मजिस्ट्रेट या बड़ी अदालतों की अनुमति के बिना मुख्य जिला पुलिस अधिकारी आगे की जांच के आदेश नहीं दे सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया है कि आगे की जांच का आदेश देने की शक्ति या तो संबंधित मजिस्ट्रेट के पास है या हाईकोर्ट के पास, न कि किसी जांच एजेंसी के पास।

जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने कहा,

“एक जिले का मुख्य पुलिस अधिकारी पुलिस अधीक्षक होता है जो भारतीय पुलिस सेवा का एक अधिकारी होता है। कहने की आवश्यकता नहीं है, जिला पुलिस प्रमुख का एक आदेश संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के समान नहीं है ………। कंटेम्पोरानिया एक्सपोसिटो का सिद्धांत ऐसे मामलों की व्याख्या करता है जिन्हें व्याख्यात्मक प्रक्रिया में स्वीकार किए जाने के लिए एक विशेष तरीके से लंबे समय से समझा और कार्यान्वित किया गया है। दूसरे शब्दों में, आगे की जांच या पूरक रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति की आवश्यकता कानून के तहत स्वीकार की जाती है और इसलिए इसका अनुपालन किया जाना आवश्यक है।"

तथ्य

अपीलकर्ता-आरोपी पर आईपीसी की धारा 420 के तहत क्लर्क के रूप में कोट्टायम रबर बोर्ड में उनकी या उनकी पत्नियों के लिए नौकरी हासिल करने के बदले आरोपी नंबर 1 (अब मृतक), वास्तविक शिकायतकर्ता और सात अन्य व्यक्तियों के साथ 3,83,583/- रुपये की राशि की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था ।

आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ 24 अक्टूबर 2015 को आईपीसी की धारा 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

अंतिम रिपोर्ट ( एफआर-I) में दर्ज किया गया कि शिकायतकर्ता को इस संबंध में दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया था, लेकिन नोटिस के बावजूद, न तो उन्हें पेश किया गया और न ही किसी वित्तीय लेनदेन के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज। एफआर-I ने आगे कहा- "चूंकि इस संबंध में कोई उचित सबूत नहीं है, इसलिए इसे झूठा मामला माना जाएगा ..."

जिला पुलिस प्रमुख, कोट्टायम द्वारा पारित आदेश के अनुसार आगे की जांच करने के बाद पुलिस निरीक्षक, वायाकॉम द्वारा एक और अंतिम रिपोर्ट (एफआर-II) दायर की गई थी।

अपीलकर्ता ने उपरोक्त आपराधिक मामले के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने की प्रार्थना के साथ केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हाईकोर्ट ने 6 नवंबर, 2019 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता की प्रार्थना को खारिज कर दिया, इसलिए, अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की।

सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित दो मुद्दों पर विचार किया:

1. क्या धारा 482 के तहत शक्ति के प्रयोग के मान्यता प्राप्त मापदंडों के तहत, वर्तमान मामले के तथ्यों में, शक्ति का प्रयोग न करना न्यायोचित है?

2. क्या जिला पुलिस प्रमुख, कोट्टायम आगे की जांच का आदेश दे सकते थे जिसके अनुसार दूसरी अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी?

अपीलकर्ता द्वारा तर्क दिया गया था कि कानून में निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए फिर से जांच का आदेश दिया गया था। आगे तर्क दिया गया कि आईपीसी की धारा 420 के तत्वों को पूरा नहीं किया गया है और इसलिए हाईकोर्ट ने धारा 482 के तहत याचिका की कार्यवाही को रद्द नहीं कर गलती की है क्योंकि अपीलकर्ता को कोई विशेष भूमिका नहीं दी गई है।

दूसरी ओर, राज्य ने तर्क दिया कि जिला पुलिस प्रमुख, कोट्टायम के आदेश के मद्देनज़र आगे की जांच की गई थी।

