'द केरला स्टोरी' मूवी : सुप्रीम कोर्ट 15 मई को केरल हाईकोर्ट के फिल्म प्रदर्शन पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट 15 मई 2023 को उस याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया है, जिसमें विवादास्पद फिल्म 'द केरला स्टोरी' की रिलीज़ पर रोक लगाने से इनकार करने वाले केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई, जो 5 मई 2023 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ के समक्ष इस याचिका का उल्लेख सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने किया।सिब्बल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मामला कुछ अत्यावश्यक है और कहा,"यह केरल की कहानी से संबंधित है। इसमें किसी...

सुप्रीम कोर्ट ने फोन टैपिंग मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडेय को जमानत देने की ईडी की चुनौती खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) द्वारा कर्मचारियों की कथित अवैध फोन टैपिंग से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका सोमवार को खारिज कर दी।जस्टिस एसके कौल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया। खंडपीठ ने संकेत दिया कि उन्हें जमानत पर रिहा हुए लगभग 6 महीने हो गए हैं और उन्हें दी गई जमानत को...

मणिपुर हिंसा | हाईकोर्ट के पास अनुसूचित जनजाति सूची के लिए जनजाति की सिफारिश करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि मणिपुर हाईकोर्ट के पास राज्य सरकार को अनुसूचित जनजाति सूची के लिए जनजाति की सिफारिश करने का निर्देश देने का अधिकार नहीं है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ मणिपुर राज्य में चल रही अशांति से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान उक्त टिप्पणी की गई।खंडपीठ दो याचिकाओं पर विचार कर रही थी- एक, मणिपुर ट्राइबल फोरम दिल्ली द्वारा दायर याचिका, जिसमें हिंसा की एसआईटी जांच और पीड़ितों के...

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2022 से आपराधिक अपील में सुरक्षित निर्णय की स्थिति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को 2014 में दायर एक आपराधिक अपील के स्टेटस पर एक रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया, जिस पर फैसला सुरक्षित रखने के बाद से उसका स्टेटस याचिकाकर्ता को मालूम नहीं हो सका है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि“ इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया जाता है कि वह इस न्यायालय को 04.08.2022 की कार्यवाही के बारे में एक रिपोर्ट भेजें और यह भी कि क्या अपील में कोई फैसला सुनाया गया है या नहीं।"न्यायालय...

सीजेएआर ने रितु छाबड़िया के फैसले के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के डिफॉल्ट जमानत देने के आदेश को वापस लेने की मांग की

न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान (CJAR) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से रितु छाबरिया बनाम यू‌नियन ऑफ इंडिया के हालिया फैसले के निष्कर्षों के आधार पर पूरे देश में अभियुक्तों को डिफॉल्ट जमानत देने के अपने आदेश को वापस लेने का आग्रह किया।पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस सीटी रविकुमार की एक खंडपीठ ने कहा था कि अगर जांच एजेंसी जांच पूरी किए बिना चार्जशीट दायर करती है, तो इससे दंड प्रक्रिया संहिता धारा 167 के तहत अभियुक्तों को डिफॉल्ट जमानत पाने का अधिकार समाप्त नहीं...

मणिपुर में पिछले दो दिनों में हिंसा की सूचना नहीं, स्थिति सामान्य हो रही: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को मणिपुर में हुई ‌हिंसा के पीड़ितों के लिए बनाए गए राहत शिविरों में भोजन और दवाओं की उचित व्यवस्था सुनिश्‍चित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि विस्थापितों के पुनर्वास और पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाएं।कोर्ट के समक्ष केंद्र सरकार ने बयान दर्ज किया पिछले दो दिनों में मणिपुर राज्य में कोई हिंसा नहीं हुई है और राज्य में स्थिति सामान्य हो रही है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने...

सुप्रीम कोर्ट ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने पर बार एसोसिएशन की निंदा की; पदाधिकारियों को समन जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority) की कानूनी सहायता रक्षा प्रणाली (Legal Aid Defence System) के तहत स्वयंसेवकों के रूप में नियुक्त वकीलों के काम में बाधा डालने के लिए एक बार एसोसिएशन द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने कहा कि इस तरह के प्रस्तावों को पारित करना "अदालत की सरासर अवमानना" है।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला भी इस बेंच शामिल...

