Explainer | क्या किसी मौजूदा जज के खिलाफ़ FIR दर्ज की जा सकती है? जज के खिलाफ़ शिकायत पर इन-हाउस जांच प्रक्रिया क्या है?

गुरसिमरन कौर बख्‍शीदिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से कथित रूप से बेहिसाब धन बरामद होने की खबरों ने कानूनी बिरादरी में खलबली मचा दी है।जबकि यह समझा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जस्टिस वर्मा को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है और दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस मामले की जांच कर रहे हैं, आम जनता द्वारा कई चिंताएं जताई जा रही हैं, जो बिल्कुल सही है।यदि किसी न्यायाधीश के पास कथित रूप से बेहिसाब नकदी पाई जाती है, तो क्या इस मुद्दे पर पहले एफआईआर दर्ज नहीं की...

सीनियर डेजिग्नेशन को चुनौती | 'क्या स्थगित उम्मीदवारों पर फुल कोर्ट फिर से विचार कर सकता है?' सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से पूछा है कि क्या हाल ही में वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति संबंधित विवाद को पूर्ण न्यायालय द्वारा उन उम्मीदवारों के मामलों पर विचार करके सुलझाया जा सकता है, जिनकी नियुक्ति स्थगित कर दी गई थी। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 70 वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान यह सवाल पूछा।जस्टिस ओका ने हाईकोर्ट के वकील को सुझाव दिया कि "जिनके मामले स्थगित कर दिए गए, खारिज कर दिए...

केवल निर्धारित योग्यता से अधिक डिग्री होने पर ही उम्मीदवारों को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि उच्च योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को केवल इसलिए रिजेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी विशेष पद के लिए कम योग्यता की आवश्यकता है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने उस मामले की सुनवाई की जिसमें अपीलकर्ता, जो माइक्रोबायोलॉजी, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर हैं और जिन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) के पद के लिए आवेदन किया था, उन्हें भर्ती प्रक्रिया के दौरान इस आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया कि उनकी योग्यता विज्ञापन में निर्दिष्ट...

1990 Kashmir University VC Murder Case | सुप्रीम कोर्ट ने बरी किए गए लोगों के खिलाफ CBI की अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट द्वारा 1990 में कश्मीर यूनिवर्सिटी के कुलपति और उनके निजी सचिव के अपहरण और हत्या के मामले में सात व्यक्तियों को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली CBI द्वारा दायर अपील खारिज की।कोर्ट ने विश्वसनीय साक्ष्यों की कमी और इकबालिया बयान दर्ज करने में प्रक्रियागत खामियों का हवाला देते हुए आरोपियों को बरी किए जाने की पुष्टि की।कोर्ट ने माना कि इकबालिया बयान अविश्वसनीय है और आतंकवाद और विघटनकारी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रक्रियागत सुरक्षा...

रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन और जीवन स्थितियों से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 8 मई को सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन और जीवन स्थितियों से संबंधित याचिकाओं/जनहित याचिकाओं के एक समूह को 8 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया।याचिका में याचिकाकर्ताओं के लिए वकील प्रशांत भूषण ने सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया कि म्यांमार में जातीय सफाया और नरसंहार झेलने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों को म्यांमार सरकार द्वारा राज्यविहीन व्यक्ति घोषित किया गया। फिर भी उन्हें उसी देश में बेड़ियों में जकड़कर निर्वासित...

सुप्रीम कोर्ट ने हज नीति 2025 के क्रियान्वयन के खिलाफ चुनौती में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सऊदी अरब के परामर्श से तैयार की गई केंद्र सरकार की हज नीति, 2025 के क्रियान्वयन में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।हज नीति, 2025 के क्रियान्वयन को चुनौती देने वाली कई रिट याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गईं, जिसमें याचिकाकर्ताओं, जो हज समूह आयोजक (HGO) है, ने हज-2025 नीति के तहत हज यात्रियों के कोटे के आवंटन को चुनौती दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि आवंटन मनमाना और भेदभावपूर्ण प्रकृति का था। उन्होंने दावा किया कि आवंटन असमान था, जिसमें कुछ HGO को दूसरों की तुलना में अनुपातहीन रूप...

वाहन के मॉडल की गलत जानकारी देने मात्र से मोटर दुर्घटना दावा खारिज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाहन के मेक में विसंगति किसी वैध दावे को खारिज करने का आधार नहीं हो सकती, जब वाहन का पंजीकरण नंबर और अन्य मुख्य विवरण सुसंगत और सही ढंग से उल्लिखित हों।वाहन के मेक में परिवर्तन के कारण यानी टाटा स्पेसियो के स्थान पर टाटा सूमो, मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकृत दावे को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए दावे को खारिज कर दिया, भले ही वाहन का पंजीकरण और अन्य मुख्य विवरण वही रहे।हाईकोर्ट का निर्णय खारिज करते हुए जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस...

