चुनाव से संबंधित हर दस्तावेज महत्वपूर्ण, उसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

चुनाव से संबंधित हर दस्तावेज महत्वपूर्ण, उसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए: सुप्रीम कोर्ट चुनाव से संबंधित हर दस्तावेज महत्वपूर्ण है और उसे सुरक्षित रखने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाने चाहिए, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में कही।कोर्ट ने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के एक गांव में ग्राम प्रधान के चुनाव के संदर्भ में की, जो 2021 में हुआ था। डाले गए मतों की अंतिम गणना को लेकर विवाद थे और पीठासीन अधिकारियों के रिकॉर्ड गायब थे। इसलिए, कोर्ट ने कहा कि अंतिम गणना...

Gangsters Act केस में यूपी विधायक अब्बास अंसारी को मिली अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स (Gangsters Act) और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में अंतरिम जमानत दी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने अंसारी को अंतरिम राहत देते हुए जमानत की सख्त शर्तें लगाईं, जिसमें यह भी शामिल है कि वह ट्रायल कोर्ट के स्पेशल जज की पूर्व अनुमति के बिना उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ सकते। उन्हें लखनऊ में अपने आधिकारिक आवास पर रहने का निर्देश दिया गया। यदि वह मऊ में...

केवल प्रथम दृष्टय किसी पूर्व-अपराध के होने का निष्कर्ष निकालने पर ही ED को हाईकोर्ट ECIR दर्ज करने का निर्देश नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कथित सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामला दर्ज करने के लिए केरल हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्देश खारिज कर दिया।हाईकोर्ट केवल इस निष्कर्ष के आधार पर प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) दर्ज करने का "कठोर आदेश" पारित नहीं कर सकता कि कोई पूर्व-अपराध हुआ है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने कहा,"हाईकोर्ट के पास केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर कि कोई पूर्व-अपराध हुआ है, ED को ECIR दर्ज करने का...

हाईकोर्ट के पुनर्विचार आदेश के आधार पर सुनवाई के बाद CrPC की धारा 319 पर विचार करने पर कोई अवैधता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (6 मार्च) को CrPC की धारा 319 पर एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अतिरिक्त आरोपी को बुलाने की शक्ति का प्रयोग मुकदमे के समाप्त होने से पहले किया जाना चाहिए, लेकिन यदि समन के लिए पूर्व-परीक्षण आवेदन खारिज कर दिया जाता है और हाईकोर्ट पुनरीक्षण में अस्वीकृति को अलग रखता है और पुनर्विचार का आदेश देता है, तो आवेदन को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि उस पर सुनवाई मुकदमे के समाप्त होने के बाद हुई थी। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यह मूल पूर्व-परीक्षण अस्वीकृति आदेश से...

SCAORA ने सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले वकीलों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क शुरू की

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने अपने सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट में वकालत से संबंधित प्रक्रियात्मक और महत्वपूर्ण मामलों में सहायता करने के लिए एक हेल्प डेस्क शुरू की। हेल्प डेस्क पर अनुभवी AOR काम करेंगे, जो कई तरह के मुद्दों पर मार्गदर्शन कर सकते हैं, जिसमें फाइलिंग की समय-सीमा, केस की तैयारी और अदालती प्रक्रियाएं शामिल हैं।SCAORA के मानद सचिव मिस्टर निखिल जैन ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को लिखे पत्र में जजों को नई पहल के शुभारंभ के बारे में बताया। जजों के बहुमूल्य...

आपराधिक कानून को डेटा और साक्ष्य के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत, उम्मीद है युवा वकील स्वेच्छा से इस क्षेत्र में शामिल होंगे: सीजेआई संजीव खन्ना

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने गुरुवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कई युवा वकील आपराधिक कानून के क्षेत्र में अपने पहले करियर विकल्प के रूप में शामिल होंगे, न कि दूसरे विकल्प या मजबूरी के रूप में।सीजेआई ने कहा कि भले ही कई नए वकील आपराधिक प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जिला अदालतों में अधिकांश मुकदमे आपराधिक ही होते हैं।उन्होंने कहा, "सच्चाई यह है कि आपराधिक कानून अविश्वसनीय रूप से विशाल है और हमारे कानूनी कार्यबल में इसका एक अलग स्थान है। यह सीधे व्यक्तिगत...