आनंद मोहन की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका: दिवंगत आईएएस अधिकारी की पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया की मॉब लिंचिंग के मामले में बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन को समय से पहले रिहाई देने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस सूर्यकांत और डस्टिस जेके माहेश्वरी की खंडपीठ ने भी एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन की अनुमति दी, लेकिन अदालत को सहायता प्रदान करने की सीमा तक।याचिका जिला मजिस्ट्रेट दिवंगत जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने दायर की है, जिन्हें मोहन के नेतृत्व वाली...

केरल एक्टर यौन उत्पीड़न मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पूरा करने के लिए समय बढ़ाया; 31 जुलाई नई समय-सीमा तय की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ट्रायल कोर्ट को 31 जुलाई के भीतर मलयालम एक्टर हमले के मामले में सुनवाई पूरी करने के लिए कहा।जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने ट्रायल जज से 2017 के केरल अभिनेता के अपहरण और बलात्कार से संबंधित मामले में 4 अगस्त तक मुकदमे की प्रगति पर नई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।खंडपीठ ने कहा,"हमने ट्रायल जज द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर ध्यान दिया। ट्रायल पूरा करने का समय और बढ़ा दिया गया। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ट्रायल हर तरह से 31 जुलाई, 2023 तक समाप्त हो...

कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने यौन उत्पीड़न की शिकायत पर असम में एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बी वी ने एक निष्कासित पार्टी सदस्य द्वारा दर्ज की गई यौन उत्पीड़न की शिकायत पर असम में दर्ज एफआअईआर के संबंध में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष अपने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की। कामत ने कहा, "असम में एक विपक्षी नेता को परेशान किया जा रहा है।" सीजेआई इस मामले को 15 मई को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुए।गुवाहाटी हाईकोर्ट की एकल पीठ...

'आप तमिलनाडु जैसे स्थिर राज्य में अशांति पैदा नहीं कर सकते': सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी वीडियो मामले में एफआईआर क्लब करने की YouTuber मनीष कश्यप की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को YouTuber मनीष कश्यप द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उनके YouTube चैनल पर अपलोड किए गए फर्जी वीडियो के माध्यम से तमिलनाडु में बिहारियों पर हमलों के बारे में फर्जी खबरें फैलाने के लिए बिहार और तमिलनाडु में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर की मांग की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने भी आरोपों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत नजरबंदी को खत्म करने की उनकी याचिका पर विचार करने से...

‘केंद्र सरकार से जुड़े राजनीतिक समूह भारत में ईसाइयों के खिलाफ सांप्रदायिक हमलों के लिए जिम्मेदार’: कैथोलिक बिशप ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में बैंगलोर डायोसीज के आर्कबिशप रेव. पीटर मचाडो ने कहा कि केंद्र सरकार से जुड़े राजनीतिक समूह भारत में ईसाइयों के खिलाफ सांप्रदायिक हमलों के लिए जिम्मेदार हैं। हलफनामा केंद्र सरकार द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के प्रत्युत्तर में दायर किया गया है।मचाडो ने नेशनल सॉलिडैरिटी फ़ोरम और इवेंजेलिकल फ़ेलोशिप ऑफ़ इंडिया के साथ रिट याचिका दायर की है जिसमें बड़े पैमाने पर टारगेट हमलों को नियंत्रित करने के निर्देश की मांग की गई है, जो कथित तौर पर देश भर में ईसाइयों और ईसाई...

प्रतिवादियों के बीच निष्पादित सेल डीड की वैधता पर विवाद वादी द्वारा स्थापित कब्जे के वाद में विचार नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस सी टी रविकुमार की बेंच ने फैसला सुनाया कि वाद भूमि के संबंध में प्रतिवादियों के बीच निष्पादित सेल डीड की वैधता पर एक पारस्परिक विवाद, वादी द्वारा निष्पादित एक पंजीकृत सेल डीड के आधार पर स्थापित कब्जे के वाद में विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक प्रतिवादी द्वारा अपने सह-प्रतिवादी के खिलाफ प्रति-दावा के माध्यम से एक अधिकार या दावे के फैसले के समान होगा , जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) के आदेश VIII नियम 6ए के आधार पर अनुमति नहीं दी...

