UP Madarsa Education Act | 'किसी समुदाय की संस्था को विनियमित करने वाला कानून धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध नहीं': सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 अक्टूबर) को 'उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004' को रद्द करने की चुनौती पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि किसी धार्मिक समुदाय की शैक्षणिक संस्थाओं को विनियमित करने वाले कानूनों को केवल इस तथ्य से धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं माना जा सकता।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मार्च के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 'उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004' को असंवैधानिक करार दिया गया था।

सुनवाई के दौरान सीजेआई ने टिप्पणी की,

"किसी समुदाय की संस्था को विनियमित करने वाला कानून धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है।"

विभिन्न राज्यों में धार्मिक मामलों को विनियमित करने वाले अन्य क़ानूनों के समानांतर, सीजेआई ने बताया:

"हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती धर्मार्थ संस्था अधिनियम... यह कानून धार्मिक संस्थाओं के उचित प्रशासन के लिए प्रावधान करता है। यह धर्मनिरपेक्षता को ठेस नहीं पहुंचाता। यह महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक सभी राज्यों में है।"

उन्होंने कहा कि यह ज़रूरी नहीं है कि धार्मिक संस्थाएं सिर्फ़ धार्मिक शिक्षाओं तक ही सीमित रहें।

"एक पारसी संस्था या बौद्ध संस्था चिकित्सा का कोर्स पढ़ा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वह सिर्फ़ धार्मिक शिक्षाएं ही दे।"

सीजेआई ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 30 में किसी समुदाय को अपनी धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान है; सिर्फ़ तभी जब संस्था को राज्य से धन मिलता है, अनुच्छेद 28 के तहत ऐसी धार्मिक शिक्षा या शिक्षा नहीं दी जा सकती। हालांकि, अनुच्छेद 28(2) में इसके लिए एक अपवाद भी दिया गया है, जिसमें प्रावधान है कि ऐसा निषेध किसी शैक्षणिक संस्था पर लागू नहीं होता है, जिसका प्रशासन राज्य द्वारा किया जाता है, लेकिन किसी बंदोबस्ती या ट्रस्ट के तहत स्थापित किया गया है, जिसके लिए यह आवश्यक है कि ऐसी संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जाए।

साथ ही, न्यायालय ने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है कि छोटे बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता न किया जाए, क्योंकि इससे उन्हें योग्य नागरिक बनने की उनकी यात्रा में बाधा आ सकती है।

"राज्य सरकार का यह सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण हित है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी बच्चों को योग्य नागरिक बनने के लिए बुनियादी शिक्षा अवश्य मिले।"

इससे पहले, न्यायालय ने हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगाते हुए यह भी कहा था कि राज्य का यह सुनिश्चित करने में वैध सार्वजनिक हित है कि सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले; हालांकि, क्या इस उद्देश्य के लिए 2004 में लागू किए गए पूरे कानून को खत्म करना आवश्यक होगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

धार्मिक शिक्षा पर विनियमन को 'धार्मिक निर्देशों' के साथ मिलाना हाईकोर्ट की गलती : सीनियर वकील मेनका गुरुस्वामी ने स्पष्ट किया

याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर वकील मेनका गुरुस्वामी द्वारा आगे बढ़ाया गया मुख्य तर्क यह था कि हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा अधिनियम को गलत तरीके से समझा है कि इसका उद्देश्य धार्मिक निर्देश देना है, न कि इसका वास्तविक उद्देश्य देखना - जो मुस्लिम बच्चों की शिक्षा के लिए विनियमन की एक योजना प्रदान करना है।

"धार्मिक निर्देशों के साथ विनियमन को मिलाना स्पष्ट रूप से गलत है - मदरसा बोर्ड एक सामान्य शिक्षा प्रदान करता है।"

हालांकि, सीजेआई ने टिप्पणी की कि मदरसा बोर्ड केवल यह विनियमित करने के लिए कार्य कर रहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए।

"बोर्ड शिक्षा प्रदान करने वाला प्राधिकरण नहीं है। यह केवल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक नियामक तंत्र है।"

