मणिपुर हिंसा : मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बीजेपी विधायक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

मणिपुर विधान सभा की पहाड़ी क्षेत्र समिति (एचएसी) के अध्यक्ष, डिंगांगलुंग गंगमेई ने मणिपुर की जनजाति के रूप में मेइती/मेइतेई समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति के दर्जे के संबंध में मणिपुर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में तर्क दिया गया है कि राज्य सरकार को अनुसूचित जनजाति सूची के लिए एक जनजाति की सिफारिश करने का निर्देश देना पूरी तरह से राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में।

भाजपा विधायक गंगमेई द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि इस आदेश के कारण मणिपुर में अशांति फैल गई है, जिसके कारण 19 लोगों की मौत हुई है।

याचिका के अनुसार-

" आक्षेपित आदेश के कारण दोनों समुदायों के बीच तनाव हो गया है और पूरे राज्य में हिंसक झड़पें हुई हैं। इसके परिणामस्वरूप अब तक 19 आदिवासियों की मौत हो चुकी है, राज्यों में विभिन्न स्थानों को अवरुद्ध कर दिया गया है, इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और अधिक लोगों को अपनी जान गंवाने का खतरा है ।"

मणिपुर हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमवी मुरलीधरन की एकल न्यायाधीश पीठ ने अपने विवादित आदेश के माध्यम से राज्य को निर्देश दिया था कि वह अनुसूचित जनजातियों की सूची में मेइती समुदाय को शामिल करने पर विचार करे। उक्त आदेश मणिपुर में चल रही मौजूदा अशांति के केंद्र में है।

याचिका में तर्क दिया गया है कि मेइती समुदाय एक जनजाति नहीं है और इसे कभी भी इस रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

याचिका में आगे कहा गया है,

" वास्तव में वे बहुत अधिक उन्नत समुदाय हैं, हालांकि उनमें से कुछ एससी, ओबीसी के भीतर आ सकते हैं। "

याचिका में दलील दी गई है कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में तीन गलतियां की हैं-

1. पहली गलती राज्य को यह निर्देश देना है कि वह मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश करे।

2. दूसरी गलती यह निष्कर्ष है कि मीटियों/मीतेइयों को शामिल करने का मुद्दा लगभग 10 वर्षों से लंबित है।

3. तीसरी गलती यह निष्कर्ष निकालना है कि मेइती जनजातियां हैं।

याचिका के अनुसार मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष राज्य सरकार की कोई सिफारिश लंबित नहीं है।

याचिका में कहा गया है,

" सिर्फ इसलिए कि मणिपुर राज्य को मीटियों/मेतेइयों द्वारा कुछ प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकता है, राज्य को कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं करता है जब तक कि राज्य को पहले आश्वस्त नहीं किया जाता है कि मेइती जनजाति हैं और दूसरा, कि वे जनजातियों की सूची में अनुसूचित जाति में रहने के योग्य हैं।"

इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि राज्य की ओर से संतुष्टि के अभाव में कि मेइती जनजाति हैं और वे अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल होने की संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, राज्य "तुच्छ प्रतिनिधित्व" पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं है।"

अंत में याचिका में कहा गया है कि यदि निर्देश दिए भी जाने थे तो वे एचएसी को नोटिस दिए बिना और एचएसी की सुनवाई किए बिना नहीं दिए जा सकते थे।