S.138 NI Act | चेक बाउंस मामलों के निपटारे के लिए लगने वाले खर्च पर 'दामोदर प्रभु फैसले' में दिशानिर्देश बाध्यकारी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति पर बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा लगाया गया जुर्माना रद्द कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता को समझौते पर कोई आपत्ति नहीं थी और अपीलकर्ता राशि का भुगतान करने में असमर्थ था।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच. फैसले में दिए गए दिशानिर्देश, जो NI Act में मामले के निपटारे के चरण के आधार पर जुर्माने लगाने का प्रावधान...

क्या दूरसंचार स्पेक्ट्रम लाइसेंस पर दिवालियेपन की कार्यवाही की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एयरसेल और रिलायंस कम्युनिकेशंस की दिवालियेपन कार्यवाही में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों के एक समूह पर फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायाधिकरण ने कहा था कि स्पेक्ट्रम, कॉर्पोरेट देनदार की अमूर्त संपत्ति होने के कारण, दिवालियेपन/परिसमापन कार्यवाही के अधीन किया जा सकता है।NCLAT ने आगे कहा कि स्पेक्ट्रम के उपयोग का अधिकार केवल सरकार को स्पेक्ट्रम से संबंधित बकाया चुकाने के बाद ही CIRP में हस्तांतरित किया जा सकता...

सुप्रीम कोर्ट ने बिलासपुर में ईसाई मिशन के ज़मीन पर कब्ज़ा करने के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बिलासपुर में एक लीज़होल्ड संपत्ति पर ईसाई महिला मिशन बोर्ड (CWBM) के कब्ज़े पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देकर उसे अंतरिम राहत प्रदान की। मिशन ने छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा ज़मीन पर कब्ज़ा वापस लेने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ CWBM की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें उसे राहत देने से इनकार कर दिया गया।सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा...

दक्षता और लाभ बढ़ाने के लिए सॉफ़्टवेयर ख़रीदने वाली कंपनी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत "उपभोक्ता" नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (13 नवंबर) को फैसला सुनाया कि लाभ कमाने से जुड़े 'व्यावसायिक उद्देश्य' से उत्पाद ख़रीदने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता नहीं माना जा सकता।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने अपीलकर्ता-सॉफ़्टवेयर कंपनी द्वारा प्रतिवादी-विक्रेता के विरुद्ध दायर उपभोक्ता शिकायत खारिज करने का फ़ैसला बरकरार रखा, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं के स्वचालन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दोषपूर्ण सॉफ़्टवेयर लाइसेंस को...

NDPS Act - वाणिज्यिक मात्रा में मादक पदार्थों के मामलों में धारा 37 की शर्तें पूरी न होने पर लंबी हिरासत और ट्रायल में देरी ज़मानत का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि NDPS Act की धारा 37 के तहत अनिवार्य दोहरी शर्तों के पूरा न होने पर, मादक पदार्थों की वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े मामलों में मुकदमे में देरी या लंबी कैद अपने आप में ज़मानत देने का औचित्य नहीं ठहरा सकती। कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के दो आदेशों को रद्द कर दिया, जिनमें राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) द्वारा जांच की गई कोकीन और मेथामफेटामाइन की बड़ी ज़ब्ती के आरोपी विगिन के. वर्गीस को ज़मानत दी गई।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की खंडपीठ ने मामले को नए सिरे...

Delhi-NCR Air Pollution| आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत 250 से ऊपर AQI को 'आपदा' घोषित करें: सुप्रीम कोर्ट में याचिका

Delhi-NCR में चल रहे वायु प्रदूषण संकट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के 250 से ऊपर जाने की स्थिति को 'आपदा' घोषित करने की मांग की गई।गौरतलब है कि चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ इस मामले पर विचार कर रही है। इससे पहले, खंडपीठ ने पंजाब और हरियाणा राज्य को Delhi-NCR में वायु प्रदूषण संकट में योगदान देने वाली पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदमों पर एक स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने...

बीमाकर्ता यह कहकर दावा खारिज नहीं कर सकता कि उपकरण में क्षति का पता पॉलिसी जारी होने के बाद ही चला: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (13 नवंबर) को एक कंपनी का बीमा दावा स्वीकार कर लिया, जिसका बॉयलर फट गया था। उसने बीमाकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया कि वह नुकसान की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि बॉयलर में खराबी का पता बीमा पॉलिसी जारी होने के बाद ही चला था।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा,"क्षति या क्षरण का बाद में पता चलना बीमा दावे को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि इससे बीमा अनुबंध का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।"इस...

