महज प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होना भी यूएपीए के तहत अपराध है: सुप्रीम कोर्ट ने 2011 की मिसालों को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसले में अरूप भुइयां बनाम असम राज्य, इंद्र दास बनाम असम राज्य और केरल राज्य बनाम रानीफ में अपने 2011 के फैसलों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया है कि प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होना भी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 या आतंकवाद और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA Act) के तहत अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि यह कुछ प्रत्यक्ष हिंसक के साथ न हो।

जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने यूएपीए की धारा 10 (ए) (आई) को भी बरकरार रखा, जो ऐसे संगठन की सदस्यता बनाती है जिसे अपराध के रूप में गैरकानूनी घोषित किया गया है।

जस्टिस मार्कंडेय काटजू और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा की 2-न्यायाधीशों की पीठ ने उल्फा का सदस्य होने के आरोपी व्यक्ति द्वारा टाडा के तहत दायर जमानत अर्जी पर फैसला करते हुए अरुप भुइयां में 2011 का फैसला सुनाया।

बेंच ने कहा,

"प्रतिबंधित संगठन की मात्र सदस्यता किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं बनाएगी जब तक कि वह हिंसा का सहारा नहीं लेता या लोगों को हिंसा के लिए उकसाता है या हिंसा के लिए उकसाता है।"

इससे पहले, केरल राज्य बनाम रानीफ (2011) में यूएपीए के तहत जमानत अर्जी पर फैसला करते हुए उसी बेंच ने यही विचार रखा था। इन्द्र दास के मामले में भी इसी पीठ ने यही विचार व्यक्त किया था।

जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एएम सप्रे की 2-न्यायाधीशों की बेंच ने 2014 में इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया, जब केंद्र सरकार ने इस आधार पर आवेदन दायर किया कि केंद्र की सुनवाई के बिना केंद्रीय विधानों की व्याख्या की गई।

3-न्यायाधीशों की पीठ ने 8 फरवरी को संदर्भ पर सुनवाई शुरू की और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सीनियर एडवोकेट संजय पारिख (हस्तक्षेपकर्ता एनजीओ के लिए) की सुनवाई के बाद अगले दिन फैसला सुरक्षित रख लिया।

संदर्भ में क्या रखा गया?

फैसला सुनाते हुए बेंच ने कहा कि 2011 के फैसले जमानत याचिकाओं में पारित किए गए, जहां प्रावधानों की संवैधानिकता पर सवाल नहीं उठाया गया। पीठ ने भारत संघ को सुने बिना प्रावधानों को पढ़ने के लिए 2011 के निर्णयों को भी गलत बताया।

पीठ ने आगे कहा कि 2-न्यायाधीशों की पीठ ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा करके गलती की, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार भाषण की स्वतंत्रता और संघ की स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों के अधीन है।

जस्टिस शाह ने ऑपरेटिव हिस्से को पढ़ते हुए कहा,

"अधिनियम की धारा 10 (ए) (i) संविधान के 19 (1) (ए) और 19 (2) के अनुरूप है। इस प्रकार यूएपीए के उद्देश्यों के अनुरूप है।"

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने फैसले के बाद कहा,

"वास्तव में आभारी हूं, यह देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए ऐतिहासिक फैसला होगा।"