गुरुस्वामी ने कई पहलुओं को स्पष्ट किया, जिन्हें उनके अनुसार हाईकोर्ट ने अनदेखा कर दिया: (1) मदरसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि जैसे सभी आधुनिक और बुनियादी विषयों में शिक्षा प्रदान करते हैं और प्रासंगिक एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकें निर्धारित करते हैं; (2) बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम विनिर्देशों के आधार पर मदरसों के कुछ विषयों की शिक्षा देने या न देने के विवेक को समाप्त कर दिया गया है; (3) मदरसा बोर्ड केवल 12वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए प्रमाणपत्र जारी करता है और कोई डिग्री प्रदान नहीं करता है क्योंकि विश्वविद्यालय की डिग्री प्रदान करने के लिए मान्यता प्राप्त करने का उसका आवेदन अभी भी यूजीसी के पास लंबित है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला ने विवादित निर्णय के पैराग्राफ 66 की ओर इशारा किया, जिसमें लिखा है:

"उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि मदरसा अधिनियम के प्रावधानों के तहत मदरसा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी संस्थान को मुस्लिम अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में स्थापित होना अनिवार्य है और मदरसा के छात्र के लिए अगली कक्षा में पदोन्नत होने के लिए प्रत्येक कक्षा में इस्लाम धर्म, इसके सभी नुस्खे, निर्देश और दर्शन सहित अध्ययन करना अनिवार्य है। आधुनिक विषय या तो अनुपस्थित हैं या वैकल्पिक हैं और कोई छात्र वैकल्पिक विषयों में से केवल एक का अध्ययन करने का विकल्प चुन सकता है। इस प्रकार, मदरसा अधिनियम की योजना और उद्देश्य केवल इस्लाम, इसके नुस्खे, निर्देश और दर्शन की शिक्षा को बढ़ावा देना और प्रदान करना और उसका प्रसार करना है। यह तथ्य राज्य और बोर्ड के समक्ष स्वीकार किया जाता है और यह भी स्वीकार नहीं किया जाता है। किसी भी प्रतिवादी/हस्तक्षेपकर्ता द्वारा विवादित नहीं है।"

उपर्युक्त का संदर्भ देते हुए उन्होंने पूछा कि हाईकोर्ट इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा है। जिस पर, गुरुस्वामी ने उत्तर दिया कि हाईकोर्ट ने यह मान लिया है कि विनियमन के तहत शिक्षाएं धार्मिक शिक्षाएं हैं। हाईकोर्ट द्वारा ऐसा निष्कर्ष निकालने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है।

कुछ मदरसा शिक्षकों की ओर से उपस्थित होकर सीनियर वकील पीएस पटवालिया ने अपने संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण में इस बात पर जोर दिया कि यूपी मदरसा अधिनियम के तहत बोर्ड का उद्देश्य मुस्लिम शिक्षा को सीबीएसई और आईसीएसई जैसे मुख्यधारा के बोर्डों के अनुरूप लाना था, लेकिन अधिनियम को रद्द करने से यह उद्देश्य विफल हो गया।

यूपी मदरसा अधिनियम 2004 के तहत शिक्षा के स्तर को समझना

सीनियर वकील एमआर शमशाद (याचिकाकर्ताओं के लिए) और एओआर अनस तनवीर (मदरसा बोर्ड के लिए) ने न्यायालय को समझाया कि अधिनियम की धारा 9(ए) के तहत मदरसा बोर्ड निम्नलिखित के शिक्षण ढांचे को रेखांकित करने का उल्लेख करता है -

(ए) निर्देशों का पाठ्यक्रम निर्धारित करना, तहतानिया, फौक्वानिया, मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल, फाजिल और अन्य पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्य-पुस्तकें, अन्य पुस्तकें और शिक्षण सामग्री, यदि कोई हो

यह प्रस्तुत किया गया कि तहरानिया के लिए परीक्षा पहली-पांचवीं कक्षा के बराबर है; फौक्वानिया छठी-आठवीं कक्षा के समान है; मुंशी 10वीं कक्षा तक की स्कूली शिक्षा के बराबर है और आलिम 11वीं-12वीं कक्षा के समान है।

