BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल SIR की डेडलाइन बढ़ाने का निर्देश दिया, कहा- माइक्रो-ऑब्जर्वर आदेश पारित नहीं कर सकते

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में चुनावी रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के संबंध में कई निर्देश जारी किए।कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि वह भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को SIR ड्यूटी के लिए ग्रुप B अधिकारी उपलब्ध कराए, जो ECI द्वारा तैनात माइक्रो-ऑब्जर्वर की जगह ले सकते हैं। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि दावों और आपत्तियों पर अंतिम आदेश केवल इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) ही पारित कर सकते हैं और माइक्रो-ऑब्जर्वर केवल उनकी मदद कर सकते हैं।कोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को SIR...

मॉडल के खराब हेयरकट के लिए ₹2 करोड़ का मुआवज़ा गलत: सुप्रीम कोर्ट ने ITC के खिलाफ आदेश रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) का आदेश रद्द किया, जिसमें नई दिल्ली के ITC मौर्या होटल को मॉडल को खराब हेयरकट के लिए 2 करोड़ रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया गया।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि NCDRC यह पता लगाने में नाकाम रहा कि शिकायतकर्ता को ₹2 करोड़ का नुकसान कैसे हुआ। कोर्ट ने कहा कि नुकसान का पर्याप्त सबूत दिए बिना नुकसान पर सामान्य चर्चा के आधार पर इतनी बड़ी रकम का मुआवज़ा देना सही नहीं ठहराया जा सकता।बता दें, 2023 में...

'SIR पूरा होने में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे, सभी राज्यों को यह समझना चाहिए': CJI सूर्यकांत

पश्चिम बंगाल SIR मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने साफ तौर पर कहा कि कोर्ट किसी भी राज्य में ECI के चुनावी रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को पूरा होने में कोई रुकावट नहीं आने देगा।CJI ने कहा,"एक बात हम बहुत साफ कर देना चाहते हैं। जो भी आदेश, स्पष्टीकरण, अंतरिम निर्देश ज़रूरी होंगे, हम जारी करेंगे। लेकिन हम SIR को पूरा होने में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। सभी राज्यों को यह बहुत साफ तौर पर समझ लेना चाहिए।" CJI सूर्यकांत, जस्टिस बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की...

सुप्रीम कोर्ट से मंत्रियों, संवैधानिक पदाधिकारियों के 'संवैधानिक रूप से अनुचित' भाषणों पर रोक लगाने के लिए दिशानिर्देशों की मांग

पूर्व सिविल सेवकों, राजनयिकों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, उद्यमियों और नागरिक समाज के सदस्यों सहित दस नागरिकों के एक समूह ने अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों के भाषणों को "अपमानजनक और बहिष्कारपूर्ण" बताया गया।याचिकाकर्ताओं ने 'मिया मुसलमानों' पर असम के सीएम की हालिया टिप्पणियों का हवाला दिया।इसमें कहा गया कि सीएम ने पहले एक समुदाय से संबंधित नागरिकों को सब्जियों की बढ़ती कीमतों, "लव जिहाद" और यहां तक ​​कि "बाढ़...

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने की इजाज़त दी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे को हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग को धर्मशाला, कांगड़ा में शिफ्ट करने का अपना फैसला जारी रखने की इजाज़त दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और एन.वी. अंजारिया की बेंच हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसने राज्य सरकार के हिमाचल प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यालय को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने के फैसले पर रोक लगा दी थी।चीफ जस्टिस...

Digital Arrest Scam | संदिग्ध लेन-देन पर ग्राहकों को सतर्क करें बैंक : सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डिजिटल अरेस्ट घोटालों पर सुनवाई के दौरान कहा कि बैंकों की यह जिम्मेदारी है कि वे ऐसे तंत्र विकसित करें, जिनसे ग्राहकों को बड़े और संदिग्ध लेन–देन के बारे में तुरंत अलर्ट किया जा सके, खासकर तब जब ग्राहक ऐसे साइबर ठगों के झांसे में आकर लेन–देन कर रहा हो।सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि कोई पेंशनभोगी, जो आमतौर पर 10–20 हजार रुपये की निकासी करता है, अचानक 25 लाख, 50 लाख या उससे अधिक की राशि का लेन–देन करता है, तो बैंक को चेतावनी जारी करनी चाहिए।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत,...

सोनम वांगचुक की सेहत ठीक, एम्स जोधपुर में मिल रहा सर्वोत्तम इलाज: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को केंद्र सरकार ने मौखिक रूप से अवगत कराया कि लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की हिरासत की समीक्षा को लेकर अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है।केंद्र की ओर से कहा गया कि वांगचुक की सेहत पूरी तरह ठीक है और उन्हें एम्स जोधपुर में सर्वोत्तम इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है, जो लद्दाख में संभव नहीं होता।अदालत इस उत्तर से असंतुष्ट दिखाई दी और वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर अपनी चिंता दोहराई।गौरतलब है कि अदालत सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस...

