सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ नक्सल विरोधी अभियान के दौरान निर्दोषों की हत्या का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई स्थगित की

छत्तीसगढ़ के सुकमा में (2018 में) 15 निर्दोष आदिवासियों की हत्या का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि क्षेत्र में शांति के प्रयास किए जा रहे हैं और इस बिंदु पर अदालत का हस्तक्षेप अनावश्यक रूप से उसी के रास्ते में आ सकता है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने मामले की संक्षिप्त सुनवाई की और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा झूठे दावे किए जाने के आरोप के बाद मामले को जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया। एसजी ने प्रस्तुत किया कि यह "झूठे"...

सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेकअप के बाद रेप केस में कानूनी दुरुपयोग पर दी चेतावनी, पूर्व जज के खिलाफ मामला रद्द

यह दोहराते हुए कि शादी करने का वादा का उल्लंघन बलात्कार नहीं है जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता है कि शुरुआत से धोखाधड़ी के माध्यम से सहमति प्राप्त की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने शादी के झूठे वादे के तहत एक महिला के साथ बलात्कार के आरोपी एक पूर्व न्यायिक अधिकारी के खिलाफ बलात्कार के मामले को रद्द कर दिया।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता एक परिपक्व महिला (36 वर्ष) थी और उसने जानबूझकर आरोपी-न्यायिक अधिकारी के साथ सहमति से यौन संबंध बनाए थे। अपीलकर्ता के...

सुप्रीम कोर्ट ने BCI सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश देने वाला आदेश खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश खारिज कर दिया, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के सेक्रेटरी (Secretary) और जॉइंट सेक्रेटरी (Jt. Secretary) को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा,"मामले की परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट को बार काउंसिल के सेक्रेटरी की माफी और हलफनामे को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए, न कि उन्हें दिल्ली से बेंगलुरू बुलाना चाहिए। मामले को देखते हुए विवादित आदेश, जहां तक...

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सिविल जज उम्मीदवारों की कट-ऑफ डेट के बाद जाति प्रमाण पत्र जमा करने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट की तीन-जजों की खंडपीठ ने आज सिविल जज के पद के लिए 5 उम्मीदवारों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिन्हें राजस्थान हाईकोर्ट ने इस आधार पर नियुक्ति से इनकार कर दिया था कि उन्होंने कट-ऑफ तारीख से परे श्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे।जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। फैसला सुनाते हुए जस्टिस एजी मसीह ने कहा कि बाद में बताई गई कट-ऑफ तारीख अदालत के अनुसार सही थी। मामले की पृष्ठभूमि: अन्य पिछड़ा...

West Bengal SSC Scam| सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट का CBI जांच का आदेश रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के West Bengal SSC नियुक्तियों को हाईकोर्ट में लंबित चुनौती के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सृजित अतिरिक्त पदों की CBI जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश को रद्द कर दिया।विशेष रूप से, सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था, जिसने 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग (SSC) द्वारा की गई लगभग 25000 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को अमान्य कर दिया था। तथापि, इसने स्पष्ट किया था कि वह अतिरिक्त पदों की सीबीआई जांच के...

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की TASMAC-ED केस ट्रांसफर करने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (8 अप्रैल) को तमिलनाडु राज्य और तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें TASMAC कार्यालयों में प्रवर्तन निदेशालय की तलाशी के खिलाफ उनके द्वारा दायर याचिकाओं को मद्रास उच्च न्यायालय से स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।जब मामला लिया गया तो भारत के चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना ने विचार व्यक्त किया कि मामलों का फैसला मद्रास हाईकोर्ट द्वारा ही किया जाना चाहिए। सीजेआई खन्ना ने कहा, 'इस पर फैसला होने दीजिए। राज्य और TASMAC ने...

असंभव शर्त के उल्लंघन पर बीमा दावे को अस्वीकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीमा कंपनी अनुबंध में किसी शर्त के उल्लंघन के आधार पर दावे को खारिज नहीं कर सकती, जिसे पूरा करना असंभव था।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने बीमाधारक के समुद्री दावे को बरकरार रखा, जिसे न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि बीमाधारक ने मानसून से पहले यात्रा शुरू करने और समाप्त करने की शर्त का उल्लंघन किया था, जबकि यह स्पष्ट था कि पूरी यात्रा मानसून के मौसम के दौरान निर्धारित की गई थी।अपीलकर्ता-बीमित व्यक्ति के पास एक...