शीर्ष अदालत ने कहा,

"आगे की जांच और नई जांच/ फिर से जांच /नए सिरे से जांच के बीच अंतर यह है कि पूर्व पिछली जांच की निरंतरता है और ताजा सामग्री की खोज के आधार पर की जाती है, जबकि बाद वाली केवल तभी की जा सकती है जब एक निश्चित जांच के लिए उस आशय का न्यायालय का आदेश हो जिसमें यह कारण बताया जाना चाहिए कि पिछली जांच कार्रवाई करने में अक्षम क्यों है।

अदालत ने मीनू कुमारी बनाम बिहार राज्य (2006) 4 SCC 359 में अपने फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह देखा गया कि सीआरपीसी की धारा 173 (2) (i) के संदर्भ में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर, संबंधित मजिस्ट्रेट ने उसके सामने उपलब्ध कार्रवाई के तीन कोर्स :

1. रिपोर्ट स्वीकार करें और आगे बढ़ें।

2. रिपोर्ट से असहमत हो और कार्यवाही बंद करें।

3. धारा 156 (3) के तहत आगे की जांच निर्देशित करें जो एक संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए पुलिस की शक्ति है, और उन्हें आगे की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है।

हेमंत धस्माना बनाम सीबीआई (2001) 7 SCC 536 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया गया था जिसमें यह देखा गया था कि हालांकि आगे की जांच का आदेश देने के लिए अदालत की शक्ति के संबंध में धारा विशिष्ट नहीं है, जांच को लेकर ऐसी अदालत के आदेश पर पुलिस हरकत में आ सकती है। यह भी देखा गया कि हाईकोर्ट के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में भी इस आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने नोट किया,

"उपरोक्त दो मामले यह स्पष्ट करते हैं कि एक मजिस्ट्रेट के पास आगे की जांच का आदेश देने की शक्ति है और पहले संदर्भित मामले स्पष्ट करते हैं कि नई जांच/फिर से जांच/नए सिरे से जांच हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र के दायरे में आती है।"

न्यायालय ने आगे कहा कि आगे की जांच के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा कोई अनुमति नहीं ली गई, दी गई या आदेश नहीं दिया गया, इसलिए, एफआर-II निराधार है।

न्यायालय द्वारा आगे बताया गया कि एफआर-I में, यह कहा गया था कि वित्तीय लेनदेन के संबंध में किसी भी दस्तावेज की अनुपस्थिति में तत्काल मामले को झूठा मामला माना जा सकता है।

अदालत ने कहा, "इसका मतलब यह होगा कि विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा की गई उचित जांच के बाद, निष्कर्ष यह है कि प्राथमिकी में उल्लिखित धारा के तत्वों को पूरा नहीं किया गया है और कोई मामला नहीं बनता है।"

न्यायालय ने कहा कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई थी कि अभियुक्त संख्या 1 (अब मृतक), वर्तमान अपीलकर्ता या वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा किया गया प्रतिनिधित्व झूठा था या उन्हें इस तरह के प्रतिनिधित्व के झूठे होने और केवल धोखा देने के इरादे से किए जाने का पूर्व ज्ञान था । न्यायालय द्वारा आगे कहा गया कि किसी भी वित्तीय लेनदेन का कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया था, वर्तमान अपीलकर्ता के संबंध में तो बिल्कुल भी नहीं।

अदालत ने कहा, "केवल एक घटक के पूरा होने और बेईमानी के इरादे या बयान के झूठ को दिखाने के लिए किए गए बयानों के साथ, धारा 420 की सीमा का उल्लंघन नहीं होता है, जो अपराध का गठन करता है।"

न्यायालय ने आगे कहा कि जिला पुलिस प्रमुख, कोट्टायम आगे की जांच का आदेश नहीं दे सकते थे, क्योंकि यह शक्ति या तो संबंधित मजिस्ट्रेट के पास है या हाईकोर्ट के पास और जांच एजेंसी के पास नहीं है।

इस प्रकार, न्यायालय ने हाईकोर्ट के 6 नवंबर, 2019 के आदेश के साथ-साथ अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

केस : पीतांबरन बनाम केरल राज्य और अन्य।

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (SC) 402

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