सरकारी योजना के दुरुपयोग का आरोप: सुप्रीम कोर्ट ने जबरन एंजियोप्लास्टी के आरोपी कार्डियोलॉजिस्ट की जमानत रद्द करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट की जमानत रद्द करने से इनकार किया, जिस पर आरोप है कि उसने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत सरकारी फंड हासिल करने के लिए स्वस्थ व्यक्तियों पर अनावश्यक और जबरन एंजियोप्लास्टी की।सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया कि आरोपी डॉक्टर लगभग एक वर्ष की प्री-ट्रायल हिरासत पहले ही भुगत चुका है।जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने गुजरात सरकार की याचिका खारिज की, जिसमें प्रख्यात कार्डियोलॉजिस्ट प्रशांत प्रकाश वज़ीरानी को दी गई जमानत रद्द करने...

संतुलित आदेश: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाइकोर्ट के फैसले पर लगाई मुहर, तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ियों पर मुस्लिम इबादत सीमित रहेगी

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मदुरै ज़िले की तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ियों से जुड़े विवाद में मद्रास हाइकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार किया।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाइकोर्ट का आदेश संतुलित है और बिना पक्षकारों के अधिकारों पर कोई अंतिम राय दिए, वह आदेश बरकरार रहेगा।मामला तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित नेल्लीतोप्पू क्षेत्र से जुड़ा है, जहां 33 सेंट भूमि सिकंदर बदुशा औलिया दरगाह के स्वामित्व में बताई जाती है। इसी पहाड़ी पर अरुलमिघु सुब्रमणियास्वामी थिरुकोविल मंदिर भी स्थित है। नमाज़ और पशु बलि...

उन्नाव पीड़िता के पिता की मौत मामले में कुलदीप सेंगर की अपील पर आउट-ऑफ-टर्न सुनवाई हो : सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली हाईकोर्ट से अनुरोध

सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वह पूर्व उत्तर प्रदेश विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उस अपील पर “आउट-ऑफ-टर्न” सुनवाई करे, जिसमें उन्होंने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े मामले में अपनी दोषसिद्धि और 10 साल की सज़ा को चुनौती दी है। अदालत ने यह भी कहा कि अपील का निपटारा तीन महीने के भीतर किया जाए।सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सेंगर की अपील के साथ-साथ पीड़िता द्वारा सज़ा बढ़ाने के लिए दायर अपील तथा सह-आरोपियों की अपीलों की भी एक साथ सुनवाई की जाए।चीफ़...

BREAKING| तीस हजारी कोर्ट में जज के सामने वकील पर हमला: CJI ने दिया कार्रवाई का भरोसा, बोले- गुंडा राज बर्दाश्त नहीं

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के समक्ष यह आरोप लगाया कि पिछले शनिवार को कोर्ट रूम के भीतर जज की मौजूदगी में उस पर और एक आरोपी पर कथित तौर पर गुंडों ने हमला किया।वकील ने बताया कि वह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हरजीत सिंह पाल की अदालत में एक आरोपी की ओर से पेश हो रहा था। उसी दौरान शिकायतकर्ता के वकील के साथ कई लोग अदालत कक्ष में घुस आए और जज के सामने ही मारपीट शुरू कर दी।वकील के अनुसार हमलावरों ने कोर्ट रूम का दरवाजा...

“संवैधानिक रूप से अनुचित” : सुप्रीम कोर्ट में याचिका, पश्चिम बंगाल SIR मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के व्यक्तिगत रूप से बहस करने पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर दलीलें देने को चुनौती दी गई है। पिछले सप्ताह ममता बनर्जी स्वयं सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुई थीं और उन्होंने SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर मौखिक दलीलें रखी थीं।यह हस्तक्षेप याचिका अखिल भारत हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल द्वारा दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि इसका उद्देश्य अदालत की सहायता करना है,...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (02 फरवरी, 2026 से 06 फरवरी, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सेकेंडरी सबूत पेश करने की शर्तें साबित न होने तक दस्तावेज़ की फोटोकॉपी सबूत नहीं: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फोटोकॉपी किए गए पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर की गई बिक्री यह देखते हुए रद्द की कि किसी दस्तावेज़ की फोटोकॉपी, जो सेकेंडरी सबूत है, तब तक सबूत नहीं है जब तक कि वह एविडेंस एक्ट की धारा 65...

पिछले दस सालों में सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मौत की सज़ा की पुष्टि नहीं की: स्टडी

स्क्वायर सर्कल क्लिनिक (पहले प्रोजेक्ट 39A) की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दस सालों में किसी भी मौत की सज़ा की पुष्टि नहीं की।4 फरवरी को NALSAR के स्क्वायर सर्कल क्लिनिक ने अपनी लेटेस्ट सालाना मौत की सज़ा के आंकड़ों की रिपोर्ट (2016-2025) जारी की। रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि अलग अलग कारणों से मौत की सज़ा देने से बचने का ग्लोबल ट्रेंड है, जिसमें व्यक्तिगत विवेक और सज़ा देने के दिशानिर्देशों का पालन न करना शामिल है।रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 2016 से 2025 तक...

