'ED में कुछ गड़बड़ है': ASG एसवी राजू ने हलफनामे पर कहा, सुप्रीम कोर्ट बोला- गंभीर मामला

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू (ASG) ने शुक्रवार (17 जनवरी) को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चौंकाने वाला बयान दिया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामे में कुछ 'गड़बड़' है।ASG ने जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ को बताया, जो PMLA मामले में जमानत याचिका पर विचार कर रही थी कि ED का जवाबी हलफनामा 'अधूरा' है और उचित जांच के बिना दाखिल किया गया।ASG ने मामले की सुनवाई शुरू होते ही कहा,"जहां तक ​​मेरे विभाग का सवाल है, इसमें कुछ गड़बड़ है। बिना परामर्श के ही हमारे द्वारा पेश...

बॉम्बे हाईकोर्ट के नए भवन के लिए 5.25 एकड़ भूमि जनवरी के अंत तक सौंप दी जाएगी: महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

बॉम्बे हाईकोर्ट के नए परिसर के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटन के मुद्दे से जुड़े स्वत: संज्ञान मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि 5.25 एकड़ का क्षेत्र, जिसे 31 दिसंबर, 2024 तक सौंप दिया जाना था, जनवरी, 2025 के अंत तक सौंप दिया जाएगा।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष यह मामला था, जिसने महाराष्ट्र सरकार की दलीलों को ध्यान में रखते हुए इसे अप्रैल, 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा निभाई गई सक्रिय...

S. 141 NI Act | इस्तीफा देने वाले निदेशक अपने इस्तीफे के बाद कंपनी द्वारा जारी किए गए चेक के लिए उत्तरदायी नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनी के निदेशक की सेवानिवृत्ति के बाद जारी किया गया चेक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1882 (NI Act) की धारा 141 के तहत उनकी देयता को ट्रिगर नहीं करेगा।कोर्ट ने कहा,“जब तथ्य स्पष्ट और स्पष्ट हो जाते हैं कि जब कंपनी द्वारा चेक जारी किए गए, तब अपीलकर्ता (निदेशक) पहले ही इस्तीफा दे चुका था और वह कंपनी में निदेशक नहीं था और कंपनी से जुड़ा नहीं था तो उसे NI Act की धारा 141 में निहित प्रावधानों के मद्देनजर कंपनी के मामलों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।”जस्टिस जेके...

वकीलों को पेशे की गरिमा के साथ व्यवहार करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने वकील द्वारा कार से कोर्ट को संबोधित करने पर आपत्ति जताई

सुप्रीम कोर्ट ने वकील द्वारा अपनी कार से कोर्ट को संबोधित करने पर आपत्ति जताई, जिसमें कानूनी कार्यवाही में गरिमा की आवश्यकता पर जोर दिया गया।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) के उस फैसले के खिलाफ अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें प्रतिवादी के खिलाफ उठाए गए 15.51 करोड़ रुपये के सेवा कर की मांग को खारिज कर दिया गया।कार्यवाही के दौरान, जस्टिस ओक ने प्रतिवादी द्वारा कार में बैठकर कोर्ट को संबोधित करने के लिए एडवोकेट जेके...

UP Govt की ओर से पेश हुए वकील के 'अनजान' दिखने और गलत ब्रीफ से दलीलें पेश करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मामले की सुनवाई स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मामले की सुनवाई स्थगित की, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वकील 'अनजान' दिखने और गलत ब्रीफ से दलीलें पेश करने के बाद जमानत मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने वकील द्वारा माफी मांगे जाने के बाद आदेश पारित किया और निर्देश दिया कि मामले को 29 जनवरी को सूचीबद्ध किया जाए।आदेश में कहा गया,"उत्तर प्रदेश राज्य के वकील को खुद को तैयार करने में सक्षम बनाने के लिए मामले को 29.01.2025 को सूचीबद्ध किया जाए।"जस्टिस अभय एस ओक...

सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार पर टिप्पणी करने पर निष्कासन को चुनौती देने वाली RJD MLC की याचिका पर सुनवाई स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने RJD MLC सुनील कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई 20 जनवरी तक स्थगित की, जिसमें उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए बिहार विधान परिषद से निष्कासन को चुनौती दी थी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार (प्रतिवादी-बिहार विधान परिषद) की सुनवाई के बाद सुनवाई सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया, जिन्होंने लगभग आधे घंटे तक दलीलें देने के बाद अदालत को संबोधित करने के लिए कुछ और समय...

