सुप्रीम कोर्ट ने विलेखों और अनुबंधों की व्याख्या के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी विलेख की भाषा स्पष्ट और दुविधापूर्ण न हो तो उसे अलग तरीके से व्याख्या करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है। न्यायालय ने कहा कि निर्माण के शाब्दिक नियम को लागू करते हुए, शब्दों को उनका स्पष्ट और स्वाभाविक अर्थ दिया जाना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि वे पक्षों के वास्तविक इरादे को व्यक्त करते हैं।अदालत ने प्रोवाश चंद्र दलुई और अन्य बनाम बिश्वनाथ बनर्जी और अन्य, (1989) सप्लीमेंट 1 एससीसी 487 के मामले पर भरोसा करते हुए टिप्पणी की, "अदालत को अनुबंध...

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

बेंगलुरु शहर की जामिया मस्जिद के मुख्य इमाम मोहम्मद मकसून इमरान ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि यह वक्फ के चरित्र और सार को पूरी तरह से बदलकर संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए चल या अचल संपत्ति के स्थायी समर्पण का एक रूप है।यह कहा गया कि संशोधन वक्फ के धार्मिक चरित्र को विकृत करते हैं और साथ ही वक्फ और वक्फ बोर्डों के...

XII Rule 6 CPC | स्वीकृति पर निर्णय दलीलों के बिना भी पारित किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश XII Rule 6 के तहत कानूनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि 'स्वीकृति पर निर्णय' मुकदमे के किसी भी चरण में दिया जा सकता है, मौखिक या लिखित स्वीकृति पर निर्भर करते हुए, यहां तक ​​कि दलीलों के बाहर भी और प्रावधान को लागू करने के लिए अलग से आवेदन की आवश्यकता के बिना।XII Rule 6 CPC(1) न्यायालय को अन्य प्रश्नों के निर्धारण की प्रतीक्षा किए बिना पक्षों द्वारा की गई स्वीकृति पर निर्णय सुनाने का अधिकार देता है और Rule 6(2) में कहा गया कि...

Companies Act 2013 की धारा 447 के तहत अपराध के लिए दो शर्तें पूरी किए बिना जमानत नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कंपनी अधिनियम 2013 (Companies Act) की धारा 447 (धोखाधड़ी के लिए दंड) के तहत अपराध के लिए अग्रिम जमानत सहित जमानत तब तक नहीं दी जा सकती, जब तक कि दो शर्तें पूरी न हो जाएं।Companies Act की धारा 212(6) (गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा कंपनी के मामलों की जांच) में कहा गया कि धारा 447 के तहत आने वाले अपराध संज्ञेय प्रकृति के हैं और किसी भी व्यक्ति को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता जब तक कि वह दो शर्तें पूरी न कर ले, जो हैं: (1) कि सरकारी अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन...

BREAKING| वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 अप्रैल को होगी सुनवाई

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 (Waqf Amendment Act) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ मामले की सुनवाई करेगी।नौ याचिकाएं सूचीबद्ध की गई हैं।ये याचिकाएं AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, दिल्ली AAP विधायक अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ सिविल राइट्स, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी, समस्त केरल जमीयतुल उलेमा, अंजुम कादरी, तैय्यब खान सलमानी, मोहम्मद शफी,...

फरार होने या वारंट के निष्पादन में बाधा डालने वाले अभियुक्त को अग्रिम जमानत नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वारंट के निष्पादन में बाधा उत्पन्न करने वाले या मुकदमे की कार्यवाही से फरार होने वाले अभियुक्त को अग्रिम जमानत का अधिकार नहीं है।न्यायालय ने कहा,"जब जांच के बाद न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत किया जाता है या किसी शिकायत मामले में अभियुक्त को समन या वारंट जारी किया जाता है तो उसे कानून के अधीन होना पड़ता है। यदि वह वारंट के निष्पादन में बाधा उत्पन्न कर रहा है या खुद को छिपा रहा है और कानून के अधीन नहीं है, तो उसे अग्रिम जमानत का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, खासकर तब जब...

सपा सांसद जिया उर रहमान ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

लोकसभा में संभल से सांसद समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता जिया उर रहमान ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की, जिसमें इस आधार पर कहा गया कि यह "स्पष्ट रूप से मनमाना और संविधान के अधिकार से परे" है। यह तर्क दिया गया कि यह अधिनियम बिना किसी स्पष्ट अंतर या तर्कसंगत संबंध के अनुचित और भेदभावपूर्ण वर्गीकरण पेश करके संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है।इसके अलावा, याचिका में कहा गया कि 2025 का संशोधन अधिनियम अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धार्मिक मामलों के प्रबंधन के...