एससी कॉलेजियम ने जस्टिस जॉयमाला बागची को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने का दिया प्रस्ताव; 2031 में बन सकते हैं सीजेआई

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस जॉयमाला बागची को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का प्रस्ताव दिया।कॉलेजियम ने इस तथ्य पर विचार किया कि 18 जुलाई 2013 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के रूप में जस्टिस अल्तमस कबीर के रिटायर होने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट से भारत का कोई चीफ जस्टिस नहीं आया।25 मई, 2031 को जस्टिस के.वी. विश्वनाथन के रिटायर होने पर जस्टिस जॉयमाला बागची 02 अक्टूबर, 2031 को अपनी रिटायर तक सीजेआई के रूप में पदभार ग्रहण करने की संभावना रखते हैं। जस्टिस जॉयमाला बागची के पास...

NI Act के तहत चेक अनादर की शिकायत प्राप्तकर्ता बैंक के स्थान पर दर्ज की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत चेक अनादर की शिकायत उस न्यायालय में दायर की जानी चाहिए, जिसका अधिकार क्षेत्र उस बैंक की शाखा पर हो, जहां प्राप्तकर्ता का खाता है, यानी जहां चेक संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाता है।NI Act में 2015 के संशोधन के माध्यम से पेश की गई धारा 142(2) का संदर्भ लेते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चेक अनादर की शिकायत पर निर्णय लेने का अधिकार उस न्यायालय के पास है, जहां बैंक ब्रांच (जहां प्राप्तकर्ता का अकाउंट है) स्थित...

धारा 306 आईपीसी | सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केवल सुसाइड नोट दोषसिद्धि के लिए अपर्याप्त, जब तक यह साबित न हो जाए कि आरोपी ने मृतक को मौत के करीब पहुंच जाने तक उकसाया था

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (5 मार्च) को एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को खारिज कर दिया, जिस पर मृतक को आपत्तिजनक तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल करके आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध करने का आरोप था।कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध को लागू करने के लिए अभियोजन पक्ष को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए उकसाने, साजिश रचने या जानबूझकर मदद करने के स्पष्ट इरादे साबित करने होंगे। कोर्ट ने कहा कि केवल उत्पीड़न या मतभेद पर्याप्त नहीं हैं, जब तक कि आत्महत्या के...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से IFS अधिकारियों की शिकायत का समाधान करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों द्वारा उनके प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (PAR) तैयार करने की शिकायत का समाधान करने को कहा।दोनों संवर्गों के बीच चल रहे टकराव पर प्रकाश डालते हुए जस्टिस बीआर गवई ने विशेष रूप से टिप्पणी की कि IAS अधिकारी IFS और IPS अधिकारियों पर वर्चस्व दिखाने की प्रवृत्ति रखते हैं।इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अधिकारियों के बीच ऐसा कोई "टकराव" नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को...

आदेशों के क्रियान्वयन में देरी से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से लंबित निष्पादन याचिकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को जिला न्यायपालिका में लंबित सभी निष्पादन याचिकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया। इसने यह देखते हुए निर्देश पारित किए कि निष्पादन न्यायालय उचित आदेश पारित करने में तीन से चार साल लगा रहे हैं, जिससे डिक्री धारक के पक्ष में होने वाली पूरी डिक्री विफल हो रही है।इस मामले में अय्यावू उदयार नामक व्यक्ति ने बिक्री के लिए समझौते के संबंध में 1986 में प्रतिवादियों के खिलाफ विशिष्ट निष्पादन के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया। चूंकि याचिकाकर्ता की मृत्यु...

O 39 R 2A CPC | भले ही निषेधाज्ञा आदेश को बाद में रद्द कर दिया गया हो, पक्षकार अपने पिछले उल्लंघन के लिए उत्तरदायी बनी रहती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निषेधाज्ञा आदेश बाद में रद्द करने से अदालतों को आदेश के लंबित रहने के दौरान की गई अवज्ञा के लिए पक्षकार को दोषी ठहराने से नहीं रोका जा सकता।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 39 नियम 2ए के संदर्भ में यह फैसला सुनाया, जो आदेश 39 CPC नियम 1 और 2 CPC के तहत निषेधाज्ञा आदेशों या अन्य आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की प्रणाली को निर्दिष्ट करता है।नियम 2ए (1) निषेधाज्ञा आदेशों की अवहेलना करने पर सजा...

'सनातन धर्म' संबंधी टिप्पणी पर उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के आगे मामला दर्ज करने पर लगी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ 'सनातन धर्म' के खिलाफ उनकी टिप्पणी के संबंध में बिना उसकी अनुमति के कोई और FIR/शिकायत दर्ज नहीं की जानी चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ स्टालिन की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ कई राज्यों में दर्ज आपराधिक मामलों को 'सनातन धर्म' संबंधी विवादास्पद टिप्पणी के लिए एक साथ जोड़ने की मांग की थी।इससे पहले कोर्ट ने तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि...

