India's Got Latent Row | सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया का पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (28 अप्रैल) को यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया का पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया। इलाहाबादिया के पासपोर्ट को 'इंडियाज गॉट लेटेंट शो' में उनकी टिप्पणी पर अश्लीलता के अपराध के लिए दर्ज मामलों में उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने की शर्त के रूप में जमा किया गया था।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश तब पारित किया, जब उन्हें सूचित किया गया कि इलाहाबादिया के संबंध में असम और महाराष्ट्र में दर्ज FIR की जांच पूरी हो गई। खंडपीठ ने उन्हें पासपोर्ट जारी...

OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर अश्लीलता को सुप्रीम कोर्ट ने बताया गंभीर मुद्दा, केंद्र सरकार ने दिया जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री के विनियमन की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई। इस याचिका में कहा गया कि इस मुद्दे ने गंभीर चिंताएं पैदा की हैं। जवाब में केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि कुछ और विनियमन पर विचार किया जा रहा है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने कहा कि जनहित याचिका ने "महत्वपूर्ण चिंता" का मुद्दा उठाया है और केंद्र सरकार और OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन प्राइम, ऑल्ट बालाजी, उल्लू डिजिटल, मुबी और सोशल मीडिया...

सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज पदों के लिए तेलुगु में प्रवीणता अनिवार्य करने के नियम के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (28 अप्रैल) को तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। अपने इस आदेश में हाईकोर्ट ने सिविल जज के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता के रूप में तेलुगु में प्रवीणता अनिवार्य करने वाले राज्य के नियम और सरकारी अधिसूचना को बरकरार रखा था।याचिकाकर्ता मोहम्मद शुजात हुसैन इस बात से व्यथित थे कि तेलंगाना न्यायिक (सेवा और कैडर) नियम, 2023 में उर्दू भाषा में प्रवीणता को स्वीकार नहीं किया गया।जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने तेलंगाना में न्यायिक...

कन्नगी-मुरुगेसन ऑनर किलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को दोषी ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (28 अप्रैल) को तमिलनाडु के 'कन्नगी-मुरुगेसन' ऑनर किलिंग मामले में दोषियों को दोषी करार दिया।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस पीके मिश्रा की खंडपीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के 2022 के फैसले को चुनौती देने वाली आठ दोषियों की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें दी गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा गया था।यह मामला अंतरजातीय जोड़े एस मुरुगेसन और डी कन्नगी की नृशंस हत्या से जुड़ा था, जिन्हें बाद के परिवार के सदस्यों ने जहर देकर मार दिया था।मुरुगेसन केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट...

आर्थिक अपराध के अलग-अलग आधार, हाईकोर्ट को ऐसी FIR को आरंभिक चरण में रद्द करते समय सावधानी बरतनी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के निदेशक के विरुद्ध आर्थिक अपराधों में उनकी कथित संलिप्तता के लिए दर्ज FIR रद्द करने से इनकार किया। कोर्ट ने यह निर्णय इसलिए दिया, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस तथ्य के बावजूद मामला रद्द करने में गलती की कि कंपनी के निदेशकों ने कुछ नकली/छद्म कंपनियां स्थापित कीं और मौद्रिक लेनदेन इन नकली/छद्म कंपनियों को प्रसारित किया गया।जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाईकोर्ट ने प्रतिवादी के निदेशक के विरुद्ध आर्थिक अपराधों...

तलाकशुदा और अविवाहित पुरुषों पर सरोगेसी का लाभ उठाने पर रोक संवैधानिक है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट करेगा तय

सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार करने के लिए तैयार है कि तलाकशुदा पुरुष को सरोगेसी के माध्यम से बच्चा पैदा करने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं।45 वर्षीय तलाकशुदा अविवाहित व्यक्ति द्वारा दायर रिट याचिका में सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 2(1)(एस) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने मामले पर विचार करने और उसी में नोटिस जारी करने पर सहमति व्यक्त की।बता दें कि वही खंडपीठ ऊपरी आयु सीमा के विशिष्ट मुद्दे पर सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम,...

