सुप्रीम कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्ला खान की अपील पर नोटिस जारी किया, दिल्ली पुलिस ने हिस्ट्रीशीट में उन्हें 'खराब चरित्र' घोषित किया है

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की उस अपील पर दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने पिछले साल मार्च में दिल्ली पुलिस द्वारा उनके खिलाफ हिस्ट्रीशीट खोलने को चुनौती देते हुए उन्हें 'बुरा चरित्र' घोषित किया था।

मामला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के समक्ष था। याचिका में खान ने बताया कि वह न तो दोषी हैं और न ही घोषित अपराधी। याचिका में कहा गया है कि हालांकि, एक निर्वाचित प्रतिनिधि और एक जन नेता के रूप में, जो वंचितों के मुद्दों को उठाता है, याचिकाकर्ता का दिल्ली पुलिस के साथ टकराव हुआ है। उदाहरण के तौर पर, उन्होंने मई 2022 में अपने निर्वाचन क्षेत्र में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा घरों और दुकानों के विध्वंस के विरोध में दिल्ली पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले का उल्लेख किया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ हिस्ट्रीशीट खोलने के प्रस्ताव वाली फाइल को उनकी जमानत की सुनवाई को बाधित करने के गलत इरादे से सोशल मीडिया में व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था। याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विरोध प्रदर्शनों को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा उनके खिलाफ उठाए गए मामले में निचली अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था।

खान का कहना है कि जिन 18 मामलों को हिस्ट्रीशीट खोलने का आधार बताया गया है उनमें से 14 मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया है या आरोपमुक्त कर दिया गया है. शेष चार मामलों में, एक सीएए विरोध प्रदर्शन के दौरान फेसबुक स्टेटस से संबंधित है; एक अन्य एफआईआर में याचिकाकर्ता का आरोपी के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है; तीसरा इस्लाम धर्म पर यति नरसिंहानंद सरस्वती की टिप्पणियों के खिलाफ उनकी टिप्पणियों से संबंधित है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इनमें से कोई भी एफआईआर नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध का संकेत नहीं देती है। उन्होंने आगे कहा कि चौथी एफआईआर 2018 की एक घटना से संबंधित है। उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी मामले में एक अकेली एफआईआर के आधार पर हिस्ट्रीशीट नहीं खोली जा सकती।

जनवरी 2023 में, दिल्ली हाईकोर्ट ने खान की याचिका को खारिज कर दिया था और उन्हें दिल्ली पुलिस को प्रतिनिधित्व दायर करने की स्वतंत्रता दी थी।

आप विधायक का मामला यह था कि हिस्ट्रीशीट खोलने का दिल्ली पुलिस का कार्य कानून की प्रक्रिया का खुला दुरुपयोग था और पुलिस नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन था, जिसमें कहा गया है कि पूरी प्रक्रिया में गोपनीयता होनी चाहिए। यह तर्क दिया गया है कि पुलिस अधिकारियों ने पुलिस नियमों के तहत विकृत और दुर्भावनापूर्ण तरीके से शक्तियों का प्रयोग किया है।

खान की ओर से पेश वकील एम सुफियान सिद्दीकी ने दिल्ली हाईकार्ट के समक्ष दलील में कहा, "याचिकाकर्ता को सूचित करने के बजाय, उन्होंने इसे मीडिया में प्रसारित किया है। यह दिल्ली पुलिस के दुर्भावनापूर्ण आचरण को दर्शाता है। यह परिवार के सदस्यों के नाम सहित प्रक्रिया को ख़राब करता है," .

खान के वकील ने पहले भी हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था कि हालांकि पुलिस किसी भी व्यक्ति का नाम शामिल करने की अपनी शक्तियों के भीतर है, लेकिन उक्त प्रैक्टिस में शर्त यह है कि संबंधित डीसीपी को निश्चित कारण दर्ज करना होगा।

उन्होंने तर्क दिया, "डीसीपी मुख्यालय द्वारा जारी अपने स्वयं के परिपत्र के अनुसार, यह अनिवार्य है कि संबंधित डीसीपी को उन कारणों को रिकॉर्ड करना होगा जहां कोई दोषसिद्धि नहीं है।"

केस टाइटल: अमानतुल्ला खान बनाम पुलिस आयुक्त, दिल्ली और अन्य।