वक्फ संशोधन विधेयक पर ओवैसी की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, कहा– मुस्लिमों के धार्मिक मामलों के अधिकार का हनन

लोकसभा में हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है कि यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत वक्फ को दी गई सुरक्षा को छीन लेता है, जबकि अन्य धर्मों के धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्तों के लिए इस तरह के संरक्षण को बरकरार रखता है।इसलिए, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 और 300 ए का उल्लंघन है और स्पष्ट रूप से मनमाना है। ...

'आप हाईकोर्ट जाएं': तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियमों को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से बोला सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में (1 अप्रैल) तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती से संबंधित कानूनों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ताओं से संबंधित हाईकोर्ट्स में जाने को कहा।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट राज्य कानूनों के आयामों को बेहतर ढंग से समझने की स्थिति में होंगे।खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं के हाईकोर्ट्स में जाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए कहा,"हमें लगता है कि...

नाबालिग पीड़िता की मां ने बलात्कार के प्रयास पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादास्पद फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादास्पद फैसले - जिसमें कहा गया था कि नाबालिग लड़की के स्तनों को पकड़ना, उसके पायजामे की डोरी तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना बलात्कार के प्रयास के अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा - को पीड़ित लड़की की मां ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए रोक लगा दी थी। उल्लेखनी है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सोशल मीडिया पर काफ आक्रोश व्यक्त किया गया था। माना गया था कि हाईकोर्ट ने फैसले में संवेदनशीलता...

नई बॉम्बे हाईकोर्ट भूमि से संबंधित मामलों की सुनवाई केवल बॉम्बे हाईकोर्ट को ही करनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने अन्य न्यायालयों से मामले ट्रांसफर किए

बॉम्बे हाईकोर्ट के नए परिसर के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटन के मुद्दे से जुड़े स्वत: संज्ञान मामले में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि 31 मार्च तक सौंपे जाने वाले 4.09 एकड़ क्षेत्र में से 1.94 एकड़ भूमि सौंप दी गई है और शेष (2.15 एकड़) 30 अप्रैल तक हस्तांतरित कर दी जाएगी।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और नए भवन के निर्माण के लिए भूमि का कब्जा सौंपने में तेजी लाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए इसे जुलाई तक के लिए स्थगित कर...

सुप्रीम कोर्ट ने लंबी दलीलों और AI जनरेटेड बयानों के इस्तेमाल पर चिंता जताई, अदालतों से सिविल मुकदमों में अनावश्यक दलीलें हटाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सिविल मुकदमे में लंबी और भारी-भरकम दलीलों के इस्तेमाल पर निराशा व्यक्त की, जिसके कारण ट्रायल कोर्ट और अपील कोर्ट ने लंबे फैसले सुनाए, जिन्हें संक्षेप में बताया जा सकता है।कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल पर भी चिंता जताई और कहा कि कोर्ट को AI-जनरेटेड या कंप्यूटर-जनरेटेड बयानों का भी सामना करना पड़ता है।इस प्रकार कोर्ट ने सीपीसी के आदेश 6 नियम 16 के इस्तेमाल की वकालत की, जो कोर्ट को किसी भी दलील को अनावश्यक, तुच्छ परेशान करने वाला या कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग...

'गलत काम करने पर वकील को क्यों बख्शा जाए? आप हम पर आदेश न देने का दबाव बना रहे हैं': सुप्रीम कोर्ट ने बार सदस्यों से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (9 अप्रैल) मौखिक रूप से टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदस्य एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (एओआर) को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने याचिकाकर्ता को 2 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने के लिए कोर्ट के पहले के आदेश को दरकिनार करने के लिए दूसरी विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। एओआर के हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेते हुए, जिसमें बिना शर्त माफी मांगी गई है, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी करने का आदेश पारित किया। जहां तक ​​एओआर...

ED मौलिक अधिकारों का दावा करता है तो उसे दूसरों के मौलिक अधिकारों की भी चिंता करनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (8 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के नागरिक पूर्ति निगम (एनएएन) घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले (पूर्वगामी अपराध) को छत्तीसगढ़ से बाहर स्थानांतरित करने की मांग वाली रिट याचिका दायर करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) से सवाल किया। अनुच्छेद 32 के तहत, व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकता है।जस्टिस ओक ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा, "हम हल्के-फुल्के अंदाज में आपसे कह रहे हैं कि अगर आप दावा करते हैं कि ED के...

