Delhi LG की स्थिति राज्य के राज्यपाल जैसी नहीं : MCD एल्डरमैन मामले में सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) दिल्ली सरकार की सहायता और सलाह के बिना अपने नगर निगम में सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन यह भी कहा कि उपराज्यपाल की शक्ति राज्य के राज्यपाल की शक्ति से अलग है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 163 और 239एए के आधार पर यह अंतर स्पष्ट किया।जस्टिस पीएस नरसिम्हा द्वारा लिखे गए फैसले में दिल्ली सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा उठाए गए इस...

पंजाब ने केंद्र सरकार से फंड जारी करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया

पंजाब राज्य ने मार्केट फीस और ग्रामीण विकास शुल्क (RDF) के कथित बकाया के तहत केंद्र से फंड तत्काल जारी करने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया।पंजाब के एडिशनल एडवोकेट जनरल शादान फरासत ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ से केंद्र से फंड जारी करने की मांग करने वाली अंतरिम आवेदन को जल्द सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।उन्होंने कहा,"हम केवल यह अनुरोध कर रहे हैं कि यदि संभव हो तो आईए (इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन) को अगले सप्ताह सूचीबद्ध किया जा सकता है। फंड की तत्काल आवश्यकता है। यदि अगस्त में...

सुप्रीम कोर्ट ने नदी तटों और जल निकायों में प्लास्टिक प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की

सुप्रीम कोर्ट ने नदी तटों और जल निकायों में बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण पर गंभीर चिंता व्यक्त की, जो जलीय जीवन को प्रभावित कर रहा है।कोर्ट ने कहा,"यह पता चला है कि जिन क्षेत्रों को ऐसे प्रदूषण संभावित उत्पादों से मुक्त रखा जाना है, वहां प्लास्टिक का व्यापक उपयोग हो रहा है। प्लास्टिक के डंपिंग से गंभीर पर्यावरण क्षरण हो रहा है और देश में नदी तटों और जल निकायों में जलीय जीवन भी प्रभावित हो रहा है।"जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने कहा कि जब तक जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा ठोस प्रयास...

हाईकोर्ट CrPC की धारा 482 के तहत दोषी को आत्मसमर्पण करने से छूट नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि हाईकोर्ट के लिए CrPC की धारा 482 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करके किसी दोषी को दोषसिद्धि के समवर्ती निष्कर्षों के बावजूद किसी विशेष मामले में आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता से छूट देना अनुचित होगा।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,इसलिए हम इसे कानून के ठोस प्रस्ताव के रूप में स्वीकार करना उचित नहीं समझते कि हाईकोर्ट अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए संहिता के तहत पारित आदेशों को प्रभावी करने और/या न्यायालय की प्रक्रिया के...

सुप्रीम कोर्ट ने रोटावैक वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल डेटा प्रकाशित करने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने वह जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें दस्त से बचाव के लिए शिशुओं को दिए जाने वाले रोटावैक वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल (चरण III) की अलग-अलग तिथि प्रकाशित करने की मांग की गई थी।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि न्यायालय टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (NTAGI) की विशेषज्ञ समिति द्वारा लिए गए निर्णय पर अपील नहीं कर सकता।एस श्रीनिवासन ने 2016 में याचिका दायर कर 2011-2013 के बीच रोटावायरस के खिलाफ वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के डेटा को प्रकाशित करने की...

सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

शराब नीति मामले में जमानत के लिए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई की और सीनियर एडवोकेट डॉ एएम सिंघवी (सिसोदिया के लिए) और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू (प्रतिवादी-अधिकारियों के लिए) की सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।सुनवाई के दौरान, खंडपीठ ने ED के रुख के बीच स्पष्ट असंगति को चिह्नित किया, क्योंकि एक तरफ इसने दावा किया कि अगर सिसोदिया ने अनुचित...

क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बाल विवाह निषेध अधिनियम पर हावी होगा? सुप्रीम कोर्ट जल्द ही NCPCR की याचिका पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर जल्द सुनवाई के लिए सहमति जताई कि क्या बाल विवाह की अनुमति देने वाला मुस्लिम पर्सनल लॉ बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (Prohibition Of Child Marriage Act) पर हावी होगा।सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के समक्ष दायर याचिका का उल्लेख किया, जिसमें जल्द सुनवाई की मांग की गई।हालांकि याचिका को आज यानी मंगलवार को अन्यथा सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं की गई, क्योंकि पीठ अन्य आंशिक...

