आप केवल मदरसों से ही क्यों चिंतित हैं? क्या आपने अन्य धर्मों के संस्थानों के साथ समान व्यवहार किया? सुप्रीम कोर्ट ने NCPCR से पूछा

मदरसा शिक्षा प्रणाली के खिलाफ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा अपनाए गए रुख के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (22 अक्टूबर) को उससे पूछा कि क्या उसने अन्य धर्मों के समान संस्थानों के खिलाफ भी यही रुख अपनाया है।इस ओर इशारा करते हुए कि ऐसे ही संस्थान हैं, जहां अन्य धर्मों के बच्चे धार्मिक अध्ययन और पुरोहिती प्रशिक्षण के लिए शामिल होते हैं, कोर्ट ने पूछा कि NCPCR "केवल मदरसों से ही क्यों चिंतित है" और यह जानना चाहा कि क्या वह सभी समुदायों के साथ समान व्यवहार करने में "समान" है।चीफ...

सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग के आदेश का उल्लंघन करने पर HDFC Bank और अधिकारियों के खिलाफ FIR खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने HDFC Bank Ltd के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस का उल्लंघन करने के लिए दर्ज आपराधिक मामला खारिज किया, जिसमें आयकरदाता के बैंक अकाउंट, सावधि जमा और लॉकरों के संचालन को रोकने के लिए कहा गया था।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया, जिसमें आयकर विभाग के आदेश का उल्लंघन करने और करदाता को बैंक लॉकर के संचालन के संबंध में निषेधात्मक आदेश लागू होने पर बैंक लॉकर संचालित करने की अनुमति देने के लिए HDFC Bank के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज...

BNSS की धारा 479 के तहत योग्य विचाराधीन कैदियों को रिहा करने के लिए सक्रिय कदम उठाएं: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (22 अक्टूबर) को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 479 के अपर्याप्त कार्यान्वयन पर चिंता व्यक्त की, जो विचाराधीन कैदियों को हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि है।कोर्ट ने कहा,"कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्टों की सरसरी जांच से पता चलता है कि BNSS की धारा 479 के तहत लाभ पाने के हकदार विचाराधीन कैदियों की पहचान करने की प्रक्रिया कुछ हद तक अपर्याप्त है।"BNSS की धारा 479 उन कैदियों की रिहाई का आदेश देती है, जिन्होंने कथित अपराध के लिए अधिकतम सजा की...

सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल के लिए एम्स्टर्डम जाने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को उनकी डॉक्यूमेंट्री "साइकिलमहेश" के आगामी विश्व प्रीमियर के लिए एम्स्टर्डम जाने की अनुमति दी।सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (तीस्त्वा की ओर से) ने संक्षेप में कहा कि 14-24 नवंबर तक 10 दिनों के लिए नीदरलैंड की यात्रा करने के लिए शेंगेन वीजा के लिए आवेदन करने हेतु उनके पासपोर्ट को 30 दिनों के लिए जारी करने की आवश्यकता है।उन्हें डॉक्यूमेंट्री फिल्म "साइकिलमहेश" के निर्माता के रूप में फेस्टिवल में भाग लेने के लिए इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म...

सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में मलयालम एक्टर सिद्दीकी की अंतरिम अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम एक्टर सिद्दीकी को युवा एक्ट्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत की अवधि दो सप्ताह के लिए बढ़ाई।जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई स्थगित की, जब सिद्दीकी की ओर से सीनियर एडवोकेट वी गिरी ने उनकी याचिका का विरोध करते हुए केरल पुलिस द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा कि न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद सिद्दीकी जांच अधिकारी के समक्ष पेश...

BREAKING| बहराइच हिंसा मामले में आरोपियों के मकानों के खिलाफ जारी ध्वस्तीकरण नोटिस पर कल तक कार्रवाई नहीं की जाएगी : यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार (22 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अधिकारी बहराइच के कुछ निवासियों के मकानों के खिलाफ जारी ध्वस्तीकरण नोटिस पर कल यानी बुधवार तक कार्रवाई नहीं करेंगे, जिन पर दंगा करने का आरोप है।एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने राज्य की ओर से जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष यह दलील दी, जिसके समक्ष प्रस्तावित ध्वस्तीकरण के खिलाफ सुरक्षा की मांग करने वाली अर्जी का उल्लेख किया गया।गौरतलब है कि पिछले सप्ताह यूपी के बहराइच शहर में सांप्रदायिक दंगे हुए...

समाज को उम्मीद है कि हर हाईकोर्ट जज बेदाग ईमानदारी का प्रतीक होगा, नैतिक उत्कृष्टता और व्यावसायिकता का चैंपियन होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जज द्वारा न्यायिक कार्यों का निर्वहन करते समय ईमानदारी और सत्यनिष्ठा बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।न्यायालय ने गुजरात हाईकोर्ट जज के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए ये प्रासंगिक टिप्पणियां कीं, जिसमें उन्होंने न्यायालय में ऑपरेटिव भाग लिखे जाने के एक वर्ष बाद तर्कपूर्ण निर्णय जारी किया।इस बात पर जोर देते हुए कि हाईकोर्ट जज को ऑपरेटिव आदेश सुनाने के 2-5 दिनों के भीतर निर्णय के कारणों को जारी करने का प्रयास करना चाहिए, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की...

