सुप्रीम कोर्ट में 3 जुलाई से नया रोस्टर प्रभावी; प्रथम तीन खंडपीठों के समक्ष जनहित याचिकाएं

सुप्रीम कोर्ट ने काम का नया रोस्टर प्रकाशित किया है, जो 3 जुलाई से प्रभावी होगा। इस सब्जेक्टवार रोस्टर के अनुसार मामलों का आवंटन पंद्रह अलग-अलग खंडपीठों को आवंटित किया जाएगा।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पहली पीठ में अप्रत्यक्ष कर, सर्विस मामले, आपराधिक अपील, चुनाव याचिका, कंपनी कानून, बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले और मध्यस्थता से लेकर मामलों के अधिकतम विषय शामिल हैं। संवैधानिक प्राधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, सशस्त्र बलों, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से संबंधित मामले भी सीजेआई की पीठ के समक्ष हैं। इनके अलावा पीआईएल, लेटर पिटीशन और सामाजिक न्याय के मामले भी सीजेआई की बेंच के सामने हैं।

पहली खंडपीठ के अलावा, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली दूसरी और तीसरी पीठ भी पत्र याचिकाओं और जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर सकती हैं, जो उन्हें सीजेआई द्वारा सौंपी गई हैं।

सब्जेक्टवार रोस्टर सिस्टम फरवरी 2018 में पूर्व सीजेआई दीपक मिश्र द्वारा 'मास्टर ऑफ रोस्टर' विवाद की पृष्ठभूमि में पेश किया गया था, जो चार सीनियर जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भड़का था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि सीजेआई चुनिंदा मामलों को जजों की सीनियरता की अनदेखी करके अन्य बेंचों को सौंप रहे हैं।

नए रोस्टर की कुछ मुख्य बातें-

मध्यस्थता मामले - सीजेआई, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एस रवींद्र भट्ट, जस्टिस अभय एस ओक।

आपराधिक मामले- सीजेआई, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस एएस ओका और जस्टिस विक्रम नाथ।

अप्रत्यक्ष कर मामले - सीजेआई, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस एएस ओका और जस्टिस बीवी नागरत्ना

प्रत्यक्ष कर मामले- जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस एएस ओक, जस्टिस बीवी नागरत्ना

सर्विस मामले - सीजेआई, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस एएस ओक, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस हिमा कोहली

उपभोक्ता संरक्षण मामले - जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस जेके माहेश्वरी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बीवी नागरत्ना

साधारण सिविल मामले - जस्टिस एसके कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस एएस ओक, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस बीवी नागरत्ना

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