Order II Rule 2 CPC का यह मतलब नहीं कि एक ही लेन-देन से उत्पन्न होने वाले विभिन्न कारणों को एक ही मुकदमे में शामिल किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Order II Rule 2 CPC में एक ही लेन-देन से उत्पन्न होने वाले सभी दावों को एक ही मुकदमे में शामिल करने का आदेश दिया गया, लेकिन एक ही लेन-देन से उत्पन्न होने वाले सभी विभिन्न कारणों को एक ही मुकदमे में शामिल करने की आवश्यकता को गलत नहीं समझा जाना चाहिए।कोर्ट ने कहा,“आदेश II नियम 2 का आदेश एक ही कारण से उत्पन्न होने वाले सभी दावों को एक ही मुकदमे में शामिल करना है। इसका यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि एक ही लेन-देन से उत्पन्न होने वाले सभी विभिन्न कारणों को एक ही मुकदमे में...

सुप्रीम कोर्ट ने BCI चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा को राज्यसभा से अयोग्य ठहराने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा को राज्यसभा से अयोग्य ठहराने की याचिका खारिज करने के खिलाफ दायर चुनौती खारिज की।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है, सिवाय याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने के।हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई 25000 रुपए की जुर्माना राशि जमा करने से याचिकाकर्ता को छूट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया,"हमारे विचार से हाईकोर्ट...

सुप्रीम कोर्ट ने JJM घोटाले के आरोपी पदम चंद जैन को PMLA मामले में जमानत दी

जल जीवन मिशन घोटाले के आरोपी पदम चंद जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने का आदेश संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित नहीं किया गया।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष यह मामला था, जिसने नोट किया कि जैन को पहले ही इस अपराध में जमानत दी जा चुकी है, मामले में सबूत मुख्य रूप से दस्तावेजी प्रकृति के हैं और आरोप अभी तय नहीं किए गए।इस...

जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामलों से खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस केवी विश्वनाथन ने 2014 के कोयला ब्लॉक आवंटन मामलों से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ एमएल शर्मा कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर आवेदनों पर सुनवाई कर रही थी।जस्टिस विश्वनाथन ने खुलासा किया कि वे कॉमन कॉज एंड ऑर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और गिरीश कुमार सुनेजा बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो के संबंधित मामलों में एडवोकेट के रूप में पेश हुए...

बाल विवाह को निरस्त करने के लिए पति की याचिका की समय-सीमा 18 वर्ष या 21 वर्ष से शुरू होती है? सुप्रीम कोर्ट तय करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA) के तहत विवाह को निरस्त करने की याचिका दायर करने के लिए समय-सीमा की गणना करते समय पुरुषों के लिए 'वयस्कता' की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए या 21 वर्ष।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता-पत्नी की याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें प्रतिवादी-पति की इस प्रार्थना को स्वीकार किया गया कि दंपति के विवाह को...

सुप्रीम कोर्ट ने सीपीआई(एम) नेता एमएम लॉरेंस के शव को मेडिकल कॉलेज को दान करने के खिलाफ दायर बेटी की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 जनवरी) को केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेता और पूर्व लोकसभा सांसद स्वर्गीय एमएम लॉरेंस के पार्थिव शरीर को शोध के लिए एक मेडिकल अस्पताल को सौंपे जाने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने एमएम लॉरेंस की बेटी आशा लॉरेंस द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनके भाई-बहनों द्वारा शव को मेडिकल अस्पताल को दान करने के...

मेरिट-कम-सीनियरिटी कोटे के तहत जिला जज के रूप में पदोन्नति से मेरिट लिस्ट के आधार पर उपयुक्त उम्मीदवारों को वंचित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

झारखंड न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि मेरिट-कम-सीनियरिटी कोटा प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया नहीं है। इसके बजाय, यह व्यक्तिगत उपयुक्तता का मूल्यांकन करता है और न्यूनतम पात्रता मानदंड पूरा होने के बाद सीनियरिटी के आधार पर पदोन्नति को प्राथमिकता देता है।उक्त न्यायिक अधिकारियों को मेरिट-कम-सीनियरिटी कोटे के लिए उपयुक्तता परीक्षा में आवश्यक न्यूनतम अंक प्राप्त करने के बावजूद पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एससी शर्मा की खंडपीठ...