मजिस्ट्रेट या बड़ी अदालतों की अनुमति के बिना मुख्य जिला पुलिस अधिकारी आगे की जांच के आदेश नहीं दे सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया है कि आगे की जांच का आदेश देने की शक्ति या तो संबंधित मजिस्ट्रेट के पास है या हाईकोर्ट के पास, न कि किसी जांच एजेंसी के पास। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने कहा,“एक जिले का मुख्य पुलिस अधिकारी पुलिस अधीक्षक होता है जो भारतीय पुलिस सेवा का एक अधिकारी होता है। कहने की आवश्यकता नहीं है, जिला पुलिस प्रमुख का एक आदेश संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के समान नहीं है ………। कंटेम्पोरानिया एक्सपोसिटो का सिद्धांत ऐसे मामलों की व्याख्या करता है...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (01 मई, 2023 से 05 मई, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सीमा शुल्क अधिनियम 1962 : सुप्रीम कोर्ट ने धारा 123 के तहत माल के संबंध में सेटलमेंट कमीशन के अधिकार क्षेत्र पर खंडित फैसला सुनायाक्या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 127बी के तहत माल के संबंध में सेटलमेंट कमीशन के अधिकार क्षेत्र को माल, जिस पर धारा 123 लागू होती है, के संबंध में लागू किया जा सकता है?...

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के लिए 'न्यूट्रल साइटेशन' लॉन्च किया

लीगल सिस्टम में टेक्नॉलॉजी के उपयोग के संभावित तरीकों का पता लगाने के लिए डिजिटलाइजेशन, पेपरलेस कोर्ट और ई-इनिशिएटिव पर दो दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन उड़ीसा हाईकोर्ट द्वारा शनिवार को ओडिशा न्यायिक अकादमी, कटक में किया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ. न्यायमूर्ति धनंजय वाई. चंद्रचूड़ ने कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस राजेश बिंदल, उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर भी मौजूद थे।सुप्रीम कोर्ट के ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के फेज़-III के...

मणिपुर हिंसा : मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बीजेपी विधायक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

मणिपुर विधान सभा की पहाड़ी क्षेत्र समिति (एचएसी) के अध्यक्ष, डिंगांगलुंग गंगमेई ने मणिपुर की जनजाति के रूप में मेइती/मेइतेई समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति के दर्जे के संबंध में मणिपुर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में तर्क दिया गया है कि राज्य सरकार को अनुसूचित जनजाति सूची के लिए एक जनजाति की सिफारिश करने का निर्देश देना पूरी तरह से राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में।भाजपा विधायक गंगमेई...

Breaking- पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रैश ड्राइविंग मामले में 'टाइम्स नाउ' की रिपोर्टर भावना किशोर को अंतरिम जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) में आज शाम की गई एक विशेष सुनवाई में टाइम्स नाउ (Times Now) की रिपोर्टर भावना किशोर (Bhawana Kishore) को अंतरिम जमानत सोमवार तक के लिए दी गई। भावना को पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को एक दलित महिला को उसकी कार से टक्कर मारने और उसके साथ गाली-गलौज करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका में भावना...

टेक्नोलॉजी महामारी तक ही सीमित नहीं है, इसे महामारी से आगे देखना चाहिए: चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने सभी हाईकोर्ट से वर्चुअल सुनवाई के लिए बुनियादी ढांचे को भंग नहीं करने की अपील की

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने उड़ीसा हाईकोर्ट द्वारा डिजिटलीकरण, पेपरलेस कोर्ट और ई-पहल पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए सभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से अपील की कि वे वर्चुअल अदालतों के बुनियादी ढांचे को भंग न करें जो महामारी के दौरान स्थापित किए गए थे।उन्होंने कहा कि ई-समिति केंद्र सरकार से प्राप्त बजट को बनाए रखने में सक्षम होने का कारण संसदीय स्थायी समिति से प्राप्त समर्थन के कारण था। हालांकि, जब समिति ने हाल ही में कुछ हाईकोर्ट का दौरा किया तो यह देखा गया कि...

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के एंटी-लैंड ग्रैबिंग सेल के गठन के फैसले को खारिज करने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, कहा- यह 'पुलिस को मनमाना अधिकार देता है'

सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कि पुलिस शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, मद्रास हाईकोर्ट के 2011 के तमिलनाडु सरकार के उस आदेश को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उसने भूमि कब्जाने के मामलों को परिभाषित किए बिना भूमि कब्जा-विरोधी विशेष प्रकोष्ठ (एंटी लैंड ग्रैबिंग स्पेशल सेल) का गठन किया था। ज‌स्टिस एमआर शाह और ज‌स्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि "किसी भी दिशा-निर्देश और/या परिभाषा के अभाव में कि किन मामलों को भूमि कब्जाने का मामला कहा जा सकता है, यह पुलिस को जमीन के किसी भी मामले को...