Patanjali Case | सुप्रीम कोर्ट ने IMA अध्यक्ष की माफी पर असंतोष व्यक्त किया, कहा- इसे सभी प्रमुख अखबारों में प्रकाशित किया जाना चाहिए

पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के अध्यक्ष डॉ. आरवी अशोकन द्वारा इंटरव्यू में न्यायालय के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों के संबंध में मांगी गई माफी की प्रकृति पर नाराजगी व्यक्त की।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि डॉ. अशोकन अपने लिए "और अधिक मुसीबतें मोल ले रहे हैं।"सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया (IMA के लिए) द्वारा प्रस्तुत इस दलील पर कि डॉ. अशोकन अवमानना ​​के आरोप से खुद को मुक्त करने के लिए उचित...

'एक दिन यहां बैठो और जजों पर काम का दबाव देखो': सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जल्दी सुनवाई की मांग कर रहे वकील से कहा

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने लगातार जल्दी सुनवाई की तारीख मांग रहे वकील पर नाराजगी जताई।जब वकील ने बार-बार अनुरोध किया तो सीजेआई ने उससे कहा कि "अदालत को निर्देश न दें।"उन्होंने आगे कहा:"आप यहां आकर क्यों नहीं बैठते और कोर्ट मास्टर को बताते हैं कि आपको कौन सी तारीख चाहिए? आखिरकार आप देखते हैं कि यह बहुत ज्यादा है। आप देखते हैं कि कोर्ट के समय पर काम का कितना दबाव है। अगर आप चाहें तो यहां आकर बैठिए, कृपया यहां आकर बैठिए। एक दिन के लिए बैठिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं, आप अपनी...

हिजाब बैन पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

मुंबई कॉलेज में हिजाब प्रतिबंध बरकरार रखने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। मुंबई के प्राइवेट कॉलेज में स्टूडेंट द्वारा परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी आदि पहनने पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई।मंगलवार को जब याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्होंने इस मामले...

क्या सिर्फ़ इसलिए आपराधिकता का अनुमान लगाया जा सकता है कि नीति से थोक विक्रेताओं को फ़ायदा हुआ? मनीष सिसोदिया की ज़मानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा

शराब नीति मामले में ज़मानत के लिए दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज ईडी के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा कि "नीति" और "आपराधिकता" के बीच किस बिंदु पर रेखा खींची जा सकती है।इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ कर रही थी। सुनवाई के दौरान, जस्टिस विश्वनाथन ने एएसजी से पूछा,"इस मामले को भूल जाइए...एक अकादमिक विशुद्ध आपराधिक कानून न्यायशास्त्र के दृष्टिकोण से...किसी दिए गए मामले में...

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की माफी आवेदन पर निर्णय लेने में देरी के लिए आलोचना की, सचिव को पेश होने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के जेल विभाग के प्रधान सचिव को दोषी की क्षमा याचिका पर समय पर निर्णय लेने में सरकार की विफलता पर 19 अगस्त, 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने दोषी की क्षमा याचिका पर कार्रवाई के संबंध में कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन करने में विफल रहने के लिए यूपी राज्य की निंदा की।10 अप्रैल, 2024 को कोर्ट ने राज्य को याचिकाकर्ता के स्थायी छूट के मामले पर छह सप्ताह के भीतर निर्णय...

Contempt Of Courts Act | विवाद के गुण-दोष के संबंध में निर्देशों के विरुद्ध धारा 19 के अंतर्गत अपील स्वीकार्य, भले ही कोई दंड आदेश न हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 (Contempt Of Courts Act) की धारा 19 के अंतर्गत अपील पक्षकारों के बीच विवादों के गुण-दोष के संबंध में पीठ द्वारा पारित किसी भी निर्देश के विरुद्ध स्वीकार्य होगी, भले ही दंड का कोई आदेश न हो।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यदि दंड का कोई आदेश नहीं है तो अपील स्वीकार्य नहीं है। साथ ही न्यायालय ने दोहराया कि अवमानना ​​कार्यवाही में विवाद के गुण-दोष से संबंधित एकल...