'धार्मिक मामलों में खतरनाक हस्तक्षेप': एनजीओ AOCR ने वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं के बाद, अब एनजीओ एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (एपीसीआर) ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें इस कानून को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 300ए का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई है। याचिका में नए अधिनियम को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में "खतरनाक हस्तक्षेप" बताया गया है, जिससे वक्फ का मूल उद्देश्य कमजोर हो रहा है, जो पैगंबर मोहम्मद के समय से कुरान के संदर्भों और हदीस में गहराई से निहित है। 5...

सेबी एक ही मामले में कई आदेश पारित नहीं कर सकता; रेस जुडिकाटा सिद्धांत लागू होता है: सुप्रीम कोर्ट

यह दोहराते हुए कि न्यायिक कार्यवाही के सिद्धांत अर्ध-न्यायिक कार्यवाही पर लागू होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज (7 अप्रैल) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय को बरकरार रखा, जिसने माना कि सेबी के बाद के वसूली आदेश को न्यायिक कार्यवाही द्वारा रोक दिया गया था, क्योंकि उसके पहले के आदेश में वसूली का निर्देश नहीं दिया गया था। कोर्ट ने रचनात्मक न्यायिक कार्यवाही के सिद्धांत (सीपीसी की धारा 11 के स्पष्टीकरण IV के अनुसार) को लागू किया, यह मानते हुए कि चूंकि सेबी अपनी पिछली कार्यवाही में वसूली का आदेश...

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों पर राज्यपालों की कार्रवाई के लिए समयसीमा निर्धारित की

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य विधानसभाओं द्वारा भेजे गए विधेयकों पर संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपालों द्वारा निर्णय लेने के लिए समयसीमा निर्धारित की।कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि संविधान राज्यपाल को विधेयकों पर अनिश्चित काल तक कोई कार्रवाई न करके "फुल वीटो" या "पॉकेट वीटो" का प्रयोग करने की अनुमति नहीं देता।तमिलनाडु राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः अधिनियमित किए जाने के बाद 10 विधेयकों पर महीनों तक बैठे रहने और बाद में इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने के लिए...

'नैतिक पुलिसिंग न्यायालय का काम नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने जैन पुजारी के खिलाफ ट्वीट के लिए जुर्माना लगाने का आदेश खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश खारिज किया, जिसमें संगीतकार विशाल ददलानी और कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला पर ट्विटर पर जैन संत तरुण सागर का कथित रूप से अपमान करने के लिए 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। हालांकि, उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज कर दिया गया।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट को ददलानी और पूनावाला पर जुर्माना नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने माना था कि उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत...

राज्यपालों को निर्वाचित सरकारों के लिए अवरोध पैदा नहीं करना चाहिए, लोगों की इच्छा का सम्मान करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

राज्यपालों की संवैधानिक भूमिका रेखांकित करते हुए महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उनसे संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों और लोगों की इच्छा के प्रति "उचित सम्मान" के साथ कार्य करने का आह्वान किया। साथ ही उन कार्यों के प्रति चेतावनी दी, जो निर्वाचित राज्य सरकारों के कामकाज में बाधा डाल सकते हैं या उन्हें कमजोर कर सकते हैं।न्यायालय ने राज्यपाल पद की सीमाओं और जिम्मेदारियों की मजबूती से याद दिलाते हुए कहा,"हम राज्यपाल के कार्यालय को कमजोर नहीं कर रहे हैं। हम बस इतना ही कहते हैं कि राज्यपाल को...

क्या विद्युत अधिनियम की धारा 79(1) में 'विनियमन' शब्द विद्युत उद्योग में व्यापार के विनियमन को कवर करता है? सुप्रीम कोर्ट तय करेगा

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1) के कुछ खंडों के संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार करने वाला है कि क्या इसमें प्रयुक्त शब्द "विनियमन" विनियमन या अधीनस्थ विधान बनाने तक सीमित है, या क्या इसे विद्युत उद्योग में व्यापार के विनियमन तक विस्तारित किया जा सकता है। सीजेआई संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने हाल ही में अपने आदेश में उल्लेख किया,"हमारा ध्यान इस न्यायालय के संविधान पीठ के "पीटीसी इंडिया लिमिटेड बनाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, सचिव के माध्यम से" निर्णय के पैराग्राफ 53 से...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए 10 विधेयकों को आरक्षित करने का फैसला खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल डॉ. आर.एन. रवि द्वारा 10 विधेयकों पर अपनी सहमति रोके रखना, जिनमें से सबसे पुराना विधेयक जनवरी 2020 से लंबित है तथा राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः अधिनियमित किए जाने के बाद उन्हें राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रखना, कानून की दृष्टि से "अवैध और त्रुटिपूर्ण" है तथा इसे खारिज किया जाना चाहिए।उक्त दस विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा उठाए गए किसी भी परिणामी कदम को भी कानून की दृष्टि से असंवैधानिक घोषित किया गया।कोर्ट ने घोषित किया कि दस विधेयकों को राज्य विधानसभा...