Order II Rule 2 CPC में प्रतिबंध तब लागू नहीं होगा, जब दूसरे मुकदमे में राहत पहले मुकदमे से भिन्न कार्रवाई के कारण पर आधारित हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कार्रवाई के भिन्न कारण पर दायर किया गया कोई भी बाद का मुकदमा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश II नियम 2 के तहत प्रतिबंध के अधीन नहीं होगा। न्यायालय ने स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करने वाले पहले मुकदमे की स्थापना के बाद बिक्री के लिए समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक बाद के मुकदमे को उचित ठहराया, यह देखते हुए कि दोनों मुकदमे अलग-अलग कार्रवाई के कारणों पर आधारित थे।Order II Rule 2 CPC में यह अनिवार्य किया गया कि वादी एक ही कार्रवाई के कारण से उत्पन्न...

सुप्रीम कोर्ट ने अट्टिंगल दोहरे हत्याकांड मामले में अनु शांति की उम्रकैद की सजा निलंबित की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 जनवरी) को आट्टिंगल दोहरे हत्याकांड की दोषी अनु शांति की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया। उन्हें 2014 में अपनी सास और तीन वर्षीय बेटी की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने सजा को निलंबित कर दिया और दोषसिद्धि के खिलाफ उसकी अपील के लंबित रहने तक जमानत दे दी।न्यायालय ने कहा, "छूट दे दी गई है। मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता अपील के अंतिम निपटारे तक सजा के निलंबन और जमानत का हकदार है।"तिरुवनंतपुरम सत्र...

West Bengal SSC Recruitment | हाईकोर्ट ने बिना फोरेंसिक रिपोर्ट के आकस्मिक जांच पर नियुक्तियां रद्द की: नियुक्तियों ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक SSC भर्ती घोटाले में याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनीं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग द्वारा सरकारी स्कूलों में 24,000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर नियुक्तियां रद्द कर दी गई।न्यायालय ने हितधारकों की 5 मुख्य श्रेणियों की पहचान की: (1) पश्चिम बंगाल सरकार; (2) WBSSC; (3) मूल याचिकाकर्ता - जिनका चयन नहीं...

सुप्रीम कोर्ट ने IMA अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही बंद की, कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी के लिए उनकी माफी स्वीकार की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 जनवरी) को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के अध्यक्ष डॉ. आरवी अशोकन के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही बंद की, जिन्होंने IMA सदस्यों द्वारा अनैतिक व्यवहार पर कोर्ट की टिप्पणियों के खिलाफ मीडिया इंटरव्यू में की गई टिप्पणी की थी।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने डॉ. अशोकन द्वारा मांगी गई माफी स्वीकार की और निष्कर्ष निकाला कि आगे कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है। डॉ. अशोकन की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट को बताया कि अखबारों, वेबसाइट और आईएमए न्यूजलेटर पर माफी प्रकाशित की...

सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार पर टिप्पणी करने के कारण निष्कासित MLC सीट के लिए हुए उपचुनाव के नतीजों की घोषणा पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि RJD MLC सुनील कुमार सिंह के निष्कासन से उत्पन्न रिक्ति को भरने के लिए अधिसूचित बिहार विधान परिषद उपचुनाव के नतीजे घोषित नहीं किए जाएं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने सुनील कुमार सिंह की याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए बिहार विधान परिषद से उनके निष्कासन को चुनौती दी गई थी।इस मामले को कल यानी गुरुवार के लिए सूचीबद्ध करते हुए जस्टिस कांत ने...

प्रतिवादी द्वारा वादी के स्वामित्व पर विवाद न किए जाने पर घोषणात्मक राहत के बिना निषेधाज्ञा मुकदमा कायम रखा जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल निषेधाज्ञा के लिए दायर किया गया मुकदमा केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (SRA) की धारा 34 के तहत घोषणात्मक राहत का अभाव है, खासकर तब जब प्रतिवादी वादी के स्वामित्व पर विवाद न करें।न्यायालय ने कहा,“कानून में यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि प्रतिवादी वादी के स्वामित्व पर विवाद न करें तो मुकदमा केवल इस आधार पर विफल नहीं होना चाहिए कि मामला केवल निषेधाज्ञा के लिए दायर किया गया है और घोषणा के रूप में कोई मुख्य राहत नहीं मांगी...

अंतरिम अग्रिम जमानत देते समय सावधानी बरती जाए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की कि अग्रिम जमानत याचिकाओं पर निर्णय करते समय न्यायालयों को अभियुक्तों को अंतरिम संरक्षण प्रदान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।ऐसा करते हुए न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका लंबित रहने के दौरान अभियुक्तों को जांच में शामिल होने की स्वतंत्रता देने तथा जांच अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करने के हाईकोर्ट के निर्णय पर असहमति व्यक्त की।अदालत ने कहा,"हाईकोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन के अंतिम निपटान तक अभियुक्त को जांच अधिकारी के...