S.138 NI Act की शिकायत को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव में CrPC की धारा 406 के तहत स्थानांतरित नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) के तहत एक मामले को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 406 के तहत अधिकार क्षेत्र के अभाव में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।NI Act के तहत उक्त शिकायतों पर सुनवाई करने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में स्थानांतरण की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ट्रांसफर याचिकाओं का एक समूह दायर किया गया था।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने तीन मुद्दों पर स्थानांतरण याचिकाओं को...

सुप्रीम कोर्ट ने ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन में वृक्षों की गणना का आदेश दिया, वन अनुसंधान संस्थान को सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (TTZ) में वृक्षों की गणना का आदेश दिया।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने TTZ प्राधिकरण को क्षेत्र में सभी मौजूदा पेड़ों का सर्वेक्षण करने के लिए वन अनुसंधान संस्थान (FRI) को नियुक्त करने का निर्देश दिया।अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि 1976 का अधिनियम पेड़ों की सुरक्षा के लिए है। इसके प्रावधान - जैसे कि कटाई से पहले अनुमति लेना और उल्लंघन...

'IAS अधिकारी IPS और वन सेवा अधिकारियों पर अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं': जस्टिस गवई

वन संरक्षण मामले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई ने एक ओर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों और दूसरी ओर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों के बीच चल रहे संघर्ष पर आपत्ति जताई।जज ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (संघ की ओर से) से कहा,"3 साल तक सरकारी वकील और 22 साल तक जज के रूप में अपने अनुभव से मैं आपको बता सकता हूं कि IAS अधिकारी IPS और IFS अधिकारियों पर अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं...हमेशा संघर्ष होता है...IPS और IFS के बीच हमेशा यह नाराज़गी...

'एनसीआर में गरीब घर खरीदारों से फिरौती वसूली गई, बैंकों और बिल्डरों के बीच सांठगांठ की जांच होनी चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के संकेत दिए

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संकेत दिया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुछ रियल एस्टेट कंपनियों और उन्हें उनकी परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत करने वाले बैंकों ने गरीब घर खरीदारों को फिरौती के तौर पर ठगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर-बैंकों के इस गठजोड़ की सीबीआई जांच के निर्देश देने का फैसला किया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घर खरीदारों की शिकायतों पर विचार कर रही थी, जिन्होंने दावा किया था कि बिल्डरों/डेवलपर्स द्वारा देरी के कारण उन्हें...

'AORs न्याय वितरण प्रणाली की जीवन रेखा', जस्टिस सूर्यकांत ने AORs सम्मान समारोह में प्रेरक प्रारूपण की कला पर प्रकाश डाला

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने हाल ही में नव-नामांकित एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड (AoRs) के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन प्रमुख अतिथ‌ियों के रूप में मौजूद रहे। जस्टिस सूर्यकांत ने इस अवसर पर कानूनी प्रणाली में एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड (AORs) की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, उन्हें "न्याय वितरण प्रणाली की जीवन रेखा" कहा।जस्टिस सूर्यकांत ने कानूनी पेशे में प्रेरक मसौदा तैयार करने...

सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल एडवोकेट जनरल द्वारा दिए गए अंडरटेकिंग को नकारने के लिए पंजाब सरकार की खिंचाई की, मुख्य सचिव को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार की खिंचाई की, क्योंकि वह 2002 में अपने एडिशनल एडवोकेट जनरल द्वारा दिए गए अंडरटेकिंग से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रही है, जिसमें कोर्ट को आश्वासन दिया गया कि राज्य पंजाब प्राइवेटली मैनेज्ड एफिलिएटेड और पंजाब गवर्नमेंट एडेड कॉलेज पेंशनरी बेनिफिट्स स्कीम, 1986 को लागू करेगा।राज्य ने दावा किया था कि अंडरटेकिंग अधिकारी द्वारा दी गई थी, न कि राज्य सरकार द्वारा।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को नोटिस जारी कर पूछा कि...

सुप्रीम कोर्ट ने लॉ फर्म के खिलाफ शिकायत खारिज करने का BCI का आदेश खारिज किया, पुनर्विचार का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पारित आदेश खारिज कर दिया, जिसमें एक वादी द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसमें लॉ फर्म धीर एंड धीर एसोसिएट्स के साझेदार एडवोकेट आलोक धीर और मनीषा धीर पर पेशेवर कदाचार का आरोप लगाया गया था।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने कहा कि कोई भी कारण दर्ज किए बिना BCI ने दिल्ली बार काउंसिल द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें शिकायत को खारिज कर दिया गया था।कोर्ट ने कहा कि भले ही...