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड राज्य की बार-बार गैर-हाजिरी पर गृह सचिव को तलब किया

सुप्रीम कोर्ट ने आज झारखंड राज्य की लगातार गैर-हाजिरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि नोटिस मिलने के बावजूद राज्य अदालत में पेश नहीं हो रहा है। कोर्ट ने झारखंड सरकार के गृह सचिव को कल ऑनलाइन उपस्थित होने और इस स्थिति की स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। साथ ही, कोर्ट ने आश्चर्य जताया कि झारखंड हाईकोर्ट ने हत्या के आरोप वाले दो सह-आरोपी को बिना किसी ठोस कारण बताए अग्रिम जमानत कैसे दे दी।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ 2018 में हुई एक हत्या के मामले में याचिकाकर्ता की...

एयर इंडिया हादसा: सुप्रीम कोर्ट ने कहा`—AAIB का काम दोष तय करना नहीं; केंद्र ने कहा—पायलट पर कोई आरोप नहीं

एयर इंडिया विमान दुर्घटना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि AAIB (एयरक्राफ्ट एक्सिडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो) की जांच का मकसद किसी को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि दुर्घटना की वजह जानना है ताकि ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोका जा सके।केंद्र सरकार ने भी कोर्ट को बताया कि जांच के लिए एक तय कानून और अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया मौजूद है, और AAIB ने अपनी रिपोर्ट में किसी को दोषी नहीं बताया है। सरकार ने कहा कि अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद लोगों में पायलट की गलती को लेकर गलतफहमी हुई थी, इसलिए नागरिक उड्डयन...

फेयर रेंट आदेश पर स्टे न होने पर अपील लंबित होने का बहाना बनाकर किराया नहीं टाल सकता किरायेदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई किरायेदार “फेयर रेंट” (उचित किराया) निर्धारण को चुनौती देता है लेकिन उस आदेश पर स्थगन (स्टे) नहीं लेता, तो अपील लंबित होने का हवाला देकर किराया न देने या बेदखली से बचने का दावा नहीं कर सकता। कोर्ट ने किराया न देने को “जानबूझकर चूक” (wilful default) मानते हुए किरायेदार की बेदखली को बरकरार रखा।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने कहा कि “सिर्फ अपील दायर कर देने से आदेश पर स्वतः स्टे लागू नहीं हो जाता,” जैसा कि सिविल...

प्रदूषण को देखते हुये जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने वकीलों को वर्चुअल हियरिंग चुनने की सलाह दी

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने दिल्ली की तेजी से बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए वकीलों को वर्चुअल तौर पर पेश होने की सलाह दी।यह टिप्पणी मेंशनिंग राउंड के दौरान की गई। अदालत में मौजूद वकीलों ने बताया कि जस्टिस नरसिम्हा ने बार के सदस्यों से कहा कि मौजूदा प्रदूषण स्तर से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए वे शारीरिक रूप से उपस्थित होने के बजाय वर्चुअल हियरिंग की सुविधा का उपयोग करें। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने यह कहा कि कई वकील पहले से ही मास्क पहन रहे हैं, तो...

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल चुनाव नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चुनाव नियमों को चुनौती दी गई।इन नियमों के तहत जिला और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को राज्य बार काउंसिल चुनावों में उम्मीदवार बनने से रोक दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के पदाधिकारियों को इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की खंडपीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह मुद्दा विचार योग्य है। हालांकि अदालत ने इस चरण में अंतरिम राहत देने...

राहुल गांधी पर सोशल मीडिया पोस्ट का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने रौशन सिन्हा को दी अग्रिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रौशन सिन्हा को उस मामले में अग्रिम जमानत दी, जिसमें उन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा भाषण को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया गया था।मामले की पृष्ठभूमिराहुल गांधी ने 2024 आम चुनावों के बाद लोकसभा में अपना पहला भाषण दिया था। उसी दिन रौशन सिन्हा ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कथित रूप से यह दावा किया कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा। इस पोस्ट के आधार पर तेलंगाना में एक कांग्रेस...

चार साल से आरोप तय न होना चौंकाने वाला: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र कोर्ट और प्रशासन पर जताई कड़ी नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र कोर्ट द्वारा पिछले चार वर्षों से एक आरोपी के खिलाफ आरोप तय न किए जाने पर तीखी नाराजगी व्यक्त की है। अदालत ने कहा कि यह स्थिति चौंकाने वाली है और राज्य प्रशासन की निष्क्रियता पर गंभीर सवाल उठाती है।मामले की पृष्ठभूमियह मामला उस आरोपी से जुड़ा है, जो चार वर्षों से जेल में बंद है, जबकि मुकदमे में आरोप तय तक नहीं किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार की ओर से यह दलील दी गई कि मुकदमे में देरी सह-आरोपियों की टालमटोल भरी रणनीति के कारण हुई।हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को सिरे से...

