सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में मलयालम एक्टर सिद्दीकी की अंतरिम अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम एक्टर सिद्दीकी को युवा एक्ट्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत की अवधि दो सप्ताह के लिए बढ़ाई।

जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई स्थगित की, जब सिद्दीकी की ओर से सीनियर एडवोकेट वी गिरी ने उनकी याचिका का विरोध करते हुए केरल पुलिस द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा कि न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद सिद्दीकी जांच अधिकारी के समक्ष पेश हुए।

केरल राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार ने कहा कि सिद्दीकी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और सबूत नष्ट कर रहे हैं।

जस्टिस त्रिवेदी ने जब बताया कि पीड़िता ने कथित घटना के आठ साल बाद शिकायत दर्ज कराई है तो रंजीत कुमार ने मलयालम सिनेमा उद्योग में महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार पर जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट से संबंधित घटनाक्रमों के बारे में बताया। कुमार ने कहा कि पीड़िता ने हेमा समिति की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद आरोपों के साथ सामने आने का साहस जुटाया और अदालत से अनुरोध किया कि उस संदर्भ में FIR दर्ज करने में देरी को समझा जाए।

कुमार ने कहा,

"2018 से वह लगातार फेसबुक पर लिख रही है।"

उन्होंने कहा कि सिद्दीकी ने जांच में बाधा डालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नष्ट कर दिए और अपना सोशल मीडिया अकाउंट निष्क्रिय कर दिया।

कुमार ने कहा कि कई अन्य लेडी एक्ट्रेस द्वारा तीस FIR दर्ज की गईं और सिद्दीकी को सुरक्षा दिए जाने के कारण वे हतोत्साहित महसूस कर रही हैं।

कुमार ने कहा,

"मेरी आशंका दो गुना है। एक तो यह कि वह सहयोग नहीं कर रहा है। जब वह आता है तो वह एक तैयार बयान के साथ आता है कि वह आगे कुछ भी जवाब नहीं देगा और उसे याद नहीं है। दूसरा यह कि FIR के बाद उसने अपना फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया। वह नहीं चाहता कि हम उस तक पहुंच पाएं। हमें पहुंच के लिए तीसरे पक्ष से संपर्क करना होगा।"

पीड़िता की ओर से एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने कहा कि वह 2018 से अपने फेसबुक अकाउंट पर लगातार इस मुद्दे को उठा रही हैं और "इंडस्ट्री में सुपरस्टार के खिलाफ जाना मुश्किल है।"

ग्रोवर ने कहा,

"वह पहले ही इसकी कीमत चुका चुकी है। अब एक जज (जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट) की रिपोर्ट है कि समझौता और समायोजन इंडस्ट्री में एक पैटर्न है।"

केस टाइटल: सिद्दीकी बनाम केरल राज्य और अन्य एसएलपी (सीआरएल) नंबर 13463/2024