सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पिछले तीन साल में विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल किए गए फंड का ब्योरा देने को कहा। कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

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