अनुच्छेद 21 का घोर उल्लंघन: ICU में आरोपी को हथकड़ी लगाने और बेड पर जंजीर से बांधने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को रोहतक के PGIMS के गहन चिकित्सा इकाई (MICU) में भर्ती होने के दौरान हथकड़ी लगाने और बेड पर जंजीर से बांधने के लिए हरियाणा सरकार की खिंचाई की।कोर्ट ने हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल (एएजी) दीपक ठुकराल से पूछा,"आपका इस पर क्या स्पष्टीकरण है? यह अनुच्छेद 21 का घोर उल्लंघन है। हलफनामे में दर्ज है कि ICU में भर्ती होने के दौरान उसे हथकड़ी लगाई गई थी। आप इसे कैसे उचित ठहराते हैं?"जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ आरोपी विहान कुमार द्वारा...

न्यायालय में लंबे-लंबे फैसले सुनाने से बचें; यदि फैसला सुनाने में 20/25 मिनट से अधिक समय लगने की संभावना हो तो केवल क्रियाशील भाग ही सुनाएं: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जज से कहा

न्यायालय में लंबे-लंबे फैसले सुनाने से बचकर न्यायिक समय को अधिकतम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 अक्टूबर) को सिफारिश की कि हाईकोर्ट जज निर्णय/आदेश के क्रियाशील भाग को सुनाने की प्रथा अपनाएं, जब उन्हें लगता है कि निर्णय/आदेश सुनाने के लिए अनुमानित समय 20/25 मिनट से अधिक होगा।न्यायालय ने कहा कि निर्णय/आदेश के क्रियाशील भाग को जज द्वारा यथाशीघ्र कारण बताए जाने के बाद सुनाया जा सकता है, लेकिन पांच दिनों से अधिक नहीं। इसके अलावा, यदि जज को लगता है कि पांच दिनों के भीतर व्यापक न्यायिक भार के...

राज्य को जवाब देना चाहिए कि चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के बकाए का भुगतान करने के लिए कोई ईमानदार प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा: सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्य सचिव को तलब किया

सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्य सचिव को 14 नवंबर, 2024 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया, जिससे राज्य के चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के लंबे समय से लंबित बकाए का भुगतान करने में ईमानदारी से प्रयास न करने के लिए स्पष्टीकरण दिया जा सके।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने असम में चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के बकाया भुगतान पर चिंता व्यक्त की और असम सरकार और असम चाय निगम लिमिटेड (एटीसीएल) की आलोचना की।“हम असम राज्य के मुख्य सचिव को अगली तारीख यानी 14 नवंबर...

उचित और न्यायसंगत भूमि अधिग्रहण मुआवजा निर्धारित करने के लिए छोटी भूमि बिक्री पर विचार किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उचित और न्यायसंगत भूमि अधिग्रहण मुआवजा निर्धारित करने के लिए उदाहरण के रूप में भूमि के छोटे टुकड़ों की बिक्री को ध्यान में रखने पर कोई रोक नहीं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने कहा,“इस मामले में छोटे भूखंडों के कई सेल डीड हैं और ये मुआवजे का अनुमान लगाने के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। चूंकि ऐसे सेल डीड पर विचार करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है, इसलिए मुआवजे के आकलन की प्रक्रिया में तार्किक प्रगति बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए...

UP Madarsa Education Act | 'किसी समुदाय की संस्था को विनियमित करने वाला कानून धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध नहीं': सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 अक्टूबर) को 'उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004' को रद्द करने की चुनौती पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि किसी धार्मिक समुदाय की शैक्षणिक संस्थाओं को विनियमित करने वाले कानूनों को केवल इस तथ्य से धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं माना जा सकता।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मार्च के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 'उत्तर प्रदेश मदरसा...

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में कक्षा 8-10 की अर्धवार्षिक बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 अक्टूबर) को कर्नाटक राज्य को एक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि क्या उन्होंने 31 जिलों में से 24 जिलों में कक्षा 10वीं के लिए अर्धवार्षिक सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने कक्षा 8, 9 और 10वीं के लिए अर्धवार्षिक सार्वजनिक परीक्षाओं के लिए पूरे राज्य में परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी, यदि कोई आयोजित की गई हो।यह घटनाक्रम तब सामने आया , जब 15 अक्टूबर को कर्नाटक सरकार ने सॉलिसिटर जनरल तुषार...

सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई की मांग करने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट में हाइब्रिड सुनवाई की मांग करने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिससे पक्षकारों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए मुकदमेबाजी की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके।याचिका पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा ने सुनवाई की। याचिका ए़डवोकेट किशन चैन जैन ने दायर की।जनहित याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि फैमिली कोर्ट में 11 लाख मामले लंबित हैं और हाइब्रिड या वर्चुअल सुनवाई की अनुपस्थिति केवल वादियों की भावनात्मक...

S. 294 CrPC | बचाव पक्ष को अभियोजन पक्ष के उन दस्तावेजों को बदनाम करने का मौका नहीं दिया जा सकता, जिन्हें उसने असली माना: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब बचाव पक्ष अभियोजन पक्ष के दस्तावेजों की असलीयत को स्वीकार कर लेता है और उसके औपचारिक सबूत पेश नहीं करता है तो ऐसे साक्ष्य को सीआरपीसी की धारा 294 के तहत ठोस सबूत माना जा सकता है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा बिना औपचारिक सबूत के CrPC की धारा 294 के तहत अभियोजन पक्ष के दस्तावेजों को स्वीकार कर लेने के बाद अदालतों के लिए एकमात्र काम "अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन, विश्लेषण और...

जज केवल क्रियाशील भाग सुनाते हैं तो निर्णय के लिए कारण 2-5 दिनों में दिए जाने चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जजों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि यदि वे यह कहकर निर्णय का केवल क्रियाशील भाग सुना रहे हैं कि कारण बाद में दिए जाएंगे तो उन्हें 2-5 दिनों के भीतर कारण बताने का प्रयास करना चाहिए।कोर्ट ने कहा कि यदि किसी जज को लगता है कि काम के दबाव के कारण 5 दिनों के भीतर कारण नहीं बताए जा सकते हैं तो निर्णय सुरक्षित रखना ही समझदारी होगी।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने टिप्पणी की:“हालांकि, यह विवेकपूर्ण होगा कि जजों को तीन विकल्पों में से किसी एक...

छूट के लिए शर्तें उचित होनी चाहिए; बिना पूर्व सूचना के उल्लंघन पर छूट स्वतः रद्द नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के पास स्थायी छूट देते समय दोषी पर शर्तें लगाने का विवेकाधिकार है, लेकिन ऐसी शर्तें उचित होनी चाहिए।कोर्ट ने कहा,"CrPC की धारा 432 की उपधारा (1) के तहत शक्ति का प्रयोग निष्पक्ष और उचित तरीके से किया जाना चाहिए। इसलिए धारा 432 की उपधारा (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय लगाई गई शर्तें उचित होनी चाहिए। शर्तें भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की जांच की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। यदि लगाई गई शर्तें मनमानी हैं तो शर्तें अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के कारण अमान्य मानी जाएंगी।...

कोचिंग सेंटर सुरक्षित स्थान होने चाहिए, आस-पास के अस्पतालों से इनका गठजोड़ हो सकता है: सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत दिशा-निर्देशों की आवश्यकता पर विचार किया

दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर में बाढ़ की दुखद घटना से उत्पन्न स्वप्रेरणा मामले की सुनवाई करते हुए, जिसमें 3 स्टूडेंट की जान चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग सेंटरों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देशों/नीति की आवश्यकता की जांच करने का आह्वान किया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने कहा,"केंद्र/राज्य के वकील भी एमिक्स क्यूरी को अपने इनपुट दे सकते हैं, जो इस बीच सुरक्षित कोचिंग सेंटर चलाने के लिए सभी आवश्यक पहलुओं से निपटने वाले व्यापक नियमों/नीति की...

सुप्रीम कोर्ट ने ED की रात भर की पूछताछ पर नाराजगी जताई; 'अक्षम्य' बताया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 अक्टूबर) को छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा से पूछताछ के तरीके पर सवाल उठाया।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ टुटेजा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने राज्य में कथित शराब घोटाले के संबंध में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को रद्द करने से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के इनकार को चुनौती दी थी।जस्टिस ओक ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की तुलना...

Rajasthan Civil Judge Exam : सुप्रीम कोर्ट ने English Essay में कम अंक पाने वाले उम्मीदवारों के लॉ पेपर के अंक जानने की मांग की

राजस्थान सिविल जज परीक्षा से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट से उन उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त दो लॉ पेपर के अंकों को दर्शाने वाला एक सारणीबद्ध चार्ट प्रस्तुत करने को कहा है, जिन्हें English Essay पेपर में कम अंक (0-15) मिले हैं।कोर्ट ने मामले को गुरुवार के लिए पोस्ट करते हुए आदेश दिया,"हम निर्देश देते हैं कि इस न्यायालय के समक्ष सारणीबद्ध विवरण प्रस्तुत किया जाए, जिसमें उन उम्मीदवारों द्वारा क्रमशः लॉ पेपर 1 और 2 में प्राप्त अंकों को दर्शाया जाए, जिन्होंने मुख्य English...