जमानत पर रिहा बुजुर्ग आरोपियों की आपराधिक अपीलों को प्राथमिकता दें, खासकर जब अपराध पुराना हो: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट्स से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को सलाह दी कि वे उन आपराधिक अपीलों को पर्याप्त प्राथमिकता दें, जहां आरोपी जमानत पर हैं। यदि आरोपी व्यक्ति जमानत पर हैं, खासकर आजीवन कारावास वाले मामलों में, और अपील कई वर्षों के बाद अंततः खारिज हो जाती है तो आरोपी को वापस जेल भेजना मुश्किल हो सकता है, खासकर तब जब वे वृद्ध हो गए हों।कोर्ट ने कहा कि आम तौर पर हाईकोर्ट उन अपीलों को प्राथमिकता देते हैं, जहां आरोपी जेल में हैं। हालांकि, एक संतुलन बनाया जाना चाहिए, जिससे उन अपीलों को पर्याप्त प्राथमिकता दी जा सके, जहां...

शिकायतकर्ता ने पहले पुलिस से संपर्क नहीं किया तो मजिस्ट्रेट CrPC की धारा 156(3) के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश नहीं दे सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि किसी शिकायतकर्ता को CrPC की धारा 156(3) के तहत FIR दर्ज करने और संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए मजिस्ट्रेट से निर्देश मांगने से पहले उन्हें पहले CrPC की धारा 154(1) और 154(3) के तहत उपायों का इस्तेमाल करना चाहिए।CrPC की धारा 154(1) के तहत किसी व्यक्ति को अपराध की सूचना पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को देनी चाहिए, जिसे इसे लिखित रूप में दर्ज करना होगा, इसे सूचना देने वाले को वापस पढ़ना होगा और उनके हस्ताक्षर प्राप्त करने होंगे।यदि पुलिस शिकायत दर्ज करने से इनकार करती...

एसिड अटैक के पीड़ितों को मुआवजा मिलने में देरी या चूक होने पर वे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों से संपर्क कर सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

एसिड अटैक के पीड़ितों के लिए प्रभावी मुआवजे की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावित पीड़ितों को मुआवजा राशि प्राप्त करने में किसी भी चूक या देरी के मामले में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (SLSA) से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी।कोर्ट ने केंद्र सरकार और कई राज्यों को अपने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया। SLSA को पीड़ितों द्वारा दायर मुआवजे के आवेदनों का विवरण देने वाला एक चार्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव...

सुप्रीम कोर्ट ने सोना तस्करी मामले की सुनवाई केरल से कर्नाटक स्थानांतरित करने की इच्छा जताई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (20 मार्च) को मौखिक रूप से 2020 के सोने की तस्करी मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई केरल से कर्नाटक स्थानांतरित करने की इच्छा व्यक्त की। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि चूंकि प्रथम दृष्टया आरोप "गंभीर" हैं, इसलिए मुकदमे को स्थानांतरित करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका का विरोध नहीं किया जाना चाहिए।ज‌स्टिस एमएम सुंदरेश और ज‌स्टिस राजेश बिंदल की पीठ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 2022 में दायर स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें धन शोधन निवारण...

'आरोप पत्र दाखिल होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए', सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत की शर्त की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट का अग्रिम जमानत आदेश अस्वीकार कर दिया, जिसमें शर्त लगाई गई कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद ट्रायल कोर्ट आवेदक के खिलाफ गिरफ्तारी सहित बलपूर्वक कदम उठाएगा।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने ऐसी शर्त लगाए जाने को अनुचित बताया। इसके बजाय कहा कि हाईकोर्ट आरोप पत्र दाखिल होने के बाद बलपूर्वक कदम उठाने के बारे में ट्रायल कोर्ट को निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ सकता था।कोर्ट ने टिप्पणी की,“याचिकाकर्ता के वकील का यह कहना सही है कि...

'पुलिस पक्षपातपूर्ण कार्यवाही कर रही है': सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण कानून के गलत इस्तेमाल के लिए यूपी पुलिस को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को बलात्कार के कथित मामले को मनमाने ढंग से संभालने के लिए फटकार लगाई। उक्त मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश धर्म के गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम, 2021 के तहत अपराध लागू किए गए ।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ याचिकाकर्ता द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो कथित बलात्कार और गैरकानूनी धर्मांतरण के मामले में आरोपी है।याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता पिछले 8 महीनों से जेल में है।उन्होंने कहा,"मैं...