Senthil Balaji's Bail Plea | 1.34 करोड़ रुपये की नकद जमा राशि विधायक वेतन और कृषि आय से नहीं है: ED ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के बैंक खाते में जमा 1.34 करोड़ रुपये का विधायक के रूप में उनके वेतन या उनकी कृषि आय से कोई संबंध नहीं है।ED के वकील जोहेब हुसैन ने कहा,“उनका मामला यह था कि इस 1.34 करोड़ में से 68 लाख रुपये विधायक के रूप में मेरा वेतन है। यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि उन्हें सीधे अपने बैंक खाते में आरटीजीएस के रूप में वेतन मिल रहा है, इसलिए इन 68 लाख का वेतन से कोई संबंध नहीं है। विधायक के रूप में कोई नकद...

Motor Accident Claim | आश्रितता के नुकसान की गणना करते समय HRA, PF अंशदान को शामिल किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृतक को मिलने वाले भत्ते और लाभ जैसे कि मकान किराया भत्ता, लचीली लाभ योजना, भविष्य निधि में अंशदान आदि को मुआवजे का निर्धारण करने के लिए आश्रितता के नुकसान की गणना करते समय शामिल किया जाना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट ने कहा,"आश्रितता कारक निर्धारित करने के लिए भविष्य की संभावनाओं द्वारा आय में वृद्धि के घटक को लागू करते समय मृतक के वेतन में मकान किराया भत्ता, लचीली लाभ योजना और भविष्य निधि में कंपनी के अंशदान के घटकों को शामिल किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता को देय कुल मुआवजे की गणना...

Fake Encounter Case | सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा की सजा निलंबित करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी मुठभेड़ मामले में मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की सजा निलंबित करने से इनकार किया।यह आवेदन शर्मा द्वारा दायर की गई अपील में हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए दायर किया गया।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने अप्रैल में उनकी याचिका पर महाराष्ट्र राज्य को नोटिस जारी किया। इसके अलावा बेंच ने शर्मा को अगली सुनवाई तक सरेंडर करने से छूट देकर अंतरिम राहत दी...

'हाथ' से छुटकारा पाने का इरादा: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव चिन्ह के रूप में 'शरीर के अंगों' के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाली जनहित याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की। उक्त याचिका में भारत के चुनाव आयोग (ECI) को राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव चिन्ह के रूप में किसी भी 'शरीर के अंग' के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश देने की मांग की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने याचिका पर विचार करने से इनकार किया। सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा कि जनहित याचिका का उद्देश्य केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के चुनाव चिन्ह को लक्षित करना है।सीजेआई ने मुस्कुराते हुए कहा,"यह किस तरह की...

'शायद परिस्थितियों में बदलाव के कारण मन बदल गया': NDTV के खिलाफ याचिका पर स्थगन की ED की मांग पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को न्यू दिल्ली टेलीविजन (NDTV) के खिलाफ अपनी याचिका पर विचार करने के लिए अतिरिक्त समय दिया और मामले की सुनवाई 12 अगस्त, 2024 के लिए निर्धारित की। कोर्ट ने इसे ED के लिए "अंतिम मौका" बताया।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ NDTV को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के समक्ष विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के कथित उल्लंघन के लिए समझौता कार्यवाही करने की अनुमति देने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई कर रही...

2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान EVM में कथित हेरफेर और ECI द्वारा उल्लंघन की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) में हेरफेर के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटयर जज की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन की मांग करते हुए याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा कथित लापरवाही की भी जांच की मांग की।एडवोकेट महमूद प्राचा द्वारा दायर याचिका को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। खंडपीठ का विचार था कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ...

मणिपुर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गीता मित्तल समिति का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गीता मित्तल समिति का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। समिति वर्तमान में मणिपुर में जातीय हिंसा के कई मानवीय पहलुओं को देख रही है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं, ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:"जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली समिति का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया जाता है।" इससे पहले, सीनियर एडवोकेट विभा मखीजा, जिन्हें समिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया गया, उन्होंने...