सुप्रीम कोर्ट ने फोन टैपिंग मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडेय को जमानत देने की ईडी की चुनौती खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) द्वारा कर्मचारियों की कथित अवैध फोन टैपिंग से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

जस्टिस एसके कौल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया। खंडपीठ ने संकेत दिया कि उन्हें जमानत पर रिहा हुए लगभग 6 महीने हो गए हैं और उन्हें दी गई जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया।

ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत के हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने मामले में शॉर्ट ट्रायल किया।

जस्टिस कौल ने टिप्पणी की कि यह नया चलन है कि जमानत के मामलों पर पार्टियों द्वारा लंबी और गुण-दोष के आधार पर बहस की जा रही है।

उन्होंने कहा,

“इस तरह जमानत के मामलों पर बहस की जा रही है। क्या किया जा सकता है?"

एएसजी के अनुरोध पर खंडपीठ ने आदेश में दर्ज किया कि हाईकोर्ट द्वारा जमानत आदेश में की गई टिप्पणियों का मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

यूनिट आईएसईसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने डेटा का विश्लेषण करने और साइबर कमजोरियों का मूल्यांकन करने के लिए एनएसई के साथ अनुबंध किया। उसने कथित तौर पर एनएसई द्वारा 2009 में अपने कर्मचारियों की पूर्व-रिकॉर्डेड कॉल का विश्लेषण करने के लिए कहा गया। यह कथित तौर पर "डेटा और सूचना सुरक्षा और साइबर और प्रक्रिया भेद्यता के मुद्दे पर असर करने वाली संदिग्ध कॉलों की पहचान करने और अलग करने" के लिए किया गया।

सीबीआई द्वारा शुरू में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि आईएसईसी अवैध रूप से ऐसी कॉलों की निगरानी और विश्लेषण कर रहा है और एनएसई को समय-समय पर रिपोर्ट भेज रहा है।

यह आरोप लगाया गया कि टेलीफोन निगरानी भारतीय टेलीग्राफ एक्ट, 1885 के तहत सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना की गई और यह एनएसई कर्मचारियों की जानकारी और सहमति के बिना की गई।

एफआईआर आईपीसी की धारा 120बी, 409 और 420, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69बी, 72, 72ए, भारतीय टेलीग्राफ एक्ट की धारा 20, 21, 24 और 26, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट की धारा 3 और 6 और अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) और 13(1)(डी) के तहत दर्ज की गई।

इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनुसूचित अपराधों के आरोपों पर ईसीआईआर दर्ज की। एजेंसी ने आरोप लगाया कि "अपराध की आय" गठित सेवाएं प्रदान करने के लिए आईएसईसी द्वारा उत्पन्न 4.54 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया गया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने उक्त मामले में जमानत देते समय पाया कि संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना फोन लाइनों को टैप करना या कॉल रिकॉर्ड करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता का उल्लंघन है।

हाईकोर्ट प्रथम दृष्टया सीबीआई से सहमत था कि एनएसई और आईएसईसी की कार्रवाई टेलीग्राफ अधिनियम का उल्लंघन है। हालांकि, इसने कहा कि टेलीग्राफ एक्ट के तहत अपराध पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध नहीं हैं।

न्यायालय ने कहा कि पीएमएलए मामले में जमानत अर्जी के लिए केवल एफआईआर में अनुसूचित अपराधों को देखना आवश्यक है और अन्य अपराध प्रासंगिक नहीं हैं। आईपीसी के तहत अपराधों के संबंध में अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि इस मामले में कथित अपराधों के तत्व नहीं बने हैं।

अदालत ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) और 13(1)(डी) के तहत अपराध को इस मामले में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभियोजन पक्ष के मामले में रिश्वत देने या प्राप्त करने या अवैध संतुष्टि का कोई आरोप नहीं है।

यह देखा गया कि यह प्रदर्शित करने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि पूर्व पुलिस वाले ने अपने लिए मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी भ्रष्ट या अवैध तरीके का इस्तेमाल किया, यह जोड़ते हुए कि पीसी अधिनियम की धारा 13(1)(डी) के तहत कोई अपराध नहीं किया जा सकता है। प्रतिबद्ध होने का आरोप लगाया गया, जिसमें कहा गया कि "क्योंकि धन की प्राप्ति को अवैध संतुष्टि के रूप में मानते हुए कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।"

हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि अनुसूचित अपराध की कोई भी सामग्री नहीं बनती है, इसलिए पीएमएलए के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

[केस टाइटल: प्रवर्तन निदेशालय बनाम संजय पांडे डायरी नंबर 12266/2023]