कामिल और फाजिल का मतलब उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम था, जिसे राज्य से कोई वित्त पोषण नहीं मिलता था।

शमशाद ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने 'धार्मिक शिक्षा' को 'धार्मिक निर्देश' के रूप में व्याख्या करने में गलती की है और अरुणा रॉय बनाम भारत संघ के निर्णय के अनुसार, धार्मिक शिक्षा और धार्मिक निर्देश के बीच एक पतली रेखा है।

सीनियर वकील सलमान खुर्शीद ने संक्षेप में निम्नलिखित बिन्दु प्रस्तुत किए: (1) चूंकि मदरसा द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों को यूजीसी द्वारा डिग्री के बराबर मान्यता नहीं दी गई है, इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे कई विश्वविद्यालयों ने कामिल और फाजिल के लिए अपने नाम से प्रमाण-पत्र जारी करने की मांग की, ताकि छात्रों द्वारा स्नातकोत्तर उद्देश्यों के लिए विभिन्न कॉलेजों में प्रवेश लिया जा सके; (2) मदरसों में केवल शिक्षकों की फीस राज्य द्वारा दी जाती है, छात्रावास और यात्रा आदि का प्रबंध मदरसा स्वयं करता है, इसलिए उन्हें संविधान के अनुच्छेद 28 के तहत पूर्ण रूप से वित्तपोषित नहीं कहा जा सकता।

सीनियर वकील एएम सिंघवी द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त प्रस्तुतियों में, उन्होंने जोर देकर कहा कि मदरसा बोर्ड पर प्रतिबंध लगाना गलत था। यदि न्यायालय ने कोई कमियां देखी होतीं, तो वह सुधार आदि के माध्यम से उन्हें दूर कर सकता था।

"प्रतिबंध लगाना अपने आप में गलत है, यही दृष्टिकोण है...आप सुधारों और सुझावों के माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं...वहां भी कमियां हो सकती हैं, लेकिन आप उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते।" वैकल्पिक रूप से, सिंघवी ने तर्क दिया कि भले ही यह मान लिया जाए कि धार्मिक निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन यह अनुच्छेद 28(2) के तहत संरक्षित है और अरुणा रॉय के मामले में दिए गए फैसले में कहा गया है कि भले ही कुछ धार्मिक निर्देश दिए जाते हों, लेकिन वे अनुच्छेद 28 के तहत कवर किए जा सकते हैं।

इसी से संबंधित घटनाक्रम में, न्यायालय ने एनसीपीसीआर द्वारा उन मदरसों की मान्यता वापस लेने के लिए जारी किए गए संचार पर रोक लगा दी, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का अनुपालन नहीं करते हैं और सभी मदरसों का निरीक्षण करने के लिए कहा था।

अंजुम कादरी, प्रबंधक संघ मदारिस अरबिया (यूपी), अखिल भारतीय शिक्षक संघ मदारिस अरबिया (नई दिल्ली), प्रबंधक संघ अरबी मदरसा नई बाजार और शिक्षक संघ मदारिस अरबिया कानपुर द्वारा याचिकाएं दायर की गई थीं।

न्यायालय ने सोमवार को याचिकाकर्ताओं के पक्ष की सुनवाई पूरी कर ली और कल राज्य और अन्य प्रतिवादियों को सुनेगा।

पृष्ठभूमि

जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कानून को अधिकार-विहीन घोषित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को एक योजना बनाने का निर्देश दिया, ताकि वर्तमान में मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित किया जा सके।

हाईकोर्ट का यह निर्णय अंशुमान सिंह राठौर द्वारा दायर रिट याचिका पर आया, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के अधिकारों को चुनौती दी गई थी, साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मदरसा के प्रबंधन पर आपत्ति जताई गई थी, जिसमें भारत संघ और राज्य सरकार दोनों शामिल थे और अन्य संबंधित मुद्दे थे।

केस : अंजुम कादरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य डायरी संख्या 14432-2024, मैनेजर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया यूपी बनाम भारत संघ एसएलपी (सी) संख्या 7821/2024 और संबंधित मामले।