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के 19000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को बेदखली से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे के पास पिंपरी-चिंचवाड़ में 19000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को बेदखली से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।कोर्ट ने कहा कि जब तक स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन) अधिनियम 2014 के अनुसार हॉकिंग और नॉन-हॉकिंग क्षेत्रों की पहचान/अधिसूचना करने का काम नहीं हो जाता, तब तक यथास्थिति बनाए रखी जाए और हॉकर्स को उनके विक्रय स्थल से बेदखल न किया जाए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए...

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार से ग्राहम स्टेन्स हत्याकांड में दोषी की समयपूर्व रिहाई याचिका पर 6 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (19 मार्च) को ओडिशा राज्य से दारा सिंह की समयपूर्व रिहाई की याचिका पर निर्णय लेने को कहा, जो 1999 में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके दो बेटों की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ सिंह द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें सिंह ने अपनी सजा में छूट की मांग की थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने 24 साल से अधिक कारावास की सजा काट ली है।राज्य के वकील ने पीठ को सूचित किया कि वे इस मुद्दे पर...

केवल जांच के दौरान पीड़िता की चुप्पी और आंसू बलात्कार के आरोपी को लाभ नहीं पहुंचा सकते : सुप्रीम कोर्ट ने 38 साल बाद दोषसिद्धि बहाल की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले की आलोचना की, जिसमें नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में व्यक्ति की दोषसिद्धि को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि पीड़िता जिरह के दौरान चुप रही और केवल आंसू बहाती रही।सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि हाईकोर्ट ने 6 पन्नों के आदेश के जरिए केवल जांच के दौरान पीड़िता की चुप्पी के आधार पर ट्रायल कोर्ट के सुविचारित फैसला खारिज किया।हाईकोर्ट ने प्रतिवादी-आरोपी की दोषसिद्धि खारिज की थी, यह देखते हुए कि अभियोक्ता (पीड़ित...

सीनियर डेजिग्नेशन | सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और बार के सदस्यों को स्थायी समिति में शामिल करने पर सवाल उठाए

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (19 मार्च) को भारत के अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल जैसे बार के सदस्यों को कोर्ट की स्थायी समिति में शामिल करने पर सवाल उठाया, जो वरिष्ठ वकील पदनाम के लिए उम्मीदवारों को अंक प्रदान करती है।जस्टिस ओक ने सवाल किया, “अगर पूर्ण न्यायालय द्वारा कुछ किया जाना है, तो क्या कोई और व्यक्ति पूर्ण न्यायालय की निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है? दो अलग-अलग चीजें हैं। एक, अगर हाईकोर्ट अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल की अनौपचारिक राय लेता है। लेकिन क्या ऐसी कोई मशीनरी हो सकती...

सुप्रीम कोर्ट ने माथेरान में पेवर ब्लॉक बिछाने पर NEERI से रिपोर्ट मांगी; आश्वासन दिया कि वह पहाड़ी शहर में 'मोटरीकरण' की अनुमति नहीं देगा

महाराष्ट्र के माथेरान में पेवर ब्लॉक बिछाने के मुद्दे पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI) से पेवर ब्लॉक लगाने की आवश्यकता, पेवर ब्लॉक (मिट्टी/कंक्रीट) की पसंदीदा प्रकृति आदि सहित कई पहलुओं पर रिपोर्ट मांगी।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया, क्योंकि उनका मानना ​​था कि NEERI पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित संस्था है। इसने महाराष्ट्र राज्य को नीरी के विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण के लिए आवश्यक...

अरुणाचल प्रदेश के सीएम के खिलाफ आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य प्रदेश और केंद्र सरकार से कहा, 'स्पष्ट जवाब चाहिए कि किसे ठेके दिए गए

अरुणाचल प्रदेश में कथित अनियमित निविदा आवंटन की SIT जांच के लिए याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और राज्य सरकार से राज्य के भीतर सार्वजनिक कार्य निविदाएं देने वाली पार्टियों के बारे में विस्तृत जवाब मांगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ अरुणाचल प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री पेमा खांडू के रिश्तेदारों के स्वामित्व वाली कंपनियों को सार्वजनिक अनुबंधों के कथित अनियमित आवंटन की SIT जांच के...

CAMPA फंड के 'दुरुपयोग' पर उत्तराखंड सरकार का स्पष्टीकरण: सुप्रीम कोर्ट ने मामूली चूक मानकर मामला किया बंद

सुप्रीम कोर्ट द्वारा CAMPA (प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण) निधियों के दुरुपयोग पर की गई सख्त टिप्पणी के बाद, उत्तराखंड सरकार ने आज स्पष्टीकरण दिया कि अधिकांश खर्च सीधे या परोक्ष रूप से संबंधित नियमों के तहत अनुमेय उद्देश्यों से जुड़े थे।जहां कुछ मामलों में अनियमितताएं पाई गईं, वहां राज्य सरकार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मुद्दे को उठाने से पहले ही विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई थी और उचित कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है।जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की...