राज ठाकरे के हिंदी भाषियों के खिलाफ कथित नफरत भरे भाषण को लेकर MNS के खिलाफ FIR और मान्यता रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे और अन्य मनसे सदस्यों के खिलाफ महाराष्ट्र में मराठी न बोलने वाले उत्तर भारतीयों के खिलाफ कथित घृणास्पद भाषण, लक्षित हिंसा और धमकियों के कई मामलों में कार्रवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है। यह याचिका मुंबई निवासी और महाराष्ट्र में पंजीकृत राजनीतिक दल उत्तर भारतीय विकास सेना के अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने दायर की है।एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड श्रीराम परक्कट के माध्यम से दायर याचिका में शुक्ला और अन्य हिंदी भाषी व्यक्तियों के...

मकान मालिक-किराएदार का रिश्ता केवल बेदखली के आदेश से खत्म होता है, मध्यावधि लाभ की गणना आदेश की तारीख से की जाएगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम, 1999 के तहत यह स्थापित कानून है कि मकान मालिक और किराएदार का रिश्ता बेदखली के आदेश के पारित होने पर ही खत्म होता है। कोर्ट ने कहा,“चूंकि बेदखली का आदेश महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम, 1999 के तहत पारित किया गया था, इसलिए कानून की स्थापित स्थिति यह है कि बेदखली के आदेश के पारित होने पर ही मकान मालिक और किराएदार का रिश्ता खत्म होता है।” जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने बेदखली के मुकदमे की तारीख से मध्य...

रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन प्राधिकारी यह पता नहीं लगा सकता कि विक्रेता के पास स्वामित्व है या नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 (Registration Act) रजिस्ट्रेशन प्राधिकारी को इस आधार पर हस्तांतरण दस्तावेज के रजिस्ट्रेशन से इनकार करने का अधिकार नहीं देता कि विक्रेता के स्वामित्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं या उनका स्वामित्व अप्रमाणित है।इसलिए न्यायालय ने तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन नियमों के नियम 55A(i) को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के प्रावधानों के साथ असंगत करार दिया।नियम 55A(i) के अनुसार, किसी दस्तावेज के रजिस्ट्रेशन की मांग करने वाले व्यक्ति को पिछले...

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में EVM-VVPAT के 100% मैन्युअल गिनती की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की, जिसमें भारत के चुनाव आयोग को नियंत्रण इकाई के माध्यम से की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक गिनती के अलावा VVPAT पर्चियों की 100% मैन्युअल गिनती करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ याचिकाकर्ता हंस राज जैन द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।जैन ने पीठ को बताया कि उन्होंने पहले ECI को अभ्यावेदन दिया था। जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के...

सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति वंशानुगत आधार पर नहीं की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सार्वजनिक सेवा में वंशानुगत नियुक्तियों के खिलाफ फैसला सुनाया।कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति वंशानुगत आधार पर नहीं की जा सकती और ऐसी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करती है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने ऐसा मानते हुए पटना हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें चौकीदारों के पद पर वंशानुगत सार्वजनिक नियुक्तियों की अनुमति देने वाले राज्य सरकार के नियम को असंवैधानिक करार दिया गया था।बिहार चौकीदारी संवर्ग (संशोधन) नियम, 2014...

वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ DMK भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, कहा- इससे करीब 20 करोड़ मुसलमानों के अधिकार प्रभावित होंगे

तमिलनाडु राज्य में सत्ताधारी राजनीतिक दल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की।यह याचिका DMK के उप महासचिव ए. राजा, लोकसभा सांसद के माध्यम से दायर की गई, जो वक्फ विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य भी थे। रिट याचिका का निपटारा सीनियर एडवोकेट पी विल्सन ने किया, जो DMK से संबंधित राज्यसभा सांसद भी हैं।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि संशोधन अधिनियम तमिलनाडु में लगभग 50 लाख मुसलमानों और देश के अन्य हिस्सों में 20 करोड़...