाती है।”याचिकाकर्ता आपराधिक मनोविज्ञान में एक पीएचडी होल्डर है। याचिकाकर्ता ने "ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी में एक...

सुप्रीम कोर्ट ने शोध कार्यों को साहित्यिक चोरी से बचाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाने की मांग करने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शोध के दुरुपयोग या साहित्यिक चोरी से बचने के लिए थीसिस के रूप में विद्वानों द्वारा किए गए शोध के संरक्षण की मांग वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने व्यक्तिगत रूप से पक्ष की सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज करते हुए खंडपीठ ने कहा कि यह आश्वस्त नहीं है।खंडपीठ ने कहा,"याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद हम आश्वस्त नहीं हैं कि याचिकाकर्ता ने हस्तक्षेप के लिए मामला बनाया है। रिट याचिका खारिज हो...

राहुल गांधी की अयोग्यता के बाद, 2 साल की सजा पर निर्वाचित सदस्यों की स्वत: अयोग्यता को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर

जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 (1951 अधिनियम) की धारा 8 (3) के अनुसार किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने और कम से कम दो साल के कारावास की सजा दिए जाने पर निर्वाचित विधायी निकायों के प्रतिनिधियों की स्वत: अयोग्यता को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है।याचिका में बताया गया है कि याचिका दायर करने का कारण राहुल गांधी की अयोग्यता का मुद्दा है। याचिका में तर्क दिया गया है कि प्रकृति, गंभीरता और अपराधों की गंभीरता के बावजूद एक व्यापक अयोग्यता प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ...

एक्ट यौन उत्पीड़न मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल के शीघ्र पूरा होने की उम्मीद जताई, प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उम्मीद जताई कि 2017 के मलयालम एक्ट यौन उत्पीड़न मामले में चल रहे मुकदमे को तेजी से पूरा किया जाएगा।जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने न्यायालय के पहले के निर्देशों के अनुरूप अब तक की सुनवाई की प्रोग्रेस पर ट्रायल जज की रिपोर्ट का अध्ययन करते हुए यह बात कही।खंडपीठ ने ट्रायल जज को सुनवाई की अगली तारीख 8 मई से पहले मुकदमे के संबंध में एक और प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया।खंडपीठ ने आदेश दिया,"मुकदमे और समग्र परिस्थितियों से निपटने वाले...

प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता को आपराधिक बनाने वाले यूएपीए प्रावधान में अस्पष्टता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 की धारा 10 (ए) (i) को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रावधान अस्पष्ट या अनुचित नहीं है। अधिनियम की उक्त धारा गैरकानूनी संगठन की सदस्यता को अपराध बनाती है।अदालत ने अरुप भुइयां बनाम असम राज्य, इंद्र दास बनाम असम राज्य और केरल राज्य बनाम रनीफ में 2011 के अपने फैसलों को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि प्रतिबंधित संगठन की मात्र सदस्यता गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) के तहत अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अधिनियम 1967 या आतंकवाद और...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सीईसी के पुनर्गठन के लिए नामों की सिफारिश करने का निर्देश दिया, कहा- 'नाम सीलबंद लिफाफे में ना दें'

सुप्रीम कोर्ट की ग्रीन बेंच ने शुक्रवार को अपने आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी और नाफ़र्मानी की घटनाओं को उजागर करने के लिए नियुक्त एक समिति को युवा सदस्यों के साथ पुनर्गठित करने का निर्देश दिया है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने सॉलिसिटर-जनरल और दो न्याय मित्रों से विषय-विशेषज्ञों के नाम प्रस्तावित करने का आग्रह किया, जिन्हें समिति में नियुक्त किया जा सकता है।सुनवाई के दरमियान जस्टिस गवई ने सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता से कहा, "हमें कुछ नाम दें, मिस्टर सॉलिसिटर।" फिर उन्होंने...