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वायुसेना द्वारा मृतक अधिकारी की सौतेली माँ को पारिवारिक पेंशन देने से इनकार करने पर उठाया सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वायुसेना से पूछा कि वह एक सौतेली माँ को पेंशन लाभ देने से क्यों इनकार कर रही है, जिसने मृतक अधिकारी-पुत्र को 6 वर्ष की आयु से पाला है।जस्टिस सूर्यकांत ने वायुसेना के वकील से पूछा,"मान लीजिए कि एक बच्चा पैदा होता है और कुछ दिनों या महीनों के भीतर दुर्भाग्य से माँ किसी जटिलता के कारण मर जाती है। पिता की शादी हो जाती है और एक सौतेली माँ होती है, जो बच्चे को स्तनपान कराने की उम्र से लेकर वायु सेना, नौसेना आदि का अधिकारी बनने तक, अगर उसने वास्तव में उस बच्चे की देखभाल की है,...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (21 अप्रैल, 2025 से 25 अप्रैल, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सरकार को टेंडर रद्द करने और नया टेंडर आमंत्रित करने का पूरा अधिकार: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि टेंडर मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए और केवल दुर्भावनापूर्ण या घोर मनमानी के मामलों में ही इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले...

अधिकार तभी सार्थक जब नागरिक जागरूक हों: जस्टिस बीआर गवई

"अधिकार होना पर्याप्त नहीं है, यह आवश्यक है कि नागरिकों को पता होना चाहिए कि उनके पास संवैधानिक, वैधानिक अधिकार हैं। जब तक उन्हें जागरूक नहीं किया जाता है, वे उन्हें लागू करने के लिए आगे नहीं आएंगे, "सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने शनिवार (26 अप्रैल) को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा।जस्टिस गवई गुजरात के केवडिया में पश्चिमी क्षेत्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे, जो प्राधिकरण के 3 दशकों का जश्न मना रहा है, जिसे एनएएलएसए और गुजरात...

देश के न्याय का पैमाना सबसे गरीब और हाशिए पर पड़े लोगों द्वारा महसूस की गई सुरक्षा की भावना में निहित: जस्टिस सूर्यकांत

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने शनिवार (26 अप्रैल) को गुजरात में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा, "किसी देश के न्याय का पैमाना यह है कि उसके कितने नागरिकों को कभी अन्याय का डर नहीं रहा"।जस्टिस सूर्यकांत गुजरात के केवड़िया में NALSA और गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (GSLSA) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित पश्चिमी क्षेत्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे।इस कार्यक्रम में NALSA के 3 दशक पूरे होने का जश्न मनाया...

मैनुअल सीवर क्लीनर की मौत: मुआवजे के दावे पर विचार न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को तलब किया

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने के लिए तलब किया, क्योंकि कोर्ट ने पाया कि हरियाणा सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करने में विफल रही है। कोर्ट के इस आदेश में उन्हें 30 लाख रुपये के मुआवजे के लिए याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था, जिसके पति की सीवर टैंक की सफाई करते समय जहरीली गैस की वजह से मृत्यु हो गई थी।दो याचिकाकर्ताओं ने क्रमशः 2021 और 2022 में सीवर की सफाई करते समय जहरीली गैस की वजह से अपने पति की मृत्यु के...

चूक के लिए मुकदमा खारिज करने से उसी कारण से नया मुकदमा दायर करने पर रोक नहीं लगती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि CPC के आदेश IX के नियम 2 या 3 के तहत चूक के लिए मुकदमा या आवेदन खारिज करने से नया मुकदमा दायर करने पर रोक नहीं लगती, क्योंकि ऐसी बर्खास्तगी कोई निर्णय या डिक्री नहीं है। इसलिए रिस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत लागू नहीं होता।अदालत ने टिप्पणी की,“इसलिए यह स्पष्ट है कि CPC के आदेश IX के नियम 2 या नियम 3 के तहत किसी मुकदमे या आवेदन को खारिज करने का आदेश न तो कोई निर्णय है और न ही कोई डिक्री है और न ही यह अपील योग्य आदेश है। यदि ऐसा है तो CPC के आदेश IX के नियम 2 या नियम 3 के तहत...

एक्सपर्ट कमेटी के गठन में 'लापरवाहीपूर्ण दृष्टिकोण' को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव को तलब किया

राजस्थान में ओरण (पवित्र उपवन) की पहचान के लिए एक्सपर्ट कमेटी के गठन के संबंध में अपनाए गए "लापरवाहीपूर्ण दृष्टिकोण" से नाखुश सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के सचिव को तलब किया।सचिव 29 अप्रैल को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे और कारण बताएंगे कि उनके खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने टीएन गोदावर्मन मामले (वन संरक्षण से जुड़ा व्यापक मामला) में दायर आवेदनों पर विचार करते हुए यह आदेश पारित...

