डिफ़ॉल्ट जमानत के दावे पर विचार करने के लिए रिमांड की तारीख को शामिल किया जाना चाहिए, संदर्भ के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कानून के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर एक संदर्भ का जवाब देते हुए माना कि डिफॉल्ट बेल के दावे पर विचार करने के लिए रिमांड की तारीख शामिल की जानी चाहिए।जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने कहा रिमांड की अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी, जब मजिस्ट्रेट ने अभियुक्तों को रिमांड पर लिया था।पीठ ने कहा कि अगर रिमांड के 61वें या 91वें दिन तक चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती है तो आरोपी डिफॉल्ट जमानत का हकदार हो जाता है। उक्त टिप्पणियों के साथ पीठ ने प्रवर्तन...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (20 मार्च, 2023 से 24 मार्च, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र। वीडियो यहां देखें:

आरएसएस का रूट मार्च: तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ बिना शर्त मार्च की अनुमति दी थी

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की एक याचिका, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, पर सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।दरअसल मद्रास हाईकोर्ट की एक सिंगल जज बेंच ने आरएसएस पर रूट मार्च करने के लिए कई शर्तें लगाईं ‌थी, जबकि उसी कोर्ट की दो जजों की बेंच ने आरएसएस को सिंगल जज की किसी भी शर्त का माने बिना रूट मार्च करने की अनुमति दी थी।राज्य सरकार और आरएसएस की ओर पेश वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन ने कहा, "हम विचार करेंगे और एक आदेश पारित...

हाथरस केस: सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाथरस केस (Hathras Case) में पीड़िता के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने और परिवार को हाथरस से दूसरी जगह शिफ्ट करने पर विचार करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी।शुरुआत में ही, भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर आश्चर्य जाताया।यूपी के अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने पीठ को बताया कि राज्य...

सुप्रीम कोर्ट ने रिश्वत मामले में भाजपा विधायक को अंतरिम अग्रिम जमानत देने को चुनौती देने वाली कर्नाटक लोकायुक्त की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक लोकायुक्त की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक के. मदल विरुपक्षप्पा को रिश्वत मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत देने के कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। मगर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ नोटिस जारी करते हुए चिंतित कि यद्यपि याचिका कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा दायर की गई, कारण का टाइटल 'कर्नाटक राज्य' है।जस्टिस धूलिया ने इस संबंध में पूछा, "आप राज्य...

लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को लोकसभा में उपस्थित होने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई

लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को लोकसभा में उपस्थित होने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) कल सुनवाई करेगा। क्योंकि उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी गई है।फैज़ल ने नवीनतम याचिका दायर की है जिसमें उन्हें अयोग्य ठहराने के निर्णय को वापस लेने के लोकसभा सचिवालय के इनकार को चुनौती दी गई है, भले ही उनकी दोषसिद्धि पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई हो।सीनियर एडवोकेट डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने...

'शांतिपूर्ण विरोध व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार' : पूर्व सीजेआई यूयू ललित ने दिल्ली पुलिस द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल पर चिंता जताई

पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) यूयू ललित ने राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली पुलिस द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के अंधाधुंध प्रयोग पर चिंता व्यक्त की। यह प्रावधान मैजिस्ट्रेट को और दिल्ली जैसे आयुक्तालय के मामले में पुलिस प्रमुखों को शत्रुता बढ़ने या किसी अन्य आपात स्थिति की प्रत्याशा में बड़ी सभाओं को प्रतिबंधित करने वाले आदेशों सहित तत्काल निवारक निर्देश जारी करने के लिए विशाल शक्तियां प्रदान करता है।जस्टिस ललित ने कहा,“सीआरपीसी की धारा 144 आपातकालीन शक्तियां प्रदान...

कर्जदारों के खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले बैंकों को कर्जदारों को सुनवाई का अवसर देना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि उधारकर्ताओं को उनके खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले सुना जाना चाहिए।न्यायालय ने कहा कि "ऑडी अल्टरम पार्टेम" के सिद्धांतों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक खातों के धोखाधड़ी खातों के वर्गीकरण पर जारी सर्कुलर में पढ़ा जाना चाहिए।पीठ ने कहा कि धोखाधड़ी के रूप में खातों के वर्गीकरण के परिणामस्वरूप उधारकर्ताओं के लिए गंभीर सिविल परिणाम होते हैं; उधारकर्ताओं को "ब्लैक लिस्ट में डालने" के समान है; इसलिए धोखाधड़ी पर मास्टर...