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और उनके आसपास के एक किलोमीटर के दायरे में खनन पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (13 नवंबर) को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के भीतर और ऐसे राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य से एक किलोमीटर के दायरे में कोई भी खनन गतिविधि नहीं होगी।कोर्ट ने कहा कि यद्यपि गोवा फाउंडेशन मामले में गोवा के संबंध में खनन पर ऐसा प्रतिबंध लगाया गया। फिर भी इस प्रतिबंध को अखिल भारतीय स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है।कोर्ट ने आदेश दिया,"इस न्यायालय का लगातार यह मत रहा है कि संरक्षित क्षेत्र के एक किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधियां वन्यजीवों के...

सुप्रीम कोर्ट ने पांच राज्यों को क्षमा नीतियां बनाने का अंतिम अवसर दिया, हाईकोर्ट से प्रगति की निगरानी करने को कहा

असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में क्षमा और समयपूर्व रिहाई नीतियों के कार्यान्वयन में विफलता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित हाईकोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र में इन नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए स्वतः संज्ञान रिट याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने राज्य सरकारों को सलाह दी कि वे पात्र दोषी की समयपूर्व रिहाई की प्रक्रिया "दोषी की पात्रता से कम से कम छह महीने पहले शुरू करें ताकि दोषी के समयपूर्व रिहाई...

सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान समर्थक और अश्लील सोशल मीडिया पोस्ट के लिए असम के प्रोफ़ेसर पर मामला दर्ज होने पर कड़ी फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने असम के एक प्रोफ़ेसर मोहम्मद जॉयनल आब्दीन की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन पर पाकिस्तान के समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट और महिलाओं के ख़िलाफ़ अश्लील पोस्ट करने के आरोप में मामला दर्ज होने पर नाराज़गी जताई और कहा कि उनका "विकृत मानसिकता" है और वह इंटरनेट का दुरुपयोग कर रहे हैं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। यह पीठ गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाले व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जुलाई में...

'लैंगिक न्याय में प्रगति केवल कोर्ट की बदौलत नहीं': चीफ जस्टिस गवई ने सिविल सोसाइटी और महिला आंदोलनों की भूमिका को स्वीकार किया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने मंगलवार (12 नवंबर) को कहा कि लैंगिक समानता की दिशा में भारत की प्रगति केवल न्यायपालिका के बल पर नहीं, बल्कि नागरिक समाज की निरंतर सतर्कता, महिला आंदोलनों की दृढ़ता और आम नागरिकों के साहस के कारण हुई है, जिन्होंने संविधान के न्याय के दृष्टिकोण के प्रति संस्थाओं को जवाबदेह बनाया है।नई दिल्ली में "सभी के लिए न्याय: लैंगिक समानता और समावेशी भारत का निर्माण" विषय पर 30वें जस्टिस सुनंदा भंडारे स्मृति व्याख्यान देते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालयों और...

यौन अपराधों का आरोप लगाने वाली महिलाओं की पहचान प्रकाशित करने वाले यूट्यूब चैनलों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान राज्य को भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 72 (कुछ अपराधों की पीड़िता की पहचान का खुलासा, आदि) के तहत उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। यह निर्देश तब दिया गया, जब उसे बताया गया कि पीड़िता की पहचान, उनके नाम और अदालती कार्यवाही, याचिकाकर्ता द्वारा यूट्यूब चैनलों पर प्रकाशित की गई, जो BNS की धारा 69 (छलपूर्ण तरीकों से यौन संबंध बनाना आदि) के तहत आरोपी है।BNS की धारा 69 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति धोखे से या बिना इरादे के किसी महिला से शादी करने का वादा करके...

नई नियुक्तियां होने तक मौजूदा NGT सदस्य अपने पद पर बने रहेंगे: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के मौजूदा सदस्य नई नियुक्तियां होने और नियुक्त सदस्यों के कार्यभार ग्रहण करने तक अपने पद पर बने रहेंगे और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ एनजीटी में रिक्त पदों को भरने के लिए भारत सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। आवेदकों ने चिंता व्यक्त की थी कि नई दिल्ली स्थित मुख्य पीठ के दो सदस्य क्रमशः 13 नवंबर, 2025 और 14...