कोचिंग सेंटर सुरक्षित स्थान होने चाहिए, आस-पास के अस्पतालों से इनका गठजोड़ हो सकता है: सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत दिशा-निर्देशों की आवश्यकता पर विचार किया

दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर में बाढ़ की दुखद घटना से उत्पन्न स्वप्रेरणा मामले की सुनवाई करते हुए, जिसमें 3 स्टूडेंट की जान चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग सेंटरों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देशों/नीति की आवश्यकता की जांच करने का आह्वान किया।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने कहा,

"केंद्र/राज्य के वकील भी एमिक्स क्यूरी को अपने इनपुट दे सकते हैं, जो इस बीच सुरक्षित कोचिंग सेंटर चलाने के लिए सभी आवश्यक पहलुओं से निपटने वाले व्यापक नियमों/नीति की वांछनीयता की जांच करेंगे, शुरू में [एनसीआर के संबंध में]।"

मामले को 18 नवंबर को अस्थायी रूप से सूचीबद्ध किया गया।

सुनवाई की शुरुआत एमिक्स क्यूरी के रूप में नियुक्त सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे द्वारा अदालत के समक्ष उनके द्वारा तैयार किए गए सुझावों का एक नोट रखने से हुई। इस नोट में राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र द्वारा तैयार किए गए मॉडल ड्राफ्ट विनियमन सहित 7 मौजूदा विधानों का संदर्भ शामिल था।

एक अन्य खंड में एमिक्स क्यूरी के नोट ने व्यापक क्षेत्रों की पहचान की, जिन पर न्यायालय को विचार करने की आवश्यकता होगी जैसे अग्नि सुरक्षा, शुल्क का विनियमन, छात्र-से-कक्षा क्षेत्र अनुपात, छात्र-से-शिक्षक अनुपात, गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना सीसीटीवी की स्थापना, मेडिकल सुविधा, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, आदि।

एमिक्स क्यूरी ने आगे जोर देकर कहा कि जिन लोगों के पास कोचिंग सेंटर चलाने के लिए भवन/मंजिलें हैं, उन पर दंडात्मक, प्रतिरूपी दायित्व होगा: "ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें बिना किसी रोक-टोक के चलने दिया जाए...एक केंद्र खोला जाए, फिर मौतें हों और फिर कोई दायित्व न हो।"

अंत में यह सुझाव दिया गया कि कुछ निगरानी तंत्र होना चाहिए। इससे सहमत होते हुए जस्टिस कांत ने कहा कि तंत्र भी स्थायी होना चाहिए, जिससे अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जा सकें।

समावेशी विकास के विधायी अधिदेश की बात करते हुए जस्टिस कांत ने आगे कहा कि कोचिंग सेंटरों को विशेष योग्यता वाले स्टूडेंट के लिए भी अनुकूल होना चाहिए और स्टूडेंट की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।

न्यायाधीश ने कहा,

"(जहां कोचिंग सेंटर चलाया जाता है) परिसर खुद ही एक बहुत ही सुरक्षित स्थान होना चाहिए।

इस बात पर जोर देते हुए कि मामले में कोई विरोधाभास नहीं है, जस्टिस कांत ने यह भी बताया कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा यथासंभव समान मानक अपनाए जाने की आवश्यकता है। न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि भले ही कोचिंग सेंटर स्वतंत्र रूप से मेडिकल सुविधाएं न दे सकें, लेकिन वे अस्पतालों के साथ अनुबंध व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे समय पर मेडिकल सहायता प्रदान की जा सके।

उल्लेखनीय रूप से, एक बिंदु पर एमिक्स क्यूरी ने यह भी सुझाव दिया कि न्यायालय इस मामले में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बना सकता है। जवाब में जस्टिस कांत ने कहा कि पीठ पहले एनसीआर के मामले पर विचार करेगी और फिर शायद अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों पर विचार करेगी। सीनियर एडवोकेट गरिमा प्रसाद प्रतिवादी-अधिकारियों की ओर से पेश हुईं।

मामले की पृष्ठभूमि

कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2023 के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की, जिसमें सभी कोचिंग सेंटरों के निरीक्षण की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए कई निर्देश जारी किए गए।

इसे तुच्छ मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ याचिका खारिज कर दी। हालांकि, इसने कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा से संबंधित बड़े मुद्दे का स्वतः संज्ञान लेने का फैसला किया।

नोटिस जारी करते हुए न्यायालय ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से निर्धारित सुरक्षा मानदंडों और शुरू की गई प्रभावी प्रणाली को प्रदर्शित करने के लिए कहा।

इस साल सितंबर में याचिकाकर्ता-फेडरेशन ने न्यायालय को सूचित किया कि एक लाख रुपये की लागत जमा की गई थी। दूसरी ओर, भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने बताया कि ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा एक समिति गठित की गई।

पक्षकारों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने निर्देश दिया कि समिति निम्नलिखित पहलुओं पर गौर करेगी, जिनमें शामिल हैं - (i) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किए जाने वाले उपाय; और (ii) नीति व्यवस्था में उपयुक्त संशोधन तथा उस दिशा में सुझाव, यदि कोई हो।

केस टाइटल: कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाम दिल्ली सरकार और अन्य, डायरी नंबर 30149-2024