RJD MP मनोज झा ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया; कहा- सरकारी दखल के लिए मुस्लिम बंदोबस्त को ‌चिन्हित किया गया

राष्‍ट्रीय जनता दल के दो सांसदों डॉ. मनोज कुमार झा और फैयाज अहमद ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दोनों राज्यसभा सांसदों ने संविधान के अनुच्छेद 1, 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 और 300ए के उल्लंघन के आधार पर वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ रिट पीटिशन दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि ये संशोधन वक्फ के प्रशासन को मूल रूप से कमजोर करते हैं। 1995 के अधिनियम के मूल विधायी इरादे को खत्म करते हैं और मुस्लिम धार्मिक बंदोबस्त में बड़े पैमाने पर सरकारी हस्तक्षेप की...

अभियोजन पक्ष को 'अंतिम बार देखे जाने' के सिद्धांत के आधार पर दोषी ठहराए जाने से पहले अभियुक्त की 'अहसास' की दलील खारिज करनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल यह तथ्य कि पति और पत्नी को आखिरी बार उनके साझा घर में एक साथ देखा गया, अपने आप में पति को कथित हत्या के लिए दोषी ठहराए जाने को उचित नहीं ठहराता है, यदि वह अहसास की दलील देता है और अभियोजन पक्ष इसे प्रभावी रूप से खारिज करने में विफल रहता है।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने इस प्रकार यह देखते हुए अपनी पत्नी की कथित हत्या के लिए पति की दोषसिद्धि खारिज की कि हाईकोर्ट ने पुलिस को सूचना देने में उसकी अनुपस्थिति के शुरुआती दावे और पुलिस द्वारा...

सुप्रीम कोर्ट ने गंगा नदी के किनारों से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए उठाए गए कदमों पर केंद्र और बिहार सरकार से ताजा रिपोर्ट मांगी

गंगा नदी के किनारों पर अवैध अतिक्रमण से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार और बिहार सरकार से अतिक्रमण की मौजूदा स्थिति और उन्हें हटाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में रिपोर्ट मांगी।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा,"हम जानना चाहते हैं कि गंगा नदी के किनारों पर इस तरह के सभी अतिक्रमणों को हटाने के लिए अधिकारियों ने क्या कदम उठाए हैं। हम यह भी जानना चाहते हैं कि नदी के किनारों पर आज की तारीख में कितने ऐसे अतिक्रमण हैं और...

Contract Act की धारा 28 अनुबंधों में अनन्य अधिकारिता के प्रावधानों पर रोक नहीं लगाती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि रोजगार अनुबंधों में अनन्य अधिकारिता के प्रावधान, जो अनुबंध से संबंधित विवादों पर निर्णय लेने के लिए किसी विशेष स्थान की अदालतों को अनन्य अधिकारिता प्रदान करते हैं, अनुबंध अधिनियम (Contract Act) की धारा 28 द्वारा प्रतिबंधित नहीं हैं।भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28, किसी भी ऐसे समझौते को अमान्य घोषित करती है, जो किसी पक्ष को कानूनी कार्यवाही के माध्यम से अनुबंध के तहत अपने अधिकारों को लागू करने से रोकता है, या मध्यस्थता समझौतों के मामलों को छोड़कर, ऐसा करने के लिए...

विधानसभा द्वारा पुनः अधिनियमित किए जाने के बाद राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विधेयक को सुरक्षित नहीं रख सकते : सुप्रीम कोर्ट

संविधान के अनुच्छेद 200 की व्याख्या करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित नहीं रख सकते, जब उसे राज्य विधानसभा द्वारा पुनः अधिनियमित किया गया हो और राज्यपाल ने पहले चरण में अपनी स्वीकृति रोक ली हो।कोर्ट ने कहा कि यदि राज्यपाल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विधेयक को सुरक्षित रखना है तो उसे पहले चरण में ही ऐसा करना होगा। यदि राज्यपाल विधेयक को अपनी स्वीकृति से रोकने का निर्णय लेता है तो उसे अनिवार्य रूप से इसे राज्य...

MBBS Admission: सुप्रीम कोर्ट ने AIIMS मेडिकल बोर्ड से NEET में 'बेहतरीन' प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवार की दिव्यांगता का आकलन करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) को निर्देश दिया कि वह ओम राठौड़ बनाम स्वास्थ्य विज्ञान महानिदेशक (2024) और अनमोल बनाम भारत संघ एवं अन्य (2025) में न्यायालय के निर्णय के अनुसार एक MBBS अभ्यर्थी की दिव्यांगता का आकलन करने के लिए पांच डॉक्टरों से मिलकर मेडिकल बोर्ड गठित करे, जिसमें एक लोकोमोटर दिव्यांगता विशेषज्ञ और एक न्यूरो-फिजिशियन शामिल हो।ओम राठौड़ मामले में यह माना गया था कि बेंचमार्क दिव्यांगता के अस्तित्व मात्र से MBBS कोर्स में अयोग्यता नहीं होगी। यह...