क्या कोई थर्ड पार्टी डिक्री के लिए Order IX Rule 13 CPC एप्लीकेशन फाइल कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल एक बड़ी बेंच को भेजा कि क्या सिविल डिक्री में कोई थर्ड पार्टी कोड ऑफ़ सिविल प्रोसीजर, 1908 के ऑर्डर IX रूल 13 (Order IX Rule 13 CPC) के तहत एकतरफ़ा डिक्री को रद्द करने के लिए एप्लीकेशन दे सकती है।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने इस मुद्दे पर कोर्ट की पिछली बेंचों द्वारा दिए गए विरोधाभासी फैसलों पर ध्यान दिया।राज कुमार बनाम सरदारी लाल एंड अन्य (2004) के फैसले में कहा गया कि डिक्री में कोई थर्ड पार्टी ऐसी एप्लीकेशन दे सकती है, वहीं राम प्रकाश अग्रवाल...

केरल संयुक्त परिवार उन्मूलन अधिनियम क्या हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 के विपरीत है? सुप्रीम कोर्ट करेगा जांच

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (6 फरवरी) को केरल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर चार हफ़्ते में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि केरल संयुक्त हिंदू परिवार प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1975, हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के विपरीत है।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने इस मामले पर विचार किया। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की अंतरिम प्रार्थना पर भी नोटिस जारी किया गया।विपरीत होने की घोषणा के बाद हाईकोर्ट ने कहा था कि 20 दिसंबर, 2004 (जिस...

सेकेंडरी सबूत पेश करने की शर्तें साबित न होने तक दस्तावेज़ की फोटोकॉपी सबूत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फोटोकॉपी किए गए पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर की गई बिक्री यह देखते हुए रद्द की कि किसी दस्तावेज़ की फोटोकॉपी, जो सेकेंडरी सबूत है, तब तक सबूत नहीं है जब तक कि वह एविडेंस एक्ट की धारा 65 में बताई गई शर्तों के तहत न आती हो।एविडेंस एक्ट की धारा 65 सेकेंडरी सबूत (कॉपी, मौखिक बयान) पेश करने की अनुमति देती है, जब मूल दस्तावेज़ धारा 64 के तहत पेश नहीं किया जा सकता। यह तब लागू होता है, जब मूल दस्तावेज़/सबूत खो गया हो, नष्ट हो गया हो, विरोधी पक्ष के कब्ज़े में हो, या एक सार्वजनिक दस्तावेज़...

सुप्रीम कोर्ट ने खुद को सुप्रीम कोर्ट वकील बताकर बिल्डरों से ठगी करने की आरोपी महिला को दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने खुद को सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली वकील बताकर कई लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने की आरोपी लगभग 60 वर्षीय महिला को जमानत दी। कोर्ट ने बॉम्बे हाइकोर्ट का आदेश रद्द किया, जिसमें महिला की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने पूनम चरणदास खन्ना की विशेष अनुमति याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि लंबे समय से न्यायिक हिरासत में रहने और मुकदमे की धीमी गति को देखते हुए जमानत का मामला बनता है।आरोपी महिला के खिलाफ मुंबई के...

PMLA | अटैचमेंट की पुष्टि के खिलाफ अपील लंबित हो तो संपत्ति जब्ती का आदेश नहीं दे सकती स्पेशल कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 8 की व्याख्या करते हुए एक अहम फैसला दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि PMLA की धारा 8(3) के तहत अटैचमेंट की पुष्टि के खिलाफ अपील अपीलीय अधिकरण में लंबित है तो स्पेशल कोर्ट धारा 8(7) के तहत संपत्ति की जब्ती की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ा सकती।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि जैसे ही धारा 8(3) के आदेश को धारा 26 के तहत चुनौती दी जाती है, धारा 8(7) की कार्यवाही पर एक निहित रोक लग जाती है।कोर्ट ने अपने फैसले में...

अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों के पास समीक्षा की शक्ति नहीं होती, जब तक कि कानून द्वारा उन्हें यह शक्ति न दी गई हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (6 फरवरी) को कहा कि अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों को समीक्षा क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है, जब तक कि कानून द्वारा उन्हें ऐसा करने का अधिकार न दिया गया हो।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया, जिसमें राजस्व अधिकारी द्वारा समीक्षा क्षेत्राधिकार के प्रयोग को सही ठहराया गया। कोर्ट ने कहा कि राज्य मंत्री के निर्देशों के अनुसार, प्रतिवादी के पक्ष में विवादित भूमि का हस्तांतरण अस्वीकार्य था, खासकर तब जब...