‘COVID में पैरोल पर रिहा सभी कैदी 15 दिनों के भीतर सरेंडर करें’: सुप्रीम कोर्ट का आदेश (वीडियो)

COVID-19 के दौरान देश भर में कई कैदियों को पैरोल दी गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 के समय पैरोल पर रिहा हुए सभी कैदियों को 15 दिनों के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है। हाई पावर्ड कमेटी की सिफारिश पर COVID-19 के समय कैदियों को आपातकालीन पैरोल दी गई थी।पूरी वीडियो यहां देखें:

दोषियों की रिहाई के खिलाफ बिलकिस बानो की याचिका: सुप्रीम कोर्ट 27 मार्च को करेगा सुनवाई

Bilkis Bano Case- बिलकिस बानो मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई की अनुमति देने वाले गुजरात सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट 27 मार्च 2023 को सुनवाई करेगा। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई करेगी।बानो की वकील एडवोकेट शोभा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पांच बार उल्लेख किए जाने के बाद इस मामले को सूचीबद्ध किया गया है। दो दिन पहले जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के सामने इस मामले का...

सुप्रीम कोर्ट ने औरंगाबाद का नाम बदलकर 'छत्रपति संभाजीनगर' करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया; याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर 'छत्रपति संभाजीनगर' करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामला बॉम्बे हाईकोर्ट ने जब्त कर रखा है। इसलिए आप हाईकोर्ट जाएं।ये मामला सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।याचिका में भारत संघ और महाराष्ट्र राज्य द्वारा संभागीय आयुक्त, औरंगाबाद के 4 मार्च 2020 के पत्र को दी गई मंजूरी को चुनौती दी गई है, जिसमें प्रस्तावित किया गया...

‘COVID-19 में पैरोल पर रिहा हुए सभी कैदी 15 दिनों के भीतर सरेंडर करें’: सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

COVID-19 के दौरान देश भर में कई कैदियों को पैरोल दी गई थी। पैरोल का मतलब- कैदी की अस्थाई रिहाई। आज सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 के समय पैरोल पर रिहा हुए सभी कैदियों को 15 दिनों के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है। हाई पावर्ड कमेटी की सिफारिश पर COVID-19 के समय कैदियों को आपातकालीन पैरोल दी गई थी।ये आदेश जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की डिवीजन बेंच ने दिया। बेंच ने कहा कि COVID-19 के समय पैरोल पर रिहा हुए सभी कैदी 15 दिनों के भीतर खुद को सरेंडर करें। सरेंडर जेल अधिकारी के समक्ष की...

COVID-19 के दौरान एचपीसी द्वारा दी गई पैरोल की अवधि को वास्तविक सजा की अवधि में नहीं गिना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कैदियों की भीड़भाड़ को रोकने के लिए COVID-19 महामारी की अवधि के दौरान कैदियों को दी गई पैरोल की अवधि को कैदी द्वारा कारावास की अवधि में नहीं गिना जा सकता।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने कैदी द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दिया, जिसमें घोषणा की मांग की गई कि महामारी के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वप्रेरणा से पारित आदेशों के आधार पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा दी गई पैरोल की अवधि की अनुमति दी गई। जेलों में COVID-19 वायरस के पुन:...

जाति/जनजाति के दावे की सत्यता निर्धारित करने के लिए अफ्फिनिटी टेस्ट आवश्यक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस सवाल से संबंधित संदर्भ का जवाब दिया कि क्या अफ्फिनिटी टेस्ट (Affinity Test) जाति जांच समिति द्वारा बनाई गई जाति की स्थिति के निर्धारण का अभिन्न अंग है।अफ्फिनिटी टेस्ट का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि क्या व्यक्ति समुदाय के पारंपरिक सांस्कृतिक लक्षणों का पालन करता है।जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस ए.एस. ओक और जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा कि अफ्फिनिटी टेस्ट जाति का नाम तय करने के लिए लिटमस टेस्ट नहीं है और हर मामले में जाति/जनजाति के नाम की शुद्धता के निर्धारण...