ऋणदाताओं के ऋणों के धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकरण को अलग रखने के बावजूद उनके खिलाफ FIR जारी रह सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तकनीकी आधार पर बैंक खातों के धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकरण को अलग रखने मात्र से खाताधारकों के खिलाफ धोखाधड़ी के अपराध के लिए शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही और एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता।ऐसा देखते हुए, कोर्ट ने ऋणदाताओं के खिलाफ बैंकों द्वारा शुरू की गई विभिन्न आपराधिक कार्यवाही को बहाल कर दिया।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ सीबीआई द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें विभिन्न हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने की नीति पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा

इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीतियों को बढ़ावा देने और लागू करने की मांग करने वाली जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और उनके उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए उसके द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों के बारे में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।अदालत ने अपने आदेश में कहा,"भारत के अटॉर्नी जनरल ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के...

सरकार को टेंडर रद्द करने और नया टेंडर आमंत्रित करने का पूरा अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि टेंडर मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए और केवल दुर्भावनापूर्ण या घोर मनमानी के मामलों में ही इसकी अनुमति दी जानी चाहिए।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया गया था।यह विवाद तब पैदा हुआ, जब केरल वन विभाग ने कोन्नी वन प्रभाग में पेड़ों की कटाई के काम के लिए एक ई-टेंडर (दिनांक 25 मई, 2020) रद्द कर दिया और एक नया टेंडर (31 अक्टूबर, 2020) जारी...

सुप्रीम कोर्ट ने रिटायरमेंट के बाद फिर से नियुक्त सरकारी कर्मचारी को अवकाश नकदीकरण देने से इनकार किया

सिक्किम सरकारी सेवा से संबंधित एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद फिर से नियुक्त सरकारी कर्मचारी अवकाश नकदीकरण का लाभ नहीं ले सकता है, यदि उसने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले अधिकतम 300 दिनों का अवकाश नकदीकरण लिया हो।कोर्ट ने यह भी कहा कि अवकाश नकदीकरण की नीति योग्य कर्मचारियों के कल्याण के लिए बनाई गई है, लेकिन सरकारी खजाने के इशारे पर इसे अत्यधिक अनुमति नहीं दी जा सकती।"अवकाश नकदीकरण प्रावधानों की व्याख्या वित्तीय मुआवजे से परे है और सेवा के दौरान सम्मान और कल्याण...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में Organ Transplant Act के क्रियान्वयन पर रिपोर्ट मांगी

ऑर्गन ट्रांसप्लांट से संबंधित जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और सार्वजनिक स्वास्थ्य सचिवों की बैठक बुलाने को कहा, जिससे आंकड़े जुटाए जा सकें और रिपोर्ट पेश की जा सके।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए केंद्र से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से निम्नलिखित पहलुओं पर जानकारी एकत्र करने को कहा:(i) किन राज्यों ने मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 को अपनाया है? यदि नहीं, तो इसे न अपनाने का क्या कारण...

न्यायालय को गुमराह करके आदेश पारित करना न्यायालय की अवमानना ​​के बराबर: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को दीवानी अवमानना ​​का दोषी ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने उक्त व्यक्ति को दीवानी अवमानना का दोषी ठहराते हुए पाया कि उसने न्यायालय को गुमराह करके ऐसा आदेश प्राप्त किया, जिसका पालन करने का उसका कभी इरादा नहीं था।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने कहा,"कोई पक्षकार न्यायालय को गुमराह करके ऐसा आदेश पारित करता है, जिसका पालन करने का उसका कभी इरादा नहीं था, तो यह कानून की उचित प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कार्य होगा। इस प्रकार न्यायालय की अवमानना ​​करेगा।"यह...

वक्फ रजिस्ट्रेशन कोई नई शर्त नहीं; 2025 के संशोधन केवल विनियामक, धार्मिक अधिकारों पर असर नहीं पड़ेगा : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

केंद्र सरकार ने अपने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में एक प्रारंभिक हलफनामा दायर किया है, जिसमें इस तर्क का खंडन किया गया है कि कानून संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।केंद्र ने कहा कि संशोधन केवल संपत्तियों के प्रबंधन के संबंध में धर्मनिरपेक्ष पहलू के नियमन के लिए हैं और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता का कोई उल्लंघन नहीं है। इसने जोर देकर कहा कि 2025...