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के डर से कार्यालय में महिलाओं से बचने के लिए मेल एंपलॉयर्स की प्रवृत्ति की निंदा की

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ. डी वाई चंद्रचूड़ ने कानूनी पेशे में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के बारे में बात करते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ रूढ़िवादिता ने उनके लिए भर्ती करना मुश्किल बना दिया। उन्होंने बताया कि अकेले तमिलनाडु में प्रत्येक 50,000 पुरुष इनरॉलमेंट के लिए केवल 5000 महिला इनरॉलमेंट है। ये आंकड़े पूरे देश में समान है।सीजेआई मदुरै में जिला अदालत परिसर में अतिरिक्त अदालत भवनों की आधारशिला रखने और मयिलादुत्रयी में जिला और सत्र न्यायालय और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट के उद्घाटन...

सुप्रीम कोर्ट ने 35 साल पहले पत्नी की हत्या के आरोपी को बरी किया कहा, न्याय का उपहास हुआ

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति को बरी कर दिया जिसे निचली अदालत और हाईकोर्ट ने पैंतीस साल पहले अपनी पत्नी की कथित हत्या के लिए समवर्ती रूप से दोषी ठहराया था। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर निर्मित मामले में गंभीर कमियों को खोजने के बाद कहा, "हमारे विचार से, नीचे की अदालतों ने सबूतों की गलत और अधूरी सराहना के आधार पर दोषसिद्धि के आदेश को पारित करने में गंभीरता से चूक की है, जिससे अभियुक्तों को गंभीर पूर्वाग्रह हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप न्याय...

राम सेतु को 'राष्ट्रीय स्मारक' घोषित करें, 'मोक्ष' के लिए इसके 'दर्शन' करने के लिए साइट पर दीवार खड़ी करें: सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है जिसमें राम सेतु स्थल पर 'समुद्र' में कुछ मीटर/किलोमीटर तक एक दीवार के निर्माण की मांग की गई है, ताकि भगवान के सभी जीवित प्राणियों द्वारा इस आधार पर ' दर्शन ' किया जा सके कि इसके दर्शन करने से मोक्ष मिलता है। लखनऊ के एडवोकेट अशोक पांडे के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका के रूप में दायर की गई याचिका में प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 में परिभाषित राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का भी अनुरोध...

जब गवाह पहले ही आरोपी को जानता हो तो शिनाख्त परेड का कोई महत्व नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हत्या के आरोप में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को बरी कर दिया। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा दर्ज अपराध के निष्कर्षों को पलट दिया। अपराध कथित तौर पर 22.10.2008 को हुआ था। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार एक पुरुषोत्तम की हत्या अपीलकर्ता उदयकुमार ने की, जिसे अन्य दो अभियुक्तों ने कथित रूप से हत्या करने का कॉन्ट्रेक्ट दिया। हाईकोर्ट ने साजिशकर्ता के रूप में अभियुक्त दो अन्य व्यक्तियों को बरी करते हुए उदयकुमार की दोषसिद्धि को...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (20 मार्च, 2023 से 24 मार्च, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।‘COVID-19 में पैरोल पर रिहा हुए सभी कैदी 15 दिनों के भीतर सरेंडर करें’: सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देशCOVID-19 के दौरान देश भर में कई कैदियों को पैरोल दी गई थी। पैरोल का मतलब- कैदी की अस्थाई रिहाई। आज सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 के समय पैरोल पर रिहा हुए सभी कैदियों को 15 दिनों के भीतर सरेंडर करने का...

परिस्थितिजन्य साक्ष्य | जब दो दृष्टिकोण संभव हों, तो अभियुक्त की बेगुनाही के दृष्टिकोण को प्राथमिकता देनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि ऐसे मामलों में जहां परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भरोसा करते हुए दो विचार संभव हों, अभियुक्त के पक्ष में विचार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।न्यायिक मिसाल पर भरोसा करते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कहा,"...ऐसे मामलों में जहां परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भरोसा किया जाता है, जहां दो दृष्टिकोण संभव हैं, एक अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करता है और दूसरा उसकी बेगुनाही की ओर, तो जो अभियुक्त के अनुकूल है उसे अपनाया जाना चाहिए।"अदालत की टिप्पणी...

सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच कोई टकराव नहीं: केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच मतभेद संबंधी हालिया मीडिया रिपोर्टों पर कहा कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच संघर्ष है।उन्होंने कहा,"कुछ मीडिया रिपोर्टों में हाल ही में कहा गया कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट या विधायिका और न्यायपालिका के बीच मतभेद है। हमें समझना चाहिए कि हम लोकतंत्र में हैं। ऐसे दृष्टिकोण, जिसमें परस्पर विरोधी स्थिति हो सकती है, उनके संबंध में मतभेद होना तय हैं। हमारे बीच...

'सुप्रीम कोर्ट पूरे देश का है, सिर्फ तिलक मार्ग का नहीं': सीजेआई ने दिल्ली से बाहर के लोगों के लिए कोर्ट को सुलभता बनाने पर कहा

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉ डीवाई चंद्रचूड़ ने मदुरै में एक कार्यक्रम में कहा कि वह यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे है कि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में वकीलों और छात्रों के लिए सुलभ हो।उन्होंने मदुरै स्थित जिला अदालत परिसर में अतिरिक्त अदालत भवनों की आधारशिला रखी। साथ ही मयिलादुत्रयी में जिला और सत्र न्यायालय और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट का उद्घाटन किया।कार्यक्रम में उन्होंने कहा,मैं दिल्ली में ना रहने वाले वकीलों और छात्रों की पहुंच सुप्रीम कोर्ट तक सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं...

पुलिस को संवेदनशील बनाएं कि भारत का मुसलमान भारतीय है: जस्टिस नरीमन

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने कहा है कि पुलिस बल को देश में मुसलमानों की 'भारतीयता' के बारे में संवेदनशील बनाने की जरूरत है। साथ ही, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने से सांप्रदायिक तनाव कम करने और भाईचारे को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।पिछले साल अप्रैल में रामनवमी और हनुमान जयंती समारोह के दौरान कई राज्यों में हुई हिंसा की एक रिपोर्ट की प्रस्तावना में जस्टिस नरीमन ने लिखा,“भारत के संविधान की प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय को देखते हुए,...

हिंदू कानून में विवाह संस्कार है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (वीडियो)

"शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें ये शर्त रखी गई हो कि पत्नी मातृत्व यानी खुद के बच्चे पैदा करने से वंचित रहेगी, ऐसी शर्त को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। ये अमानवीय है। हिंदू कानून में विवाह एक संस्कार है न कि कॉन्ट्रैक्ट।"हाईकोर्ट ने पति की पत्नी से तलाक की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणी की।जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की डिवीजन बैंच ने कहा, “अगर पत्नी ने बच्चा पैदा करने की इच्छा जताई, तो इसे पति के प्रति क्रूरता नहीं कहा जा सकता है।“पूरी वीडियो यहां देखें:

सुप्रीम कोर्ट ने बीस साल पहले 300 रुपये रिश्वत लेने के दोषी व्यक्ति को बरी किया

20 साल पहले 300 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि रिश्वत मांगने का कोई सबूत नहीं है। ये फैसला जस्टिस अभय सिंह ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की डिवीजन बेंच ने सुनाया। पूरी वीडियो यहां देखें:

SCBA के अध्यक्ष विकास सिंह ने सीजेआई को पत्र लिख कर वकीलों के लिए चैंबर, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की पदोन्नति के मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति मांगी

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष के सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा है जिसमें 1.33 एकड़ जमीन को वकीलों के चैंबर, विभिन्न उच्च न्यायालयों में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की पदोन्नति, और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के शीघ्र और नियमित पदनाम जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एससीबीए की कार्यकारी समिति को एक सुनवाई की अनुमति देने की मांग की गई है।पत्र में चर्चा किए जाने वाले निम्नलिखित मुद्दे शामिल हैं-1. 1.33 एकड़ भूमि पर अधिक से अधिक संख्या में...