महज प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होना भी यूएपीए के तहत अपराध है: सुप्रीम कोर्ट ने 2011 की मिसालों को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसले में अरूप भुइयां बनाम असम राज्य, इंद्र दास बनाम असम राज्य और केरल राज्य बनाम रानीफ में अपने 2011 के फैसलों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया है कि प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होना भी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 या आतंकवाद और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA Act) के तहत अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि यह कुछ प्रत्यक्ष हिंसक के साथ न हो।जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने...

सीबीआई और ईडी ने 95% विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच की: सुप्रीम कोर्ट में गैर-बीजेपी दलों ने बताया

विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने में केंद्रीय जांच एजेंसियों प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो के कथित मनमाने इस्तेमाल के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिवसेना सहित 14 राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी ने इस मामले का उल्लेख किया।राजनीतिक दलों ने अपनी याचिका में गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत पर कानून लागू करने वाली...

'कानून के उल्लंघन में पारित बड़ी संख्या में रिमांड आदेश उत्तर प्रदेश से हैं' : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देखा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन में अभियुक्तों को हिरासत में भेजने के आदेश बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं।जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2022 लाइवलॉ (एससी) 577 मामले में दिए गए फैसले में दिए गए निर्देशों के अनुपालन का पता लगा रही थी, जिसमें अनावश्यक गिरफ्तारी और हिरासत से बचने और जमानत प्रक्रिया को उदार बनाने के लिए भी विस्तृत...

सुप्रीम कोर्ट ने बीस साल पहले 300 रुपये रिश्वत लेने के दोषी व्यक्ति को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को वर्ष 2003 में 300 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप से बरी कर दिया। दोषी, जो एक क्लीनर के रूप में काम कर रहा था, जिस पर शिकायतकर्ता को मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति देने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समवर्ती निष्कर्षों के खिलाफ अपील की अनुमति दी।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा कि मामले में अवैध रिश्वत की मांग...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज-यमुना नहर विवाद को सुलझाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर विवाद के संबंध में व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा द्वारा किए गए प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ 1996 में पंजाब के खिलाफ हरियाणा की ओर से दायर एक मूल मुकदमे की सुनवाई कर रही थी, जिसमें 2002 में हरियाणा ने एक अनुकूल निर्णय प्राप्त किया था।सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब को निर्देश देने के बावजूद दो बार...

वकील का यह आरोप कि एक और वकील ने जज के नाम पर पैसे लिए, बेबुनियाद; सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की कार्यवाही की पुष्टि की

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना ​​के लिए दंडित एक एडवोकेट की ओर से दायर अपील पर नरमी बरतते हुए जुर्माने की राशि दो लाख से रुपये से घटाकर एक लाख कर दी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी ने हालांकि आरोपों के एवज में सजा बरकरार रखी। एडवोकेट पर आरोप था कि उसने एक एडवोकेट के खिलाफ यह आरोप लगाया था कि वह हाईकोर्ट के एक जज के नाम पर पक्षकारों को ब्रीफ और पैसा देने के लिए कह रहा था।मामलाअपीलकर्ता कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता है। हाईकोर्ट की एक खंडपीठ जब एफएमए नंबर 623/2022 पर सुनवाई कर...

गवाह अपने दोस्त की हत्या देख सो गया? सुप्रीम कोर्ट ने दो दशक बाद हत्या के मामले में दोषी को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हत्या के एक मामले में एकमात्र चश्मदीद की गवाही में कई खामियों को देखते हुए सजा रद्द कर दी।नरेंद्रसिंह केशुभाई जाला की अपील पर जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने यह फैसला दिया, जिसे 2003 में राम नामक व्यक्ति की हत्या के दोष में गुजरात की एक ट्रायल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी।गुजरात हाईकोर्ट ने भी सजा की पुष्टि की थी, जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।मामलामृतक के दोस्त नीरव बिपिनभाई पटेल ने हत्या का चश्मदीद होने का दावा...